१. संसदीय व्यवस्थाभित्र कम्युनिष्टहरुको असफलता ः ठूलो जोडबल र एकता वा मोर्चाबन्दी गरेर गत संसदीय चुनावमा कम्युनिष्टहरुको करिब–करिब दुई तिहाई बहुमत पनि आयो । सायद यो अवस्था खासगरी विदेशी शक्तिहरुका लागि चिन्ता र पीडाको विषय बन्यो पनि । तर, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता धेरै समय भने टिक्न सकेन । यो विषयमा गम्भीर समीक्षा र बहस गर्नु जरुरी छ । एकताबद्ध भएका एमाले र माओवादी केन्द्र अलग्गिए वा अगग्गाइए भन्ने विषयमा पनि एउटा राष्ट्रिय समीक्षाको खाँचो छ । आज फेरि एमालेभित्रको सम्भावित विभाजन स्वतःस्फुर्त वा योजनाबद्ध भनेर अर्को बहस गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ । अर्को पनि प्रश्न छ, एमालेको ओली सरकारको पतनका के पछाडि आन्तरिक खिचातानी हो कि बाह्य कारण छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । सरकार संचालनमा पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध र समन्वयको विषयमा कहिल्यै ठोस बहसहरु भएनन् । पार्टी संचालनमा सधैँ हुने गरेको समस्या पनि छ, त्यो हो बहुमत र अल्पमतको सम्बन्ध अनि पार्टी अध्यक्ष वा प्रमुख र केन्द्रीय समितिको सम्बन्ध । मेरो विचारमा यी गम्भीर प्रश्नहरु हुन र यसको बृहत् समीक्षा अनि संश्लेषण हुन अनिवार्य छ ।

१.१ पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन बारे ः बेला–बेलामा पार्टीभित्र गम्भीर मतभेदहरु उत्पन्न हुने गर्दछन् । ती मतभेदहरुको समाधान पार्टीहरुले केन्द्रिय समिति, राष्ट्रिय भेला वा महाधिवेशनबाट गरिने गर्छन् । सामान्यतया बहुमत र अल्पमतको आधारमा विवादहरुको समाधान हुने अवस्था भएको त्यो सामान्य अवस्था मान्न सकिन्छ । तर, कुनै बेला जटिल अवस्था आउँदोरहेछ । जस्तै– पार्टी र सरकारको मूल नेतृत्वलाई नै विस्थापन गर्ने अवस्था । बहुमतको आधारमा केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय भयो र त्यसले तत्कालीन नेकपालाई विभाजन उन्मुख बनायो । विभाजन यसकारण बाध्यात्मक बन्यो कि बहुमतको निर्णय पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले नमान्ने अनि उनलाई अर्को पक्षले नमान्ने अवस्था बन्यो । एउटै पार्टीभित्र अर्को पक्षलाई पूर्ण निषेध गर्ने राजनीतिक संस्कार कति ठीक र कति बेठीक भन्ने विषयमा बहसहरु केन्द्रित छैनन् । यो विषयमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गरेको एउटा अभ्यास र संश्लेषणलाई सबैले ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । दुई लाइन संघर्षलाई निषेधात्मक संघर्षमा लैजानु गलत राजनीतिक अभ्यास हुन्छ र त्यसलाई सहमति र एकता वा रुपान्तरको दिशामा लैजानु पर्दछ । सबै पार्टीभित्र एउटा समस्या छ, नेतृत्वलाई कोही व्यक्ति मन नपर्ना साथ कारबाही गर्ने र पार्टीबाट निकाल्ने । एउटै पार्टीभित्र जब निषेध वा प्रतिशोधको राजनीतिक अभ्यास शुरु हुन्छ तब पार्टी दुर्घटनामा फस्छ । तर, जब ऋषि कट्टेलको पार्टीको नामसम्बन्धी मुद्दामा एकातर्फ उनलाई न्याय दियो र अर्कोतर्फ एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग्गाई दियो । अदालतको यो निर्णयपछि केपी ओलीलाई धेरै राहत भयो तर, माधव नेपाललाई छट्पटी भयो र प्रचण्डलाई पनि बेचैन भयो । अदालतको यो निर्णयपछि पनि सहमति गर्न सकेको भए एक हुने सम्भावना त थियो तर तत्कालीन निषेधात्मक राजनीतिले त्यो सम्भव हुने कुरै भएन ।

