१. संसदीय व्यवस्थाको दुरावस्था ः यदि संसदीय पार्टीहरु र तिनका नेताहरुले संसदीय वा लोकतान्त्रिक आदर्शहरुलाई पछ्याउन सकेको भए तमाम विकृतिहरुका बाबजुुद पनि व्यवस्थामाथि नै संकट उत्पन्न हुने थिएन होला । आज संसदीय व्यवस्थालाई पूर्ण असफल भएको छ तर संसद्वादी विश्लेषकहरु यो असफलता वा संकट व्यवस्थाका कारण होइन, नेतृत्वका कारण भएको हो भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यदि नेतृत्व असफल हो भने त्यसलाई बदल्ने सम्भावना वा बाटो के हो ? सबैलाई थाहा छ, बहालवाला नेतृत्व बदल्ने बाटो पूर्ण रुपमा बन्द वा असम्वभ छ । नेतृत्वको मात्रै दोष हो भने त्यसको भागीदार संसदीय दलहरु हुन् । यदि संसदीय दलहरुको विकल्प खोज्ने हो भने त्यसको विधि के हो ? मेरो विचारमा पुराना दलहरुको विकल्प खोज्ने विधि संसदीय व्यवस्थाले बन्द गरिदिएको छ । यदि व्यक्ति वा नेताहरु खराब भए पनि त्यसलाई रोक्ने वा सच्याउने दायित्व राजनीतिक प्रणालीको हुनुपर्छ । व्यवस्था ठीक, नेतृत्व खराब वा असफल भनेर उम्किन छुट कसैलाई हुँदैन । पछिल्ला संसदीय गलत अभ्यासहरुले व्यवस्थाकै अन्त्यको माग गर्दछन् । २०४६ सालदेखि आजसम्म केवल विकृति, विसंगति, प्रतिशोध, निषेध र अराजकताको मात्र पुनरावृत्ति भइरहेका छन् । आज केपी ओली सरकारका विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन नै तयार भएको छ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री मान्न हुने र केपी ओलीलाई मान्न नहुने विपक्षी गठबन्धनसँग कुनै सैद्धान्तिक र राजनीतिक कारण छैन । केपी ओली मात्र सत्तामा रहिरहनुपर्ने वा शेरबहादुर देउवालाई मान्न नहुने पनि कुनै राजनीतिक आधार छैन । पार्टीमा भागवण्डा मिलेमा कुनै पनि बेला देउवाले फेरि धोका पाउने सम्भावना प्रबल छ । यदि विपक्षी गठबन्धनले भनेजस्तै आपूm कुनै पनि हालतमा सत्तामा टिक्न खोज्नु ओलीको तानाशाही प्रवृत्ति हो भने जुुनसुुकै हालतमा ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने अस्वस्थ अभ्यासमा लाग्नुु पनि उत्तिकै तानाशाही र फासीवादी कदम हो । फेरि पनि बारम्बार एउटै प्रश्न दोहोरिन्छ ः के व्यक्ति बदलेर अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ त ?

केपी ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा आएर अग्रगमन हुन्छ ? व्यवस्था होइन नेतृत्व असफल भन्ने निष्कर्ष टाउकाले टेकेको उल्टो निष्कर्ष हो । सुल्टो र वैज्ञानिक सत्य यो हो कि यदि व्यवस्था सही भएमा त्यसले खराबीहरुलाई हटाउँछ । राजनीतिक व्यवस्था खराब भएपछि त्यसले नेतृत्वलाई पनि असफल र बद्नामित बनाउँछ । के २०४६ देखि आजसम्मका सबै नेतृत्व खराब र असफल थिए त ? कुनै पनि व्यक्ति वा नेतृत्वलाई बिग्रिनबाट जोगाउने प्रणाली वा विधिको विकास गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा अहिलेको संसदीय प्रणालीले सबैलाई बिगार्ने र पथभ्रष्ट गराउने मात्र काम गर्छ । मेरो विचारमा अहिलेको संसदीय प्रणालीले सबैलाई बिगार्ने र पथभ्रष्ट गराउने मात्र काम गर्छ । उदाहरणका लागि संसदीय पार्टीहरुमा पनि थुप्रै आशलाग्दा अनी दूरदर्शी नेताहरु थिए र छन् तर सरकारमा पुुग्नासाथ ती सबै पथभ्रष्ट वा बद्नामित भए । यो समस्याको मुुख्य कारण व्यवस्था वा राजनीतिक यन्त्रमा छ । उदाहरणका लागि यो व्यवस्थाले सबै मन्त्री र सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हेर्न भन्छ ।

