संसदीय राजनीतिको केन्द्रमा एमालेको एकता वा विभाजन ः एमाले र माओवादी केन्द्रको आध्यात्मक सम्बन्धविच्छेद पछि अहिलेको सत्तालडार्इंमा एमालेको एकता वा विभाजनलाई केन्द्रभागमा राखेर विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । अहिलेको बहस माधव नेपाल समूह एमालेमै फर्किने वा बाहिरिने भन्नेमा केन्द्रीत छ । यो विषयमा नेता वामदेव गौतमको एउटा टिप्पणी सान्दर्भिक छ, “माधव नेपाल समूहमा दुईवटा धार छन, एउटा धार छ, एमालेभित्रै रहेर ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ र दोस्रो धार छ– अव ओलीसँग उनैलाई नेता मानेर फर्किन सकिँदैन ।” ओली र नेपालको भेटवार्तामा माधव नेपालको प्रस्ताव छ– कि पार्टी अध्यक्ष कि प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्नुस् । एकता वा विभाजनको अन्तरसंघर्षमा ओलीको तर्क छ–“शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष मान्न सक्ने अनि मलाई मान्न नसक्ने पछाडिको कारण के हो ?” नेपालको तर्क छ, “शेरबहादुर र प्रचण्ड ओलीभन्दा धेरै गुणा इमान्दार र विधिलाई स्वीकार गर्ने ।”
अब यो अन्र्तसंघर्षलाई अलि स्वतन्त्र ढङ्गले हेर्राैँ । स्पष्टै छ– ओली र नेपालबीचको लडार्इं कुनै वैचारिक लडाईं होइन । संसदीय राजनीतिमा पार्टीको वैधानिकता गुमाएर पार्टी फुटाउनेहरुको कुनै भविष्य छैन । मेरो विचारमा एमालेबाट बाहिरिने एमालेजनहरु आत्मघाती कदम चाल्दैछन् । एक छिनको लागि माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल मिलेर फेरि एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने सपना बुन्दैछन् । जहाँ फेरि पनि नेता त दाहाल नै हुनेछन् । तत्कालीन एमाओवादीबाट बाहिरिएर विशाल नयाँ शक्ति निर्माण गर्छु भनेका बाबुराम भट्टराईको हालत कस्तो भएको छ ? फेरि कुर्सीको लडार्इ त जोसुकैसँग पनि पर्ने नै छ होइन र ? संसदीय प्रतिस्पर्धाको अर्को पनि सत्य छ– वर्तमान संसदीय प्रणलीका मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरु एमाले र नेकामध्ये जुन दल विभाजित बन्छ, त्यो कम्तीमा ५ वर्ष पछाडि धकेलिन्छ । एमाले विभाजित भएर यथास्थितिमै चुनाव भए अर्को चुनाव नेकाको पक्षमा हुन्छ । माधव नेपालको नियति नै यस्तै छ कि एमालेबाट विभाजित भए प्रचण्डको कार्यकर्ता बन्नुपर्छ र एमालेमै रहे केही समय ओलीकै कार्यकर्ता बन्नुपर्छ । महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने बाटोबाट उनी आफैँ जानी–नजानी कमजोर बनेका छन् ।
१.१ चुनाब चिन्हले रोकेको छ एमालेको विभाजन ः संसदीय निर्वाचनको रुप पक्ष निकै अनौठो र रोमाञ्चक पनि छ । चुनाव चिन्हका आधारमा जनताहरु विभिन्न दलहरुमा विभाजित बनेका छन् । दलको नाम सहजै परिवर्तन हुन्छन तर, चुनाव चिन्ह परिवर्तन हुँदैनन् । एकछिनको लागि मानौँ कि यदि कुनै ठाउँमा एमाले र नेकाँले उम्मेदवार नै उठाएनन् भने पनि त्यहाँ हजारौँ र लाखौँ मत चुनाव चिन्हमा खस्छन् । सूर्य, रुख, हँसिया हथौडाजस्ता चिन्हका आधारमा मान्छेहरु विभक्त छन् । आज माधव नेपाल र केपी ओली विभाजित हुन नसक्नुको मुख्य कारण चुनाव चिन्ह अर्थात् सूर्य चिन्ह हो । सूर्य चिन्ह केपी ओलीको कब्जामा छ, त्यसकारण माधव नेपाल लत्रिनु परेको छ । संसदीय राजनीतिमा चुनाव चिन्ह गुमायो कि पत्तासाफ । हिजो वामदेव गौतम र स्वयं शेरबहादुर देउवाको त्यही हालत भएको होइन र ? बाघ बनेर फुटेकाहरु फेरि स्याल बनेर फर्किनु पर्ने विवशता बन्यो । रामबहादुर थापा ‘वादल’ को पनि त्यस्तै हवीगत भएको थिएन र ? त्यसकारण सूर्य चिन्हले एमालेको विभाजनलाई रोक्छ र रोकेको छ । हुनत विगतमा जस्तै आवेग र आत्मघाती कदम चालेमा मात्र फेरि १–२ वर्षमा ल्ुत्रुक्क परेर फर्किने गरी बाहिरिनु बुद्धिमापूर्ण हुँदैन ।