बहुमत र अल्पमतको सन्दर्भमा केपी ओलीको तर्क थियो– म महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुँ, त्यसैले मलाई हटाउने विधि महाधिवेशन मात्र हो । मेरो विचारमा यो गम्भीर प्रश्न छ र यो प्रश्नमा सबैले एउटा स्पष्ट समीक्षा गर्नु राम्रो हुन्छ । वास्तवमा यो लडाईको केन्द्र भागमा सत्ता वा सरकारको प्रश्न गाँसिएको थियो । यो व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण एमाले र माओवादी केन्द्रको विभाजन भयो, ओली सरकारको बहिर्गमन भयो र एमाले पनि विभाजनको नजिक पुगेको छ । वास्तवमा अब केपी ओली र माधव नेपाल एक ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था छैन । अर्को पनि गम्भीर प्रश्न छ– केपी ओलीको सरकार एमालेको सरकार थियो वा थिएन ? अनि एउटै पार्र्टीमा बसी–बसी आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न मिल्छ वा मिल्दैन ? राजनीतिक नैतिकताका आधारमा हेर्ने हो भने यो निकै जटिल प्रश्न हो । एउटै पार्टीमा बसेर ओली सरकारमाथि दुई जघन्य आरोपहरु पनि लगाइए ती हुन्– (१) ओली निरंकुश तानाशाह र फासीवादी हुन् । (२) ओलीको संसद् विघटन प्रतिगमन हो । तथ्यहरुलाई हेर्ने हो भने लगभग अधिकांश प्रधानमन्त्रीले यही संगीन आरोपहरुको सामना गरेका हुन् । शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यस्तै आरोपको सामना गरेका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

१.२ सरकार संचालनमा पार्टी र सरकारको सम्बन्ध ः सत्तामा पुगेपछि जव पार्टी र सरकारको सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न हुन्छ तब सरकार संकटमा फस्दछ । जब–जब मन्त्रिमण्डल र अन्य नियुक्तिमा भागवण्डा मिल्दैन, तब–तब सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि बढ्छ । हाम्रो जस्तो राजनीतिमा सरकारविरुद्ध जनमत बढ्छ किनकि सरकारले जनप्रिय काम गर्ने सक्दैन । पार्टीहरुभित्र गुटहरुको राज हुन्छ र गुटहरुबीच लेनदेन वा सौदाबाजी चल्छ । ओलीको कमजोरी उनले गुटहरुलाई मिलाउन सकेनन् । गुटहरुलाई खुसी पार्न लागे, आफ्नै गुट पनि भत्किने अवस्था बन्छ । जब सरकार र पार्टीबीच द्वन्द्व बढ्छ तब बहस चल्छ ‘सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार चलाउने’ मेरो विचारमा कुनै बेला पार्टीले सरकार चलाउँछ भने कुनै बेला सरकारले पार्टी चलाउँछ । सरकार सबैको साझा हो भने पार्टी त्यस्तो होइन । पार्टीले दिएका सबै सुझाब सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हुनसक्छ । त्यसकारण नीति निर्माणमा पार्टीले गर्ने र सरकार संचालनमा पूर्ण अधिकार दिनु सही हुन्छ । सारमा सरकारमा पुगेका पार्टी र सरकार सहयोगी एवं पुरक संस्थाहरु हुन् । सरकारका समस्याहरु पार्टीले बुझ्नु पर्छ र पार्टीका समस्याहरु सरकारले बुझ्नु पर्छ । पार्टी प्रमुख र सरकार प्रमुख एउटै व्यक्ति भएको अवस्थामा पनि यस्तो गम्भीर विवाद उत्पन्न हुन दुर्लभ हुन्छ । हाम्रोमा सरकारमा पुग्नेहरुले आपूmलाई सर्वशक्तिमान अनि अजर अमर ठान्ने र बाहिर बस्नेहरुले आपूm जान नपाएकोमा षड्यन्त्र गर्ने साझा समस्या बनेको छ । पार्टीले सरकारलाई राम्रो काम गर्नका लागि स्वायक्तता प्रदान गर्नुपर्दछ ।

