नेपाली राजनितिमा देखिएका समस्या र समाधान

२०७८ बैशाख २२ गते, बुधबार
धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’




नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल सरकार बिच  गत फगुन २१ गते तीन बुँदे सहमति भयो जसको पहिलो बुँदामा “दुबै पक्ष (नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी)देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता तथा सम्वादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौ”, दोश्रो, “नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफना सबै राजनीतिक कार्यक्रमहरु शान्तिपूर्ण रुपमा संचालन गर्न सहमत भएको छ”, तेश्रो, “नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माथि लगाईएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ता रिहाई र र सम्पूर्ण मुद्धाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ” भनिएको छ । नेपालको आन्दोलनकारी शक्ति र सरकार बिच भएको अहिले सम्मकामद्धे यो नै सबै भन्दा राजनीतिक परिपक्कताले ओतप्रोत भएको सहमति हो । यो सहमति यसकारणले नेपाली इतिहासको सबै भन्दा उत्तम हो कि यो राष्ट्र भित्र गरिएको छ, देशको राजनीक समस्या समाधान गर्न दुबै पक्ष केन्दीत छन् र नेपालको आमूल परिवर्तन बाहेक कुनै पनि लेनदेन वा मन्त्रणाबाट मुक्त छ ।
यो सहमति पछि नेपालको बिग्रदो राजनीतिक अवस्थाबाट निकास खोजीरहेको सरकार र राजनीतिक निकासकालागि संघर्षरत हाम्र पार्टी – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रति सम्पूर्ण देशको ध्यान केन्द्रीत छ । नवऔपनिवेशिक उत्पीडन र दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाबाट पिल्सीएको नेपालमा कस्तो निकाश हुन सक्छ भत्रे जिज्ञासा जनतामा छ ।
नेपालको समग्र राजनीतिक समस्याको समाधान केवल वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाले बाहेक अर्को कुनै तरिकाले हुन सक्दैन । विद्धेमा दलाल पूजीवादी संसदवादी सत्ताको बिकल्पमा हाम्रो पिार्टीले वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता, र त्यसमा पुग्नकालागि “प्रगतिशील संयुक्त सरकार”, “जनमत संग्रह” र “वैज्ञानिक समाजवाद” एउटा श्रृखलामा कार्यनीतिक प्रस्ताव पेस गरेको छ जसलाई वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने माध्यामको रुपमा बुझ्नु पर्छ । वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने यो श्रेखलामा निश्चित रुपले तत्कालिक र दीर्घकालिक कार्यभार पुरा गर्नु पर्ने छ । यसरी हेर्दा दीर्घकालिक कार्यभार वैज्ञानिक समाजवाद हो भने तत्कालिक कार्यभार जनमतसंग्रह हुन सक्छ । जनमतसंग्रह “डिमोक्रेसी”को सबै भन्दा उच्चतम अभिव्यक्ति हो जसमा तत्काल संसदीय प्रणालीको बिस्थापनकालागि संक्रमणकालिन परिस्कृत राजनीतिक प्रणाली अपनाउनु पर्छ । परिस्कृत राजनीतिक प्रणालीले संसदीय प्रणालीमा भएका समस्याहरुको संक्रमणकालिन निराकरण गर्ने छ र समाजलाई रचनात्मक रुपले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक गतिशीलता, सास्कृति एबं वैचारिक उच्चता प्रदान गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । त्यसले सबै भन्दा उत्रत “डिमोक्रेसी” वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न बिद्धेमान क्लेप्टोक्रेटिक–एनार्को–अटोक्रेसीको विकल्प संक्रमणकालिन डिमोक्रेसीको काम गर्ने छ । यो परिस्कृत राजनीतिक प्रणालीलाई जनपक्षिय–उदार अर्थप्रणाली सहितको अध्यक्षात्मक राजनीतिक प्रणालीको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
नेपाली राजनीतिमा संसदवादका समस्या
नेपालमा चलेको संशदीय राजनीतिक प्रणालीलाई, “लोकतन्त्र”, “जनतन्त्र”, “प्रजातन्त्र” जे भनेपनि यो अंग्रजी शब्दको “डिमोक्रेसी” भत्रे गरिएको छ । यो “डिमोक्रेसी”लाई नेपालका सबै राजनीतिक पाटीहरुले “लोकतन्त्र” भत्रे गरेका छन् र यसलाई विश्वकै उत्कृष्ट लोकतन्त्रको आभूषण पहि¥यचउते गरेका छन् । तर, के नेपालमा अभ्यास गरीएका लोकतन्त्र विश्वमा विकाश भएको वास्तविक “डिमोक्रेसी” हो ? राजनीतिक चासो राख्ने विश्वका मानिसलाई जानकारी छ ः सामान्यतया संसदीय राजनीतिक प्रणाली वास्तविक “डिमोक्रेसी” होइन, बिशेषतः नेपाल जस्तो नवऔपनिवेशिक उत्पादन सम्बन्ध भएको देशमा यसको चरित्र विकशित देशहरुको भन्दा फरक हुने गर्छ र त्यो चरित्र क्लेप्टोक्रेटिक–एनार्को–अटोक्रेसी हुने गरेको छ । नेपालको लोकतन्त्र किन डिमोक्रेसी होइन ? यसको बारेमा संक्षिप्तमा विवेचना गरौ ।
