दलाल पुँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद ?

२०७८ जेष्ठ १७ गते, सोमबार

रामलाल विश्वकर्मा

नेपालको राजनीति एक पटक फेरि संसदीय गोलचक्करमा भासिन पुगेको छ । संसदीय व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुनः संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । संसद् विघटनसँगै नेपाली राजनीति ध्रुवीकृत हुन पुगेको छ । संसद्वादी राजनीतिक दलमध्ये केपी नेतृत्वको एमाले, जसपाअन्तर्गत महन्थ ठाकुर र राप्रपाइतर पक्ष काँग्रेसको नेतृत्वमा मोर्चाबन्दी गरी केपीको कदमलाई असंवैधानिक, प्रतिगमनकारी र फासीवादी भनी त्यसविरुद्ध सबै किसिमले प्रतिवाद गर्ने निर्णयसहित अघि बढेको छ । त्यसका लागि उनीहरुले राजनीतिक र कानुनी दुवै लडाइँ जारी राख्ने भनिरहेका छन् । यसो भनिरहँदा उनीहरुको योजनाको अन्तर्यमा चुनावमा जाने विकल्प पनि सँगसँगै निहित रहेको देखिन्छ । काँग्रेस, माके, एमालेको माधव समूह, जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र समूह र राजमोबीच भएको यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जारी राख्ने कुरा उनीहरुले भनिरहँदा यी सबै प्रपञ्च आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पक्ष बलियो बनाएर सहभागी हुनुलाई नै गरिएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । तर, अहिलेकै परिस्थितिमा चुनावमा जान उनीहरुलाई ठोस एजेण्डाको अभाव देखिन्छ । त्यस्तै कोभिड–१९ को महामारी, वर्षायाम र चाडबाढको समयले पनि उनीहरुलाई यो अवधिमा चुनावमा जाने वातावरण त्यति अनुकूल छैन । साथै, अर्को महत्वपूर्ण कुरा केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारकै योजनामा चुनावमा जाँदा आपूm अनुकूल परिणाम नआउने हो कि भन्ने डर र आशंकाले गर्दा जसरी पनि केपी ओलीलाई हटाई आफ्नो सरकारको नेतृत्वमा चुनावमा गएपछि वातावरण आपूmअनुकूल हुने आँकलन गरेको देखिन्छ । यी दुई पक्षबाहेक अर्कोतिर क. विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत २२ राजनीतिक पार्टीहरु विद्यमान दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ व्यवस्थाका लागि मोर्चाबन्दी गरेर अघि बढिरहेका छन् ।

नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा यी परिदृश्य दृष्टिगोचर भइरहँदा नेपाली जनता भने कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रताडित छन् । कोरानाबाट संक्रमित हुनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । मानिसहरु हस्पिटलमा बेड नपाएर, अक्सिजनको अभावमा र आइसियु एवं भेन्टिलेटर नपाएर यता र उता भौँतारिरहेका छन्, तड्पिरहेका छन् । दैनिकजसो कोरोना संक्रमितहरु ठूलो संख्यामा अक्सिजन र स्वास्थ्योपचारको अभावमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । विरामीहरु चर्को शुल्क तिरेर उपचार गराउन बाध्य छन् । मेडिकल माफियाहरु यही मौकामा जनताको जीवनमाथि व्यापार गरिरहेका छन् । जनताको जिउधनको सुरक्षाको जिम्मा लिएर सत्तासीन भएका शासकहरुको यसप्रति कुनै प्रकारको गम्भीर तत्परता र संवेदनशीलता देखिँदैन । कुनै पूर्वतयारी र सावधान अपनाएको पाइएन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको बेथिति, मनपरि र लुटखसोट नियन्त्रण गर्नतर्फ सरकारको कुनै चासो र गम्भीरता देखिएको छैन । रोग बढ्न सक्ने चेतावनी दिन र सावधानी अपनाउन सूचना दिनेबाहेक सरकारले अन्य सम्भावित महामारी रोक्न ठोस कदम चालेको र तयारी गरिएको पाइँदैन । गत वर्ष त पहिलो पटक महामारी आएको हुँदा सरकारलाई यसको रोकथामको तयारीमा अलमल र ढिलासुस्ती भयो तर यो वर्ष यदि राज्य पहिले नै गम्भीर भइदिएको भए र समयमै सचेतता र पूर्वतयारी गरेको भए महामारी धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । यसका लागि सरकारले अरु धेरै नगरे पनि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका अर्थात् भारतको सिमाना व्यवस्थापन गरिदिएको भए पुग्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट आउने यात्रुलाई व्यवस्थित गरिदिएको भए पुग्थ्यो । नेपाल बाहिरबाट आउने मानिसलाई अनिवार्य क्वारेन्टिन र पिसिआर टेष्टको र आइसोलेसनको मात्रै व्यवस्था गरिदिएको भए अहिले यो संकटपूर्ण अवस्था हुने नै थिएन र भए पनि नियन्त्रणमा रहन्थ्यो । साथै, संक्रमितलाई चाहिने आवश्यक हस्पिटल, स्वास्थ्यकेन्द्र र आइसोलेसन वार्ड तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण, औषधि र पर्याप्त खोपको व्यवस्था बेलैमा गरिदिएको भए यो समस्या आउने नै थिएन । तर, सरकारले यो महामारीलाई आफ्नो सत्ता टिकाउने अस्त्र र आसेपासेलाई कमाइखाने माध्यम बनाएको पाइयो । त्यसैले, सरकारले महामारी रोक्न मुख्य काम गरेन बरु हल्ला मात्रै गरिरह्यो । यहीबीचमा आफ्नो राजनीतिक दाउपेच र सत्ता टिकाउने तिकडम रच्यो । वास्तवमा जनताको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने राज्यको यस प्रकारको रबैयालाई सामान्य लापरवाही र गैरजिम्मेवारीहीनता मात्रै होइन, मान्यताविरुद्धको अपराधको रुपमा दर्ज गर्नुपर्दछ । महामारीका कारण निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मानिसहरु खान नपाएर मर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । पोहोर साल कोभिड–१९ महामारीमा बन्दाबन्दीका कारण थला परेका कृषि तथा पशुपालन व्यवसायी, मजदुर साना तथा मझौला उद्योगी, व्यवसायी अस्थायी कर्मचारी आदि तङ्ग्रिन नपाउँदै पुनः संकटमा परेका छन् । तर, राज्य र सरकारको यसप्रति कुनै प्रकारको संवेदनशीलता, गम्भरता वा ठोस योजना अएको छैन । जनताले चुनावमा भोट दिएर सबै तहका सरकार निर्माण गर्ने, कर तिरेर राज्य र सरकारका निकायअन्तर्गत प्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पाल्नुको अर्थ यस्तै संकट महामारी परेको बेलामा वा जनताले गर्न नसक्ने काममा सहयोग र संरक्षण पाइएला भनेर हो । तर, नेपालमा यो जिम्मेवारी र दायित्वबाट राज्य र सरकार पूरै चुकेको मात्रै होइन, अपितु गैरजिम्मेवारी, जनविरोधी र असफल सावित भएको छ ।

