२०७८ जेष्ठ २६ गते, बुधबार

काठमाडौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ मा आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउन पर्यटन काज बिदासम्बन्धि प्रावधान तयारपारेको छ । अवधारणा अनुसार निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइनेछ । यो काज भनेको काम गर्न होइन , घुम्न जान हो । सरकारी कर्मचारीलाई खर्चसहित बिदामा पठाउनुपर्छ भन्ने माग निजी क्षेत्रले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको समयबाटै गरेका थिए । यसमा नेपाल पर्यटन बोर्डले समेत निजी क्षेत्रको मागलाई पर्यटन मन्त्रालय मार्फत अर्थमन्त्रीसमक्ष लैजान सहयोग गरेको थियो । यसले आफ्नो देशको पर्यटनको विकास हुने र कर्मचारीलाईपनि खर्च गर्न सिकाउने अर्थशास्त्रीहरुको विश्लेषण छ ।
व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रका लागि बिदालाई उपलब्धिमूलक बनाउन के गर्नुपर्छ भन्नेमा निश्चित प्रावधान नै राखेर सरकारसँग प्रस्ताव गरेका थिए । व्यवसायीको प्रस्ताव अनुसार कर्मचारीको स्थायी घर वा ससुराली भएको जिल्लालाई गन्तव्यका रूपमा छान्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । यही प्रावधान लागू भएको छ । विगतमा चिने–जानेको होटल र पर्यटन व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी कर्मचारीले बिल मात्र लिने गरेको गुनासो धेरै आएको थियो । ‘घर वा ससुराली गई बसेर भ्रमण बिल पेश गर्ने काम नहोस् भनेर यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो एक अधिकारीले भने ।
यद्यपि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि भने बनाउन बाँकी छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव नरहरि घिमिरेका अनुसार कुन–कुन शर्त राखेर भ्रमण काज बिदा दिने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणको तयारी गरेको छ । त्यसपछि शर्तहरू स्पष्ट हुनेछन् । यो साउन देखि नै हुनेछ उनले भने । उनका अनुसार यो कार्यक्रम ऐच्छिक हुनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धित कार्यविधि बनेसँगै यसमा लाग्ने अनुमानित लागत समेत तय हुने उनले जानकारी दिए ।
नेपालले बिदा पर्यटनको अवधारणा भने यसअघि नै कार्यान्वयन गरिसकेको हो । केही क्षेत्रमा यो यसअघि नै थियो । यसको मुल उदेश्य भनेको पर्यटन क्षेत्रको विकास हो । यसलाई कडाइका साथ अनुगमन नगरे । कर्मचारीले बिल मात्र पेश गरेर भत्ता बुझ्न सक्छन् ।