यसमा पहिलो तथ्य हो कि विश्वभर जहाँ संसदीय “लोकतन्त्र” प्रचलनमा रहेको छ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले आफँलाइ निर्वाचित भनेर दावि गरेको हुन्छ । जतिपटक पधानमन्त्री निर्वाचित भनिन्छ त्यतिपटक सार्वजनिक रुपमा झुटो बोलीएको हुन्छ । किनभने संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि देशमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदैन । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री एउटा मनोनित पद हो जो उ जस्तै निर्बाचित भएका माननियहरुबाट मनोनित भएको हुन्छ । एउटा मनोनित व्यक्तिले निर्बाचित भएको दावी गर्नु “डिमोक्रेसी” होइन । नभएको मर्यादा दावि गर्नु नैतिकता पनि भएन । यो समस्या नेपालको मात्र होइन, जहाँ संसदीय व्यवस्था चलेका छन् ती सबै देशहरुमा छ ।
दोश्रो तथ्य हो संसदीय व्यवस्थामा आफुँ जस्तै एउटा निर्बाचन क्षेत्रबाट निर्वाभित भएर तिनै सदस्यहरुबाट मनोनित भएको प्रधानमन्त्रीले अवास्यक पर्दा संशद बिघटन गर्छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा एउटा मनोनित व्यक्तिले उस्तै हैसियत भएका जनताबाट निबाचित आफु सरहका अन्य माननियहरुको संस्था संसद बिघटन गर्नु “डिमोक्रेसी” हुन सक्दैन ।
तेश्रो तथ्य हो, अहिले सम्म बिकाश भएको “डिमोक्रेसी”मा न्यायपालिका, कार्यपालीका र व्यवस्थापिका शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार समान र परस्पर सहयोगिको रुपमा बिकाश र स्थापित भएका छन् । यी तीन सम्वैधानिक निकायहरु बिच परस्पर सहयोग, नियन्त्रण, नियमन गरेको हुन्छ र त्यसले देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक प्रणालीमा सन्तुलन कायम गरेको हुन्छ । तर, संसदीय व्यवस्था भएका सबै देशहरुमा व्यवस्थापिक र कार्यपालिका एउटै हुने गरेको छ । र, नेपाल जस्तो नवऔपनिवेशिक देशमा व्यवस्थापिक, कार्यपालिका र न्यायपालिका समेत एउटै हुने गरेको छ । यो स्थितिमा नेपालको लोकतन्त्र वास्तविक “डिमोक्रेसी” होइन, र हुन पनि सक्दैन । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र र एक–आपसमा समान हुनु पर्ने यी तीन निकाय नेपाल जस्तो देशमा कसरी एउटै हुन पुगे ? गहिरो विश्लेषण ग¥यो भनेमात्र त्यसको चित्र यसरी देखिन्छ । संसदीय प्रणालीमा व्यस्थापिकाबाट व्यवस्थापिक सदस्यहरु मद्धे एकजाना प्रधानमन्त्री मनोनित हुन्छन्, व्यवथापिकाबाटै मन्त्रीहरु नियुक्त गरिन्छन् । र व्यवस्थापिकाबाट मनोनित प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिकाबाट छानिएका मन्त्रीहरुभन्दा माथि हुन्छ, र मन्त्रीहरु व्यवस्थापिका सदस्य भन्दा माथि हुन्छन् । जब व्यवस्थापिकाबाट मनोनित एकजना सदस्य प्रधानमन्त्री हुन्छ र केही सदस्यहरु मन्त्री हुन्छन् अनि ब्यवस्थपिका कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा रहन पुग्छ, त्यसले व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिकाबाट पृथक र स्वतन्त्र बनाउँदैन, बरु एण्टै अभित्र बनाउँछ । यो विश्वका सबै संसदवादी देशमा लागु हुँदै आएको छ । त्यससमा थप तथ्य के छ भने नेपाल जस्तो नवऔपनिवेशिक देशमा सम्वैधानिक आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधानन्यायधिस प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने गर्छ । र त्यो प्रधानन्यायधिस कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष–पर्रोक्ष नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ । यसरी कार्यपालीकाको नियन्त्रणमा व्यवस्थपकिा र न्यायपालिका जकडिन पुग्छ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपलिका शक्ति पृथकिकरणको शिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र र समान हुनु पर्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता बिरुद्ध नेपालमा अभ्यास भइरहेको यस्तो प्रकारको प्रणाली कसरी “डिमोक्रेसी” हुन सक्छ ?