महाधिवेशन र अवैधानिक दलहरुको प्रसंग ः प्रभु साहलगायतका पूर्वमाओवादी नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा उजुरी हालेका छन् र उनीहरुले दावी गरेका छन कि समयमा महाधिवेशन नगरेका कारण माओवादी केन्द्रको नेतृत्व वैध छैन । उनीहरुले यो दावीसहित अदालतमा पनि जाने तयारी गर्दैछन् । समयमा महाधिवेशन नगर्ने दलहरुको पुरानै रोग र संस्कार नै बनेको छ । मेरो विचारमा दलहरुलाई नियमित महाधिवेशन गर्न बाध्य पार्ने हो भने यसमा पनि अदालतबाट हस्तक्षेप हुनुपर्ने देखिन्छ । माके, एमाले र नेकाँजस्ता लगभग सबै दलहरुले समयमा महाधिवेशन गर्न सकेका छैनन् । यो मुद्दा अदालतमा पुग्यो भने के फैसला आउला ? संविधानमा वा कानुनी रुपमा त पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न दलहरु बाध्यकारी छन् । यो दृष्टिकोणवाट हे¥यो भने लगभग अधिकांश संसदीय दलहरुको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । सबै दलमा आजीवन राजा बनिरहने प्रवृत्ति हाबी छ । महाधिवेशन भए पनि हुने त उही नै हो तर पनि जनताका सामु हामी लोकतन्त्रवादी शक्ति हो भनेर देखाउन अनि आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई पनि वैधताको पुष्टि गर्न गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्व हो महाधिवेशन । महाधिवेशनसम्बन्धी आफंैले राखेको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई यी नेताहरुले किन बिर्से होलान् ? संविधानमा यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था गरे कति सुन्दर हुन्थ्यो होला ? जस्तो कि माओवादी केन्द्रले माओवादका आदर्शहरुलाई पछ्याउन बाध्य होस्, एमालेले माक्र्सवाद लेनिनवादलाई अनि नेपाली काँग्रेसले विपिको प्रजातान्तिक समाजवादलाई अनुशरण गर्न बाध्य पारियोस् ।
विचारको प्रश्नमा दलहरुलाई लगाम लगाउनु पर्ने भयो ः संसदीय दलहरु यति छाडा, अराजनीतिक र अवसरवादी भए कि त्यसको सीमा नै रहेन । विचारको प्रश्नमा बहस नै हुन छाड्यो । माओवादी केन्द्र नाम राखेको छ तर, नेताहरु करोड पति र अरबपति बनेका छन् । फेरि माओको त नाम पनि सुुन्न चाहँदैनन् । एमाले नाम छ तर माक्र्स र लेनिनका फोटा पनि राख्न असहज मान्छन् । नेपाली काँग्रेस विपिको समाजवाद भनेको छ तर व्यवहारमा शून्य छ । केवल व्यापारिक प्रयोजनका लागि लोकप्रिय अनि जनप्रिय नाम राख्न नपाइने प्रावधानको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । आजका संसदीय नेताहरु धेरै छाडा र अराजक भए भन्ने तथ्य सर्वस्वीकार्य छ । आज सडकमा उठेका मुख्य मुद्दाहरु र समाधान, एकातर्फ कोरोना महामारीको संक्रमण कायम छ र अर्कोतर्फ जनताहरु सडकमा उत्रिनै पर्ने बाध्यकारी अवस्था बन्दैछ । आज देशव्यापी सडक प्रदर्र्शनहरुको शुरुवात भएको छ । वास्तवमा यो घटना सरकारविरुद्धको आक्रोशसँग सम्बन्धित छ । कोरोना महामारी सबैलाई खोपको व्यवस्थापन, बाढी, पहिरो र राहत वितरण, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र विरोध प्रदर्शन, छुवाछुत विरोधी प्रदर्शनहरु र अपहरण, बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराधको नियन्त्रण । सरकार र संसदीय दलहरुसँग जनसरोकारका यी गम्भीर विषयसँग कुनै चिन्ता र चासो देखिँदैन । जनताहरु रोग, भोक र शोकसँग लडेका छन् तर संसदीय दलहरु केवल कुर्सीको लडाईँमा केन्द्रित छन् । त्यसकारण राजनीतिक दल र जनताबीच गम्भीर खाडल उत्पन्न हुने खतरा बनेको छ । जब नेता र दलहरु सबै शक्ति सरकार ढाल्न वा टिकाउन लगाउँछन् भने त्यहाँ जनआक्रोशहरु विस्फोटक बन्न सक्छन् । अहिले त सरकारविरुद्ध मात्र प्रदर्शनहरु भएका छन् तर भोलि नेता र दलहरुविरुद्ध नजालान् भन्न सकिँदैन ।
सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सहमति ः सबैलाई थाहा छ, सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयनले पूर्णता पाएको छैन । समयका हिसाबले धेरै बिलम्ब भइसकेको छ । ३ बुँदे सहमतिको मुख्य मुद्दा खासगरी बन्दीहरुको रिहाईमा अड्किएको छ । नेकपाका वरिष्ठ नेता क. हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’लगायतका केही नेता कार्यकर्ताको रिहाई हुन बाँकी छ । सहमतिको यो बुँदा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारको हो । बन्दी रिहाईको काम सकिएपछि अर्को चरणको वार्तामा प्रवेश गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको धारणा रहेको छ । बन्दी रिहाईमै सरकार उदासी बनेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी र प्रकाण्डबीचको भेटवार्ताको सन्देश ः विशेष गरी तीन बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन, आगामी वार्ता प्रक्रिया र समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दामा सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दै आफ्नो धारणा राख्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका नेता प्रकाण्ड अनि कञ्चनबीच भेटवार्ता भएको थियो । २०७८ असार २० गते भएको भेटवार्तामा उठेका विषयका बारेमा क. प्रकाण्डले पत्रकारहरुबीच जानकारी गराउनु भएको थियो । क. प्रकाण्डका अनुसार त्यहाँ उठाइएका महत्वपूर्ण विषयहरु निम्न थिए ।
– ३ बुँदे कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
– सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई यथाशीघ्र कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
– बाढी पहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।
– घरवारबिहीनलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था गरी जोखिममा परेका बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ।
– छुवाछुतका घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ।
वर्तमान राजनीतिक समस्याको अग्रगामी समाधान ः सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको ३ बुँदे सहमतिको मुख्य उद्देश्य वर्तमान राजनीतिक समस्याको अग्रगामी र क्रान्तिकारी समाधान खोज्नु हो । क. प्रकाण्डको शब्दमा यथास्थितिमै रहेर अब देश अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । देशले वा राजनीतिले अब नयाँ निकास खोजेको छ । त्यसका लागि संसदीय व्यवस्थाको विधिवत अन्त्य आजको पहिलो र न्यूनतम आवश्यकता बनेको छ । आजको संसदीय लडाईंले देशलाई बर्बादीतर्फ मात्र धकेल्छ । व्यक्ति परिवर्तन वा कुर्सीको लडाईंको शिकार आमजनता भएका छन् । संसदीय गोलचक्करले मुलुकलाई विदेशीहरुको क्रीडास्थल मात्र बनाउँदै छ । क. प्रकाण्डको शब्दमा अबको राष्ट्रिय एजेण्डा भनेको अग्रगामी राज्य प्रणालीको बहस हुनेछ । अग्रगामी राज्य प्रणालीको बारेमा जनमतद्वारा निर्णय गर्नु सबैभन्दा सही विधि हुनेछ । त्यसका लागि प्रगतिशील संयुक्त सरकार र जनमत संग्रहको मुद्दा सबैलाई लागि सर्वस्वीकार्य र उन्नत लोकतान्त्रिक विधि हुनेछ ।
कसैले चाहे पनि वा नचाहे पनि विस्तारै देश जनमतसंग्रहमा जानैपर्ने अवस्था बन्दै छ । अहिलेको संविधानका अपरिवर्तनीय, धारा नै असफल भइसकेको हुनाले यो संविधान पूर्ण रुपमा असफल भइसकेको छ । आज संसदीय दलहरुभित्रको विघटन उदेकलाग्दो र पीडादायक छ । दलहरुभित्र गुटहरु मात्र छन् र दलीय अनुशासन समाप्त भएको छ । एउटा दलको नेता वा सांसदले आफ्नै दलको नेता, प्रधामन्त्रीविरुद्ध मतदान गर्दै अर्को विरोधी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्दै हिँड्ने अराजक अवस्था बन्दैछ । वास्तवमा सबैजसो संसदीय दलहरुको वैधताको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अदालतमा पुगेको छ । संसदीय दलहरु र नेताहरुको योभन्दा पतन अरु के हुन सक्छ ? यो अराजकता निम्त्याउने मुख्य कारक दलाल संसदीय व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाको अन्त्य त अब संसदवादी दलहरुकै लागि पनि अनिवार्य बनेको छ । यदि अग्रगमनतिर नगए देश ठूलो भड्खालोमा जाकिने खतरा छ । देशलाई स्वाधीन र स्वतन्त्र बनाउन पनि अब अग्रगामी विकल्प अनिवार्य बनेको छ ।