विघटनको संघारमा संसदीय व्यवस्था

२०७८ जेष्ठ १७ गते, सोमबार
  विष्णु पन्त

१. चरम सत्ता लिप्सा र प्रतिशोधको राजनीतिक यात्रा – नेपाली राजनीतिमा दुईवटा खराब नजीरहरु स्थापित छन् र तिमध्ये पहिलो हो– सत्ता वा सरकारमा पुगेपछि सबै विवादित हुन्छन् र दोस्रो हो सत्ताको प्रश्न आएपछि सबैको होस् गुम्छ । आजका मुख्य नेताहरु सबै प्रधानमन्त्री हुँदा बदनामित र विवादित बने । पछिल्लो संसदीय व्यवस्थाका मुख्य पात्रहरु हेरौं न, गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओली सबैका विरुद्ध फरक–फरक मुद्दामा संघर्षहरु भए । हाम्रो नियति वा बिडम्बना एउटै बन्यो कि पात्रहरु फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिएन । व्यवस्थाको नाम फेरिए पनि संसदीय व्यवस्था फेरिएन । राजतन्त्र वा सामन्तवाद ढल्यो भनिए पनि सयौं राजाहरु जन्मिए । अहिले देखिएको सत्ता संघर्षमा निष्पक्ष समीक्षा गर्न सकेनौं भने हाम्रो निशाना गलत ठाउँमा हुनेछ । नेपाली जनताहरु सत्ता संघर्षका लागि एकअर्काविरुद्ध हुने लडाईँका शिकार पनि बनेका छन् । खासगरी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र प्रतिगमनसँग जोडेर आरोप–प्रत्यारोप भइरहन्छन् । आज प्रतिगामी भनिने पात्रसँग भोलि नै सत्ता साझेदारी हुन पनि बेर नलाग्ने जस्तो अपरिपक्व चर्को व्यक्तिगत संघर्षका कारण समस्या भएका छन् । व्यक्तिगत लडाईँलाई पार्टीगत लडाईँमा सहजै बदल्न सकिने हाम्रो राजनीति अनौठो छ । केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको मन मिल्नासाथ कति सहजै र छिटै एमाले र माकेबीच एकता भएको थियो । उनीहरुबीच मन नमिल्ना साथ जुन विधिबाट एकता भएको थियो, त्यही विधिबाट विभाजन पनि भयो । वास्तवमा प्रचण्ड र केपी ओलीको लाइनमा गएको कुरा सही र वास्तविक हो । डेरावाल र घरबेटीको चर्चामा खास कारण थियो, कसरी एमाले र माकेबीच एकता भयो र कसरी विभाजन भयो भन्ने विषयमा बहसहरु केन्द्रित छैनन् । यहाँ बहसको निचोड, संसदीय अंकगणित नै एकता वा विभाजनको मुख्य कारण हो ।