नेपाली जनताले विगत सात दशकदेखि गरेको व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्ने चाहना अझै पूरा भएको छैन । राणा शासनका कारण देश बनेन भनेर राणा शासन फालियो, एक दलीय पञ्चायत फालियो, सामन्तवादको नाइके राजतन्त्रको अन्त्य गरियो, एउटै पार्टीको बहुमत नभएर वा स्थिरता नभएर विकास र समृद्धि भएन भनिएकोमा त्यो पनि नेपाली जनताले एउटै पार्टीलाई करिब दुई तिहाई दिए, संविधान जनताले बनाउन नपाएर वा बलियो संविधान र कानुन नभएर सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण नभएको भनियो, त्यो पनि बन्यो तर पनि नेपाल देश र नेपाली जनताको अवस्थामा तात्विक फेरबदल आएको छैन । आज पनि नेपालको सिमाना मिचिएकै छ, असमान सन्धि र सम्झौता कायमै छ, दिनप्रतिदिन देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ, व्यापार घाटा भयावह अवस्थामा   छ, प्रत्येक नेपालीको थाप्लामा ५२ हजार ऋणको भार थपिएको छ, कृषि र पशुपालन क्षेत्र धराशयी छ, उद्योग, व्यवसाय चौपटक छ, आर्थिक वृद्धिदर २.१२ प्रतिशत ऋणात्मकमा सीमित छ, देश राजनीतिक र आर्थिक दुवै तरिकाले परनिर्भर छ, लाखौँ नेपाली युवायुवतीहरु अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार भारतमा १५ लाख र अन्य देशमा ६३ लाख र अन्य गरी विदेशमा करिब एक करोड कामदार रहेको अनुमान छ । रोजगारीको निम्ति विदेशीको भूमिमा भौँतारिन बाध्य छन् । गास, बास र कपासको अझै सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । १८.७ प्रतिशत मानिसहरु अझै पनि गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मानिसको अनिवार्य आधारभूत आवश्यकताका विषयमा निजीकरण र व्यापार गर्ने काम जारी छ । महिला माथिको हिंसा र बलात्कारका घटना एवं कथित जातकै कारण दलित समुदायमाथि विभेद, छुवाछुत र मार्नेसम्मको घटना बढिरहेको छ । दलाल, कमिशन, भ्रष्टाचार, करछली, कालोबजारी अनियमितता, मूल्यवृद्धि, सुदखोरीजस्ता देश र जनताविरोधी कुकृत्यहरु दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । राज्य र सरकार यसलाई रोक्नेभन्दा पनि आफैँ यसमा मुछिएको मात्र होइन, ढाकछोप गर्ने र संरक्षण गर्नेजस्ता अनैतिक, गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कुकार्यमा लिप्त छ ।