२. संसदीय कम्युनिष्टहरुमा वैचारिक संकट ः नेपालका संसदीय कम्युनिष्ट नेताहरुमा सबैभन्दा बढी सामन्तवादी र नोकरशाही प्रवृत्तिले प्रभाव जमाएको छ । संसदीय पार्टी व्यक्तिको अधीनस्थ पार्टी रहन्छ । आज नेपाली काँग्रेसको संस्थागत निर्णय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले जे बोलायो त्यही हुन्छ । एमालेको केपी ओली र माकेको पुष्पकमल दाहालले जे बोल्यो त्यही आधिकारिक हुन्छ । हिजो केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच कुरा मिलनासाथ चुड्किला भरमा एमाले र माकेको एकता भयो र उनीहरुबीच लडाईं हुना साथ बिना राजनीतिक कारण पार्टी विभाजन भयो । संसदीय राजनीतिमा विचारको बहसको अन्त्य भएको छ । स्वार्थ र भागबण्डा नै आजको ध्रुवीकरणको मुख्य भाग बनेको छ । कम्युनिष्टको विरुद्ध कम्युनिष्ट उत्रिएका छन् ।

हिसाब गर्ने हो भने संसद्को म्याद अब करीब एक वर्ष मात्र बाँकी छ । यो एक वर्षका लागि निषेधात्मक सत्ताको लडाईं नलडेको भए सबैको जीत हुन्थ्यो । यो लडाईंले मूलतः राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै कम्युनिष्टहरुको बदनाम भएको छ । यस्ता घटनाले नेताहरुको राजनीतिक सोच र चिन्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । यदि राजनीति सोच वा दृष्टिकोणबाट निर्देशित भएको भए यो विवादको छिनोफानो अदालत वा संसद्बाट होइन, पार्टीभित्रका विधि पद्धतिबाट गर्नु पर्दथ्यो । जस्तो नेकपा एमालेभित्र केन्द्रिय समितिको निर्णय वा महाधिवेशनको विकल्प बाँकी थियो । पार्टी एकतालाई जोगाउने उपाय पार्टीभित्रकै विधि पद्धति अपनाउनु सही हुन्थ्यो । तर, मुख्य विवाद सत्ताको थियो र प्रतिशोधको थियो । अन्त्यमा बाध्यता वा हारगुहारबाट शेरबहादुर देउवालाई सत्ता बुझाउन दुवै पक्ष सहमत भए तर आपसमा समझदारी गर्न कुनै पक्ष पनि सहमत भएनन् । आफ्नै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई तानाशाह, निरंकुश, फासीवादी र प्रतिगामीको आरोप लगाउने अवस्था बन्यो । त्यहाँभित्र कोही पनि सही समीक्षा गर्न र गल्तीहरुको महसुस गर्न तयार छैनन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा वा केपी ओलीको सरकार ढल्दा सबैभन्दा विजयोत्सव माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले मनाए । बालुवाटारबाट विदाई भएपछि केपी ओलीले सबैभन्दा गाली पनि माधव र प्रचण्डलाई गरे ।

३. सरकारी नेकपाको विभाजन अनिवार्य थियो ः नेपालमा खासगरी चीन विरोधी गतिविधि गर्नका लागि सरकारी नेकपाको विभाजन अनिवार्य थियो । विभाजनका लागि ओली, दाहाल र नेपालका कमजोरीहरु माथि टेक्नु पर्दथ्यो । दाहाल ओलीसँग एकता गर्नुको तत्कालीन उद्देश्य सांसद जित्नु र दीर्घकालिन उद्देश्य एमालेको अध्यक्ष बन्नु नै थियो । ओलीको दादागिरिको विरुद्ध माधव नेपालको कुण्ठा अनि आक्रोश छँदै थियो । एउटा पक्षलाई पेल्न उक्साउने र अर्को पक्षलाई प्रतिरोध गर्न उक्साउने काम बाह्य शक्तिकेन्द्रबाट भएको तथ्य घाम झैं छर्लङ्ग छ । मध्यमार्गी धारहरु कोही पनि सन्तुलित र निष्पक्ष बन्न सकेनन् । संसद् विघटन र पुनस्र्थापनासँगै विभाजित बन्यो । प्रश्न फेरि पनि के हो भने बाँकी रहेको जम्मा एक वर्षका लागि पनि किन मिल्न चाहेन एमाले ? जुनै पक्ष नरम भएको भए यो विभाजित बन्ने थिएन । एमाले भन्ने देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा बोक्ने यो गलत अनैतिक राजनीतिक संस्कार थियो । असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु केपी ओलीको मुख्य समस्याका कारण पनि पार्टी विभाजित बन्यो आखिर ४ वर्ष पछि नै किन देउवा सरकार बन्नु प¥यो त ? सर्वदलीय सरकार बनाएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावमा गएको भए पनि त हुन्थ्यो । मुख्य कारण आगामी चुनावमा बनाउन खोजिएको गैरकम्युनिष्टहरुको विजय हो । त्यसका लागि समयमै एमालेको विभाजन अनिवार्य थियो ।

