अबको विकल्प : प्रगतिशील राष्ट्रिय सरकार र जनमत संग्रह

२०७८ जेष्ठ ९ गते, आईतवार

संसद्वादी दलहरुको सरकार र सत्ताको छिनाझम्टीका कारण संसद् विघटन हुन पुगेको छ । जनता कोरोना महामारीबाट आतंकित भइरहेको समयमा देश र जनतालाई बेवास्ता गर्दै संसद्वादीहरु सत्तास्वार्थमा केन्द्रित भएका छन् । उनीहरुको यही घृणित कार्यले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारी संसद् विघटन गर्न बाध्य भएको तथ्यहरुले पुष्टि गर्दछ । देशमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् बनेको झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले काम गर्न नसकेर वा नपाएर संसद् नै विघटन हुनुले नेपालमा संसदीय व्यवस्था उपयुक्त छैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा जति पटक चुनाव गराए पनि आउने पात्र र प्रवृत्ति यिनै हुन् । त्यसैले नेपालको वर्तमान संकटको कारक भनेकै संसदीय व्यवस्था हो । यो व्यवस्था रहुञ्जेल संसद्मा बहुमतको खेल चलिरहन्छ, जसका कारण देश र जनता संसद्वादी दल र तिनका नेताहरुको शिकार भइरहन्छन् । त्यसकारण देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजान र जनतालाई समृद्ध बनाउन संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको छ । यसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो देशमा कस्तो शासन व्यवस्था कायम गर्ने र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्नुको विकल्प छैन । जनताले रोजेको र खोजेको शासन व्यवस्था र प्रणालीले मात्र देश र जनताको मुक्ति सम्भव छ । अझै पनि संसदीय फोहोरी खेलमा अल्झिरहे देश र जनताको अस्तित्वमाथि संकट आइपर्ने निश्चित छ । तसर्थ, देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन संसदीय निर्वाचनबाट सम्भव छैन । साँच्चै देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट मुक्त पारी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने भए तत्काल प्रगतिशील राष्ट्रिय सरकार गठन गरी कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह घोषणा गर्नुपर्छ र जनमतले रोजेको शासन व्यवस्था र प्रणाली लागू गरे मात्र वर्तमान तमाम समस्याको समाधान हुन्छ ।

त्यसैले तमाम क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी दल, नेता र शक्तिहरुले संसदीय निर्वाचनको विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दै जनमत संग्रहको पक्षमा खडा हुनुपर्छ । संसद्वादी दल र सरकारले पनि जनआवाजको सुनुवाई गर्दै जनमत संग्रहमा जान तयार हुनुपर्छ । यो नै वर्तमान संकटको सही निकास हो, अन्यथा देश पुनः द्वन्द्वतिर धकेलिने र जनजीवन अस्तव्यस्त हुने निश्चित छ ।

संसद्वादी दल, तिनका नेता र सरकारले हठ गर्दै पुनः संसद्को निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गरे जनताले त्यसको प्रतिरोध गर्नेछन् । जनअपेक्षा विपरीत जाने व्यवस्था, राजनीतिक दल र नेताहरुको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने आपूmलाई लोकतन्त्रको पहरेदार ठान्ने र मान्ने राजनीतिक दल र नेताहरुलाई सम्झाइरहनु नपर्ला, चेतना भया ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु