१. सांसद किनबेच, दल अदलबदल र सत्ता लिप्साको अन्त्य कहिले ?– हामीले हेर्दा हेर्दै संसदमा दुई तिहाई ल्याएको दल विभाजित बनेर दुई÷तीन टुक्रा बन्यो । दलहरु फुट्नु वा जुट्नु त्यो उनीहरुको आन्तरिक मामला हो तर, त्यसले देश र जनतालाई संकटमा फसाउनु दुर्भाग्यपूर्णं हो । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को विभाजनलाई त सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै टुंग्याई दिईसकेको हुनाले त्यसमा ठूलो विवाद भएन यद्यपि पुनरावलोकनको निवेदन मात्र दर्ता गर्न खोजियो । नेकपा (एमाले)को विभाजन वैद्यानिक रुपमा अहिलेसम्म भएको छैन् । जनताको आग्रह छ, ‘या त एकताबद्ध होऊ वा मिल या त फुट तर, अन्यौंलमा नराख ।’ यदि पार्टीको नाम र सुर्य चिन्हकै पछाडि लाग्ने हो भने पनि त्यो विवाद छिटो टुङ्ग्याउ । कुनै पनि विवादको अन्त्य वा छिनोफानो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आपसी सहमतीबाट गरेको भए त्यसले नेताहरुको उचाई बढाउँदथ्यो । यहाँ त अदालतबाट टुंगीएपछि पनि विवाद जस्ताको तस्तै रहने भयो । यो आन्तरिक विवादले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै अस्थिर र प्रदुषित बनायो । अहिले विषय सांसद किनबेच र फ्लोर क्रससम्म पुगेको छ । यदि संसदीय पाटीहरु आफैँले ल्याएको व्यवस्था र संविधानको गरिमा जोगाउने हो भने सरकार बनाउने र ढाल्ने पनि स्वस्थ विधिको विकास गर्न सक्नु पर्दथ्यो । सांसद किनबेच, दल अदलबदल र फ्लोरक्रसको राजनीतिक संस्कृतिले हामीलाई कतातिर डो¥याउला ? गत चुनावको जनमतलाई मान्ने हो भने पनि जनताले एउटै दललाई बहुमत दिएका थिए । यसको अर्थ यो पनि हुनसक्छ कि सांसद किनबेच र सत्ताको अश्लिल लुछाचुडीको अन्त्य जनताले चाहेका थिए । जब संसदीय पार्टी र नेताहरुले नै यो व्यवस्थाको गरिमा जोगाउन चाहँदैनन् वा सक्दैनन् भने आखिर किन यसको अन्त्य नगर्ने ?

२. संसदको काम सरकार टीकाउनले वा ढाल्ने मात्र – आजका संसद अधिवेशनहरुको दृश्यहरु हेर्ने हो भने त्यो या त ओलीको सरकारको विरोध यात समर्थनमा मात्र केन्द्रित छ । यो सत्ता लिप्सा वा कुर्ची मोहको चरम अवस्था हो । के योभन्दा सत्तालिप्साको भद्दा नमुना अरु केहि हुन सक्ला त ? आज देशमा कोरोना महामारी फैलिएको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा श्रद्धाञ्जली र समवेदनाका समाचारहरु मात्र आउन थालेका छन् । बिरामीहरुले अस्पतालमा भर्ना पाएका छैनन् । बिरामी भैहाले अस्पताल चाहर्दा चाहर्दै बिरामीको मृत्यु हुन्छ । ग्रामिण ईलाकाको पीडा र दर्दशा झनै बिकराल छ । हेलिकप्टर चार्टर गर्न सक्नेहरु मात्र अस्पतालको मुख देख्न पाउने अवस्थामा छ । हेलीकप्टर चार्टर गर्न नसक्नेहरु घरमै मृत्युको शिकार बन्नुपर्ने भयाभह अवस्था छ । व्यवसायीहरुको पीडा र चिन्ता बेग्लै छ । सटरभाडा र कोठाभाडा तिर्न नसकेर भागभाग गर्नुपर्ने विवशता छ । दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरु गास र बासको समस्याले भौँतारिएका छन् । कतिलाई रोगभन्दा बढि भोक ठूला मुद्दा बनेको छ । के हाम्रो सरकार र संसदको ध्यान यतातर्फ केन्द्रित हुन सकेको छ त ? मेरो विचारमा यो सरकार र संसद यी विकराल समस्याप्रति बेखबर र उदासिन जस्तै छ । संसदको ध्यान ओली सरकार ढाल्ने वा टिकाउनेमा मात्र केन्द्रित छ । यो राष्ट्रिय संकटको बेलामा संसदीय दलहरु मन्त्रीमण्डलको भागवण्डामा केन्द्रित छन् । प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठिरहेको छ, के संसदको काम केवल सरकार ढाल्ने वा टिकाउने मात्र हो त ?

