नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेपछि दलहरु संविधानतः असफल देखिए । विचार–राजनीतिका दृष्टिले असफल भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुको असफलतालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनर्पुष्टि गरेको मात्र हो । पाँच वर्ष शासन गर्ने जनादेश पाएको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार झण्डै ४० महिनामा ढल्यो । संसद्को अंक गणितले मात्र एमाले नेतृत्वको सरकार सत्ताच्युत भएको होइन, विचार–राजनीतिमा आएको विचलनको प्रभाव पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । कम्युनिष्ट तथा गैरकम्युनिष्ट सबै दलहरु कानुनी वैद्यता (निर्वाचन आयोगको अभिलेख) का आधारमा मात्र जीवन्त देखिन्छन् । संसदीय अभ्यासलाई आंशिक रुपमा स्वीकार गरेका कम्युनष्टिहरु पनि रक्षात्मक अवस्थामा देखिन्छन् । अमेरिकी संविधान जारी (१७८९–१८०१)भएपछि संविधानको पक्ष÷विपक्षमा मत प्रकट गर्ने क्रममा अमेरिकामा राजनीतिक दलहरु अस्तित्वमा आएकोे देखिन्छ । सम्भवतः विश्वमा दलसम्बन्धी अवधारणाको सुरुवात यसैबाट भएको देखिन्छ । फ्रेन्च रिभुलसन (१७८९), कार्लमाक्र्सको कम्युनिष्ट घोषणापत्र (१८४८) जारी भएसँगै समाजवादी दलहरु अस्तित्वमा आएकोे देखिन्छ । अस्ट्रेलियन लेवर पार्टी पहिलो जननिर्वाचित समाजवादी पार्टीको रुपमा लिइन्छ । त्यस्तै २० औं शताव्दीको मध्यतिर शोभियत संघ नमुनाको अर्थ–राजनीतिसँग मेल खाने पार्टीहरु जन्मिएको देखिन्छ । पूर्वी एशियामा भियतनाम युद्ध (१९५९–१९७५) मा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका क्रममा क्रान्तिकारी पार्टीहरुको उदय भएको देखिन्छ । त्यसैगरी दक्षिण अमेरिकी देश क्युवा,पेरु र २१ औं शताव्दीको सुरु दशकमा भिनेज्युलामा ह्युगो चावेज नेतृत्वको शक्तिसाली समाजावादी पार्टी अस्तित्वमा आएको देखिन्छ । चावेजको नेतृत्वमा भिनेज्युलामा लोकप्रिय सरकार गठन समेत भएको थियो ।

माक्र्सवादी विचार र सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा सन् १९४५ देखि एक्काइसौं शताव्दीको सुरुवात सम्म झण्डै २३ वटा देशहरुमा क्रान्तिकारी पार्टीहरुको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्ति वा विद्रोह भै सत्ता कव्जा भएकोे देखिन्छ । अहिले औंलामा गन्न सकिने सीमित देशहरुमा मात्र कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार छ । अस्तित्वमा आएका कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाको सत्ताको स्वरुपमा भने एकरुपता भेटिदैन, विविधता देखिन्छ । विश्वराजनीति अध्ययन गर्ने हो भने माओवादी विचार र आदर्शलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्तका रुपमा अंगाल्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरु संसारभरी संयौको संख्यामा अस्तिवमा रहेको देखिन्छ । भारतमा ४९, इरानमा १६, वेलायतमा ९, इटालीमा ११, रुसमा १२, स्पेनमा २९,स्वीडेनमा ४, टर्कीमा १९, अमेरिकामा १५, युक्रेनमा ७, हंगेरीमा ५ पेरुमा ५, व्राजिलमा ४,क्यानडामा ५ आदि देशहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु क्रियाशील रहेको देखिन्छ । यी कम्युनिष्ट पार्टीहरुले राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै महत्व राख्दैनन् तर क्षेत्रीय र स्थानीयस्तरमा भने उनीहरुको भूमिका प्रभावकारी देखिन्छ ।