चौथो तथ्य हो, वास्तवमा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तमा यी निकायहरु समान हुने भएपनि मर्यादा क्रममा सबै भन्दा माथि व्यवस्थापिका हुन्छ र हुनुपर्छ । किनकि देशको नियम, कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिक हुन्छ । दोश्रो मर्यादामा न्यायपालिक हुन्छ किनकि यसले ब्यवस्थापिकाले निक्र्योल गरेका नीति नीयमहरुलाई न्यायप्रणालीको रुपमा न्याय सम्पादन गर्छ र तेश्रो मर्यादामा कार्यपालीका हुन्छ किनकि व्यवस्थापिकाले निक्र्योल गरेको नीति नियम, न्यायपालिकले सम्पादन गरेको न्याय प्रणाली कार्यपालिकाले कार्यन्वयन गर्छ । तर जुन–जुन देशहरुमा संसदीय राजनीतिक व्यवस्था प्रयोगमा रहेको छ ती देशहरुमा सामान्य नियमको ठिक उल्टो कार्यपालिका सबैभन्दा शक्तिशाली र निरंकुश हुने गरेको छ र यसले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई नियन्त्रण र नियमन गरेको हुन्छ । यसले राजनीतिक सन्तुलन बिग्रन पुग्छ । नेपाल जस्तो नवऔपनिवेशिक देशमा यो सन्तुलनको अभावमा बिदेशी हस्तक्षप र चलखेलले बढी स्थान पाउँछ । वास्तविक अर्थमा यो प्रणाली “डिमोक्रेसी” भएन र हुन पनि सक्दैन ।
यहिकारण संसदीय व्यवस्था भएका अत्यधिक देशहरुमा हमेशा राजनीतिक अस्थिरता हुने गर्छ । जब प्रधानमन्त्री कानुनि रुपमा मनोनित हुन्छ र व्यवहारिक रुपमा निर्बाचित दावि गर्छ, उ जत्तिकै हैसियत भएको अर्को व्यक्तिले प्रधानमन्त्री पदकाको प्रलोभनमा आफ्नो पक्षमा गुट निर्माण गर्न थाल्दछ र अन्ततः सरकार प्रतिनै अस्थिरता पैदा गरिदिन्छ । यो प्रक्रिया प्राय आफ्नै पार्टी भित्रबाट सुरु हुन्छ र अन्य पार्टीहरु पनि त्यसमा सहभागि हुन पुग्छन् । यहि तथ्य भारतमा लामो समय देखि हुँदै आएको थियो, कतिपय बिकशित देशहरुमा पनि यहि हुने गरेको थियो र नेपालमा यो बारमबार हुने गरेको छ ।
क्लेप्टोक्रेटिक एनार्को अटोक्रेसी
यसप्रकारको निरङकुश प्रणाली वास्तविक डिमोक्रेसी नभएर क्लेप्टोक्रयाटिक–एनार्को–अटोक्रेसी हो । किन ? यसका खास–खास कारणहरु छन् ।
पहिलो, माथि गरिएको विश्लेषणबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपालको लोकतन्त्र डिमोक्रेसी होईन । जहा डिमोक्रेसी हुँदैन त्यहाँ अटोक्रेसी अथवा निरंकुषता हुन्छ । दोश्रो, यस्तो प्रकारको समाजमा सरकार स्वेक्षचारी हुन्छ त्यसकारण, नेपाल जस्तो नवऔपनिवेशिक देशमा यसलाई अदृश्य हातहरुले संचालन गरेको हुन्छ । जसको कारण वास्तविक शाषन व्यवस्था निश्चित कुलीन घरानीयाहरुको हातमा पुगेको हुन्छ र यो क्लेप्टोक्रयाटस्हरुले संचालन गरेका हुन्छन् । तेश्रो, वास्तविक अर्थमा जनताको प्रतिनीधित्व नगर्नेृ सरकार अराजकतावादी हुन्छ । चौथो, यसप्रकारको सरकार जनताका बिरुद्ध निरंकुष हुने गर्छ । नेपालको सरकार संशदीय व्यवस्थाको कारण जसको नेतृत्वमा बनेपनि, जुन पार्टीले नेतृत्व गरेपनि यसको चरित्र क्लेप्टोक्रेटिक–एनार्को–अटोक्रेसी हुने गर्छ ।
जब कुनदै देशको शाशन व्यवस्था क्लेप्टोक्रेटिक अथवा मुठ्ठीभार कुलिनहरुले संचालनगरेको–एनार्को अथवा अराजकतावादी–अटोक्रेसी अथवा निरंकुषता अथवा कुलीनहरुको निरंकुशतावादी अराजकताबाद भएको संसदीय व्यवस्था हुन्छ त्यहाँ डिमोक्रेसी भत्रे हुँदैन । र, त्यसहाँ संस्थागत रुपमा एउटै काम हुने गर्छ जनताका बिरुद्ध दमन उत्पीडन, गरिबी र पछौटे पना । त्यसकालागि सत्ताको संस्थागत भ्रष्टाचारले काम गरेको हुन्छ ।
संस्थागत भ्रष्टाचारका कारणहरु
पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध भित्र भ्रष्टाचार अनिवार्य सामाजिक सर्त हुन्छ । कहिँ न कहिँ, कुनै न कुनै रुपमा भ्रष्टाचार हुनु पूँजीवाकोे अन्तरनिहीत सामाजिक चरित्र हो । त्यसमा दलालपूँजीवाद यस्तो व्यवस्था हो त्यसको सम्पूर्ण जीवननै भ्रष्टाचारी हुने गर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुुनुको मुख्य कारण दलाल पूँजीवाद हो । सामान्यतया सरकारी जिम्मामा पुगेका मानिसहरु जनताको भ्रष्टाचारी मनोविज्ञानमा सान्त्वना दिन भ्रष्टाचारको बिरोध गर्छन, तर व्यवहारमा भ्रष्टाचार गर्ने क्षेमतालाई प्रतिष्ठा बनाउँछन् ।
