संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफलसिद्ध

२०७८ जेष्ठ १६ गते, आईतवार

१० बर्षे जनायुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिएको थियो । २०६२–०६३ को आन्दोलनपछि गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरे यताको १४ वर्षमा मुलुकमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान, २०७४ सालमा तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरको निर्वाचन सम्पन्न गरिएका छन् तर यसले देश र जनातालाई मुक्ति दिनुभन्दा झन् संकटग्रस्त बनाउँदै लागेको घाम जतिकै छर्लंग छ । सिद्धान्तमा सिंहदरबारमा सीमित राज्य सत्ताको विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनताका प्रतिनिधिहरुले शासन गरेका छन् । एकात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थानमा संघीय र राजतन्त्रको स्थानमा जनताका प्रतिनिधि मूली हुने गणतन्त्र स्थापित गरिएको छ । तर, जनताले जुन आकांक्षा र अपेक्षा गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका थिए, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । शासन व्यवस्थामा दलीय र त्यसमा पनि गुट विशेषको हालिमुहाली चलाउने विकृति देखिएको छ । राज्य व्यवस्थामा इमान र आस्था बोकेकाहरुको भन्दा विचौलिया वर्गको पहुँच बढ्दा जनता प्रताडित भएका छन् । राजनीतिक विकृति घाँटी घाँटीसम्म आउने गरी बढेको छ । राजनीतिक दल सत्ताका लागि केन्द्रित गतिविधि भइरहेका छन् । सत्ताका लागि आफ्नै दल फुटाउनेदेखि सांसद किनबेच र नियन्त्रणमा लिनेसम्मका विकृति देखिएको छ ।

कोरोना महामारी जस्तो विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटमा पनि मुलुकका मुख्य संसद्वादी राजनीतिक दलहरुबीच सत्ताको छिनाझम्टी टुंगिएको छैन । कसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने र शक्ति र सम्पत्ति आपूm र आफ्ना आसेपासेमा केन्द्रित गर्ने एक सूत्रीय अभियान प्रमुख बनेको छ । कोरोनाबाट दैनिक सयौं व्यक्तिको मृत्यु भइरहँदा सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरुमाथि स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि खोपसम्ममा अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लाग्दा पनि छानबिन र कारवाही प्रक्रिया चलेको छैन । भ्रष्टाचारका ठूला ठूला काण्डहरु त्यसै छोप्न खोजिएको छ भने राज्यका स्रोत दोहनका लागि सत्तानिकट व्यक्तिहरुलाई खुलेआम छुट दिइएको छ । त्यसका लागि संविधान, कानुन र विधिहरु ठाडै उल्लंघन गर्न थालेका छन् । यी सबै तथ्यले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल भएको पुष्टि गर्दछ ।

देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको उचित निकासको लागि संसद्वादी दलहरुसँग कुनै प्रष्ट दृष्टिकोण छैन । उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्दैनन् । त्यसकारण देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको निकासका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो देशमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था लागू गर्ने र कस्तो शासन प्रणाली अङ्गीकार गर्ने भन्ने विषयको छिनोफानो गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । त्यसको लागि सबै अग्रगामी राजनीतिक दल र नेताहरु एकजुट भएर प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्छ र त्यही सरकारको नेतृत्वमा राजनीतिक व्यवस्था र शासन प्रणाली छनौट गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । जनमतअनुसारको राजनीतिक व्यवस्था र शासन प्रणालीले नै देशका तमाम समस्याको समाधान गर्दै देश र जनताको रक्षा गर्न सक्छ । अन्यथा स्थिति भयावह हुने निश्चित छ, चेतना भया ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु

समाजवादका लागि जुटौं

२०८० फाल्गुन २० गते, आईतवार