देश र जनताको पछिल्लो अवस्था र वस्तुगत परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने विगत सात दशकदेखि नेपाली जनताले गरेको अनवरत आन्दोलन, क्रान्ति, त्याग र बलिदानको बाबजुद जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । यतिका लामो कठोर प्रयत्नका बाबजुद हाम्रो देश नेपालको अवस्था र नेपाली जनताको वास्तविक जीवन व्यवहारमा फेरबदल नआउनुको कारकतत्वबारे आ–आफ्नो विचार र दृष्टिकोणअनुसार समीक्षा र बहस भइरहेको छ । यो बहस तथा छलफल प्रणाली कि नेतृत्व दोषी भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । नेपालमा विशेषतः वि. सं. २००७ सालदेखि यताका विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरिएको भनिए पनि वास्तवमा यहाँ राज्यको मूल आधारभूत चरित्रमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । २००७, २०४६ र २०६२–०६३ का ठूला आन्दोलन र क्रान्तिपश्चात् गरिएको व्यवस्था परिवर्तनमध्ये २०६२–०६३ को जनआन्दोलन विशेष महत्वको छ किनकि यो महान् दश वर्षे जनयुद्धको जगमा भएको थियो । यो आन्दोलनले अढाई सय वर्षीय शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भई नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । तर, जनताको विश्वास गुमाइसकेको, पुरानो, सडेगलेको र असफलसिद्ध भइसकेको पुँजीवादी संसदीय राज्य व्यवस्थाको अन्त्य हुन सकेन । पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै संसद्वादी दलहरुले साम्राज्यवादीहरुको मिलेमतोमा दश वर्षे जनयुद्धले उठाएका एजेण्डाहरु लत्याएर पुरानै संसदीय व्यवस्थालाई नै नयाँ रङरोगन गरेर नयाँ भनी प्रस्तुत गरे । तत्कालीन माओवादी मूल नेतृत्व प्रचण्ड–बाबुराम मण्डली आफ्नो विचार र लाइनबाट विचलित भई प्रतिक्रियावादीसामु आत्मसमर्पण गरेर उनीहरुको मतियार बन्न पुगे । राजनीतिक रुपमा अर्धसामन्ती अवस्थाको अन्त्य भई देश पुँजीवादमा फेरबदल त भयो तर नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन सकेन । राज्यसत्ता उत्तरसाम्राज्यवादको साथै मुख्य भारतीय साम्राज्यवादको दलाल एकाधिकार तथा नोकरशाही र पुँजीपतिवर्गको हातमा केन्द्रित हुन पुग्यो, जसलाई हामी नवउपनिवेशवाद भन्छौँ । नवउपनिवेशवादको मुख्य चारित्रिक विशेषता के हो भने साम्राज्यवादीहरुले केही क्षेत्रमा पुरानो शैलीको औपनिवेशक शासन पद्धतिको विकास आपूmले चयन गरेका र प्रशिक्षित गरेका दलाल पात्रमार्फत् विकास गर्छन् । नवउदारवादी आर्थिक जग र साम्राज्यवादी नवउपनिवेशको नीति निर्देशनअनुसार साम्राज्यवादीहरुले दलाली, कमिशन, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, करछली र सुदखोरहरुको एउटा गिरोह तयार गर्छन्, जसलाई हामी दलाल पुँजीवाद भन्छौँ । दलाल पुँजीवाद परनिर्भरतामा आधारित हुन्छ । दलाल पुँजीवादी राज्यले साम्राज्यवादीहरुको बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा कच्चा पदार्थ र श्रमशक्ति पूर्ति गर्छन् र उनीहरुको तयारी माल ल्याएर आफ्नो देशमा बेच्ने वातावरण बनाउँछन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा होइन, बरु अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ । दलाल पुँजीवाद अनुदान, कमिशन र भ्रष्टाचारमा बाँच्छु । दलाल पुँजीवादका यावत् विशेषतासहित नेपालको राज्यव्यवस्था दलाल पुँजीवादी संसदीय राज्यव्यवस्थाको रुपमा परिणत भएको छ । आर्थिकरुपमा मुख्यतः विदेशी अनुदान र कमिशनमा निर्भर हुने भएकाले र साम्राज्यवादकै छत्रछायाँ, निर्देशन र आशीर्वादमा अस्तित्वमा रहने भएकाले दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दल र तिनका नेता जनताप्रति होइन, विदेशी प्रभुप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । उपरोक्त कारणले गर्दा नै यो व्यवस्था रहेसम्म यहाँ शान्ति, स्थिरता, परिवर्तन, राष्ट्रिय स्वाधीनता, समृद्धि र विकास सम्भव छैन । तसर्थ, हाम्रो महान् तथा जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो राज्य व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादको प्रस्ताव र त्यसलाई प्राप्त गर्ने विधि अगाडि सारेको छ अर्थात् दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादमध्ये कुन ठीक भनेर आफ्नो अभिमत दिएर छान्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । त्यसको लागि उत्तम र लोकतान्त्रिक विधि जनमतसंग्रह हुन सक्छ भन्ने पार्टीको धारणा रहेको छ । यदि सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको भनेर हामी मान्छौँ भने व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने कुरा छान्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । यदि हामी वास्तविक र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको कुरा गर्छौं भने व्यवस्था जनअनुमोदित हुनुपर्छ । जनमतसंग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान हो, जुनमा कुनै क्षेत्र विशेष वा देशको सबै मतदातालाई मतदानको माध्यमबाट कुनै एक विशेष प्रस्तावलाई स्वीकार अथवा अस्वीकार गर्नका लागि गरिन्छ । यो प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको एक रुप हो । यो विधिबाट जनताले आफ्नो इच्छाबाट कुनै राष्ट्रिय सरोकारको विषय वा व्यवस्थाको चयन गर्न सक्दछन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र एक हदसम्म विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समेत जनमतसंग्रह विशेषतः व्यवस्था परिवर्तनको सवालमा नयाँ विषय भएकाले यसबारे केही भ्रम, जिज्ञासा, चिन्ता र आशासहित व्यापक टिप्पणी, छलफल र बहस भइरहेको छ ।

