२०७८ भाद्र ९ गते, बुधबार

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रुकुम पश्चिमले लघुबित्तिय संस्थालाई चरम आर्थिक शोषण बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रुकुम पश्चिमले मङ्गलबार ज्ञापनपत्रमार्फत लघुबित्तिय सस्थालाई आगह गरेको हो । सो ज्ञापनपत्रमा जिल्लामा सञ्चालित लघुबित्तिय सस्थाहरूले ०७७/०७८ मौद्रिक नीतिलाई ठाडो चुनौती दिँदै ब्याज सेवा शुल्क हर्जनाको नाममा जनताहरूबाट चरम आर्थिक शोषण गरिरहेको उल्लेख गर्दै लघुबित्तिय सस्थालाई ध्यानकर्षण गराएको छ ।
नेकपा रुकुम पश्चिमका सेक्रेटरी चन्द्रबहादुर बुढाद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा एक जना ब्यक्तिलाई पाँच/सात वटासम्म लघुबित्तिय संस्थाहरूले ऋण लगानी गरेकाले ब्याजसमेत तिर्न सक्ने अबस्थामा नहुँदा समूहमा रहेका अन्य सदस्यको बचत कट्टा गरि असुल गर्न पाउने नीतिका कारण समूहका सदस्यलाई एक आपसमा भिडाउने, आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने जस्ता जनबिरोधी नीति र अव्यवस्थित कर्जा प्रवाहका कारण पारिवारिक कलह, श्रीमान/श्रीमति बीचको तिक्तता, सम्बन्ध बिच्छेद, सामाजिक झैझगडा, बेमेल र आत्महत्या सम्मका दुःखद् घटना घटेको भन्दै जो मानव समाजको लागि निकै ठूलो चुनौति र लज्जाको बिषय भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै ज्ञापनपत्रमार्फत नेकपाले राखेका मागहरू कार्यान्वयन बेवास्था गरेमा जनसहभागिता सहितको निर्मम सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी समेत दीएको छ ।
सेक्रेटरी बुढाद्वारा पेश गरिएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ- ‘मुलुक लामो समयदेखि कोरना महामारीको तिब्र सङ्क्रमणका कारणले बन्दाबन्दी अवस्थामा रहेको कुरा सबैमा सर्वबितितै छ यसबाट रूकुम (पश्चिम) पनि अछुतो रहने कुरा भएन । मुलुक अहिले पनि अर्ध बन्दाबन्दीको बीचबाट गुज्रिरहेको छ । अहिले पनि तेस्रो भेरियन्टको उच्च जोखिम कायमै छ । यसकारण श्रमिक जनताहरू खास गरि कृषक, मजदुर र व्यवसायीहरू आयआर्जनका कार्यमा भाग लिन पाएका छैनन् । उनीहरूलाई दैनिकि चलाउन सकस परिरहेको छ । यस्तो सङ्कटपूर्ण घडिमा रूकुम (पश्चिम) मा सञ्चालित लघु बित्तीय संस्थाहरूले गाउँगाउँमा समूह गठन गरि प्रवाह गरिएको कर्जा असुल गर्न मच्चाएको आतङ्क र यसले परिवार र समाजमा ल्याएको बिग्रहप्रति हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रूकुम (पश्चिम) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
ज्ञापनपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘रूकुम पश्चिममा सञ्चालित लघु बित्तीय संस्थाहरूले २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिलाई ठाडो चुनौती दिँदै ब्याज, अतिरिक्त सेवा शुल्क र हर्जनाको नाममा चरम आर्थिक शोषण गरिरहेका छन् । एउटै ब्यक्तिलाई चार पाँचवटा बित्तिय संस्थाहरूले लगानी गरेका छन् । उनीहरू सावा त के ब्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । प्रत्येक महिनामा पाँच/सात पटक बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने, समूहको कुनै पनि ब्यक्तिले किस्ता तिर्न नसकेको खण्डमा समूहका अन्य बचत कर्ताको रकमबाट असुल