नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको चार महिना नाघिसकेको छ । सो सहमतिपछि सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटेको छ र पार्टीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले खुला कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ । तर, सो सहमतिमा उल्लेख भएका कतिपय बुँदाहरु अहिलेसम्म सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । जसका कारण अहिले पनि नेकपा झण्डै सवा सय नेता, कार्यकर्ताहरु जेल र हिरासतमा छन् । सरकारले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने कारणले सरकारको कार्यशैलीप्रति आमबुद्धिजीवि र सचेत नागरिकले प्रश्न उठाउन थालेका छन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव र प्रबक्ता प्रकाण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर तीन बुँदे सहमति यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रहसमेत गरिसकेका छन् ।

सरकारसँगको तीन बुँदे सहमतिपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्ना कार्यक्रम गर्ने र राजनीतिक एजेण्डाहरु अगाडि सार्दै आएको छ, जुन देश र जनताको लागि ज्यादै सुखद् विषय हो । सरकारसँग गरेको तीन बुँदे सहमति सार्वजनिक समारोहमै नेकपाले वर्तमान संसदीय व्यवस्थाले देश, जनताको रक्षा र आकांक्षा पूरा गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्दै देशमा कस्तो शासन व्यवस्था र प्रणाली लागू गर्ने ? भन्ने विषयमा जनतालाई फैसला गर्न दिनुपर्ने बताएको थियो, जुन समयसापेक्ष भएको वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले समेत पुष्टि गर्दै आएको छ । यसर्थ, सरकारले नेकपासँग गरेको तीन बुँदे सहमति यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

अन्यथा सरकारप्रतिको जनविश्वास गुम्ने निश्चित छ । नेकपालाई सहमतिको नाममा सिध्याउने देशी–विदेशी षड्यन्त्रकारी र दलालको चङ्गुलमा सरकार फस्नु हुँदैन । देश र जनतालाई अग्रगमनतर्फ डो¥याउने नेकपाको महान् लक्ष्यमा देशका तमाम प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी दल र नेतालगायत सरकारसमेत सामेल हुनुपर्छ । अनि मात्र सरकारले भनेजस्तो ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बन्न–बनाउन सकिन्छ । त्यसकारण सरकारले नेकपासँग गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै देशमा कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला जनतालाई सुम्पने वातावरण बनाउनु अनिवार्य भएको छ । अन्यथा, देश र जनताको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिने मात्र होइन, संसद्वादी दल र नेताहरुको अस्तित्वसमेत नामेट हुने निश्चित छ, चेतना भया ।