ओली र दाहालबीचको गठबन्धन टुट्नुको मुख्य कारणतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको २ वर्षसम्म पार्टीभित्र कुनै विवाद भएन, किन ? ओली र दाहालबीच भएको भनिएको आलोपालो प्रधानमन्त्रीको गोप्य तर लिखित सम्झौताको रहस्योद्घाटन पनि दाहालले नै गरे र फेरि आगामी ५ वर्षका लागि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने दाबी र घोषणा पनि उनै दाहालले गरे । आखिर यसको पछाडिको कारण के थियो ? दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण त्यहाँ कुनै सत्ता संघर्षका गृहकार्य हुन पाएनन् । दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याई सरकार ढाल्न सकिने अवस्था बनेपछि त्यहाँ गुटगत विभाजनहरु तिव्र बने । प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र राष्ट्रपतिको पदबीच भागवण्डा गरी माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनालबीच गुटगत एकता भयो । यो एकता पछि पार्टीमा बहुमतको बलमा ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने र पछि राष्ट्रपतिलाई हटाउने गोप्य योजना बने । तर, यो योजना केपी ओलीले थाहा नपाउने कुरै भएन किनकि उनी पनि देशका प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका अध्यक्ष थिए । वास्तवमा यो लडाईँ सत्ता हत्याउने र प्रतिशोधको सिद्धान्तमा आधारित थियो । त्यसपछि एकले अर्कालाई सिध्याउने शत्रुतापूर्ण लडाईँमा परिणत भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो संसद् विघटनप्रति नेपाली काँग्रेसले खुसी भएन किनकि यो लडाईँ उनीहरुको आन्तरिक विवादका कारण भएको थियो । संसद् पुनस्र्थापना पछि पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहेपछि भने दाहाल, नेपाल समूहको एकसूत्रीय लडाईँ बन्यो– जसरी हुन्छ ओली हटाऊ अभियान । यही अभियानअन्तर्गत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मुद्दामा विपक्षीहरुको एकसूत्रीय सहमती वा एकता भएको हो । जहाँ सरकार वा विपक्षीलाई बहुमत पुग्नका लागि जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक बन्यो । यही मुद्दामा जसपा पनि विभाजित बन्यो र उपेन्द्र यादव अनि बाबुराम भट्टराई एकातिर र महन्त ठाकुर अनि राजेन्द्र महतो अर्कातिर भए । धेरैले जनता समाजवादी पार्टीलाई भारतसँग दाँजेर विश्लेषण गर्दछन् । यदि त्यो आरोप वा विश्लेषण सही हो भने कतै पनि बहुमत पुग्न नदिई देशलाई अस्थिरता तिर धकेल्न खोज्ने भारतीय रणनीति हुनसक्छ । कतै पनि बहुमत नपुग्नुको अर्थ ओली सरकारलाई नै बढी राहत पुग्ने तत्कालिन विश्लेषण सही हुने देखिन्छ ।

२. फेरि संसद् पुनस्र्थापनाको माग र विपक्षी समीकरणको दयनीय अवस्था – दोस्रो पटकको संसद् विघटनको परिदृश्य अलि रोचक बन्यो । यो विघटनपूर्ण हतार–हतारमा र योजनाबद्ध रुपमा संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने नाटकीय आव्हानहरु भए । संविधानमा तोकिएका र सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिएका व्याख्यालाई समेत आधार बनाई विघटनको घोषणा गरिएको छ र यो विषय पुनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन र बहसकै क्रममा छ । बाहिर हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्धको घेराबन्दी विशाल बनेको छ । संसद्मा भएका एमाले इतरका अधिकांश दलहरुबीच मोर्चाबन्दी भएकै छ र एमालेकै नेपाल, खनाल समूह पनि सबैभन्दा आक्रामक रुपमा लागिपरेको छ । संसद् बाहिरको ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दी जति विशाल भए पनि संसदभित्र भने त्यो दयनीय छ । उदाहरणका लागि अहिलेको सत्ता समीकरणमा निर्णायक पक्ष जसपा र एमालेकै माधव नेपाल समूह । जसपा संसदीय दलमा महन्थ ठाकुर पक्ष सशक्त बन्यो र बाबुराम तथा उपेन्द्र यादव समूह एक्लिँदै छ । पार्टीको नाम उपेन्द्र र बाबुरामको पक्षमा गए पनि संसदीय दल महन्थ ठाकुरतर्फ जाने अवस्था बनेको छ । उता माधव नेपाल समूहका सांसदहरुको आयु केपी ओलीको हातमा थियो र रहन्छ । संसदको यो अवस्था र अंकगणितले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राहत दिएको छ ।

