यतिबेला देश र जनता प्राकृतिक प्रकोप र कोरोना महामारीबाट आतंकित भइरहेका छन् । प्राकृतिक प्रकोप र कोरोना महामारीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । तर, देश र जनताको सेवा गर्छौं भनी जनताको दैला–दैलोमा पुगेर बाचा गरेका राजनीतिक दल र नेताहरु देश र जनतामाथि आइलागेको यस विपत्तिको नजरअन्दाज गर्दै आफ्नै दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै सत्ता र सरकारको लुछाचुँडीमा व्यस्त भएका छन्, जुन ज्यादै निन्दनीय, लाजमर्दो र घृणित कार्य हो । देश र जनतामाथि यत्रो संकट आइलाग्दासमेत दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुनुले संसद्वादी दल र नेताहरु देश र जनताको पक्षमा छैनन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । यो हुनुमा संसद्वादी दल र नेताको मात्र दोष नभएर समग्र संसदीय व्यवस्थाकै दोष हो भन्ने आमजनतासामु उजागर भइसकेको छ । देश र जनताको पक्षमा खडा हुन नसक्ने र रक्षा गर्न नसक्ने दल, नेता र व्यवस्था धेरै समय टिक्न नसक्ने यस अघिका नेपालमा घटेका राजनीतिक घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको विषय हो । तसर्थ, देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन र संसद्वादी दल र नेताहरुले आफ्नो अस्तित्व बचाउन समेत अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो देशमा कस्तो शासन व्यवस्था र प्रणाली लागू गर्ने भन्ने विषयको निर्णय गर्ने अधिकार जनतालाई दिनु अनिवार्य भएको छ । अर्थात् अब देशमा कस्तो शासन व्यवस्था र प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला जनताले गर्न पाउनु पर्छ । अन्यथा देश पुनः द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित देखिन्छ । देश द्वन्द्वमा फसे त्यसको जिम्मेवार वर्तमान संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताहरु हुनेछन् र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिले उनीहरुको नामोनिशान नामेट हुने निश्चित छ । यसकारण देश र जनतालाई द्वन्द्वको भड्खालोबाट बचाउन र संसद्वादी दल र नेताहरुको अस्तित्व बचाउनसमेत अब एकमात्र विकल्प जनमतसंग्रह नै हो । त्यसका लागि सर्वप्रथम सरकार र संसद्वादी दल र नेताहरुले वर्तमान सत्ता र सरकारको छिनाझम्टी बन्द गरी देशका आमक्रान्तिकारी राजनीतिक दलहरुलाई साथ लिई प्रगतिशील राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्छ र त्यही सरकारको नेतृत्वमा जनमत संग्रह गरी जनताले रोजेको शासन व्यवस्था र प्रणाली देशमा लागू गर्नुपर्छ । यही नै वर्तमान राजनीतिक संकटको एकमात्र उपयुक्त विकल्प हो । अन्यथा जनता जाग्ने छन् । जनता जागे के हुन्छ, आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्ने र मान्ने संसद्वादी दल र नेताहरुलाई सम्झाइरहनु नपर्ला, चेतना भया ।