संसदीय असफलताको समिक्षा र नयाँ विकल्पको खोजी

२०७८ जेष्ठ ३ गते, सोमबार
विष्णु पन्त

१. ओलीको रोमाञ्चक जीत – पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली सरकारविरुद्धको विपक्षी गठबन्धन प्रतिशोध राजनीतिको परिणाम थियो नै । अन्तत्वगत्वा बाजी ओलीले नै मारे र अरु पछारिए । सरकार ढाल्ने वा टिकाउने दुवै खेलमा विदेशीहरुको चलखेल थियो र दुवै पक्षमा सत्ता लिप्साको भद्दा नमूना थियो । यो संसदीय खेल निकै रोमाञ्चक पनि थियो र दुःखद् पनि । देशमा कोरोना महामारीको कारण हजारौं नागरिकहरु अस्पतालमा भर्ना नपाएर जीवन र मृत्युको लडाईँ लडिरहेको अनि अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भएर बिरामीहरुको मृत्यु भएको तथा अस्पतालहरुले नै सरकारलाई अक्सिजन उपलब्ध गराउन माग गर्दै विज्ञप्ति निकालिरहेको यो डरलाग्दो परिस्थितिमा नेताहरु भने सरकार परिवर्तनको फोहोरी खेलमा लागेर देश र जनताप्रति गद्दारी गरिरहेका थिए । जनताको चाहना थियो कि यो महाविपत्ति वा महासंकटको बेलामा नेताहरु एकताबद्ध जिम्मेवारी बनुन अनि धैर्य र संयमित बनुन । जनताको चाहना थियो कि ठूला–ठूला राष्ट्रिय संकट वा विपक्षीहरुमा त कम्तीमा कुर्सीको लडाईँको स्थगन हुनेछ । सायद यो महामारी र राष्ट्रिय शोकको घडीमा सत्ताको लडाईँलाई स्थगन गर्ने घोषणा गरेको भए त्यसले नेताहरुलाई महान बनाउँथ्यो । नाम चलेका संसदीय नेताहरुलाई हेरौं न, केपी ओली, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर आदि आदि । कसैले पनि जनताको यो अपेक्षा र परिस्थितिको मागलाई बुझ्न सकेनन् । सयौँ नागरिकको दिनहुँ मृत्यु भएको छ अनि हजारौंमा दिनहुँ संक्रमण भएको छ । अस्पताल, शहर, गाउँ सबैतिर बिरामीहरुको चित्कार मात्र छ । के यो शोक, संकट र त्रासदीपूर्ण अवस्थाले नेताहरुलाई छुनुपर्ने होइन ? यदि यो भयावह अवस्थालाई बिर्सेर संसदीय लडाईँलाई हेर्ने हो भने यो निकै रोमाञ्चक पनि बन्यो । ओलीविरुद्ध विशाल मोर्चाबन्दी पनि बन्यो । तर, परिणाम यस्तो भयो कि केपी ओलीले सबैलाई पछारे । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र विपक्षीहरुको बहुमत पुगेन र फेरि ठूलो दलको नेताको हैसियतले केपी ओली नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । संसदमा विश्वासको मत नपाएर ढलेको ठानिएको ओली सरकारको पुननियुक्ति भयो ।

२. ओलीका ४ आश्चर्यजनक जीतहरु – संसदीय राजनीतिमा प्रधानमन्त्री केपी ओली निकै अब्बल दर्जाको सफल खेलाडीका रुपमा स्थापित भएका छन् । जब एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र उनीविरुद्ध मोर्चाबन्दी बन्यो उनी अल्पमतमा परे । अल्पमतमा परे पनि उनीसँग प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको शक्तिशाली हतियार थियो नै । उनलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाइएको घोषणा पनि भयो । यहाँसम्मको पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाइएको घोषणा भयो । धेरैलाई लाग्यो अब ओलीतन्त्रको अवसान भयो । यो विश्वास उनको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका थुप्रै मन्त्रीहरुलाई समेत भयो र मन्त्रीबाट राजीनामा दिए । अदालतको पार्टी नामसम्बन्धी एउटा मुद्दामा ऋषि कट्टेलाई न्याय दिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिए । पुनः केपी ओली एमालेको माध्यमबाट शक्तिशाली बने । कारबाहीको वा बहुमतको विरोधी गठबन्धनलाई भ्रम साबित गरिदिए । यो उनको पहिलो आश्चर्यजनक र राजनीतिमा दुर्लभ जीत थियो ।

