किन बोल्दैन राज्य ?

२०७८ जेष्ठ ३१ गते, सोमबार
बसन्तराज तिरुवा



संसदीय ब्यवस्थामा देश र जनताको समस्याको हल गर्ने इच्छाशक्ति हुँदैन । सता र कुर्सीलाई मात्र निरन्तर देखिराखेको हुन्छ । अहिले देशमा कोराना महामरीले नेपाली जनतालाई कष्ट भएको बोला जनताको दुखमा साथ् दिनुको साटो आफू कसरी सरकारमा पुग्ने भन्ने दाउमा लागेका छन । यतिखेर नेपालको राजनीतिक परिवेशमा रास्टिय स्वाधीनताको मुद्दा अर्थात रास्टियताको मुद्दा प्रमुख बनेको छ ।राजनीतिक ,आर्थिक ,सांस्कृतिक ,भैगलिक क्षेत्रमा भारतीय हस्तक्षेप निरन्तर छ । नेपाल भारत सिमानाका थुप्रै ठाउँमा भारतले सिमानाका पिलरहरु गायब पार्ने,फाल्ने ,दसगजा क्षेत्रमा बस्ती बसाऊने ,बाटो बनाउने लगायत कार्य गरि नै रहेको छ। सिमा क्षेत्रमा भारतका तर्फबाट शक्तिसाली सुरक्षा फौज तैनाथ गरेको देखिन्छ । जबकि नेपाल तर्फबाट आफ्नो सिमा सुरक्षाका लागि त्यस्तो कोसिमको सिमा सुरक्षा बल राखेको देखिन्न ।यतिबेला र भारतले फेरि अर्को दादागिरी देखाएको छ ।लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्म्को नेपाली भुभाग कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भुभागमा पारेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, यो नेपालको भैगोलिक अखण्डतामाथि भारतले गरेको नाङगो हस्तक्षेप हो ।जतिबेला नेपालको राजनीतिक स्थतिमा केही पतिवरन हुने गर्छ त्यहि बेला भारतले आप्नो हस्तक्षेप बढाउने गरेको छ ।
विभिन्न समयमा नेपालका सासकहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर गण्डक तथा टनकपुर सम्झौता गरेको छ। माथिल्लो कर्णालि
योजनालगायत बिकास योजनाहरु हात पारेको उदाहरण हुन । भारतीय सासकहरु ब्रिटिशकालिन औपनिदेसिक साम्राज्यावादी मानसिक्तावाट ग्रसित देखिन्छ भने नेपालका अहिलेसम्मका विभिन्न काल खण्डका सासकहरु पनि आत्मसम्पणवादी चिन्तनले गर्सित भएको पाइन्छ। नेपालका शासक भारतीय शासकका सामु लम्सार बन्न पुगि रहेको कुरा इतिहासले पुष्टि पर्दछ ।यी शासकहरु बिचका सबै सन्धि र सम्झौता नेपालका पक्षबाट हेर्ने हो भने असमान छन । यो असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । सिमा अतिक्रमण बन्द गर्ने , मिचेको भुमी भुभाग फिर्ता गर्नु पर्ने , कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना तुरुन्तै हद्न्नु पर्ने भन्दै देशभक्त स्वास्भिमानी नेपालीले निरन्तर आवाज ऊथाई रहेका छन तर नेपाल सरकारले यी बिषयमा खासै चासो दिएको देखन्न। यस सम्म्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एबम मान्यताअनुसार कुटनैतिक पहल गरेको देखिन्न।
नेपालका सम्पुर्ण देशभक्त रास्ट्वादी नागरिकले अब सन २०१५ मा पनि नेपाललाई थाहा नदिइ भारत र चीनले आपसमा सम्झौता गरि लिपुलेकलाइ दुई पक्षीय ब्यापार नाका बनाउने सम्झौतालगायत महाकाली पुर्वदेखी भु भाग लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेकसमको क्षेत्र जुन भारतले अतिक्रमण गरेको छ त्यो लगायत नेपाल भारत बिचका असमान सन्धिहरुको शसक्त विरोध आन्दोलन गर्नैपर्छ ।अन्यथा नेपाल र नेपालीमाथि ठुलो बिपत्ति आई लाग्ने निश्चित छ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु