संसद् खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो – माओ त्सेतुङ

संसदीय व्यवस्था पुँजीपतिवर्ग र साम्राज्यवादीहरुले अंगाल्दै आएको शासन प्रणाली हो । समाज विकासका क्रममा सामन्तवादका विरुद्ध संघर्षको क्रममा संसदीय व्यवस्थाको जन्म भएको हो । यसको जग हाल्ने काम सन १६८८ – १६८९ मा बेलायतमा भएको पार्लियमेन्टमा शक्ति हस्तान्तरण गर्ने, राजाको हातबाट सम्पूर्ण शक्ति खोस्ने, राजा जेम्स द्वितीयको पतन पछि विलियमलाई सत्तामा पु¥याउने जुन क्रमबेलले त्यस क्रान्तिको नेतृत्व गरेका थिए, त्यसैबाट संसदीय व्यवस्थाको शुरुवात भएको थियो । विश्को राजनीतिक इतिहासमा सन १६८८ मा बेलायतमा जुन गौरवमय क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो, त्यसकै परिणामस्वरूप विश्वमा पहिलो पटक संसदीय व्यवस्थाको स्थापना भएको थियो । पछि अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम र फ्रान्सिसि राज्य क्रान्तिले सुव्यवस्थित रुप दिएको थियो ।

यस प्रकारको शासन प्रणालीलाई पार्लियमेन्ट ( व्यवस्थापिका सभा वा मन्त्रिमण्डलवाद पनि भनिन्छ । पार्लियमेन्ट सभालाई संसद भनिन्छ । यो शब्द बेलायती व्यवस्थापिकाबाट आएको हो । मूलतः यसलाई मन्त्रिमण्डलवाद भनिन्छ । संसदीय व्यवस्थाको दार्शनिक आधार ‘बहुलवाद’” हो । यस व्यवस्थामा बहुमतको सरकार अल्पमतको प्रतिपक्ष रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुन्छ र “बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष, कानुनी शासन, मानवोधिकार जस्ता गुलिया नाराहरु दिने गरिएको छ ।

माथि पनि उल्लेख गरिएको छ, सामन्तवादका विरुद्ध संघर्षको क्रममा संसदीय व्यवस्थाको जन्म भएको हो । इङ्गल्याण्ड र फ्रान्सका पुँजीपतिहरुले स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको नारा लगाउँदै अगाडि बढेर यिनै नारालाई केन्द्रविन्दु बनाई पश्चिमी युरोपका कैयौं देशहरूमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेका थिए । त्यो बेला पुँजीपतिवर्ग प्रगतिशील वर्ग थियो र त्यसले अगाडि सारेको राजनीति अर्थात् संसदीय व्यवस्था पनि प्रगतिशील थियो तर आज त्यो युग र त्यो परिस्थिति समाप्त भइसकेको छ र त्यसै गरी आज पुँजीपति वर्ग र उसको व्यवस्था संसदीय प्रजातन्त्रको प्रगतिशीलता पनि समाप्त भएर एकाधिकारी पुँजीवाद अर्थात् लेनिनको भाषामा मरणासन्न पुँजीवादमा पुगेर साम्राज्यवादमा पतन हुन पुगेको छ । नेपाली जनताका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरुको समाधान कसरी हुन सक्छ ? त्यसका लागि संसदीय व्यवस्था उपयुक्त व्यवस्था हो अथवा नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद ? आज वर्तमान नेपाली राजनीतिको बहसको मुख्य विषय यही कनेको छ ।

आज कुन पार्टी जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी हो र कुन होइन, यो कुरा छुट्यायनका लागि कुन व्यवस्थाबाट जनताका आधारभूत समस्या हल हुन सक्छन् र कुनबाट सक्तैनन् ? यो कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ र त्यसैका आधारमा राजनीतिक पार्टीहरुलाई चिन्न र बुझ्न सजिलो हुन्छ । पुँजीवाद मध्ययुगीनताका तुलनामा प्रगतिशील भए पनि जब पुँजीवादको विकासका साथसाथै सर्वहारा वर्गको पनि विकास भएर गयो, जब पुँजीपतिवर्ग सर्वहारा वर्गको पनि विकास भएर गयो, जब त्यसले आफ्नो हकहितका लागि लड्दै पेरिस कम्युनका सर्वहाराहरुमाथि पाशविकर क्रुर आक्रमण ग¥यो, जब पुँजीवाद साम्राज्यवादमा विकसित भयो र त्यसले आफ्नो देशका श्रमजीवि वर्ग मात्र होइन, अविकसित देशका जनताको शोषणका लागि पुँजी निर्यात एवं खुला सैनिक आक्रमण र हस्तक्षेप समेत गर्न पुग्यो, त्यो बेलादेखि पुँजी रवादको अर्थ युद्धपिपासु साम्राज्यवाद बन्न पुग्यो । त्यस पछि स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको नाराका विरुद्ध खडा हुन पुग्यो । त्यसले मुखमा प्रजातन्त्रको र हातमा बन्दुकको सहारा लिएर जनतामाथि अधिनायकवाद चलाउन पुग्यो । यसै व्यवस्थाको गर्भबाट हिटलर, मुसोलिनी, च्याङकाइसेकहरुको जन्म हुन पुग्यो र त्यसै क्रममा नरसंहारकारी प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धका घटनाहरु घट्न पुगे ।