३. सत्ताको किचकिचको स्थगन वा छिनोफानो गर – जनताले सधैँ सत्ता किचलोका समाचार सुनेर हैरान हुनुपरेको छ ।   सरकार ढाल्ने र बनाउने पनि उपयुक्त समय र परिस्थिति हुनुपर्दछ । मलाई लाग्छ, अहिलेका संसदीय नेताहरु सबै आईसियुमा नपुग्दासम्म सत्ताको खेल स्थगित हुँदैन । हजारौँ जनताको मृत्युले उनीहरुको किचलोलाई रत्तिभर पनि प्रभाव पार्ने छैन् । राष्ट्रिय संकटको बेलामा सबैको एकताबद्ध प्रयास चाहिन्छ । परिस्थितिले एकताको माग गरेको छ तर, दलहरु विवादलाई भड्काउने दिशामा केन्द्रित छन् । जनता र राष्ट्रको ध्यान कोरोना महामारी तर्फ छ । यहाँ थुप्रै जीवनहरुको रक्षाको प्रश्न जोडिएको छ । जतिबेला मानव जाती र मानव सभ्यतामाथि नै संकट आईपरेको छ, त्यतिबेला सरकारको प्रश्नमा मात्र रुमल्लीनु सायद नेपालका लागि बिडम्बना मात्र हुनेछ ।

४. ओली सरकार ढल्दैमा समस्याको समाधान हुँदैन् –   संसदीय राजनीतिको पछिल्ला गलत अभ्यासहरुको समिक्षा गरौँ न । दुई तिहाई बहुमतको सत्तारुढ दलको विभाजनको मुख्य कारण के होला ? यसको एउटै मात्र कारण छ, त्यो हो – संसदीय व्यवस्था । किनभने संसदीय व्यवस्थामा यहि व्यक्तिले एकछिन अगाडि दुई तिहाई बहुमतको समर्थन प्राप्त गर्न सक्छ र क्षणभरमै त्यो समर्थन गुमाउन सक्छ । हामी कल्पना गरौँ यदि केपी ओली प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको भए न त सरकार ढल्दथ्यो न त पार्टी विभाजन हुन्थ्यो । विभाजनको पहिलो खुड्कीला सत्तारुढ दलभित्रको ओलीविरुद्वको मोर्चाबन्दी थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको भागवण्डा गरि पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनालको एकता तथा मोर्चाबन्दी बन्यो । त्यो मोर्चाबन्दीले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई पार्टी र सरकारबाट हटाउने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि प्रतिशोध र निषेधको वा शत्रुतापूर्णं राजनीतिको सुरुवात भयो । मेरो विचारमा जसले सुरु गरेपनि प्रतिशोध र सत्ता हत्याउने राजनीति गलत थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका दुईवटा प्रस्ताव र घोषणा सहि र सकारात्मक थिए । उनले भनेका थिए – म अर्को चुनाव पछि प्रधानमन्त्री बन्दीन र अर्को महाधिवेशनमा अध्यक्ष लागि उम्मेदवार बन्दीन । आज आएर परिस्थिति धेरै टाढा पुगिसकेको छ ।

न त यो संसदीय कार्यकालभित्र राष्ट्रपति फेरिन सक्ने अवस्था छ न त पार्टी अध्यक्षले नै । लडाईँ प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित छ । मेरो निष्कर्ष हो – झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालबीचको पुरानो सहमती वा भागवण्डाको सम्भावनाको पूर्णँ अन्त्य भएको छ । अझै पनि लडाईँको केन्द्र कहाँ छ भने सरकारको माध्यमबाट पार्टी र सुर्य चिन्ह कसरी केपी ओलीबाट खोस्ने भन्ने मै निर्भर छ । मेरो विचारमा यो लडाईँ अराजनीतिक शत्रुतापूर्णं र प्रतिशोधपूर्णं छ । यसले राजनीतिलाई प्रतिस्पर्धा तिर हैन प्रतिशोध र निषेधतर्फ धकेल्दै छ ।

आजको प्रश्न यो पनि छ कि ओली सरकार ढल्दैमा समस्याको समाधान होला त ? के नयाँ बन्ने सरकार योभन्दा राम्रो, प्रगतिशील वा सकारात्मक बन्ला त ? मेरो विचारमा यदि ओली सरकार ढल्थ्यो भने त्यसपछि बन्ने सरकार योभन्दा पनि खराब, प्रतिगामी र राष्ट्रघाती बन्ने छ । संसदीय व्यवस्थामा जुनसुकै सरकार बनेमा वा ढलेमा हामीलाई चाँसो हुने विषय हैन तर राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने कुरामा हाम्रो चिन्ता र चाँसो रहनु सान्दर्भिक नै हुन्छ ।

यो बहसको निष्कर्ष हो – आजको राष्ट्रिय राजनीतिको बहस राजनीतिक प्रणालीमा केन्द्रित हुनुपर्छ न कि व्यक्ति वा सरकार परिवर्तनमा होस् । हामीले संसद विघटन र संसद पुनः स्थापनाका दृश्यहरुलाई स्मरण गरिसकेका छौं । एकथरिमा भ्रम थियो कि संसद विघटनले सबै समस्याको समाधान गर्छ र अर्कोथरिमा भ्रम थियो – संसद पुनः स्थापनापछि सबै समस्याको समाधान हुन्छ । आज आएर पुष्टी भयो कि ती दुवै राजनीीतक भ्रम थिए र ती भ्रमहरु केवल गुटगत लडाईँ र स्वार्थसँग केन्द्रित थिए । मलाई लाग्छ, ओलीविरुद्वको लडाईँ आजको अवस्थासम्म आउँछ भन्ने पूर्वानुमान भएको भए पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल त्यत्रो लडाईँ लड्ने थिएनन् । आज नरहे बाँस न बजे बाँसुरी को अवस्थामा पुगेका छन् । फेरि पनि मेरो बहसको निष्कर्ष हो की संसदीय नेताहरु कोही पनि आफ्नो खुट्टामा उभिएका छैनन् । अरुको खुट्टामा टेकेर उभिँदैमा म बलियो छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ । योजनाबद्ध रुपमा सरकारी नेकपालाई फुटालिएको छ र नेकपा एमालेलाई पनि फुटालिएको छ । योजनाबद्ध रुपमा घुमाईफिराई सके गैह्रकम्युनिष्ट सरकार निर्माण गर्ने नत्र संकटकाल, फेरि संसद विघटन र कम्युनिष्टहरुबीचको लडाईँ सांघातिक हमलातर्फ धकेलिँदै छ ।

५. केन्द्रिय र प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकार स्थीर – आज अस्थिरताको लडाईँ केन्द्रिय र प्रदेश संसदमा चलिरहेको छ । किन स्थानीय सरकार स्थीर छन् र प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार अस्थीर ? किन प्रदेश र केन्द्रमा सांसद किनबेच र दल अदल बदलको रोग बढ्यो त ? यो राजनीतिक विकृतिको हिसाबले किन स्थानीय सरकारहरु स्थीर र सुरक्षीत छन् त ? स्पष्टै छ, यसको जवाफ प्रणालीमा छ र संसदीय व्यवस्थामा छ । स्थानीय सरकारहरु स्थीर रहँदा कसैको टाउको नदुख्ने तर प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा सबैको होडबाजी किन ? यसको दोष केवल केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवामा खोजेर हुँदैन । मेरो तर्क र अनुमान छ कि यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था भएको भए न त सत्तारुढ दलमा विभाजन सम्भव थियो न त यो राजनीतिक खिचातानी नै । आज बहस गलत ढंगले भएका छन् । एकथरि भन्दैछन् समस्याको जड केपी ओली हुन र अर्कोथरि भन्दैछन् समस्याको जड भनेकै प्रचण्ड र माधव नेपाल हुन् ।

