सरकारले दार्चुला घटनालाई त्यतिकै सामसुम पार्ने षड्यन्त्र सुरु गरेको छ । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले तुइनको तार खुस्काइदिँदा दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेको एक महिना भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म न जयसिंहको शव भेटिएको छ, न सरकारले घटनाको यथार्थ सार्वजनिक गर्न सकेको छ । सरकारले १० दिनको म्याद दिएर बनाएको छानबिन समितिको म्याद पटक–पटक थपिएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन अझै तयार भएको छैन मात्र होइन, अझै केही दिन तयार हुने सम्भावना पनि छैन । किनकि छानबिन समितिमा रहेका दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट आफन्तको उपचारको निम्ति भारतको दिल्ली गएकी छन् र अझै २–४ दिन आपूm भारतमै रहने जानकारी इमेलमार्फत् गराएकी छिन् । अर्का सदस्य राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक हुतराज थापा आफन्तको निधन भएका कारण बिदामा बसेको बताइएको छ । तर, छानबिन समितिसम्बद्ध स्रोतका अनुसार जयसिंह धामी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय नै धेरै थिएन । ‘यो न कुनै रहस्यमय विषय हो, न छानबिनमा कुनै विज्ञता चाहिन्थ्यो,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती सदस्य भन्छन्, ‘भारतीय पक्षका कारण तुइनबाट नेपाली नागरिक खसेको अध्ययनले देखाइसकेको छ ।’ यस्तो अवस्थामा सरकारले यस विषयमा भारत सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरी दोषीलाई कारबाही र आगामी दिनमा यस्ता किसिमका कार्य नगर्ने प्रतिबद्धता गराउनुको साटो धामीको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर घटनालाई सामसुम पार्ने प्रपन्च थालेको छ । जुन ज्यादै निन्दनीय, घृणित र दुखदायी विषय एबम् जनघाती र राष्ट्रघाती कार्य हो ।

तसर्थ, सरकारले दार्चुला घटनाका विषयमा भारत सरकारसँग छलफल गरी दोषी भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) लाई तत्काल कारबाही गर्न लगाई आगामी दिनमा त्यस किसिमका अमानवीय हर्कत नदोहो¥याउने प्रतिबद्धतासमेत गराउनु पर्छ । सरकारले राष्ट्र र जनताको सवालमा कदापि भारतसामु घुँडा टेक्नु हुँदैन । आजको २१औँ शताब्दीका सचेत नेपाली नागरिक भारतको दादागिरि सहने पक्षमा छैनन्, उनीहरु आफ्नो राष्ट्रिय सार्बभौमिकता र स्वाधीनताका निम्ति जस्तोसुकै लडाई लड्न पनि पछि पर्दैनन् । यदि सरकारले भारतसँग आत्मसमर्पणकारी कार्य गरे आमनेपाली जनतालाई अस्वीकार्य हुनेछ र सरकारको यस किसिमको आत्मसमर्पणकारी कार्यबिरुद्ध आमजनता सडकमा उत्रने छन्, चेतना भया ।