पूँजीवादी उत्पादन प्रणालीको अनिवर्य सर्त भ्रष्टाचार भएकोले विश्वको कुनै पनि कुनामा पूँजीवाद रहँदासम्म प्रभाव पर्ने कुनै पनि मुलुकमा भ्रष्टाचारले सत्ता बनाउने छ । नेपालमा दलाल पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध हुनुको कारण दलाल पूँजीवादी देशको प्रभाव बढी परेको हो । भारतको बढी प्रभाव नेपालमा पर्नुको एउटा कारण पनि त्यहि हो । भ्रष्टाचारको जरा सत्ता र सरकारसंग जोडिएकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठोर कानुन बनाउँदा पनि त्यो नियन्त्रित हुँदैन । त्यहिकारण हो कि नेपालको भ्रष्टाचारको प्रकृति अन्य देशहरुको भन्दा निकै भयाबह छ । यस प्रकारको भ्रष्टाचार “जननिर्बाचित” राजनीतिक नेता, नियुक्ति प्राप्त गरेको कर्मचारी र आर्थिक नियन्त्रण गर्ने व्यापारी व्यवसायिहरुबाट हुने गर्छ । त्यसमा प्रमुख कारक भनेको राजनीतिक नेतृत्व र समाजमा रहेको व्याप्त गरिवी हो जो जनताबाट निर्वाचित भएर सरकारमा पुगेको हुन्छ ।
भ्रष्टाचार किन हुन्छ ? किन राजनीतिक नेतृत्वनै भ्रष्टाचारको कारक तत्व हो ? यसको बिशिष्ट सम्बन्ध संसदीय व्यवस्थामासंग जोडिएको हुन्छ । त्यसका विशिष्ठ कारणहरु छन् । यसको कारक तत्व निर्वाचन प्रणालीसंग जोडिएका छ ।
नेपालको निर्वाचन प्रणाली यति भ्रष्ट छ त्यसले सबै राजनीतिक, प्रशाशनिक, व्यपारिक प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाउँछ । भ्रष्टाचारको जरो कहाँ छ भत्रे तथ्यलाई ठिक किसीमले बुझ्नु पर्छ । त्यसको प्रमुख कारण नेपालको संसदीय व्यवस्था र यो व्यवस्थामा हुने निर्बाचनन प्रणाली हो ।
नेपालको संसदीय व्यवस्थामा यदि कुनै व्यक्तिले आफँलाई प्रधानमन्त्रीको उमेद्वार बनाएको छ भने उसले प्रधानमन्त्री हुनकालागि तीन सर्तहरु पुरा गर्नु पर्छ । पहिलो सर्त आफु देशको कुनै एक निर्वाचन क्षत्रबाट माननिय निर्बाचित हुनु पर्छ, दोश्रो सर्त प्रधानमन्त्रीकालागि भोट दिने सदस्यहरुलाई निर्बाचित गराउन सक्नु पर्छ तेश्रो सर्त प्रधानमन्त्रीकालागि पार्टी भित्र र बाहिरका आफ्ना प्रतिद्वन्दीहरुलाई परास्त गर्न सक्नु पर्छ । यो काम गर्न अहिले बिचार, सिद्धान्त, राजनीतिक दृष्टिकोण कुनै पनि प्रकारले काम गर्दैन । त्यसकालागि आथिक लागानी बाहेक अरु कुनै उपायले कोही पनि व्यक्ति न प्रधानमन्त्री बत्रकालागि योग् हुन सक्छ न उसले त्यस अनुसारको पार्टी निमाण गर्न, न उसले त्यस अनुसारको जन परिचालन गर्न सक्छ न आर्थिक सहयोग गर्नेहरुको समर्थन र सहयोेग लिन ।
यो निबन्ध लेख्दा सम्म संसदीय व्यवस्थामा सबै संशदवादी पार्टीका गरी दशजना प्रधानमन्त्रीका उमेद्वारहरु रहेको अवस्था छ । उनिहरुले आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकालागि यीनै तीन शर्तहरु पुरा गर्नु पर्छ । यी सर्तहरु पुरा गर्न सबै उमेद्वारहरुले आर्थिक लगानीमा प्रतिश्प्रधामा गर्नु पर्ने छ । यस प्रकारले गरिएको खर्च करोड र अरवमा मात्र हुँदैन । सबै उमेद्वार र सबै पार्टीले गरेको खर्च नेपाल जस्तो देशमा कैयौ खर्बमा गिन्ती हुन पुग्छ ।
यसरी खर्च गरेर गरिने निर्बाचनको परिणाम स्वरुप प्रधानमन्त्री हुने हरेक व्यक्तिको पहिलो सर्त सबै पार्टीले गरेको चुनावी खर्च असुल गर्ने नै हुन पुग्छ । बाहिर जेसुकै कुरा गरेपनि बित्रीकाम चुनावमा खर्च गरेको पैसा उठाउने हुन्छ । र, यसरी खर्च जसको कराण सरकार, कर्मचारी, न्याय प्रणाली, शुरक्षा बिधि सबै भ्रष्टाचारको दलदलमा फँस्न पुग्छ ।
देशका हरेक कुनामा काम गर्ने कर्मचारी, निर्बाचित प्रतिनीधि र आर्थिक परिचालन गर्ने व्यापारी व्यवशायिले जुन भ्रष्टाचार र अनियमितता देशमा गरिहेको हुन्छ प्रत्यक्ष या परोक्ष रुपमा निर्बाचनमा भएको आर्थिक लगानीको संकलन गरेको हुन्छ । यसरी देशमा भ्रष्टाचार सस्थागत भएको हुन्छ ।