आजको बजेट किन झापा, चितवन र डढेल्धुरामा मात्र बढी केन्द्रीत हुन्छ त ? यो व्यवस्थाले सबै नेता, मन्त्री र सांसदलाई चुनाव लड्नका लागि गच्छेअनुसार करोडौं वा अरबौं रकम निजी खातामा जम्मा गर्न भन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नुको मुख्य कारण के होला ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो कोही पनि नेता, मन्त्री, सांसद र उच्च कर्मचारी सम्पत्ती छानबिनको पारदर्शी विधि विकास गर्न चाहँदैनन् । आजको विज्ञान र प्रविधिको युगमा प्रत्येक नागरिकका सम्पत्तिका स्रोतहरुको सहजै खोजी गर्न सकिन्छ र त्यो एउटा सफ्टवेयरबाट सम्भव छ । मेरो विचारमा यो व्यवस्थाले भ्रष्ट, दलाल, तस्कर, कालोबजारिया र माफियाको पक्षपोषण गर्दछ । आजको व्यवस्थामा जसले भ्रष्टाचार गरेर अकुत कालो धन थुपार्छ उही सफल र विजयी हुन्छ ।

भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित वा दण्डित गर्नु राज्यको वा व्यवस्थाको दायित्व हो । आज स्वीस बैंक, दुवै बैंक, सिंगापुर बैंकमा नेपालीहरुको कालोधन जम्मा गरिएका समाचारहरु छ्याछ्याप्ती बाहिर आएका छन् तर राज्य संयन्त्र मौन र रमिते बनेको छ । त्यसकारण भ्रष्टाचार बढ्नु पनि राज्य प्रणालीकै दोष हो । हाम्रोमा भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाहीमा परेका नेता, मन्त्री र सचिवहरुको उदाहरण नै छैन । कोही परेको भए ती नियोजित रुपमा फसाइएका पात्रहरु मात्र हुन भन्नु सही नै होला । भ्रष्टाचारको विषयमा ठूला माछा र साना माछाको बहस पनि चलाइएकै हो । त्यसकारण राज्यले चाहेमा भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण गर्ने स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी, विविध र संयन्त्रको निर्माण गर्न सक्छ । हाम्रो संयन्त्र त उल्टो भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने, संस्थागत गर्ने र नीतिगत गर्ने दिशामा केन्द्रित छ । हाम्रा नेताहरुको राजश्री शैली लोभलाग्दो र अचम्मलाग्दो छ । मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदा बुझाइएका सम्पत्ती विवरणमा सम्पत्ती शून्य छ तर सदाबहार राजश्री जीवन शैली छ । हेलिकप्टरको यात्रा छ, महँगा कार छन् र ठूला ठूला बङ्गला वा दरबार छन् । मेरो विचारमा यो प्रणालीले दिएको छुट हो । मेरो विचारमा यो व्यवस्थालाई संसदीय व्यवस्थ यसकारण भनिएको हो कि संसद्लाई सरकार बनाउने वा ढाल्ने अधिकार हुन्छ । सांसदहरुको किनबेच, अपहरण र मन्त्रालयको भागवण्डा आजका सर्वस्वीकृत घटनाहरु हुन । प्रधानमन्त्री वा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ तर सांसदहरुको हरिबिजोग मोलतोलमा आधारित छ । संसदीय अंकगणितको प्रभाव वा असर अदालत वा न्यायालयमा पनि पर्दछ । जस्तो कि दुई तिहाई बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेको भए अदालतले के गर्दथ्यो होला ? उनले विघटनपछि मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेको भए अदालत के बोल्दथ्यो होला ? संसदीय अधिनायक वा फासीवाद संसदीय व्यवस्थाको पुरानै विशेषता हो ।

