सर्वोच्च अदालतको परमादेशबमोजिम नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नै पार्टीको अन्तरघातको कारण धराशयी हुन पुग्यो । यसरी झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार धराशयी हुनुमा पार्टीको अन्तरकलह मात्र नभएर संविधान र संसदीय व्यवस्था नै मुख्य कारक भएको देखिन्छ । जबसम्म देशमा संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म यस प्रकारका घृणित खेलहरु भइरहन्छन् । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारमा व्यक्ति परिवर्तन गरेर पुग्दैन, व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसकारण देश र जनतालाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट पार लगाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेको जनमत संग्रहको एजेण्डा निर्विकल्प बन्न पुगेको छ ।

त्यसैले देशलाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट पार लगाउन तत्काल प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाएर जनमत संग्रहको घोषणा गर्नुपर्छ । त्यही सरकारको नेतृत्वमा देशमा कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने हो, त्यसको फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । जनताले रोजेको व्यवस्था र शासन प्रणालीले मात्र देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ । अन्यथा परिस्थिति दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै जाने निश्चित छ ।

तसर्थ, देशका तमाम संसद्वादी दललगायत, क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी दल र नेताहरु एकजुट भएर जनमत संग्रहमा जानुको विकल्प छैन । जनता रुष्ट भइसकेको व्यवस्थामा व्यक्ति फेरेर शासन गर्न खोज्नु संसद्वादी दल र नेताहरुलाई नै आत्मघाती हुने निश्चित छ । त्यसकारण सरकार होइन सत्ता, व्यक्ति होइन व्यवस्था बदलौँ । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ, चेतना भया ।