३. अदालतका सम्भावित फैसला पछिको अवस्था बारे – अहिले संसद् विघटनको निर्णय संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदैछ । अहिलेको बसह संसद् पुनः स्थापना वा नयाँ चुनाव भन्नेमा केन्द्रीत छ । अदालतको निर्णय पछि मुलुक नयाँ राजनीतिक संकटमा फस्ने अवस्था बन्दै छ । संसद् पुनस्र्थापना वा नयाँ चुनावमध्ये कुनै एक विकल्पलाई अदालतले किनारा लगाउने छ । यदि संसद् पुनस्र्थापना भए पनि वर्तमान राजनीतिक समीकरण कायम रहेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने अवस्था रहन्न । यदि माधव नेपाल समूहसँग सहमती नभए ओलीको पक्षमा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था हुँदैन । फेरि पनि प्रधानमन्त्रीमा ओली नै कायम रहने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । अहिलेको संसदको अंकगणितमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउन निकै गाह्रो हुने देखिन्छ । यदि संसद विघटन सदर भए तत्कालिन रुपमा केपी ओलीको जीत हुनेछ । छ महिना पछि के होला भनेर फेरि बहस चल्नेछ । जुन विकल्पमा गए पनि संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । राष्ट्रपति शासन, सैन्य शासन, राजतन्त्रको पुनर्बहाली वा जनमत संग्रहबाट नयाँ निकास जुनसुकै विकल्पको सम्भावना पनि उच्च रहन सक्छ ।

४. संसदीय व्यवस्था र संविधानको विघटन – कतिपयको विश्लेषण छ कि यो संविधान बन्दा भारतलाई मन परेको थिएन । मेरो विचारमा यो व्यवस्था भारतकै इशारामा ल्याइएको हो । संसदीय व्यवस्था भारतकै मार्गदर्शन थियो । केही राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा भारतले हस्तक्षेप गर्न चाहन्थ्यो । तर, तत्कालिन समय संसदीय नेतृत्वमा एकता कायम भएकाले सोचेभन्दा कम लाभ भारतलाई भएको हुन सक्छ । नेपालका क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई वा माओवादी आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित वा विघटन गराउन सफल भएकोमा देशी विदेशी शक्तिहरु प्रफुल्ल नै थिए । केही क्रान्तिकारी शक्तिहरुले यो संविधानलाई अस्वीकार गरी अर्को संविधान पनि जारी गरेका थिए । क्रान्तिकारीहरुको सशक्त बहिस्कारका बीच संसदीय चुनाव सम्पन्न भएको थियो । संसदीय चुनावमा ओली र दाहाल गठबन्धनले करिब दुई तिहाई बहुमत ल्याएको थियो । अहिले गठबन्धन टुटेको छ र दुवै पक्षबीच प्रतिशोध र बदलाको लडाईँ उत्कर्षमा पुगेको छ । ओलीबाट पराजीत माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल अहिले शेरबहादुर देउवाको वैशाखी टेकेर बलियो बन्न खोज्दैछन् । दुई पटकसम्म संसद् विघटनको सिफारिस हुनु संसदीय व्यवस्थाकै विघटनको संकेत हो । अहिले त संसद मात्र विघटन भएको छ तर, यो व्यवस्थाकै अन्त्यतिर जाँदैछ । सत्तारुढ दलको लडाईँमा प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस नमुछिएको भए केही सम्भावना बाँकी रहन्थ्यो । सत्ता संघर्षमा यो संविधानको औचित्य समाप्त भएको छ । आज दुई पक्षबीचको लडाईँ प्रतिशोध र बदलाको भावतर्फ जाँदैछ । कसले कसलाई सिध्याउने भन्ने प्रवृत्तिको उतारचढाव बढिरहेको छ । यदि माधव नेपाल र प्रचण्डले जीतेको भए केपी ओली जेलमा जान्थे र राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लागि सक्थ्यो । कतिपय विश्लेषकले भनेका छन् कि माधव नेपाल र प्रचण्डलाई जेल लैजाने तयारी हुँदैछ । राष्ट्रपतिविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । यसरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै विवादित भएका छन् । उता सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीचको लडाईँले अर्को संकट ल्याउँदैछ । सभामुखले विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दै बैकल्पिक सरकारको निर्माण गर्नेसम्मको अभ्यास गर्दैछन् भन्ने चर्चा पनि चलेको छ । नेपाली काँग्रेसको वैद्यानिकतामा टेकेर समानान्तर सरकारसम्मको महत्वाकांक्षा बढ्दै छ । अदालत दोहोरो आक्रमणको चेपुवामा छ ।

