दलीय ब्यवस्थामा निर्दलीयताको अभ्यासभन्ने शब्द सुन्दा जो कोहीलाई पनि आश्चर्य लाग्न सक्छ । कसैले यसलाई वाहियात कुरा पनि भन्न सक्ला । तर नेपालमा यतिबेला त्यही भैरहेको छ । खासगरी नेपालका बिभिन्न पार्टीका नेताहरुमा राजनीतिक सुझबुझको कमी भएकाले यस्तो अवस्था भएको हो । उनीहरुमा आफू कुन राजनीतिमा छु र के गर्नुपर्छ ? भन्ने चेत नखुल्दा देशमा यो दुर्दशा देखिनु स्वाभाबिकै छ । आफूलाई प्रजातन्त्र नभै नहुने अरुलाई दिनै नहुने भएपछि शुरुहुने बिकृति यस्तै हुन्छ । गण्डकी प्रदेशका राजमोका सांसद कृष्ण थापा जेठ २७ गते दोश्रो पटक पदमुक्त हुनुभएको छ । प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद थापा तटस्थ बसेपछि उहाँलाई पद मुक्त गरिएको हो । यसअघि पनि गत जेठ २० गते उहाँलाई पद मुक्त गरिएको थियो । सांसद थापाले आफू कम्युनिष्ट पार्टीको सांसद भएका कारण कांग्रेसलाई मत नदिने मनशाय ब्यक्तगर्दै आउनु भएको छ । तर राजमोले आफ्नो पार्टीको टिकटमा सांसद भएका कारण पार्टीको ह्विप मान्नैपर्ने भनेको छ । कस्तो आश्चर्यको बिषय छभने आफ्ना सांसदलाई दलीय ह्विप लगाउन चाहाने त्यही राजमो दलीय ह्विप उल्लंघन गरेर नेकांलाई मत दिन अग्रसर एमालेको माधव नेपाल समूहसँग मिलेको छ । एउटै गठबन्धनमा माधव नेपाल समूह ह्विप उल्लंघनगर्न पाउनु आफ्नो अधिकार भनिरहेको छभने सोही गठबन्धनमा रहेको राजमो ह्विप उल्लंघनगर्न पाईदैन भनिरहेको छ । तर दुबै पक्षकाबीचमा नेपाली कांग्रेसलाई देशको प्रधानमन्त्रि बुझाउन कार्यगत एकता रहेको छ । राजमोका सांसद थापा यसअघि एमालेका मुख्यमन्त्रिको समर्थनगर्दा निकालिनु भएको थियोभने पछिल्लो पटक नेकांका मुख्यमन्त्रिका उमेदवारलाई मतदान नगरी ततष्ट बसेको आरोपमा सांसद पदबाट निकालिनु भएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा केछभने सांसद थापा पहिलो पटक निकालिंदा अदालतको आदेशबाट पुनस्र्थाति हुनुभएको थियो । राजमो र गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखले पुनराबलोकनका लागि सर्बोच्च अदालतमा निवेदन दिएर त्यहाँको फैसला नआउँदै सांसद थापालाई दोश्रो पटक फेरी निकालिएको छ । राजमोले थापालाई पदमुक्तगर्न भनी गरेको सिफारिशअनुसार सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले उहाँलाई पदमुक्त गरिएको पत्र सभाको बैठकमा पढेर सुनाउँदा सत्तारुढ दल एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले त्यसप्रति असहमति जनाएको देखिएको थियो । सांसद थापाको यसअघिको रिटमा सर्वोच्चले जेठ २३ गते प्रारम्भिक सुनुवाईगर्दै पुनर्बहालीगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियोभने अब फेरी आगामी ३१ गते सोमबार छलफलका लागि दुबैपक्षलाई बोलाएको छ । अदालतको पहिलो आदेशको उल्लंघनगर्दै थापालाई दोश्रो पटक हटाइएपछि ३१ गतेको छलफलमा कस्ले भाग लिने र भाग लिएर के भन्ने ? समस्या सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकातिर आफ्नो पार्टीका कतिपय सांसदहरुले पार्टीको ह्विप नमानेको र दलबदल गरेकोभनेर सांसद पदबाटै हटाउनेगरी कारवाहीगर्नु भएको छभने अर्कातिर उहाँले आफ्नो २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा औपचारिकरुपमा पार्टी बिभाजन भैनसकेको जसपाका दलबदल गरेर आएका केही नेताहरुलाई उपप्रधानमन्त्रि र मन्त्रि बनाउनु भएको छ । तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा केवल २० जना सांसद रहेको जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाईमात्रै ११ वटा मन्त्री पद दिनुभएको छ । जसपामा अल्पमतमा रहेको महन्थ ठाकुर पक्षले कथित संसदीय दल बनाएकै भरमा सरकारमा सामेल गराउनु कुन खालको दलीय राजनीति हो ? प्रम ओलीले माओवादी केन्द्रबाट दल बदलको आरोपमा निकालिएकाहरुलाई पनि मन्त्रि पद दिएर पुरस्कृत गर्नुभएको छ । त्यसैगरी पार्टीको निर्देशन बिपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको पक्षमा मतदानगर्ने माधव नेपाल समूहका १७ सांसदलाई एमालेको प्रदेश समितिले स्पष्टीकरण सोधेको छ । जबकी सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभाका एमालेका चारजना सदस्यलाई निष्काशनगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पनि यही समयमा जारीगरेको छ । सर्बोच्चको आदेशमा एमालेको दशौंँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिले २०७८ बैशाख १० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णयभनी एमालेको लेटरप्याडमा उल्लेख गरेको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनिएको छ । आदेशमा निजहरुलाई प्रदेशसभाका सदस्य तथा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा यथावत कामगर्न दिनूभनी उल्लेख छ । प्रदेशसभामा पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेर माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको जनाउँदै पार्टी अध्यक्ष ओलीले उहाँहरुलाई कारवाही गर्नुभएको थियो । चार सदस्यलाई बर्खास्तगर्न अध्यक्ष ओलीले प्रदेशसभालाई पत्राचार गरेपछि चारैजना पदमुक्त हुनुभएको थियो । एमालेको माधव नेपाल समूहका उहाँहरुले आफूहरुमाथि कारवाहीगर्ने निर्णय बदरगरी पुनःबहाली गर्नुपर्ने मागगर्दै सर्बोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । यसरी एउटै प्रदेशमा एमालेको माधव नेपाल पक्षले आफ्नै पार्टीका केही सांसदलाई हटाउन खोजेको र संस्थापन पक्षले हटाइएका केही सांसदलाई पुनबहाली गराउन खोजेको देखिएको छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीका केही सांसदहरुलाई एमालेका केपी ओलीतिर लागेकोभन्दै पदबाट हटाएको छभने अर्कातिर दलबदल गरेको माधव नेपाल समूहसँग कार्यगत एकता पनि गरेको छ । नेपालमा एकातिर दलीय ब्यवस्था कायम छभने अर्कातिर तिनै दल र दलीय ब्यवस्था एबं त्यसको अनुशासन कायम गराउन प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने सरकारी निकायहरुले निर्दलीय अभ्यास गरिरहेका छन् । पछिल्ला यी गतिबिधिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जसका लाठी उसैका भैसीभन्ने नीतिलाई स्थापित गर्ने÷गराउने प्रयास गरेको देखिएको छ । संसद र सरकारमा रहेका दल र देशको संविधानको ब्याख्यागर्ने अधिकार पाएका सरकारी निकायहरुनै दलीय ब्यवस्था भएको मुलुकमा निर्दलीय अभ्यास गरिरहेका छन्भने यो देशमा भाँडभैलो नभएर के हुन्छ ? प्रश्न गंभिर बनेको छ । यसरी संसदीय राजनीतिमा लागेका दल र तिन्का नेताहरु आपसमै लडभिड गरेर सकिने अवस्थामा पुगेका छन् । ००७ सालमा स्थापित भएको संसदीय दलीय ब्यवस्था ०१७ सालसम्म पुग्दा यसैगरी दलहरुको आन्तरिक खिचलोकै कारण सकिएको थियोभने ०४६ सालमा पुनस्र्थापित बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था पनि सांसदहरुको किनबेच, प्राडो र पजेरो काण्डबाट ०५७ साल पुग्दा नपुग्दै असफल भएर देश झण्डै तीनबर्ष राजाको तानाशाही शासनमा जकडिन पुगेको थियो । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थापित हालको ब्यवस्थानै संसदीय ब्यवस्थाको बिकृत रुप हो । लोकतन्त्रका नाममा मनपरीतन्त्र मच्चाउँदै स्थापित भएको ब्यवस्था संविधानसभाबाट संविधान बनेको करिव सातबर्ष र सो संविधान अनुसार आम निर्वाचन भएर सरकार गठन भएको साँढे तीनबर्षपछि नै असफल भएको छ । देशका राष्ट्रपतिप्रति अबिश्वास, प्रधानमन्त्रि प्रति अबिश्वास र संसदका प्रमुखहरुप्रति अबिश्वास बढेर गएको हालको अवस्थामा देशलाई सही बाटोमा ल्याएर कस्ले सम्हाल्ने प्रश्न बढो गंभिर बन्दैगएको छ । पद र प्रतिष्ठाले मैमत्त हातिजस्ता भएका ठूला दलका ठूला नेताहरुलाई नेपाल देश र नेपाली जनताको कुनै चिन्ता देखिएन । अब आम शोषित, पीडित बर्ग एकभएर यो देशलाई अन्योल र अनिश्चितताको खाडलबाट मुक्त गर्नुपर्दछ । जसको अर्को बिकल्प छैन ।

krdevkota@gmail.com