देशको राजनीति दिनप्रतिदिन तरल बन्दै गइरहेको छ । संसद्वादी दल र नेताहरु कै हर्कतका कारण संसदीय व्यवस्थाको चिरहरण भएको छ । संसद्वादी दल र नेताहरुको सत्तालिप्साका कारण देशको राजनीति अस्तव्यस्त भएको छ । झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई असफल बनाएर सर्बोच्च अदालतको परमादेशको बलमा गठन भएको सरकारले महिना दिन नाघी सक्दा समेत सरकारलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार सम्झने सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरु संसद्लाई नै उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत् तानाशाही शासन संचालन गर्न कम्मर कसेर लागेका छन । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगी र दण्डहीनताले सीमा नाघेको छ, जनजीवन दिनप्रतिदिन अस्तव्यस्त भएको छ, बैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ । तर सरकार, सत्तासीन दल र नेताहरुलाई यसको कुनै चिन्ता र चासो छैन । उनीहरु अध्यादेशमार्फत् ‘फुटाउ र राज गर’ को राजनीतिमा लागेका छन् । जसका कारण लोकतन्त्रको उपहास भएको छ, जनताको आशा र भरोशामाथि कुठाराघात भएको छ । जुन ज्यादै निन्दनीय, घृणित र दुखदायी विषय हो ।

सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरुको यस्तो हर्कतले संसदीय व्यवस्थाको चिरहरण भएको छ भने आमजनतामाझ संसदीय व्यवस्था घृणित बन्न पुगेको छ । देशको यस्तो बिग्रदो राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउन अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ । यसको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने जस्तो कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिनु सबैभन्दा उत्तम र वैज्ञानिक हुन्छ । त्यसैले बर्तमान राजनीतिक संकटको समाधानको लागि जनमत संग्रह गर्नुको बिकल्प छैन । आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्ने र मान्ने संसद्वादी दल र नेताहरु जनमत संग्रहवाट भाग्नु हुँदैन । आजको २१ औँ शताब्दीका सचेत नागरिकले लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र र निरंकुशतन्त्र लाद्न खोज्ने दल र नेताहरुलाइ राम्ररी चिनी सकेका छन् । सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरुल अब पनि नेपाली जनतालाई गुमराहमा पारी राजनीति गर्छु भन्नु दिवास्वप्नाबाहेक केही हुन सक्दैन । तसर्थ, देशको बर्तमान राजनीतिक संकट समाधानको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने जस्तो ‘कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली’ लागू गर्ने भन्ने बिषयमा तत्काल जनमत संग्रहको घोषणा गर्नुपर्छ र जनमत संग्रहको लागि तत्काल संयुक्त प्रगतिशील सरकार गठन गर्नु पर्छ । अन्यथा नेपाली जनता सडकमा उत्रने छन् । जनता सडकमा उत्रे के हुन्छ, आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकादर सम्झने संसद्वादी दल र नेताहरुलाई सम्झाइरहनु नपर्ला, चेतना भया ।