भारतले नेपाललाई दीर्घकालीन असर पार्ने पर्खाल, सडक, बाँध–तटबन्ध निर्माणका काम धमाधम अघि बढाइरहेको समाचार सार्बजनिक भएको छ   । भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका अनधिकृत भौतिक संरचना हटाउनुको सट्टा नेपाली भूभागलाई थप असर पुग्ने गरी बलमिच्याइँपूर्वक निर्माण कार्य गर्नुले उसको नेपालप्रतिको हेपाहा दृष्टिकोण उजागर गर्दछ । भारतले सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार नदी–खोला तथा प्राकृतिक रूपमा सिर्जित पानीको बहावलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न नपाउने र नदी–खोलाको तटीय क्षेत्रबाट दुवैतर्फ कम्तीमा ८–८ किमि क्षेत्रमा बहावलाई रोकिने संरचना बनाउनै नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्राबधान छ । ‘हेलसिन्की रुल्स अन द युजेज अफ द वाटर्स अफ इन्टरनेसनल रिभर्स १९६६’ को दफा २९ मा नदीको बहावमा फेरबदल गरेर सीमामा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ  । तर, भारतले यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियमको खिल्ली उडाउँदै सीमावर्ती क्षेत्रमा अनधिकृत भौतिक संरचना बनाउँदै आएको छ ।

भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बलमिच्याइँपूर्वक निर्माण गरेका संरचनाका कारण खासगरी बर्खायाममा हजारौं नेपालीले सास्ती बेहोरिरहे पनि समस्या सुल्झाउन नेपाल सरकारबाट पनि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन  । नेपाल पक्षबाट बेलाबेला भएका कूटनीतिक पत्राचार र ध्यानाकर्षणको पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ  । नेपालको २६ जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् । नेपाल भारतबीच एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर सीमारेखा छ । त्यसमध्ये २३ जिल्लामा सीमा विवाद छ भने नेपाल–भारत सीमारेखाको ७१ स्थानमा अतिक्रमण, मिचान गरेको छ । यस्तो विवादित क्षेत्रफल ७९ हजार ६ सय ४२ हेक्टर रहेको आँकडा छ । यीमध्ये कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ३६ हजार, नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार र अन्य जिल्लामा ९ हजार हेक्टर जमिन भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित भएको छ ।

भारतले विगतदेखिनै नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक क्षेत्रमा अतिक्रमण र हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । नेपालको राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु आफ्नो पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि भारतको गुलाम बन्ने गरेकाले नै भारतको मनोबल बढ्दै गएको हो । तसर्थ, देशको अस्तित्व रक्षाको निम्ति देशका तमाम राजनीतिक दल र नेताहरु भारतीय हस्तक्षेप बिरुद्ध एकजुट भएर लाग्नु अनिवार्य भएको छ भने आम स्वादजष् मानी जनताले पनि साथ र सहयोग गर्नुपर्दछ । साथै सरकारले भारतीय हस्तक्षेपबिरुद्ध कुटनीतिक तवरले समाधान खोज्नुपर्दछ भने कुटनीतिक माध्यमवाट समस्याको समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सहारा लिनुपर्दछ । अन्यथा भारतको हस्तक्षेप झन्–झन् बढ्दै जाने र एक दिन देशको अस्तित्व माथि नै संकट पु-याउने निश्चित छ, चेतना भया ।