गर्न पाउने नीतिका कारण किस्ता असुल्न समूहमा आबद्व सदस्यहरूलाई एकआपसमा भिडाउने र आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने जस्ता जनबिरोधी नीति र अव्यवस्थित कर्जा प्रवाहा कारण पारिवारिक कलह, श्रीमान/श्रीमति बीचको तिक्तता, सम्बन्ध बिच्छेद, सामाजिक झैझगडा, बेमेल र आत्महत्या सम्मका दुःखद् घटना घटेका छन् । जो मानव समाजको लागि निकै ठूलो च्यालेन्ज र लज्जाको बिषय हो । यसको मुख्य कारण उदारवादी अर्थप्रणाली नै हो । मुनाफाका लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्न पनि पछि नपर्ने, शोषण र उत्पीडनमा आधारित पुँजी निर्माणमा केन्द्रित हुनु यसको मुख्य बिशेषता हो । यहि शोषणमा आधारित पुँजी नै आजको दुनियाँको सबैभन्दा घातक र सामाजिक द्वन्द्वको मुल कारक बनेको छ । यसको वैज्ञानिक समाधान भनेको समाजवादी अर्थप्रणाली लागू गर्नु हो । यसले श्रममा आधारित पुँजीको आकाङ्क्षा राख्दछ । यस्तो खालको पुँजीले मात्र मानव जातिलाई शान्ति, स्वतन्त्रता, सामनता, स्वाधीनता र समृद्धि सहितको उच्च मानव सभ्यता निर्माणमा भूमिका खेल्छ । त्यसैले बैंकिङ संस्थाहरू सेवामूलक बनाउन जरूरी छ । यो हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण हो । यसअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राप्ती ब्युरोले जारी गरेको लालपत्रद्वारा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराई सकेका छौँ । तसर्थ बित्तिय संस्थाहरूले समयमै आफ्ना बित्तिय कारोबारलाई जनमुखी बनाउन जरूरी छ । माथि उल्लेखित बिषयहरूलाई दृष्टिगत गरि निम्न मागहरूसहित यो ज्ञापनपत्र पेश गर्दछौँ ।’
ज्ञपानपत्रको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘कोभिड महामारीका कारण देश बन्दाबन्दीमा रहेका कारण कुनै पनि आय आर्जनका कार्यमा जोडिन नपाएकोले किस्ता बुझाउँन नसक्ने अवस्थामा रहेका ऋणि कर्ताहरूबाट कोभिडको प्रभाव पूर्णरूपमा नरोकिएसम्म किस्ता असुल गर्न बाध्य पार्न नपाईने (किस्ता तिर्न सक्नेहरूको हकमा बाहेक), वैज्ञानिक ब्याजजदर कायम गरिनु पर्ने र मौद्रिक नीति २०७७/७८ ले तोकेको भन्दा बढि ब्याज असुलेका बित्तिय संस्थाहरूले ब्याज रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, एउटै ब्यक्तिलाई दुई वा दुई भन्दा बढी बित्तिय संस्थाहरूले लगानी गर्न नपाईने, बचत कर्ताले बिना सर्त आफ्नो बचत रकम निकासा गर्न पाउनु पर्ने, अतिरिक्त सेवा शुल्क लिन नपाउने, लक डाउनका कारण कुनै आय आर्जनका काममा भाग लिन नपाएका कारण आर्थिक जीवन अस्थब्यस्थ भएकोले आर्थिक जीवन सामान्य अवस्थामा फर्कन समय लाग्ने हुनाले किस्ता समय अवधि लम्ब्याउनु पर्ने, समूहको कुनै पनि सदस्यले लिएको कर्जा उसँगै सम्बन्धित रहने हुनाले समूहका अन्य सदस्यहरूलाई जवाफदेही बन्न बाध्य पार्ने नीति खारेज गर्नुपर्ने, बचत ब्याजदर र ऋण ब्याजदरलाई सन्तुलित गरिनुपर्ने । अन्तमा माथि उल्लेखित मागहरूको सम्बोधन गर्नुहुन हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रुकुम (पश्चिम) विशेष अनुरोध गर्दछ । अन्यथा जनसहभागिता सहितको निर्मम सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुनेकुरा पनि यसै ज्ञापनपत्रद्वारा जानकारी गराउँदछौँ ।’