अब दोस्रो खड्कोलाई पनि नियालौं न । पार्टीभित्रै ठूलो विभाजन र संकट बढेपछि उनले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट भन्दै संसद्लाई नै विघटन गरिदिए । राजनीतिक इतिहासमा यो पनि अकल्पनीय विषय थियो । केही महिना संसद् विघटन पछिको चुनाव वा संसद् पुनस्र्थापना भन्नेमा संसदीय बहस केन्द्रित भयो । वास्तवमा पार्टीभित्र सुरु भएको निषेध वा प्रतिशोधको शत्रुतापूर्ण राजनीतिलाई तह लगाउने अकल्पनीय र अनौठो कदम थियो । सायद उनले यो कदम नचालेको भए उनको अन्त्य भइसकेको हुन्थ्यो । मेरो विचारमा उनको यो बाध्यात्मक तर साहसिक कदम थियो । उनको तेस्रो संकट थियो– सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिएको संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णय । यो फैसला उनको जन्मदिनको उत्सव मनाइरहेकै समयमा आएको थियो । सायद उनका सबै समकक्षीलाई समेत लाग्यो– अब हाम्रो पराजय भयो । सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली नै एउटा अन्तर्वार्तामा भने अब प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै हो । बाहिर विपक्षीहरुले विजयोत्सव, विजय ¥याली, दीप प्रज्वलन र लड्डुपान गरे । आम मान्छेलाई लागेको थियो, ‘ओली सरकार ढल्यो । ’ जन्मदिनको भोजमा उपस्थित नेता तथा कार्यकर्ताको निराशालाई मत्थर पार्दै उनले भने, ‘म छैन र ? चिन्ता लिनु पर्दैन । ’ विपक्षीहरुलाई विधिसम्मत ढंगले आपूmलाई हटाउन खुल्ला चुनौति दिँदै आपूmले राजीनामा नदीने घोषणा गरे । सायद यो पनि उनको अर्को आश्चर्यजनक र दुर्लभ जीत थियो ।

अब चौथो र निर्णायक घटना हेरौं, उनले अकस्मात संसद्मा विश्वासको मत लिने घोषणा गरे । उनको पक्षमा विश्वासको मत प्राप्त हुने कुनै सम्भावना थिएन । तर, उनले संसद्मा सम्बोधन गर्दै भने, ‘संसद विघटनलाई रोक्ने हो भने मलाई विश्वासको मत दिनुस । ’ अन्ततः उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेनन् र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । धेरै वा आम मान्छेलाई लाग्यो– अब बल्ल ओली सरकार ढल्यो । राष्ट्रपतिबाट बहुमतीय सरकारका लागि ३ दिने आव्हान भयो । अन्ततः विपक्षीहरुको मोर्चामा बहुमत पुग्न सकेन । पुनः संसद्मा ठूलो दलको नेताको हिसाबले केपी ओली नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । यो पनि उनको आश्चर्यजनक र दुर्लभ जीत थियो । अब प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसपछिको परिणाम के हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

३. खसेको देउवाको प्रतिष्ठा ः पछिल्लो समय सुदृढ भएको शेरबहादुर देउवाको प्रतिष्ठा पुनः खस्यो । पछिल्लो पछिल्लो नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रतिष्ठामा सुधार आएको थियो । सत्ताका लागि जे पनि गर्ने भन्ने उनीमाथि लागेको आरोप विस्तारै कम हुँदै गएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटन र चुनावको घोषणाले शेरबहादुर उत्साहित नै बनाएको थियो । त्यसकारण संसद विघटनको खासै चर्को विरोधमा उनी उत्रिएनन् । शेरबहादुर देउवाका दुईवटा संश्लेषण काँग्रेसका लागि सही थिए, ती हुन् पहिलो हो । दुई तिहाई बहुमत ल्याएको दल विभाजित भई संसद् विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नु नेपाली काँग्रेसका लागि सुनौलो अवसर हो । त्यसकारण संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दामा काँग्रेसले नेतृत्व गर्नु आत्मघाती हुन्छ । दोस्रो संश्लेषण थियो– यदि संसद् पुनस्र्थापना भएमा एमालेहरु पुनः एकीकृत हुन्छन् र त्योभन्दा अहिले नै चुनावमा जान सकेमा काँग्रेसको बहुमत आउने छ । उनको विश्लेषणमा संसद् पुनस्र्थापना नभए एमालेको विभाजन झन चर्केर जानेछ । तर, त्यो बुझाइमा काँग्रेसभित्र एकमत भएन र उल्टो देउवा नै अल्पमतमा पर्ने अवस्था बन्यो । पछिल्लो पटक एमालेमा केपी ओली र माधव नेपालबीच एकताको सम्भावना बढेको छ र देउवाको विश्लेषण सही सावित भएको छ । उता गत संसदीय चुनावको पराजय पछि नेपाली काँग्रेसले सत्ता समीकरणमा खासै रुचि नदेखाई शान्त बसेको हुनाले काँग्रेस र शेरबहादुर देउवाको प्रतिष्ठान सुधार आएको थियो । तर, संसद् पुनस्र्थापना एमालेको विभाजन, जसपाका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको समर्थन अनि प्रचण्डको उक्साहटमा शेरबहादुर देउवाले आपूmलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र ओली सरकार ढाल्ने होडबाजीमा नेतृत्व गरे ।

