दलित समुदायको मुक्ति कहिले ?

२०७८ जेष्ठ ५ गते, बुधबार
बसन्तराज तिरुवा



संसदीय ब्यवस्थामा दलित समुदायको मुक्ति सम्भव छैन ।यो ब्यवस्था भाैतिकवादी दृष्टिकोणमा आधारित छैन ।दशैभरि चुलो छोएको धारा छोएको बोक्सी र अन्तरजातीय बिवाह गरेको सन्दर्भमा १६ भन्दा बढी दलितको हत्या भएको छ । यसैक्रममा रुकुममा आफ्नो प्रेमिकालाई बिवाह गर्न भनी गएका नमराज बिक लगायत ७ जनाको हत्या गरियो । यो हिन्दु सस्कृति र सस्कारमा अडेको छ । संसदीय ब्यवस्थाले दलित समुदायको परिवर्तनको लागि राज्यसत्ताको माथिल्लो सरचना बदल्न चाहदैनन ! मार्क्स भन्नहुन्छ – संसारलाई बुझ्नु र बदल्नु नै मुख्य हो । सन १९४८ को मानवाधिकारको घोषणापत्र , सन १९६५को सबै किसिमको जातीय विभेद ऊन्मुलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, सन २००१ दक्षिण अफिकाको डर्बान घोषणापत्र तथा कार्ययोजना, २०२० को मुलुकि ऎन , २०४७को संविधान, २०६३को अन्तरिम संविधान, २०६३जेठ २१को छुवाछूत मुक्त रास्ट्र घोषणा। २०६८को कसुर सजाय ऎन , २०७४को संविधान ऊल्लिखित र रास्टिय धारा २१ ,२४ ,४० ,४२ यी महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय निर्णयहरु देखावटी रूपमा बने तर कायोन्वयन हुन सकेन । यी सबै कुराले ब्यवहार बिनाको ज्ञान सार्यक हुदैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
छुवाछूत मानवविरुद जधन्य अपराध हो ! यसमा केही बिकासका काम सामाजिक सुधार दलित मुक्तिका आश्वाशन, झुटा प्रचार प्रसार ,प्रलोभन, पैसाले किनेर चुवाव जित्ने, जन अनुमोदन गर्ने, ऊत्पिडित दलित समुदायलाई भोट वैकको रुपमा तयार बनाइ राख्ने तथा केही दलित नेतृत्व मन्त्री र सांसद बन्ने र दलल गर्ने आदि कार्यले गर्दा विश्वमा पतन हुँदै गएको संसदीय ब्यवस्थाबाट कुनै पनि हालतमा यो समुदायको मुक्ति को सम्भव छैन ! अहिले पनि खोला किना। सुख्खा डांडा र ऎलानी जग्गामा दलितका बस्ति, सुंकुमबासी भुमिहिन गरिबीका कारणले शिक्षावाट बन्चित करिब ६० लाखको हाराहारीमा रहेका छन। हिजोका राजा महाराजा देखि हालका जनप्रतिनिधिले दलितलाई प्रयोग मात्र गरे तर अधिकार सम्पन्न बनाएनन , पराधिन बनाइराखे ! दलित समुदायलाई वर्गीय मुक्तिको साथै जातीय मुक्ति र सांस्कृतिक क्रान्तिको निरन्त ता आवश्यक छ । वैज्ञानिक समाजवादी ब्यवस्थामा ऎतिहासिक सर्वहारा श्रमिक बर्गले ऊल्लिखित महत्त्वपूर्ण र ओजपुर्ण भावलाई सम्मन गदै देशभरि छरिएर बसेका युगौदेखिका ऊत्पिडित दलित समुदायको वर्गीय र जातीय समस्याको समाधान र मुक्ति वैज्ञानिक समाजवादी ब्यवस्थामामात्र सम्भव छ । त्यसैले उत्पिडित दलित समुदायको वर्गीय र जातीय समस्याको समाधान र मुक्तिका लागि सम्पूर्ण दलित समुदाय वैज्ञानिक समाजवादी ब्यवस्था स्थापना गर्न कम्मर कसेर लाग्नु अनिबार्य भएको छ।

  • लेखक : अखिल( क्रान्तिकारी ) विशेष जिल्लाका सचिव हुन्।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु

किन बोल्दैन राज्य ?

२०७८ जेष्ठ ३१ गते, सोमबार

सरकार : न संसदीय न त कम्युनिष्ट

२०७८ जेष्ठ २८ गते, शुक्रबार