राज्यपक्ष र नेपाली राजनीतिको एउटा हिस्सा यसबारे मौन छ । योभन्दा बाहेकको क्षेत्रमा यसबारे विशेषगरी तीनवटा दृष्टिकोणबाट प्रतिक्रिया आएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीहरुको क्रान्तिकारी हिस्साबाट यसलाई सकारात्मकरुपमा स्वागत गरिएको छ । मित्रशक्तिले यसलाई चिन्ता र जिज्ञासा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् भने एउटा सानो हिस्साले भ्रमवश वा जानीबुझी, यसबारे नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् । जनमतसंग्रहबारे विशेषगरी दुईवटा दृष्टिकोणबाट प्रश्न उठाइएको छ । एउटा– यो विषय–पदावली र प्रक्रिया शास्त्रीय माक्र्सवादसँग मेल नखाने वा चुनावी कुरा वर्गसंघर्षसँग असान्दर्भिक भएकाले यो ठीक छैन भन्ने छ । दोस्रो, यो विधि ठीक हुँदाहुँदै पनि दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था हावी रहेको नेपाल देशको वस्तुगत अवस्थामा कम्युनिस्ट व्यवस्था अर्थात् वैज्ञानिक समाजवाद पक्षधरले जित्न सक्दैनन् वा भनौँ साम, दाम, दण्ड, भेद र पुँजीवादी चुनावी दाउपेचको आधारमा पुँजीवादीहरुले जसरी पनि जित्छन्, त्यसैले यो खतरापूर्ण छ, त्यसैले चुनावमा जानु हुँदैन भन्ने धारणा । उपरोक्त विषयमा विचार गर्दा पहिलो कुरा मालेमावाद र वर्गसंघर्ष जड् कुरा होइन । यो त पथप्रदर्शक सिद्धान्त हो । यसमा समानुकूल निरन्तर विकास हुनुपर्छ । वर्गसंघर्षको तरिका पनि सधैँ एउटै हुनुहुँदैन । परिस्थितिअनुसार सशस्त्र र शान्तिपूर्ण दुवै तरिका अपनाएर अघि बढ्नुपर्दछ । महान् गुरहरुका अनुसार इतिहासका केही यस्ता दुर्लभ र विशिष्ट क्षणहरु पनि आउँछन्, जतिखेर वर्गसंघर्ष र क्रान्तिमा शान्तिपूर्ण संघर्षको पनि विशेष महत्व र भूमिका हुने गर्दछ । व्यवस्था छान्नका लागि जनताको अभिमत लिने विधि जनमतसंग्रहलाई विगतमा प्रयोग नगरिए पनि अन्य कतिपय सवालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभिन्न चुनावी प्रक्रियाबाट जनताको अभिमत लिने कुरा प्रयोग गरिएको दृष्टान्त छ । जहाँसम्म हारिन्छ कि भनेर जनमतसंग्रहमा जानु हुन्न भन्ने प्रश्न छ, यो त मिल्दैमिलेन । यसलाई शान्तिूर्णरुपमा एउटा अभियान, एउटा क्रान्ति र अन्ततः वर्गसंघर्षकै एउटा रुपको तरिकाले आत्मसात गरेर अघि बढेमा हार्ने प्रश्नै छैन । फेरि कुनै पनि युद्ध वा क्रान्तिको पूर्ण विजयको ग्यारेन्टी गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यति मिल्दैन । मूल कुरा जनतामा विश्वास गर्ने कुरा हो । युद्धस्तरमा तयारी गरेर अघि बढेमा पराजित हुने प्रश्नै छैन र यदि थंकदाचित प्राविधिक कारणले हराइएछ भने पनि क्रान्ति र जनतालाई घाटा हुँदैन । यो प्रक्रिया पूरा गर्दै गर्दा परिवर्तनको क्षेत्रमा नेपाली राजनीतिले एउटा उचाइ हासिल गर्छ ।

हामीले दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको उत्तम विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हो भनिरहँदा यसका केही विशेषताबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला । यसका लागि व्यवस्थामा त्यसको शासकीयस्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले धेरै ठूलो प्रभाव पार्छ । स्थायी सरकार र जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायित्व बनाउनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । केही मानिसहरु शासकीयस्वरुपमा अमेरिकाको जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत गर्छन् । राज्यव्यवस्थामा अन्य प्रणाली यथावत् राखेर मात्र शासकीयस्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली मात्र बनाएर पुग्दैन । राज्यको प्रमुख कार्यकारी पद र कतिपय प्रशासकीय पदमा समेत फिर्ता बोलाउने अधिकारसहितको प्रावधान राखी जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । शासकीयस्वरुपका साथसाथै राज्यव्यवस्थाका अन्य प्रणाली जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थप्रणाली, कृषि, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन प्रणाली, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रणाली आदिमा पनि प्रणालीगत परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

नेपालमा दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था व्यवहारमै पनि असफल एवं औचित्यहीन भइसकेको छ । अहिलेको संकट कुनै पार्टी वा नेताका कारणले मात्रै नभएर दलाल पुँजीवादी सत्ता एवं संसदीय व्यवस्थाको जनविरोधी एवं प्रतिक्रियावादी अर्थराजनीतिक चरित्र र त्यसो असफलताले पैदा भएको संकट हो । यो सत्ता र व्यवस्था रहेसम्म जनता र देशले जे गरे पनि निकास होइन, झन् ठूलो विपत्तिहरु भोग्नुपर्ने अवस्था बन्ने पक्का छ । यो संकटको समाधान नयाँ सरकारको गठन वा अर्को चुनावको आयोजना किमार्थ हुन सक्दैन । राज्यको संकटालाई उचित निकास दिन संसद्वादी पार्टी, नेता र सरकार असफल भइरहेको आजको विषम परिस्थितिमा यसको प्रत्यक्षा जिम्मा जनतालाई दिनुपर्छ । त्यो भनेको आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद वा दलाल पुँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमतसंग्रहद्वारा जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ । जनमतसंग्रहको निकास समग्रमा राष्ट्रिय सहमतिको माध्यमबाट देश र जनताका लागि दीर्घशान्ति, स्थिरता, स्वाधीनता एवं समृद्धिसँग जोडिएको विषय हो । यस प्रयोजनका लागि अहिले देशमा अग्रगामी, परिवर्तनकारी, क्रान्तिकारी शक्तिहरुले हातेमालो गर्ने, मोर्चाबन्दी गर्ने एवं देशलाई दीर्घकालिक निकास दिने अनुकूल अवसर तयार भएको छ । तसर्थ, सम्पूर्ण देशभक्त, वामपन्थी, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्ट शक्तिहरु बिनापूर्वाग्रह बिनासंकोच र शंका भएर देशलाई दलाल पुँजीवाद एवं संसदीय व्यवस्थाबाट वैज्ञानिक समाजवादमा रुपान्तरण गर्न अघि बढौँ देश र जनताको भविष्य उज्ज्वल छ ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु

किन बोल्दैन राज्य ?

२०७८ जेष्ठ ३१ गते, सोमबार

सरकार : न संसदीय न त कम्युनिष्ट

२०७८ जेष्ठ २८ गते, शुक्रबार