ससदीय प्रतिश्प्रधा
संसदीय चुनावमा प्रतिसप्रधा नीति कार्यक्रमको नभएर पैसाको हुन पुग्छ । यो कुनै लोकतान्त्रिक व्यवस्था या कुनै “डिमोक्रेसी” हुन सक्दैन ।
सामान्यतया डिमोक्रेसीकालागि हुने चुनावमा प्रतिश्प्रहरुको वास्तविक प्रतिश्प्रधा नीति, योजना र सुन्दर भविस्यको सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एबं सास्कृतिक विशिष्ठ कार्यक्रमको बिचमा हुनु पर्ने हो । तर संसदीय चुनावमा माथि उल्लेख गरेजस्तो नीति र कार्यक्रमको प्रतिश्प्रधा हुँदैन, त्यहाँ पैसा र लगानीको हुने गर्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा हुने अस्वस्थ, दुर्गन्धित र फोहोरी प्रतिस्प्रधाको नकारात्मक प्रभाव सबै ठाउँमा पर्छ । जस्तो कि जनप्रतिनीधि सभामा सक्षम प्रतिनिधि पुग्न पाउँदैनन् । जनप्रतिनीधि सभाको काम प्रधानमन्त्री मनोनित गर्ने र मन्त्रीहरु चयन गर्ने भएपछि त्यसकालागि आवस्यक योग्यता भोट दिने मात्र भए पुग्छ । यहि कारण हो कि संसदीय व्यवस्थामा माननिय असक्षम, निकम्मा र कर्तब्य बोध गर्न नसक्नेहरु पुगेका हुन्छ । किनभने, चुनाबकालागि टिकट दिने समयमा नै त्यस्ता व्यक्तिहरु छानिएका हुन्छन जसको हैसियत केवल प्रधानमन्त्रीलाई भोट दिने र मन्त्रीहरुको समर्थन गर्ने होउस ।
यसले सक्षम मानिसहरुलाई पाखा लगाउँछ र सबै पार्टीहरुबाट केबल सम्पत्तिवान, भ्रष्टाचारी, व्यापारी र निकम्मा मानिसहरुको जमघट जनप्रतिनीधि सभामा हुन पुग्छ । संसदीय प्रतिस्प्रधाको यो रोग कहिल्यै निको नहुने क्रोनिक हो ।
संसदीय प्रतिश्प्रधाको यो स्वरुपको कारण माननियहरुको प्रतिश्प्रधा व्यापारिक तुक्ष्तामा सिमति हुन पुगेको छ । बिकाश खर्चका नाममा डोजर कित्रे, गिट्टी बालुवाको ठेक्का लिने, घण्टा–पलाको मूल्य आफै तोक्ने र व्यापारको लाइसेन्स लिंदै चोरी व्यापार गर्नु सक्षम माननियहरुको काम हुने गरेको छ । यार्साको व्यापार गर्न चीन देखि हङकङ सम्म माननियरुको दिनचर्या हुनु देशकैलागि सर्मनाक कुरा हो । तर, नेपालको संसदीय व्यवस्थको कारण त्यसैलाई सम्मानित, क्षमतावान, प्रतिश्प्रधामा अगाडि आएको मानिने गरेको छ ।
यसप्रकारको संसदीय चुनावी प्रणालीको अन्त्य गर्न साशकिय स्वरुपमा परिवर्तन गर्नु पर्छ । जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्बाचित जनप्रतिनीधि सभा र जनतावाट प्रत्यक्ष निर्बाचित न्यायपालिका हुने अवस्थामात्र वास्तविक प्रतिस्प्रधा हुन सक्छ र संसदीय भ्रष्टाचारी श्रृखलाको अन्त्य हुन सक्छ । र, भ्रष्टाचारी प्रणाली त्यतिबेला अन्त्य हुनसक्छय जसमा संबैधानिक व्यवस्थामा नै पैसाको प्रतिस्प्रधालाई निशेध गरिन्छ । त्यसकालागि दुई प्रकारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । पहिलो कुनै पनि क्षत्रको उमेद्वारले चुनाव प्रभावित गर्न पैसा खर्च गरेको प्रमाणित भएमा त्यसको उमेद्वारी रद्ध हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ । दोश्रो कुनै पनि उमेद्वारको समर्थक, प्रचारक या शुभचिन्तकले मतदाता प्रभावित गर्न पैसा खर्च गरेको पाईएमा त्यो उमेद्वारको उमेद्वारी रद्ध हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्छ । तेश्रो सबै उमेद्वारको सामुहिक चुनाव प्रचारको व्यवस्था केन्द्रीकृत प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ । चौथो, कुनै सम्भावित मन्त्रीको उमेद्वारले पैसाको प्रयोग गरी राष्ट्रपतिको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रमाण पाईएमा उसले त्यो कार्यकाल भरी राजकाज संचालन गर्ने रानीतिक काममा प्रवेश नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसप्रकारको कानुनी व्यवस्थाले भ्रष्टाचारको मुल ढोका बन्द गर्ने छ र सहायक रुपमा हुने भ्रष्टाचारहरु नियन्त्रण गर्न सकिने छन् ।
तत्कालको समाधान के ?
हामीले माथिनै भनेका छौ, नेपालको राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमत संग्रह र वैज्ञानिक समाजवादको श्रृखलामा देशलाई बढाउनु पर्छ । त्यसमा तत्कालको समाधान के भत्रे प्रश्न जनताको अगाडि आउँछ । यसप्रकारको समस्याको समाधानकालागि राजनीतिक अधिरचना र आर्थिक आधारमा तत्कालिक र दीर्घकालिक मान्यताका आधारमा केही परिमार्जन गर्न आवस्यक छ । यो प्रणालीलाई यसप्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
प्रथमः कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति जनताबाट निर्बाचित हुने व्यवस्था हुनु पर्छ । त्यो राष्ट्रपतिले मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा देशका राजनीतिक रुपले प्रष्ट र राष्ट्रपतिको नीति र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपले कार्यन्वयन गर्ने मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने हुनु पर्छ । यसो भयो भने हरेक मन्त्रीहरु समाजका बिज्ञ, राजनीतिक रुपले स्पष्ट, भ्रष्टाचारबाट मुक्त र एकाउत्र प्रतिशत महीला भएको हाम्रो देशमा ५१ प्रतिशत महीला मन्त्री सहितको मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्न सकिन्छ । जस्तो कि रक्षा मन्त्रीमा सेनाबाट निबृत्त, राजनीतिक एबं वैचारिक रुपले परिपक्क र सामाजिक सन्तुलमा समावेशि हुने गरी सक्षम महीला नियुक्त गर्न सकिन्छ भने कानुनी क्षेत्रमा बिज्ञ या त्यस क्षेत्रमा काम गरी निबृत्त भएका व्यक्ति कानुन मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिन्छ । त्यस्तै गरी हरेक क्षत्रका मन्त्रालयहरुमा सम्वन्धित बियाका विज्ञहरु, क्षमतावान र कर्मठ महीला या पुरुष कोही पनि व्यक्तित्वलाई समावेश गर्न सकिन्छ । त्यसो भयो भने मात्र कर्मारीले या मन्त्रालयको सचिबले मन्त्री चलाउने होइन, मन्त्रीले सचिबलाई परिचालन गर्ने अवस्था पैदा हुन सक्छ ।
दोश्रो, बिधायकको भूमिका बिधि, बिधान, नियम, कानुन निर्माण गर्ने हुनु पर्छ । बिधायकबाट मन्त्री नियुक्त गनुे व्यवस्था अन्त्य हुनु पर्छ । निर्बाचित जनप्रतिनिधि मन्त्री नियुक्त हुने प्रक्रियाले बिधायकको भूमिका होचो हुन पुगेको छ र बिधायकहरु अपमानित हुने गरेका छन् । बिधायकहरु मन्त्री नियुक्त हुने संसदीय प्रणालीमा कुनै सम्भावित प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको स्वार्थको कारण बिधायकमा प्रतिस्प्रधिहरुको निषेध भएको हुन्छ । जसको कारण राजनीतिक क्षेमता नपुगिसकेका व्यक्तिहरु बिधायकमा निर्बाचित हुन पुग्छन् । बिधायकको लक्ष मन्त्री या प्रधानमन्त्री नहुने र बिधि निर्माण मात्र हुने हो भने सबै पार्टीका सक्षम व्यक्तिहरुका बिचमा स्वस्थ प्रतिशप्रधाका आधारमा बिधायकको भूमिकामा निर्बाचित हुन पुग्नेछन् । यसले मात्र बिधायकलाई राष्ट्रपति, उसको मन्त्रीमण्डल र सम्पूर्ण नीकायलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने भूमिकामा बिकाश गराउँन सक्छ र निर्वाचित प्रतिनीधिको रुपमा उसको सामाजिक मर्यादा कायम रहन सक्छ ।
तेश्रो, न्याय पलिकाको प्रामुख अहिलेको जस्तो प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने होईन, निर्वाचन परिशदको जगमा निर्वाचित हुने व्यवस्था हुनु पर्छ । देशका सम्पूर्ण कानून व्यवसायि र बिधान निर्माता बिधायकहरुबाट प्रधान न्यायधिस निर्बाचन गर्ने नियन्त्रण एबम नियमन गर्ने र न्याय प्रणालिलाई सन्तुलन गर्ने न्यायपरिषद बनाउनु पर्छ र त्यो न्यायपरिषदले प्रधान न्यायधिस निर्बाचन गर्ने निर्बाचन परिषद बनाउन सक्छ । त्यो निर्वाचन परिशदले प्रधान न्यायधिशकालागि योग्यता पुगेर उमेदवार भएका मद्धेबाट एकजनालाइ प्रधान न्यायधिसमा निर्वाचन गर्ने छ र न्याय परिषदबाट प्रधान न्यायधिसको हैसियतले गर्ने अमर्यदित व्यवहारमा नियन्त्रण र नियमन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