२. सरकारमा जानु बद्नामित हुनु र बहुमत ल्याउनु पार्टी विभाजन हुनु ः नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको स्थापना हुनासाथ ३ वटा सिद्धान्त र नियमको भएको छन् – १) सरकारमा जानुको अर्थ बदनामित हुनु, २) बहुमत ल्याउनुको अर्थ पार्टी विभाजन हुनु र ३) विचार, आर्दश र राजनीति होइन कुर्सी, सत्ता वा भागवण्डालाई प्रधान मान्नु । किन बहुमत प्राप्त दल पटक–पटक विभाजनको शिकार बन्छ ? किन बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री पनि पाँच वर्षसम्म टिक्क सक्दैन ? अनि किन कुनै पनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्री सत्तामा टाँसिरहन चाहन्छ ? मेरो विचारमाथि प्रश्नको जवाफ राजनीतिक प्रणाली र विचारधारासँग जोडिएको हुन्छ । यदि संसदीय आदर्शका हिसाबले हेर्ने हो भने दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त दलको अध्यक्ष र संसदीय दलका नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीलाई पाँच वर्ष पूरा अवधि सरकार चलाउने अधिकार दिएको भए सही हुन्थ्यो । केपी ओलीको तर्क नै सही छ । बहुमत प्राप्त दलको अध्यक्ष वा नेताले पनि पाँच वर्ष सरकार चलाउन नपाउने ? तर, नेपालमा बहुमत आउनु वा सरकारमा जानु विभाजनको मुख्य कराण हुने गरेको छ । आज विभाजित एमालेभित्रको गाईजात्रा अनौठो र उदेक लाग्दो छ । आपूm नरहे पार्टी, सत्ता वा देशै भाँडिदिने प्रवृत्ति अराजनीतिक र राष्ट्रघाती छ ।

३. विदेशी हस्तक्षेप र चलखेलका लागि संसदीय व्यवस्था ः नेपालमा सरकारमा पुग्नका लागि विदेशी शक्तिहरुकोमा लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति चिरपरिचत छ । सबैलाई थाहा छ, नेपालमा विदेशीहरुको हस्तक्षेप वा प्रभाव हुन्छ । एमाले माकेबीचको एकतापछिको विभाजन अनि एमालेकै विभाजन किन ? हिजो संसद्मा बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसको विभाजन किन ? विदेशी शक्तिहरु नेपालमा संसदीय अंकगणितलाई आधार बनाएर हस्तक्षेप गरिरहन्छ । चीन नेपालमा स्थिरता चाहन्छ भने अन्य शक्तिहरु नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउन चाहन्छन् । अस्थिरता र विभाजन सृजना गर्ने सजिलो माध्याम बनेको छ संसद् । जब कुनै पनि सरकार स्थिरतर्फ जान खोज्छ तब विभाजनका योजना सुरु हुन्छन् । त्यसकारण नेपालको संसद् सधैँभरि विदेशीहरुको खेलौना बन्ने गरेको छ । हामी सबैलाई थाहा छ, एमाले सरकारमा पुग्नका लागि कति ठूलो आत्मसमर्पण, गुलामी र मूल्य चुकाउने काम गर्नुप¥यो ? माओवादी केन्द्र सत्तामा पुग्नका लागि प्रचण्ड र बाबुरामको औंठाछापको पनि पर्दाफास भइरहेकै छ । स्वतन्त्र हिसाबले हेर्ने हो भने सरकार टिकाउन वा सरकारमा जान विदेशीहरुको गुलाम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । यो बाध्यताका मुख्य कारण भनेकै संसदीय व्यवस्था हो । जसले शक्ति केन्द्रहरुको निगाहा प्राप्त गर्न सक्छ उही नै ठूला दलहरुभित्र हाबी हुने अभ्यासले आम्रो राष्ट्रियतालाई संकटमा पार्दछ । मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरता चाहने शक्तिकेन्द्रहरुबाट खतरा उत्पन्न भएको छ । हाम्रो इतिहासमा दाशढुंगा हत्याकाण्ड र दबार हत्याकाण्ड राष्ट्रियतासँग जोडिएका घटना हुन् । किन नेपालको संविधानसभाले चाहँदा–चाहँदै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न सकेन ? मेरो विचारमा यो प्रश्न गम्भीर छ र यसले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने सवालमा उत्पन्न भएको चुनौति, संकट र खतरालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । त्यसकारण यदि नदीनाला र अन्य राष्ट्रिय सम्पदाको रक्षा गर्ने हो भने अनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने हो भने पनि संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य अनिवार्य छ ।