संसदीय व्यवस्था पुँजीपति वर्गले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको दुहाई दिएर कहिल्यै नथाक्ने तर “मुखमा राम राम बगलीमा छुरा” भने झैं एउटा हातमा प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, लोकतन्त्रका नारा बोकेर हिँड्ने र अर्को हातमा बन्दुक बोकेर नरसंहार गर्दै हिँड्ने व्यवस्था हो । साथै यसै क्रममा पुँजीवाद र संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा, सम्पूर्ण शोषण र अन्याय अत्याचारको विरोधमा सर्वहारा जनवाद र वर्गमुक्तिको नारा घन्काउँदै मानवजातिको इतिहासमा सबैभन्दा क्रान्तिकारी र सबैभन्दा प्रगतिवादी वर्गका रुपमा सर्वहारा वर्ग उदायो । विश्वमा सर्वहारा वर्ग नयाँ युग र नयाँ क्रान्तिको नायक बनेर जन्मियो । यस वर्गको मुक्तिको मार्गनिर्देशन गर्नका लागि कार्ल माक्र्स ( १८१८–१८८३ ) र फ्रेडरिक एंगेल्स ( २८२०–१८९५) द्वारा माक्र्सवादको प्रादूर्भाव भयो । त्यस पछि विश्व सर्वहारा वर्ग आफ्नो मुक्तिको सैद्धान्तिक हतियार माक्र्सवाद र माक्र्सवादी दर्शनले लैस हुन पुग्यो । त्यस पछि रुसमा सन् १९१७ मा सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र अधिनायकत्वमा महान् रुसी अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । त्यसै क्रममा पूर्वी युरोपका २० औँ देशहरूमा सोभियत मोडेलको समाजवाद लागू गरियो । त्यस पछि भियतनाम, कोरिया हुँदै सन् १९४९ मा चीनमा महान् चिनिया नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुनुका साथै त्यसैबेला विश्वका कैयौं उत्पीडित देशहरूमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र जनताको संयुक्त अधिनायकत्वमा नयाँ जनवाद क्रान्ति सम्पन्न भएर समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अगाडि बढे ।

 यी सबै ऐतिहासिक घटनाक्रमबाट विश्वमा संसदीय व्यवस्था पुरानो र कालातित बस्तु बन्न गयो र आज साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा नयाँ जनवाद र वैज्ञानिक समाजवाद मात्र क्रान्तिकारी र आमजनसमुदायको सच्चा व्यवस्था प्रमाणित हुन पुग्यो । संसदीय व्यवस्थाका बारेमा निकै भ्रम छ । आज हाम्रो देश नेपालमा पनि सढेगलेको पुरानो संसदीय व्यवस्था चलिरहेको छ । साथै आज हाम्रो देशमा त झनै प्रजातन्त्र भन्ने बित्तिकै यो सबै वर्गका लागि साझा व्यवस्था हो भन्ने ठूलो भ्रम छ । नेपालका संसदीयहरुले संसदीय व्यवस्था संसार कै उत्तम व्यवस्था हो भनिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्था कस्तो हो भने पहिलो उदाहरण पेरिस कम्युनमाथि गरिएको भीषण दमन र नरसंहारले उद्घाटन गरिदियो । नेपाल मै पनि विभिन्न समय र कालखण्डमा सञ्चालन गरिएका जनआन्दोलन, जनसंघर्ष, वर्गसंघर्ष र महान् दस वर्षे जनयुद्धको प्रक्रियामा तथाकथित संसदीय व्यवस्थाले हजारौं, लाखौं नेपाली जनतामाथि गरिएको नरसंहारलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