चौथो, राष्ट्रपतिको अवधि एक व्यक्तिकालागि दुई कार्यकाल भन्दा बढी हुनृहुँदैन । राष्ट्रपतिको पदबाट निबृत्त भएका व्यक्तिहरुले राज्य व्यवस्था र राज्य प्रणालीको रक्षकका रुपमा सामाजिक काम गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । कुनै पनि व्यक्ति नमर्दा सम्म राष्ट्रपति या मन्त्रीको पद नछाड्ने सस्कृति र चेतनाको अन्त्य गर्नु पर्छ ।
यो प्रणालीले मात्र वास्तविक रुपमा न्यायपालिक, कार्यपालिक र व्यवस्थापिका शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार एक अर्कामा सहयोगि, सम्बिधान कानूनको पलक तथा जनता र राष्ट्रका हीतमा अक्षुण एकता र कुनै निकय त्यसका हित बिपरित हुने अवस्थामा निरन्तर एक अर्कालाई नियन्त्रण नियमन र संतुलन कायम गर्ने संस्थाको रुपमा बिकाश हुन सक्छ । यसले मात्र सरकारमा स्थिरता, समाजमा गतिशीलता र जनतामा निरन्त्र प्रगसतिशील परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
पाँचौ, यसप्रकारको राजनीतिक उपरिसंरचना सहित आर्थिक आधारमा परिवर्तन गर्न आवस्य छ । त्यसमा हरेक व्यत्तिको जमिनमाथि अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्छ । हरेक व्यक्तिको आवासको अधिकार सुनिश्ति हुनु पर्छ । हरेक व्यक्तिको स्वास्थ्य, शिक्षा, निशुल्क पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामाथिको व्यापारिकरणमा प्रतिबन्ध लगाइनु पर्छ । हरेक व्यक्ति जमिनको मालिक हुने शुनिश्ति भएपछि हरेक व्यक्तिले उध्यम गर्नकालागि बैंकबाट नागरिकता प्रमाणपत्र धितोराखि अवस्यक ऋण प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । जमिनमाथि बैंक बन्दकी, खरिद बिक्रि र राज्यको योजना भन्दा बाहिर संरचना निर्माण कार्य बन्द गरिनु पर्छ । हरेक व्यक्तिलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । हरेक व्यक्तिले क्षमता अनुसारको काम र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा काम अनुसारको पारिश्रमिक पाउनु पर्छ । यसले गार्हस्थ्य उत्पादनमा बृद्धि, प्रतिव्यक्ति आयमा बृद्धि र समाजको निरन्तर बिकाशलाई सुनिश्चित गर्ने हुने छ ।
“ल्याण्ड टु द टिलर”को अर्थ नेपालमा “जसको जोत उसको पोत” या “जसको जोत उसको जमिन” भत्रे गरिएको थियो । यसको अर्थ जसको लालपूर्जा उसको जमित हुने गरेको थियो । जसको जोत उसको पोतको अर्थ गलत छ र यसलाई सच्च्याईनु पर्छ । ल्याण्ड टु द टिलर को अर्थ “जसको जोत, उसको पोत” या “जसको जोत, उसको जमित” भत्रे नभएर “जमिन जोत्नेलाई” भत्रे हुनु पर्छ । र, राज्यको नीति जमिनमाथि सम्पूर्ण नागरिकको स्वामित्व कायम हुनु पर्छ, दोश्रो, सम्पूर्ण नागरिककालागि सुरक्षित आवासको प्रत्याभूत हुनु पर्छ, तेश्रो जोत्नेकालागि जमिन हुनु पर्छ । नजोत्नेले जमिन ओगट्ने र जमिन बाँझो राख्ने प्रणाली सम्बिधान र कानुन बाटै अन्त्य गर्नु पर्छ । मसिनको सहायतामा कृषिमा औध्योगिकरण गरी जनसंख्याको सानो हिस्साले कृषि उत्पादन गर्ने, मसीनीकरण सतिको उध्योगबाट जनसंख्याको केही सिस्साले औध्योगिक उत्पादन गर्ने र जनसंख्याको ठुलो हिस्सा अध्यन, अनुसन्धान, र सेवा क्षत्रमा काम गर्ने प्रणालीको बिकाश गर्नु पर्छ । यसप्रकारको काम एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित, र सन्तुलित प्रकारले बिकाश गर्नु पर्छ । यसो भएमात्र समाज निरन्तर गतिशील भएर अगाडि बढ्न सक्छ ।
छैठौ, क्रान्तिकारी पार्टीको जनसंगठन मजवुत हुनु पर्छ । वैज्ञानिक समाजवादी नीति र कार्यक्रम जनताको बिचमा भिजेको हुनु पर्छ । त्यसप्रकारको कार्य जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामावजक एबम संगठनात्मक मजवुतिबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ ।