४. क्षति माओवादी केन्द्र र प्रचण्डतिर मात्र – पछिल्लो संसदीय खिचातानी र रस्साकस्सीमा बढी क्षति माओवादी केन्द्र र पुष्पकमल दाहाललाई भएको छ । एमालेसँगको विभाजन दाहालका लागि अप्रिय छँदै थियो । किनकि उनको उद्देश्य एमालेमा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्न थियो न कि विभाजन होस् । विभाजन हुँदा रामबहादुर थापासहितको एउटा समूह एमालेमै रह्यो । माधव नेपाल समूह पनि एमालेमै फर्किने सम्भावना प्रवल भएपछि एमालेको क्षति न्यून हुँदैछ । जनता समाजवादी पार्टी सम्भावित विभाजनबाट रोकिने सक्छ । नेपाली काँग्रेस सग्लै छ । थोरै हरियो बत्ति बाल्दीना साथ माधव नेपाल समूहले समेत प्रचण्डसँग जाँदाभन्दा एमालेमै फर्किनुमा भविष्यमा देख्यो । विस्तारै पुष्पकमल दाहाल क्षयीकरणको शिकार बनेको सहजै देख्न सकिन्छ । माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरु नै कारबाही परी संख्या कमी भएको छ ।

५. पुनः वाम सरकारको नारा लाग्न सक्ने – प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने एउटा सहज विकल्प बाँकी नै छ । त्यसका लागि एमालेलाई एकताबद्ध बनाउँदै माओवादी केन्द्रसँग पुनः मोर्चाबन्दी हुनसक्ने सम्भावनलाई पनि नकार्न सकिँदैन । यदि जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर समूह सरकारमा गएन र विश्वासको मत पनि दिएन भने फेरि पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन हुन सहज विकल्प हुनेछ । यदि त्यसो नभएमा फेरि संसद विघन र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने विकल्प मात्र कायम रहने अवस्था बन्ने छ । माधव नेपाल र केपी ओलीको मिलन सम्भव भयो भने पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीको एकता नहोला भन्न सकिँदैन । वास्तवमा पुष्पकमल दाहालको भित्री इच्छा फेरि पनि एमालेमै भित्रिने नै छ । सबैलाई थाहा, प्रचण्ड निकै लचकदार वा अस्थिर नेता हुन । एमालेको संगठनप्रति उनको मोह छर्लङ्गै देखिएको तथ्य हो । तर, केपी ओलीलाई एउटा आशंका बाँकी नै हुनेछ, त्यो हो । माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल मिलेर फेरि पनि भविष्य आफ्नाविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने खतरा कायम रहने छ ।

६. संसदीय व्यवस्था असफलसिद्ध – पछिल्लो संसदीय फोहोरी खेलले अन्ततः संसदीय व्यवस्थालाई असफल बनाइदियो । लगभग सरकारका सबै अङ्गहरु विघटित र कलंकित बने । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसद्, सभामुख, सर्वोच्च अदालत, न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश सबै विवादित बने । राजनीतिक दलहरुको हिसाबले हेर्दा सबै दलहरु दलीय मर्यादाभन्दा बाहिर गए । दलीय अनुशासनको अन्त्य भयो । सांसदहरुलाई कारवाही गर्दै सांसद पद रिक्त हुने अवस्था बन्यो । फ्लोर क्रस वा ह्वीप उल्लंघन सामान्य बन्यो । संघ र प्रदेश सबैतिर राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो । सांसद किनबेच, अपहरण र दल दलबदल सामान्य बन्यो । यसरी हेर्दा संसदीय व्यवस्था असफलसिद्ध भयो ।

७. संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा बहस केन्द्रित गरौं – राजनीतिको केन्द्र देश र जनता बनाउने हो भने संसदीय अभ्यासको गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्ने विधिको विकास गर्नमा सबैको ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक छ । अस्थिरताको मुख्य कारक संसदीय अंक गणित हो । जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हुनुपर्नेमा संसदप्रति उत्तरदायी सरकारको परिकल्पना मुख्य कारक बनेको छ । बहुमत र दुई तिहाईका दुर्लभ परीक्षणहरु पनि पटक–पटक असफल हुनु भनेको यो व्यवस्था वा प्रणालीको संकट हो । बहुमत ल्याउने पार्टीहरु पनि ५ वर्ष सरकार चलाउन नसक्ने र उल्टो विभाजित हुने अवस्था संसदीय व्यवस्था वा बहुमत र अल्पमतको खेलबाट सिर्जित समस्या हो । अतः देशलाई स्थिरता दिने हो भने कम्तीमा पनि संसदलाई सरकार बनाउने वा ढलाउने अधिकार दिनु हुँदैन । संसद्को काम सरकार बनाउने वा ढाल्ने होइन । न त संसदको काम कुनै व्यक्तिको पक्ष र कुनै व्यक्तिको विपक्षमा मत हाल्ने हो । यो समस्याको समाधानका लागि हामी कम्तीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यपालिका वा जनअनुमोदित मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्थामा जानु अपरिहार्य छ । त्यसकारण निष्कर्षमा भन्नुपर्दा संसद्प्रति होइन, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार बनाउने नीति बनाउने हो कि सरकार बनाउने वा ढलाउने होस् । त्यसकारण सबैको सहमतीमा संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजौं ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु

किन बोल्दैन राज्य ?

२०७८ जेष्ठ ३१ गते, सोमबार

सरकार : न संसदीय न त कम्युनिष्ट

२०७८ जेष्ठ २८ गते, शुक्रबार