अर्को शब्दमा संसदीय भनेको ढाँट, सिल्ली, जाली – झेली र जनता र राष्ट्रका षड्यन्त्रकारीहरुको जनविरोधी र राष्ट्रघातीहरुको व्यवस्था हो । साम्यवादका सिद्धान्तकार कार्ल माक्र्सले संसदीय व्यवस्थालाई ‘बुर्जुवाहरुको गफ गर्ने थलो’ हो भनेर परिभाषित गर्नु भएको छ । साँच्चिकै माक्र्सले भने झै आज संसदीय व्यवस्था बुर्जुवा प्रतिक्रियावादीहरुको गफ गर्ने थलो बनिरहेको छ र जनतालाई झुक्याएर, छक्याएर, ढाँटेर वा जनताका बीचमा गुलिया नारा दिएर झुक्याएर भोट मागेर सत्तामा पुगेर जनताको विरुद्धमा शासन चलाउने व्यवस्था प्रमाणित हुन पुगेको छ । सर्वहारा वर्गका महान् नेता लेनिनले संसदीय व्यवस्थाका बारेमा अगाडि भन्नू हुन्छ, “अमेरिकादेखि स्वीजरल्याण्डसम्म, फ्रान्सदेख इङ्गल्याण्ड, नर्वे आदिसम्म चाहे कुनै संसदीय देशलाई लिनुहोस्, राज्यका असली काम गर्दाको आडमा फत्ते गरिन्छन् र त्यो काम दफ्तर र फौजी सदरमुकाममा पर्दछ । संसदलाई आमजनतालाई बेबकुफ बनाउने उद्देश्यले बक्वास गर्नका लागि जिम्मा लिइन्छ ।” आज लेनिनले भने जस्तै इतिहासमा के कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ भने संसदीय व्यवस्था जनतालाई बेबकुफ व्यवस्था बाहेक अरु केही पनि होइन । उदाहरणको रुपमा लेनिनले भन्नु भए झै नेपालका संसदीयहरु र संसदीय व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई बेबकुफ तुल्याउँदै आएका छन् ।

 त्यस्तै संसदीय व्यवस्थाका बारेमा विश्व सर्वहारा वर्गका महान् नेता तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कमरेड माओ त्सेतुङले “संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो” भन्नुभएको छ । साँँच्चिकै आज कमरेड माओकै शब्दमा नेपालका संसदीय पार्टी र तिनका नेताहरु र सिंगो संसदीय व्यवस्थाले “सिंहदरबारमा खसीको टाउको झुन्ड्याएर नेपाली जनतालाई कुकुरको कुहिएको मासु बेचिरहेका छन् । र, जनतालाई बेबकुफ तुल्याइरहेका कुरा दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ । आज विश्वभर सञ्चालन गरिरहेका पुँजीपतिहरु र साम्राज्यवादीहरुले नेपालमा जस्तै विश्व जनतालाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको कुहिएको मासु बेचेर बेबकुफ बनाइरहेका छन् । आज नेपालमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादको बाटो हुँदै प्रतिक्रान्तिकारी तथा प्रतिक्रियावादी विजातीय कित्तामा सामेल भएर प्रतिक्रियावादी सरकार सञ्चालन गर्दै आएका तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र आजको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) जस्ता नामधारी तथा नक्कली कम्युनिस्टहरुले आज “जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो, राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो” भनेर जनताका बीचमा भ्रम छरिरहेका छन् । नेपाल अहिलेसम्म पनि अर्धसामन्ती र नवऔपनिबेशिक अवस्थामा रहेको छ । आज नेपालमा गरिने क्रान्ति भनेको नयाँ जनवादी क्रान्ति हो र महान् नेपाल नयाँ जनवादी क्रान्तिले मात्र वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने बाटो तय गर्ने छ ।

 अन्त्यमा आज नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भइसकेकोले अब जनताको संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना अपरिहार्यता आवश्यकता बन्न पुगेको छ अर्थात् संसदीय व्यवस्थालाई ध्वंस गरेर जनताको संघीय जनगणतन्त्रात्मक नयाँ राज्यव्यवस्थाको स्थापनाको विकल्प छैन । र, विश्वसर्वहारा क्रान्ति अवश्यम्भावी छ । यो भीषण वर्गसंघर्षको बलबाट मात्र यसको प्राप्ति संभव छ । र, महान् नेपाली जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि नेपालका सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु एकीकृत भएर बृहत् क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न अनिवार्य छ । वर्गसंघर्ष नै यसको मुख्य आधार हो । योभन्द अर्को कुनै विकल्प छैन ।

(लेखक अन्तर्राष्ट्रिय लेखक तथा पत्रकार केन्द्रका अध्यक्ष हुन्)