वैज्ञानिक समाजवाद
संक्षपमा भत्रु पर्दा वैज्ञानिक समाजवाद भनेको मानिसले मानिसमाथि गर्ने सबै प्रकारका उत्पीडनको अन्त्य भएको, मानिस मानिस बिचका भातृत्वको सम्बन्ध भएको, एउटा देश भित्रको मानिस र विश्वभरका मानिस बिचको समान सम्मान र व्यवहार हुने अवस्था भएको, समाजको निरन्तर प्रगति एबम उत्रति हुने अवस्था भएको, समृद्ध समाज र सुखि जनता हुने संरचना भएको र उच्च प्रकारको सस्कृति एबम चेतना भएको समाज हो । यसप्रकारको समाज वर्ग बिभाजनकारी उत्पादनसम्बन्धको अन्त्य, त्यस प्रकारको उत्पादन सम्बन्धको जगमा उभिएको सामाजिक सम्बन्धको अन्त्य, वर्ग बिभाजनकारी सामाजिक सम्बन्धबाट बनेको बिभेदकारी सास्कृतिक सम्बन्धको अन्त्य र त्यसप्रकारको सस्कृतिबाट पैदा भएका चेतनाको अन्त्य गरि क्रान्तिकारी चेतनामा निरन्तर क्रान्तिकरण हुने वैचारिक अवस्था भएको समाज वैज्ञानिक समाजवाद हो ।
नेपालको संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा माथि उल्लेख गरेका तत्कालिक राजनीतिक एबं आर्थिक नीतिहरुले कालान्तरमा यसप्रकारको समाजको बाटोमा लैजान सक्छ ।
जनमत संग्रह
समाजमा द्वन्द सृजना हुनुको मुख्य कारणहरु राजनीतिक प्रतिबन्ध र आर्थिक संकुचन हुन । राजनीतिक अधिरचना र आर्थिक आधार एक सिक्काका दुइ पाटा अथवा एक धरको दुई अंश – जग र छाना जस्तै हुन । आर्थिक आधार त्यो घरको जग हो भने उपरि अधिरचना त्यो जगमा उभिएको पर्खाल र छाना हो । जसरी जग भत्कीयो भने पर्खाल र छानोको कुनै अर्थ रहँदैन त्यसैगरी देशका आर्थिक आधार भत्कीयो भने रानीतिक अधिरचनाको मात्रै कुनै अर्थ रहँदैन । यसप्रकारको प्रणालीलाई सन्तुलित गर्न र नविन समाजको परिवर्त शुनिश्चित गर्न जनतालाई जनमतसंग्रहको अधिकार दिनु पर्छ । यसपकारको अधिकारको अभावमा राजनीतिक द्वन्द सृजना हुन पुग्छ ।
जनमतसंग्रह नै यसप्रकारको द्वन्द हुन नदिई राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन गर्नकालागि सबै भन्दा वैज्ञानिक बिधि हुन्छ । यो जनमतलाई एकपटक गरेपछि सँधैकालागि अपरिवर्तनीय बनाउने प्रकारले सोच्नु हुँदैन । हरेक मुद्धामा आवस्यकता अनुभूत भएमा जनमत गर्न सक्नु पर्छ र एकपटकको जनमतको फैसला गलत भएको प्रमाणित भए पछि त्यसलाइ पुनफैसला गर्न अर्को जनमत गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यो लोकतन्त्र, जनतन्त्र, प्रजातन्त्र जे भनेपनि समाजमा भत्रे गरिएको “डिमोक्रेसी”को उच्चतम रुप हो । हरेक ठुला निर्णायक बिषयमा जनमत द्वारा राजनीतिक फैसला गर्नु जस्तो ठुलो डिमोक्रेसी अरु कुनै हुन सक्दैन ।
जनमतसंग्रहलाइ गलत मुद्धामा दुरुपयोग गरिन्छ कि भत्रे आसंका मानिसहरुमा पाईन्छ । जस्तो राजतन्त्र फर्काउने, हिन्दु राज्यको माग बढ्ने, या जनमतसंग्रहबाटै देश टुक्रयाउने हर्कत हुने तर्कहरु उठ्ने गरेका छन् । जनताले वास्तविक डिमोक्रेसी नपाउने र आर्थिक लाभ नहुने भयो भने त्यसप्रकारका समस्या आउन सक्छन् । जनता प्रति विश्वास गर्न नसक्ने राजनीतिक वातावरण बत्र नसक्नु भनेको निरङ्कुश बत्रे बाटो समात्नु हो ।
त्यसकारण जनतामा विश्वास गर्ने जनमतसंग्रको निति सबै भन्दा डिमोक्रेटिक र क्रान्तिकारी नीति हो ।
यसकारण हामीले यो तथ्यलाई स्पष्ट गर्नु पर्छ कि संक्रमणकालिन परिस्कृत राजनीतिक प्रणालीले हामीलाई प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमतसंग्रह र वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा लैजाने छ । र, वैज्ञानिक समाजवाद पनि जनताको डिमोक्रेसीको रुपमा निरन्तर अगाडि बढीरहने छ ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु

किन बोल्दैन राज्य ?

२०७८ जेष्ठ ३१ गते, सोमबार

सरकार : न संसदीय न त कम्युनिष्ट

२०७८ जेष्ठ २८ गते, शुक्रबार