भनिन्छ, बीउलाई मर्न दिनु हुंदैन, वीउ म¥यो भने आशा टुट्छ र यथास्थितिवादीहरु सल्वलाउने परिस्थिति निर्माण हुन्छ । विश्वभरि छरिएर रक्षात्मक अवस्थामा रहेका क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरुले क्रान्तिकारी जनतामा आशा जगाउने काम गरेका छन् । कम्युनष्टि पार्टीको आदर्श भनेको विचार हो । जुन राजनीतिक पार्टीले विचार राजनीतिलाई दह्रोसँग आत्मसात् गरेको छ, त्यहि पार्टी जीवन्त रहेको देखिन्छ । कम्युनिष्टहरुको आदर्श माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद वा विचारधाराबाट निर्देशित हुन्छ, हुने गर्दछ । लेनिनका विचारमा, विचार र सिद्धान्तविहीन पार्टीले क्रान्ति गर्न सक्दैन । माओत्तुङ्गको विचारमा, राजनीतिक कार्यदिशा सही हुनु र नहुनुले सवै चीजको फैसला गर्दछ । यसरी राजनीतिक राजनीतिक विचार वा कार्यदिशाको महत्व कति हुन्छ भन्ने कुरा लेनिन र माओका भनाईले पुष्टि गर्दछन् । अहिले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक हुनुको पछाडि राजनीतिक कार्यदिशा र सो कार्यदिशाअनुसार समाजका अन्तरविरोधहरु हल गर्ने स्पष्ट वर्गीय दृष्टिकोण निर्माण गर्न असक्षम भएका कारण कम्युनिष्ट पार्टीहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । समयसापेक्ष विचारले मात्र कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई जीवन्त राख्न सक्दछ ।

माक्र्सवाद गतिशील विज्ञान हो । यो निरन्तर विकास हुन्छ । माक्र्सवादको विकास गर्ने क्रममा माक्र्सवादका विभिन्न आयमहरु पनि सँगै विकास भएको देखिन्छ । माक्र्सवादका केही आधारभूत मान्यताहरु छन् । जस्तो सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, वर्ग संघर्ष, निरन्तर क्रान्ति र वल प्रयोगको अनिवार्यता । माक्र्सवादको प्रयोगका सन्दर्भमा विश्वमा ठूला ठूला बहस र विवादहरु हुंँदै आएका छन् । बहस र विवादका बीचमा माक्र्सवादी विचारलाई भ्रष्टीकरण गरिँदै लगेको देखिन्छ । यसबाट माक्र्सवाद र संशोधनवाद, माक्र्सवाद र प्रतिक्रियावाद जस्ता दुई विपरित धारहरु माक्र्सवादको आवरणमा विकसित हुंँदै आएको देखिन्छ । सन् १९९० को दशकमा शोभियत संघको विघटनपछि कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । कम्युनिष्ट आन्दोलन र विचारलाई बचाउने नाममा संसारभरि नै संशोधनवादी विचारको जन्म हुन पुगेको देखिन्छ । नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादसम्वन्धी विचार पनि यही पृष्ठभूमिमा जन्मेकोे संशोधनवादी विचार हो ।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा रहेका कम्युनिष्टहरु २०४६ सालपछि वर्गीय दृष्टिकोणबाट स्खलित हुन पुगे । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो । काँग्रेसले उदार अर्थनीति अंगीकार ग¥यो । उदार अर्थनीतिले स्वदेशी पुँजी पलायन र विदेश पुँजीले प्रश्रय पायो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले काँग्रेसको उदार अर्थनीतिकोे भण्डाफोर गर्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भरोन्मूख अर्थनीति निर्माण गर्दै फरक र मौलिक विचारसहितको माक्र्सवादका नवीनतम् प्रयोगलाई सत्ता अभ्यासमा स्थापित गर्नेतर्फ लाग्नु पर्ने थियो । त्यसको विपरित प्रतिक्रियावादी पार्टीहरुले समेत महत्व नदिएको विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुलाई खुल्लमखुला देशभित्र प्रवेश गरायो । देशलाई धनी बनाउनेभन्दा पार्टी समर्थित कार्यकर्ताहरुलाई संघसंस्था, सहकारी, निजी विद्यालय, मेडिकल कलेज खोली व्यक्ति वा समूहलाई धनी बनाउनेतर्फ उद्यत देखियो । ज्ञानेन्द्रले सत्ता नहत्याउँदासम्म काँग्रेस र एमालेमा फरक छुट्टयाउन गाह्रो थियो । भनिन्थ्यो, यी दुई पार्टीमा कुन दाइ कुन भाइ हो छुट्टयाउन गाह्रो छ ।

