१. सत्ताको लडाई छाडेर कोरोनाविरुद्वको लडाईको तयारी गर्ने कि ?

कोरोना अर्थात् कोेभिड–१९ को महामारीको दोस्रो र तेस्रो लहर विश्वव्यापी रुपमा फेरि फैलिएको छ । पछिल्लो पटक कोरोना महामारीको भयावह तस्बिर छिमेकी भारतमा देखिएको छ । स्वभाविक रुपमा खुल्ला सिमाना र आवतजावतका कारण भारतमा भएको संक्रमणले नेपाललाई तर्साउनु पर्ने अवस्था हो । विस्तारै नेपालमा संक्रमणको दरले विकराल रुपमा लिने सम्भावना देखिँदै छ । कोरोना भाइरसको जीवनचक्रको आफ्नै विशेषता छ । यसको संक्रमण आक्रमण, सक्रियता र निस्क्रियता आफ्नै प्रवृत्तिका छन् । आजको दिनमा यसो भन्नु सही हुन्छ, ‘कोरोना महामारीले नेपालमा पनि हजारौं नागरिकको जीवनलीला समाप्त हुने चेतावनी घण्टी बजाइरहेको छ । छिटपुट रुपमा हाम्रा आफन्त वा चीनजानका मान्छेहरुको हृदयविदारक र अकल्पनीय मृत्युको क्रम सुरु भइसकेको छ । थुप्रै नागरिकहरु अस्पतालका सघन उपचार केन्द्रहरुमा भर्ना भई जीवन र मृत्युको लडाईँ लडिरहेका छन् । सम्भावित संक्रमणको जोखिम आँधीमय रुपमा आउन सक्ने पूर्वानुमान र भविष्यवाणीहरु गरिएका छन् । यस्तो राष्ट्रिय र मानवीय संकटको घडीमा देश र जनताप्रति बफादार भनिएका राजनीतिक दल र नेताहरुले के गरिरहेका छन् ? उनीहरु एकअर्काका विरुद्ध जुलुस र गोष्ठी गरिरहेका छन् । उनीहरु समाजलाई विभाजनतिर लैजाँदैछन् । दलहरुले गरेका असावधानीपूर्ण जुलुस, सभा र जमघटहरुले समाजमा कोरोना केही होइन भन्ने भ्रम उत्पन्न भएको छ । नेताहरुलाई जनताको प्रश्न छ, नेपाललाई पनि भारत जस्तै कोरोना महामारीको केन्द्र बनाउने कि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने ? के हामीले सम्भावित हजारौं जीवनको अकल्पनीय अन्त्यको परिकल्पना गरेका छौं त ? के हामीले जनताको जीवनको बारेमा केही सोचका छौैं त ? हजारौं नागरिकहरुको जीवन जोखिममा पार्ने अनुमानहरुका बीच यसलाई रोक्ने सरकारको तयारी के छ ? के सरकारले नागरिकको जीवन बचाउने महत्वपूर्ण उपायहरुको बारेमा सोचेको छ त ? के संक्रमितहरुको उपचारका लागि अस्पतालहरुको तयारी भएको छ त ? के उसले नेपालका स्वास्थ्य विज्ञहरुको कुरालाई सुनेको छ त ?

२. राष्ट्रिय संकटसग लड्न राष्ट्रिय एकता चाहिन्छ

कोरोना महामारीको संक्रमण सिधै मानव जीवनसँग सम्बन्धित छ । एउटा सानो भुल, त्रुटि, गल्ती, कमजोरी वा असावधानीले मूल्यवान हाम्रो कुनै पनि जीवनको अन्त्य हुन सक्छ । जीवनको मूल्य सबैको समान हुन्छ । धनी वा ठूलाबडा कहलिएकाहरुको मात्र जीवनको रक्षा गर्नु र जनताको जीवनलाई देवको भर छाड्नु सरकारको दायित्वभित्र पर्दैन । बिरामी वा दीर्घरोगीहरुको पनि जीवनको महत्व उत्तिकै हुन्छ । आज नेपालमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले सबैलाई चिन्तित बनाउँदै लगेको छ । भनिन्छ, ‘राजनीति समाजको ऐना हो ।’ कसैले राजनीतिलाई समाजको मुहान पनि भन्छन् । मेरो विचारमा आज दुईवटा गम्भीर संकट र महामारी एकसाथमा आएका छन् । ती महासंकटहरु हुन्– कोरोना महामारी र राजनीतिक तरलता । राजनीतिमा दलीय अनुशासनको अन्त्य भएको छ । यो संकटले अन्तत्वगत्वा हाम्रो समाजलाई संकटमा धकेल्छ । राजनीतिक दलहरुमा विकसित भएको वैचारिक शून्यताको परिणाम हो यो । यसबाट अन्तत्वगत्वा दलहरुको औचित्यलाई समाप्त गरिदिन्छ । यहाँ भन्न खोजिएको सार यत्ति हो कि यी दुईवटा महामारीसँग जुध्न राष्ट्रिय एकता चाहिन्छ । तर, बिडम्बना हाम्रो यात्रा उल्टो वा पश्चगमनतिर छ । प्रश्न उठिरहेको छ, हामी मृत्यु खोजिरहेका छौं कि जीवन ? हामी उज्यालो रोजीरहेका छौं कि अँध्यारो ?