६. सत्ताको -यालमा डुबुल्की मार्नु सामान्य कमजोरी हुन – मेरो विचारमा तीन चीजको निकट हुँदा कुनै पनि व्यक्तिले होस् गुमाउँछ । ती हुन् – पैसा वा सम्पत्ती, यौन र सत्ता । पैसा धेरै कमायो वा पायो भने ऊ होसमा हुँदैन् । यौनको नजिक हुँदा पनि उसले ज्ञानेन्द्रीय चेतना गुमाउँछ भने सत्ताको नजिक पुग्दा पनि उसले विवेक गुमाउँछ । यी औषत मानवीय कमजोरीहरु हुन् । केपी ओलीको सत्तामा टिकिरहन खोज्नु सामान्य विषय हो जसरी प्रचण्ड, माधव र झलनाथबीचको पदीय भागवण्डा पनि सामान्य थियो । एउटा महान् राजनेता वा आर्दश नेताले यी तीन कमजोरीबाट आफुँलाई मुक्त राख्नु पर्दछ । संसदीय व्यवस्थाले सरकार बदल्ने कुरालाई आफ्नो सौन्दर्य ठान्छ । छिनछिनमा सरकार बदल्ने कुरासँग जनमतको कुनै साइनो रहँदैन् जनताबाट निर्वाचित हुँदैमा सरकार बनाउने वा गिराउने विषयमा उसले जनमतको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । सैद्धान्तिक रुपमा सांसदहरुलाई सरकार बनाउने वा प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार दिनु त्रुटीपूर्णं छ ।

७. संसदीय जीत र हारका भ्रमबाट मुक्त बनौं – संसदीय राजनीतिमा पछिल्ला जीत र हारका परिदृश्यहरु रोचक छन् । पछिल्लो भ्रम हो – सरकारी नेकपामा केपी ओलीविरुद्व बहुमत । अन्तत्वगत्वा त्यो बहुमतको भ्रमले पार्टी विभाजित बन्यो । दोस्रो भ्रम थियो – आन्तरिक विवादलाई तह लगाउन प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा गरिएको संसद विघटन । तेस्रो भ्रम बन्यो – संसद पुनः स्थापना पछि प्रचण्ड र माधव नेपालको विजय उत्सव । अब चौथो भ्रम छ – प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने गठबन्धन एकातिर संकटकाल वा संसद विघटन गरि आफुँ सुरक्षित हुने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको घोषणा, निष्कर्षमा मैंले भन्न खोजेको तथ्य हो – यो सत्ता हत्याउने गलत अभ्यासमा देश र जनता पराजीत बनेका छन् ।

८. समस्याको सहि समाधान गर्ने व्यवस्थामा बहस गरौं – अब पनि संसदीय चुनाव ग¥यौं भने त्यो मुलुकका लागि बर्बादी मात्र हुनेछ । सधैँ विदेशीहरुका गोटी बन्नुपर्ने यो संसदीय अंकगणितलाई अन्त्य गर्नु हाम्रो पहिलो काम हुनुपर्छ । संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने र अग्रगमनतर्फ जाने विषयमा सबै सहमत हुन सकिन्छ । विकल्प खोज्दा कम्तीमा देशलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट सदाको लागि मुक्त गर्ने र वैदेशिक हस्तक्षेपबाट बचाउने स्वाधिन बनाउने विधिबाट सोंच्नु आवश्यक छ । अहिलेको संसदीय व्यवस्थाभन्दा केहि राम्रो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति राख्ने व्यवस्था हुन्छ । सबैभन्दा राम्रो जनमत संग्रह वा जनमतद्धारा राज्यव्यवस्था छान्ने प्रणाली सर्वोकृष्ट हुन्छ । यी बहसमा नगएर संसदीय सरकारको फेरबदल र संसद विघटन, पुनःस्थापना अनि संसदीय चुनावको पछाडि लाग्यौं भने त्यो आत्मघाती कदम मात्र हुनेछ । राजनीति गर्ने हो भने पहिला देश र जनता बचाउने विधिको विकास गरौँ । पुनश्चः अहिले सबै विवाद, लडाईँ वा संघर्षलाई स्थगित गरेर एकताबद्ध रुपमा कोरोना महामारीविरुद्व लडौँ । पहिला मानव जीवनलाई बचाऔँ । आफुँ बचौँ र अरुलाई बचाऔँ । जनताको जीवन बचाउन सामूहिक पहल गरौँ । आवश्यक पर्छ भने उद्धारका लागि स्वंयसेवी दस्ताहरुको निर्माण गरौँ ।