५. बन्ला त समानान्तर सरकार ?– सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको ज्यान मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै छ । कसैले भन्छन्, उनको घाँटीमा तरबार झुण्डिएको छ । उता सभामुखले विघटित संसद् अधिवेशन बोलाउन सक्ने भन्दै केही कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरेको समाचार बाहिर आएका छन् । के अदालतबाट निर्णय नआउँदै समानान्तर सरकारको निर्माणमा सभामुखले पहल लिन सक्लान् त ? पछिल्लो पटक कानुनविद्हरुको भूमिका हे¥यो भने प्रष्टै हुन्छ कि निष्पक्ष र स्वतन्त्र दृष्टिकोणको अभाव र संकट देखिन्छ । वातावरणलाई भड्काउने काममा कानुन व्यवसायी र ठूला सञ्चारमाध्यमहरु लागिपरेका छन् । यो संसदीय व्यवस्था र आफैंले बनाएको संविधानलाई बदनाम गराउने काममा सबैको मिलेमतो वा अघोषित एकता देखिन्छ । विश्लेषकहरु भन्छन्– दुवै पक्षलाई लडाउने एउटै शक्ति केन्द्र हुन् । दुवै पक्षमध्ये कोही पनि आफ्नो खुट्टामा उभिएका छैनन् । अरुको वा विदेशी शक्ति केन्द्रको खुट्टामा टेकेर लड्नेहरुमध्ये को कहाँ पछारिने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

६. विवादित व्यक्तव्यबाजीहरुको लहर – अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कुनै एउटा पक्ष वा विपक्षमा विभिन्न नामका वक्तव्यबाजीहरुले वातावरणलाई झनै तरंगित बनाएका छन् । पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरु, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, पूर्वसभामुखहरुको शृंखलाबद्ध वक्तव्यबाजीहरुले के संकेत गर्दछन् ? मेरो विचारमा यो सबै विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेल हो । यसबाट नेपालको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र कर्मचारीतन्त्रमा कसरी शक्तिकेन्द्रहरुको प्रभुत्व कायम हुँदोरहेछ भन्ने चित्र प्रष्ट हुन्छ ।

७. प्रगतिशील, क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी शक्तिहरुको भूमिका – चार संयुक्त रणनैतिक मोर्चाको एउटा नारा सही थियो, त्यो हो– संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद वा संघीय जनगणतन्त्र । नेकपाले स्पष्ट गरेको छ कि संयुक्त प्रगतिशील सरकार र जनमत संग्रहको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गरौं । पछिल्लो समय संसदीय व्यवस्थाको संकट बढ्दैछ र करिब–करिब यो संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुँदैछ । अब पनि हामी संसद् पुनस्र्थापना वा संसदीय निर्वाचनको पक्षमा व्यक्तव्यबाजी गर्दै बस्नु गलत हुन्छ । यो संविधानको अन्त्य, संसद विघटन र संसदीय व्यवस्थाकै अन्त्य हुने अवस्था आउँदा क्रान्तिकारी, प्रगतिशील र राष्ट्रवादी शक्तिहरुको समीकरण बलियो बन्न जरुरी छ । यदि अग्रगामी विकल्पका लागि पहल पुगेन भने देश प्रतिगामी विकल्पमा जान सक्छ । अग्रगामी विकल्पका लागि खुल्ला र विशाल हृदयका साथ समीकरण निर्माणमा ध्यान पुग्नु जरुरी छ । आजको आवश्यकता हो– नयाँ आधारमा नयाँ राष्ट्रिय एकता । अब पुराना समीकरण, दृष्टिकोण र संरचनाहरुले थेग्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु

किन बोल्दैन राज्य ?

२०७८ जेष्ठ ३१ गते, सोमबार

सरकार : न संसदीय न त कम्युनिष्ट

२०७८ जेष्ठ २८ गते, शुक्रबार