२.१ जिम्मेवारी बोधको नमूना विप्लवबाट सिक्ने कि ?

एउटा प्रचार नगरिएको तर, उच्च जिम्मेवारी बोधको घटनाको स्मरण गराउन सान्दर्भिक हुने देखिएको छ । कोरोना महामारीको पहिलो लहरको सुरुवातमै सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारसँग एक पक्षीय रुपमा संघर्ष बिरामको घोषणा गरेको थियो । नेपालको इतिहासमा यो एउटा ज्यादै उदाहरणीय, सहानीय र अनुकरणीय घटना थियो । यो नेतृत्वमा भएको विवेक, जिम्मेवारी बोध र देश र जनताप्रति गरिएको समर्पणको उच्च नमूना थियो । पछिल्लो पटक नेपाली राजनीतिमा विकसित भएको असामाजिक, अमानवीय र अराजनीतिक संस्कृतिका विरुद्धको सकारात्मक संघर्ष थियो । यो प्रचारयोग्य समाचारको नेपालका सञ्चारमाध्यमले ध्यान आकृष्ट गर्न सकेनन् ।

२.२ राष्ट्रिय संकटको बेलामा राज्य बलियो बन्नुपर्छ

कुनै पनि राष्ट्रिय संकटको बेलामा राज्य वा सरकार बलियो बन्नुपर्छ । सरकारले सबैको एकताबद्ध समर्थनका लागि हातहरु फैलाउनुपर्छ । फेरि पनि मानव जीवनको रक्षाको प्रश्न सबैको साझा चिन्ताको विषय बन्न जरुरी छ । पहिला रोग वा संकटसँग लडौं अनि मात्र हामी लडौंला । ठूला–ठूला गृहयुद्धहरु वा युद्धहरु भएको अवस्थामा त युद्धबिरामको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था बन्दै छ । मानव जीवनको रक्षाको प्रश्नमा खेलबाड गर्ने अधिकार हामी कसैलाई पनि छैन ।

३. मानव जीवन र अर्थतन्त्र जोगाउने लडाई

कोरोना महामारी पछि एउटा प्रश्न विश्वव्यापी रुपमा उभियो मानव जीवन प्रधान कि अर्थतन्त्र ? वास्तवमा मानव जीवन र अर्थतन्त्र एकअर्कामा परनिर्भर वस्तुहरु हुन् । तर, कोरोना महामारीले यी दुईलाई परस्पर विरोधी बनाई दियो । कारण स्पष्ट छ– कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि लकडाउन वा बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । स्वभाविक रुपमा समाजवादी देशहरुले जीवनलाई र पुँजीवादी देशहरुले अर्थतन्त्रलाई बढी जोड दिए । अब फेरि उही प्रश्न दोहोरिएको छ किनकि कोरोना महामारीका नयाँ–नयाँ लहरहरु देखा पर्दैछन् । त्यसकारण विगतका अनुभवबाट सिक्दै मानव जीवन र अर्थतन्त्र दुवैको रक्षा र सन्तुलन गर्नु सबैको साझा उद्देश्य हो ।

४. कुर्सीको लडाईको नतिजा कर्णाली र लुुम्बिनी प्रदेशबाट सिकौं

पछिल्लो पटक सरकारी नेकपामा आएको विभाजन तथा नेकपा एमालेमा आएको फुटको असर विस्तारै प्रदेश तहमा देखापरेको छ । दलीय अनुशासनको अन्त्य भएपछि त्यसको असर सबैतिर पर्छ । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एमालेका केही सांसदलाई फ्लोर क्रस गराई एमालेद्वारा ल्याइदिएको अविश्वासको प्रस्तावलाई असफल बनाए । उता लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हटाउन एमालेबाहेक सबैको मोर्चाबन्दी हुँदाहुँदै पनि विपक्षीका केही सांसदलाई आपूmतिर ल्याई मन्त्री बनाएर आफ्नो कुर्सी जोगाए । राजनीतिमा दलीय अनुशासन लागू नहुने अवस्था भनेको दलहरुको औचित्यमाथिको प्रश्न हो । आज तत्कालिक हिसाबले जसले जिते पनि यो दलहरुका लागि अशुभ संकेत हो । वास्तवमा यो घटना दलहरु र नेतृत्वको असफलताको विषय पनि हो । सरकार जोगाउन वा दलाउन सांसदहरुको किनबेच वा अर्को पार्टीको विभाजन कसैका लागि पनि प्रिय हुँदैन । पछिल्लो पटक आन्तरिक झगडा र विवादका कारण एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरु घटिरहेका छन् । जनमतको योभन्दा भद्दा मजाक वा उपहास अरु के हुन सक्ला ? सरकार र पार्टीको प्रश्नमा दलहरुले सरकारलाई प्राथमिकता दिएका छन् । हुनुपर्ने त पहिला पार्टीलाई बलियो बनाएर सरकारमा ध्यान दिनुपर्ने हो । मन्त्री बन्न वा बनाउनका लागि पार्टी नै विभाजन गर्ने रोग त निको हुने रोग होइन । यहाँ भन्न खोजिएको विषय हो– कुर्सी वा सत्ताको लडाईँ यस्तै हुन्छ, जुन कर्णाली र लुम्बिनीमा देखिएको छ । दुवैतर्फका लडाईँमा ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ सावित भएको छ । यी निरर्थक लडाईँ कति लड्ने ? न त त्यसले देशलाई न त जनतालाई केही फरक पारेको छ । देश र जनतालाई त उल्टो र नकारात्मक प्रभाव मात्र पारेको छ । केन्द्रीय राजनीतिको हालत उस्तै डरलाग्दो छ । देशलाई कहिलेसम्म संसद् विघटन र पुनस्र्थापनाको विवादमा अल्झाइरहने ? कहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र विश्वासको मतको नाममा अस्थिर बनाउने ? कहिलेसम्म आन्तरिक विभाजनका तिक्ततापूर्ण विवादमा रुमल्याइरहने ? कहिलेसम्म आफ्नै दलका सांसदहरुलाई कारबाही गरी सांसद पद खाली गराउने र उपनिर्वाचनको चक्रमा फसाइरहने ? अनि सरकार ढाल्ने र टिकाउने खेलमा कहिलेसम्म विदेशी शक्तिकेन्द्रलाई बोलाई राख्ने ? यी प्रश्नहरुको जवाफ संसदीय व्यवस्थाको औचित्यसँग जोडिएको छ ।

५. देशलाई अगाडि बढाउने अग्रगामी विचार खै ?

यथास्थितिबाट देशले पार पाउन सक्दैन किनकि संसदीय नेताहरुकै कारण यो व्यवस्था असफल सावित भएको छ । अहिलेको संसदीय व्यवस्था गम्भीर संकटमा फसिसकेको छ र यसको औचित्य समाप्त भएको छ । कसैलाई पनि विश्वास छैन कि अब यो व्यवस्थाबाट मुलुक चल्न सकोस् । त्यसकारण देशलाई निकास दिने हो भने नयाँ र अग्रगामी विचार चाहिन्छ । अबको राजनीतिक व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्नेमा बहस केन्द्रित हुन जरुरी छ । व्यवस्था छान्ने अधिकार नेता वा दललाई दिँदा धोका र षड्यन्त्र हुँदोरहेछ भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ । अब व्यवस्था छान्ने अधिकार जनतालाई नै दिनुपर्छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले ल्याएको यो सुन्दर र सर्वमान्य प्रस्तावलाई सबैले स्वीकार गरौं ।

६. तीन महासंकट: कोरोना, राजनीतिक अस्थिरता र संसदीय व्यवस्था

आजको दिनबाट निकट भविष्यतर्फ नियाल्ने हो भने हाम्रा सामु ३ वटा महासंकटहरु देखापर्दैछन् । ती महासंकटहरु हुन्– कोरोना महामारी, राजनीतिक अस्थिरता र दिशाविहीन संसदीय व्यवस्था, यी महासंकटको समाधानका लागि राष्ट्रिय एकतासहितको अग्रगामी निकास चाहिन्छ । सबैभन्दा पहिले कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारको व्यवस्था तथा आर्थिक राहतका कार्यक्रम । मेरो विचारमा अबको बजेट राहत बजेटमा परिणत हुनु सान्दर्भिक हुनेछ । सम्भावित क्षतिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने र दैनिक गुजारा चलाउनका लागि आवश्यक सरकारी राहत चाहिने सक्छ । बिरामीहरुको सहजतापूर्ण उपचारको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ । कोरोनाविरुद्वको लडाईँ जितेपछि राजनीतिक व्यवस्थाको बारेमा महत्वपूर्ण फड्को मार्नु आवश्यक छ । कम्तीमा राजनीतिक अस्थिरता र अस्तव्यस्तताको अन्त्यका लागि देशका सबै शक्ति एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ ।