२०७८ श्रावण ११ गते, सोमबार

काठमाडाैं । एमसीसी खारेज अभियान, नेपालका संयोजक नारायण शर्माले “राष्ट्रघाती MCC तत्काल खारेज गराऔँ, देशलाई विदेशी युद्धमैदान हुनबाट बचाऔँ भन्ने नाराका साथ MCC सम्झौता खारेज गराउनको लागि निर्णायक रूपमा प्रतिवादमा उत्रन हार्दिक अपिल गरेका छन । संयोजक शर्माले MCC संझौता एकचोटि नेपालको संसदबाट पारित गरिसकेपछि त्यसको सम्पूर्ण नियन्त्रण र संचालन MCA, Nepal मार्फत MCC हुँदै अन्ततः अमेरिकी रक्षामन्त्रालयको मातहत जाने बताउदै नेपाल सरकारले यसबारे सोध्न, सल्लाह गर्न, सुझाव दिन वा केही पनि गर्न नसक्ने ठोकुवा गरेका छन। उनले योजना र कार्यक्षेत्र (साइट) को छनोट, त्यसको प्रशासन, कर्मचारी नियुक्ति र बर्खास्ती, खर्चपर्च र त्यसको व्यवस्थापन, अडिट आदि सबै कुरा अमेरिकाले नै गर्ने बताउदै नेपालीले औषधिमा समेत ट्याक्स तिनुपर्छ, तर अमेरिकाले यत्रो रकम खर्च गर्दा उसलाई कुनै ट्याक्स र भ्याट नलाग्ने र योजनाको प्रभाव क्षेत्रमा प्राप्त महत्वपूर्ण जीव, वनस्पति वा खनिज सम्पदाको पेटेन्ट राइट वा सर्वाधिकार अमेरिकाको मात्र हुने खुलाशा गरेका छन । संयोजक शर्माले योजना स्थल र कार्यप्रणाली तथा विद्युतटावर र ट्रान्सफर्मर सुरक्षाको लागि अमेरिकी सेनाको क्याम्प बस्न सक्ने र योजनाभित्र कसैले कुनै गल्तीकमजोरी मात्र होइन, अपराधै गरे पनि नेपालको कानुन र अदालतले हेर्न नपाउने भएकोले हाम्रो देशमा MCC सँग सम्बन्धित मानिसले गरेका नेपालीको हत्याजस्ता अपराधहरु हेर्ने विषयमा समेत अमेरिकी कानुन मात्र लागु हुने हुदा यसलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित गर्न दिन नहुने बताएका छन ।
यस बिषयमा एमसीसी खारेज अभियान, नेपालका संयोजक नारायण शर्माले जारी गरेको अपिलको पुर् विवरण यस प्रकार रहेको छ – “राष्ट्रघाती MCC तत्काल खारेज गराऔँ !
देसलाई विदेशी युद्धमैदान हुनबाट बचाऔँ !!
समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू !
हामीलाई हाम्रो देश प्यारो छ, हाम्रो स्वतन्त्रता प्यारो छ र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता प्यारो छ । हामी कहिल्यै पराधीन भएनौँ र कुनै बाह्य शक्तिबाट शासित भएनौँ । आधा विश्व कब्जा गर्दै आएको बृटिश साम्राज्यवाद पनि नेपालीसामु टिक्न सकेन । हाम्रा वीर पुर्खाहरूको वीरता र बलिदानले गर्दा हामी सदा स्वाधीन र स्वतन्त्र रह्यौँ । तर आज हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनतामाथि गम्भीर खतरा पैदा भइरहेकोे छ । त्यो खतरा हो संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमाथि लाद्न खोजेको घातक MCC सम्झौता र यससँग जोडिएका अन्य कतिपय सम्झौता र सर्तहरू । सबभन्दा ठुलो विडम्बना त के हो भने यतिबेला यस्तो घातक सम्झौतालाई संसदबाट समेत पास गर्न आतुर छन् हाम्रै देशका संसदवादी नेता, सांसद र दलहरू ।
MCC को पूरा नेपाली रूप ‘Millennium Challenge Corporation’ हो । यो Indo Pacific Strategy (IPS) अन्तर्गतको योजना हो । IPS लाई नेपालीमा ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’ भनिन्छ । यो अमेरिकी रक्षामन्त्रालयको सैनिक रणनीतिअनुसारको कार्यक्रम हो । बाहिर आर्थिक सहयोग देखाएर भित्र खतरनाक सैनिक हस्तक्षेपको योजना समावेश भएको कार्यक्रम हो MCC । अमेरिकाले पहिले-पहिले विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई आर्थिक सहयोग दिँदा USAID या ‘अमेरिकी सहयोग नियोग’ मार्फत् दिने गर्दथ्यो । तर सन् २००२ देखि यस्तो सहायता MCC मार्फत दिने नीति ल्यायो किनकि अब अमेरिका सामाजिक-आर्थिक विकास सहयोगको नाममा विभिन्न देसमा आफ्ना सैन्य रणनीतिक लक्षहरु पूरा गर्न अर्थात् तेस्रो सहस्राब्दीका अमेरिकी साम्राज्यवादी रणनीतिका चुनौतिहरुको सामना गर्नेतिर केन्दृत हुन थाल्यो ! ती चुनौतीहरुमध्ये हरहिसाबले ठूलो चुनौती उसले चीनलाई देखेर नै चीन घेर्ने र फोर्ने तथा नेपाललगायतका मुलुकहरुमा चिनले गर्न थालेको Belt and Road Initiative (BRI) अन्तर्गतका आयोजनाहरुलाई काउण्टर दिने र ध्वंस गर्नेजस्ता घोषित लक्ष पूरा गर्न इण्डिया र यस आसपासका नेपाल जस्ता देसलाई प्रयोग गर्ने रणनीतिमा लाग्यो ! त्यसै रणनीतिलाई पूरा गराउने यो MCC मा सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेपछि यसले नेपालमा प्रवेश गर्‍यो । त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने संयन्त्रको रुपमा MCA, Nepal बनाई याक एण्ड यति होटल, काठमाडौंमा कार्यालय खोलेर काम गरिरहेको छ र त्यसले नेपालको केही करोड डलरबराबर रकम खर्च पनि गरिसकेको छ । यसलाई औपचारिक रूपमै लागू गर्न र अमेरिकी आर्थिक सहयोग लिन भने हाम्रो संसदबाट पारित गरिनुपर्ने भन्ने भएपनि त्यो निर्वाध, निर्लज्ज र नियमविपरीत कार्यान्वयनमा जबर्जस्ति लगिएको छ । त्यसमाथि अमेरिकी सरकारले यसलाई छिटो पारित गर्न दबाब दिंदै अप्रत्यक्ष रुपले नाकाबन्दी लगाई विदेसी सहयोग र लगानी रोक्ने धम्की दिएको कुरा हालै मात्र प्रकाशित नेपालसम्बन्धी उसकै प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । यता देउवा सरकार छिटो पास गरिहाल्ने दाउमा छ भने संसदमा यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने सांसदहरूको जबर्दस्त बहुमत छ । यही नै आज सम्पूर्ण नेपालीको लागि गम्भीर दुख र चिन्ताको विषय बनेको छ । यसको अर्थ अमेरिका वा कुनै देसको आर्थिक सहयोग लिनै हुँदैन भन्न खोजिएको होइन । तर, लिंदा आफ्नो राष्ट्रहितको पक्षमा हुनैपर्छ भन्ने मात्र हो ।
MCC सम्झौता अन्तर्गत आर्थिक सहायताको नाममा अमेरिकाले नेपालमा जम्मा ५० करोड डलर लगाउने भनिएको छ र त्यसमा नेपाल सरकारले १३ करोड डलर थप्नुपर्नेछ । यसरी हुनआउने करिब ७० अर्ब रूपैयाँ बराबरको एउटा कोष बन्नेछ । त्यसबाट करिब ४०७ किलोमिटर लामो ४०० के.भी क्षमताको एउटा विद्युत् प्रसारण लाइनमा र अर्को करिब ३०० किमि.सडक विस्तारमा खर्च गरिने बताइएको छ । त्यो हाईभोल्टेज विद्युत प्रसारण लाइन काठमाडौँको लप्सीफेंदीदेखि, नुवाकोटको रातामाटे, दमौली, हेटौँडा तथा पाल्पा र बुटबल हुँदै गोरखपुरसम्म पुर्‍याउने लक्ष छ । त्यस्तै सडक विस्तारमा पनि बुटवलदेखि पश्चिम १०० किमि सडक स्तरोन्नति(फराकिलो ) गर्ने र सम्भवतः कालीगण्डकी करिडोरलाई पनि आपतकालीन विमान अवतरण गर्न मिल्ने गरी विस्तार गरिनेछ । यसरी काली गण्डकी कोरिडोरबाट अमेरिकालाई भनेको ठाउँमा प्लेन ल्याण्ड गर्न र चीनको सीमानासम्म पुग्न सहज हुनेछ । अनि मुस्ताङमा रहेको युरेनियम भण्डार समेत अमेरिकी नियन्त्रणमा जानेछ । युरेनियम संसारमा दुर्लभ मानिने र किलोकै करोडौ डलर पर्ने खनिज पदार्थ हो । यो आणविक विद्युत् उत्पादन र आणविक हतियारको निम्ति नभई नहुने चीज हो ।
हाम्रो प्रश्न छ के साँच्चै MCC हामी नेपालीकै आवश्यकता हो त ? बिल्कुलै होइन, यो त अमेरिकाकै रणनीतिक आवश्यकता र योजना अन्तर्गतकै परियोजना भएकाले नै अमेरिकाले यसरी MCC पास गराई लागु गराउन जबर्जस्ती पेल्दै गरेको छ । हो यही नै गम्भीर रहस्य र चिन्ताको विषय हो ।
हामीलाई आज घरेलु खपतकै लागि विद्युत अपर्याप्त भइरहेको अवस्थामा निर्यातको नाममा यत्रो महङ्गो प्रसारण लाइन आवश्यक छैन । त्यस्तै चालु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साथै भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल तैयारी अवस्थामा आइसकेका र यीभन्दा पनि विशाल निजगढ विमानस्थल बन्दै छ भने हामीलाई पहाड भत्काएर अनि वातावरण ध्वस्त पारेर निर्माण गरिने एयरपोर्ट जस्ता चाक्ला सडकको आवश्यकता किन पर्‍यो ? पैसाकै कुरा गर्दा पनि ५ वर्षको निम्ति दिइने ५० करोड डलरले नेपालको वार्षिक राष्ट्रिय बजेटमा १ प्रतिशतको वरिपरि मात्र थप योगदान पुर्‍याउन सक्ने हो । त्यसैले MCC हाम्रो आवश्यकता हैन, यो अमेरिकी सैन्यविस्तारको खतरनाक योजना हो । यो कुरा तलका तथ्यहरूबाट अझ राम्ररी प्रस्टिनेछ :
MCC सँगै अरू दुई सम्झौताहरू अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्दछ, ती हुन् SOFA (Status and Force Agreement) तथा ACSA (Acquisition and Cross-Servicing Agreement) । IPS अष्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, थाइल्यान्डदेखि इन्डिया र नेपालसम्मका मुलुकहरूलाई सैनिक गठबन्धनभित्र ल्याउने अमेरिकाको सैन्य रणनीति हो ! यो नयाँ NATO हो र बाँकी दुईटै सम्झौताले MCC लागु गरिएका देशहरूमा अमेरिकी सेनाको निर्वाध प्रवेश, गतिविधि तथा तिनको लागि हातहतियार, खाद्यान्न आदिको ओसारपसारको अनुमति दिन्छन् ।
यसरी MCC स्वीकार्नेबित्तिकै नेपाल स्वतः हिन्दप्रसान्त क्षेत्रका मुलुकहरूसँग अमेरिकाले गरेको सैनिक गठबन्धनभित्र प्रवेश गर्नेबित्तिकै नेपालले अपनाइआएको असंलग्नता, तटस्थता तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति परित्याग गरी अमेरिकी नियन्त्रणमा गठित हिन्दप्रशान्त सैनिक गुटमा प्रवेश गर्नेछ ।
आदरणीय जनसमुदाय,
MCC अमेरिकी रक्षामन्त्रालय अन्तर्गतको योजना भएकोले यसको मुख्य उद्देश्य नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने नभै अमेरिकी सैनिक अखाडा विस्तार गर्नु हो । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यसक्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न र अझ उसलाई घेर्न र फोर्नको लागि अस्ट्रेलिया, जापान, थाइल्याण्डदेखि नेपालसम्मलाई अमेरिकी सैनिक छातामुनि ल्याउन अगाडि सारिएको योजना हो । अमेरिकाले नेपालमा आफ्ना सैनिक क्याम्पहरू खडा गरेर चीनको तिब्बतमा हमला गर्न चाहन्छ र अन्तमा हिन्दप्रशान्त क्षेत्रका देशहरूका सेनाहरू समेत ल्याएर यहीँबाट चीनसँग युद्ध गर्न चाहन्छ । त्यस अवस्थामा नेपाल विश्वका दुई शक्तिशाली क्याम्पहरूको विनाशकारी युद्धमैदान बन्नेछ अर्थात् हामी ईराक, अफगानिस्तान, सिरिया र लिवियाको जस्तो भयानक युद्ध र सर्वनाशको स्थितिमा पुग्नेछौँ । भोलि हामी र हाम्रा सन्तान दुईतिरको हानाहान (क्रसफायरिङ्ग) मा परेर खरानी बन्ने चरम खतरा छ । हाम्रो नीति हो- विश्वका सबै मुलुकहरूसँग शान्ति र मित्रता गर्ने अनि चीन र अमेरिकाको आपसी सम्बन्ध पनि मैत्रीपूर्ण रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । फेरिपनि चीन-अमेरिका जस्ता शक्तिशाली मुलुकहरूबिचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने कुरा उनीहरूले नै फैसला गर्ने विषय हो । तर हाम्रो सरोकारको विषय त के हो भने नेपालजस्तो सानो र शान्तिप्रिय मुलुकलाई अरू कुनै शक्तिले पनि चीन, भारत वा अन्य कसैको विरुद्धमा पनि प्रयोग गर्न पाउने हुनुहुँदैन र कसैको निम्ति सैनिक परेड खेल्न र युद्धमैदान बन्न दिइनुहुँदैन ।