४. दुई तिहाई नै ल्याए पनि कम्युनिष्टहरुको हातमा सत्ताको चाबी हुदैन ः एमाले र एमाओवादी पटक–पटक संसद्को ठूलो पार्टी बने तर सत्ताको चाबी उनीहरुसँग रहेन । यसपालि एमाले र माके मिलेर बनेको नेकपाको चाबी प्रराकान्तरले सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो र उनीहरुलाई अलग्गाउने काम भयो । संसद् विघटनको सन्दर्भमा मनमोहन अधिकारी र केपी ओली दुवै असफल भए । एमाओवादी ठूलो दल भएको संविधान सभालाई काम गर्न दिइएन । गत चुनावमा करिब दुई तिहाई बहुमत ल्याएको नेकपा विभाजित बनाइयो । यी सबै तथ्यहरुबाट के प्रष्ट हुन्छ भने संसदीय व्यवस्थामा कम्युनिष्टहरुको हातमा सत्ता हुँदैन । बहुमत वा दुई तिहाई बहुमत नै ल्याए पनि उनीहरुले गर्न सक्ने केही हँुदैन । संसद्मा नेपाली काँग्रेस टिठलाग्दो छ, र कम्युनिष्टहरु दुईतिहाई बहुमतमा छन् तर पनि घुमिफिरि प्रराकान्तरले सत्ताको चाबी नेपाली काँग्रेस र शेरबहादुर देउवाको हातमा पुगेको छ । अदालतको प्रयोगबाट नेका सत्तामा पु¥याइएको छ र त्यसलाई बोक्नेहरु कम्युनिष्टहरु नै छन् ।

अघिल्लो पटक संसद पुनस्र्थापना हुँदा दाहाल र नेपालले उत्सव मनाए भने ओलीले रुवाबासी गरे । केही दिन पछि एमाले र माकेको विभाजन अदालतद्वारा गराईँदा ओली खुसी भए भने दाहाल नेपाल रुवावासी गरे । फेरि दोस्रो पटक संसद् पुनस्र्थापनासहित अदालतद्वारा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी हँुदा दाहाल–नेपालको सत्तारोहण र ओलीको बर्हिगमन भएको छ । खेल कम्युनिष्टहरुलाई आपसमा लडाएरै सिद्धाउने देखिएको छ । घटनाक्रमहरुको शिलशिलाबाट अध्ययन ग¥यो भने उनीहरुलाई बिरोलाले मुसा खेलाए जस्तै खेलाइएको इतिहास छ । यति ठूलो अपमान गरिँदा पनि कम्युनिष्टहरु नै अग्रगामी विकल्पका अवरोधक शक्ति बनेका छन् ।

यदि संसदीय व्यवस्था नभएको भए केपी ओली पाँच वर्ष ढुक्क सरकार चलाउन पाउँथे । संसदीय व्यवस्थाले कम्युनिष्ट मात्र होइन, सबै दललाई कमजोर बनाउँछ । हँुदाहुँदा जनमोर्चाका सांसद्समेत बिक्री भए । संसदीय व्यवस्थामा कम्युनिष्टहरुको योभन्दा दुरावस्था के हुन सक्ला ? पार्टीको व्हीप लाग्ने वा नलाग्ने अनि कारबाही गर्न वा नगर्ने विषयमा समेत अदालतको दोहोरो मापदण्ड अनि आदेश दलीय प्रणालीको अवसान गराएको छ । संसदीय व्यवस्थामा सत्ताको चाबी अन्यत्रै भएको प्रष्ट्याउँछ ।