४. देश बनाउने सपनामाथि खेलवाड ः संसदीय इतिहासमा लोकप्रिय र जनप्रिय नेताहरु दुर्लभ मात्र भेटिन्छन् । संसदीय व्यवस्थाले थुप्रै पुस्ताको जीवन बर्बाद गरिदिएको छ । थुप्रै वा हजारौं निष्ठावान् इमान्दार नेता कार्यकर्ताको बिचल्ली बनाइदिएको छ । उनीहरुको जीवन बर्बाद हुनुको एउटै कारण थियो कि उनीहरु इमान्दार निष्ठावान् थिए । पछिल्लो समय माओवादी आन्दोलनमा लागेका लाखौं योद्धाहरुको जीवन यही व्यवस्थाले बर्बाद गरिदियो । त्यति मात्र होइन क्रान्ति र मुक्तिको सपना देखेका सम्पूर्ण जनसमुदायलाई यसले निराश बनायो । पार्टीमा टुटफुट र विभाजन अनि गलत अभ्यासका कारण राजनीतिबाटै पलायन हुन विवश युवाहरुको सपनामाथि खेलबाड भयो । २०४६ पछि आजसम्म सरकारका विरुद्ध वा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध थुप्रै संघर्षहरु भए । व्यक्ति बदल्ने कुनै पनि संघर्षले देशमा परिवर्तन आएन । थुप्रै अविश्वासका प्रत्सवहरु आए र कति सफल भए त कति असफल भए । थुप्रै पटक सरकारको विषयमा पार्टीहरु विभाजित भए तर राजनैतिक स्थिरता कायम भएन । थुप्रै पटक संसद् सरकारको विषयमा पार्टीहरु विभाजित भए तर राजनीतिक स्थिरता कायम भएन । थुप्रै पटक संसद् विघटन र पुनस्र्थापनाक घटनाहरु भए तर केही पनि फरक भएन । त्यति मात्र होइन थुप्रै मध्यावधी अनि आवधिक चुनावहरु भए तर राजनीति सही बाटोमा आएन । यसको मुख्य कारण के हो त ? मुख्य कारण राजनीतिक प्रणाली हो ।

५. राजनीतिक स्थिरताका लागि संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य ः यदि मुलुकको हित चाहने हो भने सबैभन्दा पहिले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य अनिवार्य छ । संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि नयाँ आधारमा नयाँ राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ । आजको निकास निषेध, अस्वीकार्यता र प्रतिशोध हो कि, सहकार्य, एकता र सहअस्तित्व ? सबैभन्दा सुन्दर प्रस्ताव हुन सक्छ यदि अग्रगमनका लागि तयार हुन्छन् भने केपी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अर्थात जो प्रधानमन्त्री हुन्छ उसकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनु त्यो राष्ट्रिय एकताको बाटो हो । यदि नयाँ विकल्पमा जाने सवालमा सरकार वा कुनै दल बाधक भएमा त्यसलाई हटाउनु न्यायोचित र अपरिहार्य हुन्छ । यदि सबै दल र शक्तिहरु मिलेर संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजेमा त्यो सुन्दर विकल्प हुनेछ । कस्तो वा कुन व्यवस्था भन्ने विषय बहस र छलफल चलाउने तर यो व्यवस्थाको अन्त्यका लागि एक हुने ढङ्गले सबैको जीत हुनसक्छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा जानु अपरिहार्य जस्तै बनेको छ । बहुमत र दुईतिहाइ बहुमतका परीक्षणहरु पनि पटक–पटक असफल हुनु बनेको व्यवस्थाकै कमजोरी हो । तसर्थ, विभाजन, निषेध र प्रतिशोध होइन राष्ट्रिय एकताको आधार खोज्नु आजको परिस्थितिको माग हो । संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरता होइन, अन्त्य तत्कालीन आवश्यकता हो । अग्रगामी व्यवस्थाको लागि तयार हुनु नै मुख्य कार्यभार हो ।