संसदीय राजनीतिको कोर्सबाट अलग भै १० वर्षे जनयुद्ध गरेको माओवादीबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । पहिलो संविधानसभाको मत परिणामले पनि त्यही कुराको संकेत गर्दछ । तर, शान्ति प्रक्रिया हुंदै संसदीय अभ्यासमा प्रवेश गरेको माओवादीले विश्वका समाजवादी देशहरुबाट शिक्षा लिएर नमूना समाजवादको अभ्यास गर्ने ठूलो अवसर थियो । जनअपेक्षा पनि त्यही थियो । तर, विडम्वना त्यसो हुन सकेन । स्पष्ट राजनैतिक कार्यदिशा निर्माण गर्न असफल भयो । राजनीतिक कार्यदिशाको अस्पष्टताले पार्टी टुटफुटमा रुमलियो । संस्थापन दावी गर्ने माओवादी केन्द्रको कार्यशैली एमालेको भन्दा फरक हुन सकेन ।

पार्टीहरु असफल हुन सक्दछन्, विचार असफल हुंदैन । विचारलाई भ्रष्टीकरण गरेपनि विचारको मौलिक गुण र सारभूत मान्यताहरुमा फेरवदल हुन सक्दैन । यी साश्वत विचारहरु चिरकालसम्म जीवन्त रहन सक्दछन् । नेपालका संसद्वादी कम्युनष्टि पार्टी सत्ता राजनीतिमा असफल भएका हुन, कम्युनिष्ट विचार असफल भएको होइन । गत निर्वाचनमा कम्युनष्टिप्रति खसेको ६४ प्रतिशत मत परिणामले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।

अबको निकास के ?

संसद्वादी कम्युनिष्ट पार्टीहरु सत्ता राजनीतिमा असफल भएको वर्तमान परिवेशमा जनमतको सम्मान गर्दै कम्युनिष्ट आदर्शलाई राज्यसत्तामा पु¥याउने विधि वा प्रक्रिया के हुन सक्दछ ? परम्परागत निर्वाचन प्रणाली या सशस्त्र क्रान्ति (पुरानो कोर्सको निरन्तरता) ? सत्ता राजनीतिको कोर्समा कम्युनिष्टहरु असफल भए । संसदीय राजनीतिबाट कम्युनिष्ट आदर्श निर्माण गर्न नसिकने कुरा पनि सिद्ध भैसक्यो । दोस्रो बल प्रयोग पनि नेपालको वस्तुगत र आत्मगत परिस्थिति अनुकूल छैन । तेस्रो विकल्प के ? जनतमत संग्रहको माध्यमबाट समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने । यो विधिप्रति नेपाली जनतालाई आश्वस्त गर्नु पूर्व एक्काइसौं शताव्दीको समाजवाद कस्तो हुने ? राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध वा समग्रमा शासकीय ढाँचा कस्तो हुने र बनाउने ? जस्ता आधारभूत प्रश्नहरुको स्पष्टताले तत्सम्बन्धमा जनमत निर्माण गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

कानुन पत्रिका, अंक ७५ पृष्ठ ९५ मा मोहनविक्रम सिंहले संघीयताका विरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र वा ऐतिहासिक गल्ती शीर्षकमा एउटा लेख प्रकाशन गरेका छन् । उक्त लेखमा उनले राजनीतिक प्रणाली छनोट गर्ने जनताको सार्वभौंम अधिकार हो । रुस, चीनलगायतका समाजवादी देशहरुमा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि सत्ताको शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा व्यापक बहस र छलफलपश्चात जनमत संग्रहको माध्यमबाट त्यसको निक्र्योल भएका दृष्टान्तहरु दिएका छन् । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा चौथो संशोधन गरी संघीयता, शासकीय स्वरुप जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरु थप गरिएका थिए, यी विषयहरु जनमत संग्रहको माध्यमबाट हल गर्नु पर्ने विषय हुन भनेका छन् । पूर्ववर्ती ओली सरकारसँग ३ बुँदे सम्झौता गरी तत्कालका लागि सशस्त्र राजनीतिको कोर्सबाट अलग हुन खोजेको नेत्रविक्रम नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजवादको विषयमा जनमत संग्रह गर्नु पर्ने तर्कलाई स्थापित गर्न अभियान चलाएको देखिन्छ । यसरी कम्युनिष्ट आन्दोलनका पिता भनेर चिनिने मोहनविक्रम सिंह र युवा नेता नेत्रविक्रम चन्दको विचारमा कहीँ, कतै मेल खाएको देखिन्छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रतिको जनमतलाई सम्मान गर्नका लागि शासकीय सत्ताको ढाँचा निर्धारण गर्ने वैकल्पिक विधि जनमत संग्रह हुन सक्दछ ।