MCC संझौता एकचोटि नेपालको संसदबाट पारित गरिसकेपछि त्यसको सम्पूर्ण नियन्त्रण र संचालन MCA, Nepal मार्फत MCC हुँदै अन्ततः अमेरिकी रक्षामन्त्रालयको मातहत जानेछ । नेपाल सरकारले यसबारे सोध्न, सल्लाह गर्न, सुझाव दिन वा केही पनि गर्न सक्नेछैन । योजना र कार्यक्षेत्र (साइट) को छनोट, त्यसको प्रशासन, कर्मचारी नियुक्ति र बर्खास्ती, खर्चपर्च र त्यसको व्यवस्थापन, अडिट आदि सबै कुरा अमेरिकाले नै गर्नेछ । नेपालीले औषधिमा समेत ट्याक्स तिनुपर्छ, तर अमेरिकाले यत्रो रकम खर्च गर्दा उसलाई कुनै ट्याक्स र भ्याट लाग्नेछैन । योजनाको प्रभाव क्षेत्रमा प्राप्त महत्वपूर्ण जीव, वनस्पति वा खनिज सम्पदाको पेटेन्ट राइट वा सर्वाधिकार अमेरिकाको मात्र हुनेछ । योजना स्थल र कार्यप्रणाली तथा विद्युतटावर र ट्रान्सफर्मर सुरक्षाको लागि अमेरिकी सेनाको क्याम्प बस्न सक्नेछ । योजनाभित्र कसैले कुनै गल्तीकमजोरी मात्र होइन, अपराधै गरे पनि नेपालको कानुन र अदालतले हेर्न पाउनेछैन । यसरी हाम्रो देशमा MCC सँग सम्बन्धित मानिसले गरेका नेपालीको हत्याजस्ता अपराधहरु हेर्ने विषयमा समेत अमेरिकी कानुन मात्र लागु हुनेछ । त्यसैले यसलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित गर्न दिइनुहुँदैन ।
त्यसैले हामी यसविषयमा पूर्णत: संवेदनशील हुन, गम्भीर बन्न, जिम्मेवार बन्न र जवाफदेही हुन सम्पूर्ण सांसदहरु, संसदभित्रका सम्पूर्ण राजनैतिक/संसदीय दल र तिनका नेताहरु, वर्तमान र भूपू प्रधानमन्त्रीहरु, वर्तमान मन्त्रीहरु, वर्तमान र भूपू सभामुख-उपसभामुख, राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिहरु एवं सम्पूर्ण उच्चपदस्थ अधिकारीहरुसँग MCC लाई संशोधन, परिमार्जन, संकल्प प्रस्ताव, अमेरिकी प्रतिबद्धता आदि-इत्यादी कुनैपनि बहानामा पारित नगरियोस् भनी हार्दिक अपिल गर्दछौं !
साथै माथि उल्लिखित विशिष्ट व्यक्ती र संस्थाहरु सबैलाई यससम्बन्धमा आवश्यक सुझाव, दवाव, खबर्दारी, हस्तक्षेप र निषेध गर्नको लागि तम्तयार रहन पनि IPS-MCC विरोधी सबै राजनीतिक दल, सामाजिक-सांस्कृतिक मोर्चाहरू, नागरिक समाज, विभिन्न संघसंस्था, प्रतिष्ठान, अभियान तथा देशभक्त, स्वाभिमानी र न्याय-स्वतन्त्रताप्रेमी सम्पूर्ण जनसमुदायसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
साथै, यो राष्ट्रघाती MCC सम्झौताविरोधी सम्पूर्ण शक्ति-व्यक्ती, समाज-समूह, संघ-संस्था, मंच-मोर्चा, अभियान-प्रतिष्ठानहरु सबै MCC खारेज गर्ने एक सूत्रीय मागमा केन्दृत भएर आपसमा संयुक्त मोर्चा, तालमेल वा सहकार्य गर्दै विशाल शक्ति र आन्दोलन निर्माण गरी यो राष्ट्रघाती MCC सम्झौता खारेज गराउनको लागि निर्णायक रूपमा प्रतिवादमा उत्रन पनि हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
धन्यवाद !

• MCC विरोधी सम्पूर्ण शक्ति एक होऔँ !
• राष्ट्रघाती MCC खारेज गराऔँ !!
• देसलाई विदेसी सैन्य अखाडा र युद्ध मैदान बन्न नदिऔं !!!
• देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा गरौं !!!!”