राजनीतिक अस्थिरताको कारक संसदीय व्यवस्था

२०७८ बैशाख ६ गते, सोमबार
विष्णु पन्त

    

१. आजको संसदीय राजनीतिको केन्द्रमा मुठ्ठीभर नेताहरु छन् – २०४६÷०४७ पछि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । आज आएर नेपालको संसदीय राजनीतिको केन्द्र भागमा केपी शर्मा ओली छन् । यसो भन्नु सही हुन्छ, ‘आजको संसदीय राजनीति केपी ओलीको पक्ष र विपक्षमा केन्द्रित छ ।’ केपी ओलीलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्रीबाट सत्ताच्यूत गर्ने गरी अन्य दलहरुको घेराबन्दी र मोर्चाबन्दी भएको छ । हटाउने राजनीतिक नारा बनाइएको छ– असंवैधानिक संसद विघटन वा प्रतिगमनलाई परास्त गरौं । जनताको बुझाई स्पष्ट छ, यो कुनै अग्रगमन र प्रतिगमनको लडाईँ होइन, बरु कुर्सी, सत्ता र व्यक्तिगत स्वार्थको लडाईँ हो । एकछिनलाई मानौं संसद् विघटनको अध्याय समाप्त भएर संसद् पुनस्र्थापना भएको छ । के यो अग्रगमन हो त ? के अग्रगमन वा प्रतिगमनको लडाईँको केन्द्र केवल केपी ओली हुन त ? जब लडाईँको केन्द्र व्यक्ति हुन्छ तब त्यो केवल सामन्तवादी दृष्टिकोण बन्छ । हिजो पनि हामीले त्यस्तै गल्ती ग¥यौं । व्यवस्था बदलियो भन्यौं अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा ग¥यौं तर, जनताको जीवनमा के परिवर्तन दियौं त ? राजाको ठाउँमा उनीभन्दा महँगा राष्ट्रपति बनायौं । फरक यत्ति छ, एउटा राजाको ठाउँमा धेरै वा केही सय राजा बनायौं । त्यसकारण आजको गणतन्त्र षड्यन्त्रपूर्वक र आत्मसमर्पणको जगतमा लादिएको पुरानै संसदीय व्यवस्थाको हुबहु पुनरावृत्ति हो भन्ने तथ्य आज आएर प्रष्ट भइसकेको छ । जनतामा गणतन्त्रको भ्रम त पारिएको छ तर, त्यो उदाङ्ग भइसकेको छ । आजको संसदीय व्यवस्थाको मुख्य बादशाहहरु हुन्, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल हुन् । यी तीनवटा बहादुरहरुबीच घमासान युद्ध वा लडाईँ भएमा माधव नेपाल, रामचन्द्र पौडेल, डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरको पनि सक्रियता बढ्छ । सत्तारुढ दलमा केपी ओलीका विरुद्ध पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको शत्रुतापूर्णं र निषेधपूर्ण मोर्चाबन्दी भएपछि त्यो पार्टी विभाजित बनेको छ । सबैलाई थाहा छ, प्रायः प्रतिशोधहरु व्यक्तिगत हुन्छन् र त्यसलाई राजनीतिकरण गरिन्छ । पदीय बाँडफाँड वा भागवण्डाका आधारमा गरिएका मोर्चाबन्दीहरुलाई राजनीतिक भन्न सकिँदैन । त्यसकारण आजको संसदीय सत्ता संघर्ष केवल व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित बनेको छ । अझै पहिलो पटक राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि सत्ता समीकरणमा सहभागिता र सक्रियता देखिएको छ । प्रश्न यो हो कि व्यक्तिगत सत्ता हत्याउने लडाईँमा हामी सामेल हुने या नहुने ? हिजो यी मुठ्ठीभर नेताहरु मिलेर नै षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले संसदीय व्यवस्थालाई लादेका हुन् । त्यसकारण यहाँ निष्कर्षमा भन्न खोजिएको तथ्य के हो भने संसदीय सत्ता संघर्ष वा व्यक्ति केन्द्रित लडाईँमा कुनै अग्रगमन वा प्रतिगमनको लडाईँ छैन । दुवैको यथास्थितिवादी चिन्तन अनि प्रतिस्पर्धा छ । यो लडाईँमा कुनै वैचारिक राजनीतिक मुद्दाहरु छैनन् । त्यसकारण लडाईँ व्यक्तिगत, गुटगत र दलगत छ । यो लडाईँ कम्युनिष्टहरुको बद्नाम गर्न अनि उनीहरुलाई टुक्रा–टुक्रा बनाउने योजनामा केन्द्रित छ । यो लडाईँ नेपाललाई अस्थिर बनाउने रणनीतिमा केन्द्रित छ ।

२. राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारक संसदीय व्यवस्था – संसदीय व्यवस्थामा स्थिरता वा स्थायित्वको मुख्य आधारको रुपमा बहुमत वा दुई तिहाई बहुमतलाई मानिन्छ । तर, बहुमत ल्याए पनि दल नै फुट्ने आधारलाई संसदीय खेलले मलजल गरिराख्छ । हामीले देख्यौं ओली र दाहालको गठबन्धन वा एकतालाई गत चुनावमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त भयो । तर, त्यो संसदीय अंक गणितको खेलमा वा सांसदहरुको गणितीय खेलमा असफल भयो र पार्टी नै विभाजित बन्यो । हिजो किन पार्टी एकता भयो, त्यसको पनि कुनै राजनीतिक आधार वा उद्देश्य थिएन र आज किन विभाजित बन्यो भन्ने कुराको पनि कुनै वैचारिक सम्बन्ध छैन । व्यक्तिगत रुपमा ओली र दाहाल मिल्दा एकता भयो र नमिल्दा विभाजन भयो । मेरो प्रश्न यहाँ छ कि यदि संसदमा बहुमत र अल्पमतद्वारा सरकार फेरबदल गर्ने प्रावधान नभएको भए के सरकारी नेकपामा विभाजन सम्भव हुन्थ्यो र ? बहुमतको प्रावधानले पार्टीलाई पनि र सरकारलाई पनि कमजोर बनायो । यहाँसम्म कि सर्वोच्च अदालतको निर्णय पछि एमाले र माओवादी केन्द्रको जन्म भयो । त्यसकारण नेपाललाई सधैं अस्थिर बनाइराख्ने हो भने संसदीय व्यवस्थालाई जोगाइराखे पुग्छ । देशलाई तहसनहस बनाइराख्ने र सधैंभरि विदेशीहरुको हस्तक्षेप वा क्रीडास्थल बनाइराख्ने हो भने संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरता काफी हुन्छ । त्यति मात्र होइन नेपाललाई सधैँभरि भ्रष्टाचार, दलाली तस्करी र कालोबजारीको अखडा बनाइराख्ने हो भने यही व्यवस्थाको जरुरी हुन्छ । नेता, दल, गुटलाई बिगार्ने, भ्रष्ट बनाउने र पतन गराउने हो भने संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु व्यर्थ छ । त्यसकारण यहाँ भन्न खोजिएको कुरा यो हो कि अस्थिरता, विनाश र पतन चाहिएको छ भने संसदीय व्यवस्थाकै निरन्तरता खोजौं । संसदीय व्यवस्थाका निरन्तरताको मुख्य आधार हो, संसदीय अंकगणितप्रतिको मोह । सांसद बनिराख्ने वा ५ वर्षसम्म बनिराख्नु पर्ने व्यक्तिगत मोह । संसद् विघटन, नयाँ निर्वाचन, अविश्वासको प्रस्ताव, विश्वासको मत यी सबै संसदीय निरन्तरता वा यथास्थितिवादी खेल हुन । मुलुक र जनताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने छिटोभन्दा छिटो संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य चाहिएको छ ।

३. केन्द्र र प्रदेश अस्थिरतातर्फ र स्थानीय तह स्थिरतातर्फ – मेरो आग्रह छ, संसदीय नेताहरुले कम्तीमा आफैंले बनाएका तीन तहका सरकारहरुको प्रवृत्तिहरुको समीक्षा गरुन् । केन्द्रीय वा संघीय सरकार आफैंमा अस्थिर छ र त संसद् विघटन गर्नुपरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउने वा सत्ताच्यूत गर्ने भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी धेरै पहिलादेखि भएका हुन् । सायद भागवण्डा मिलिनसकेको हुनाले अविश्वासको प्रस्ताव अलपत्र परेको हो । भागवण्डा मिल्ना साथ त्यो आउने सम्भावना प्रबल छ । अहिले प्रदेश सरकारमा पनि सबैतिर अविश्वासको प्रस्तावका तयारीहरु भएका छन् । यसको अर्थ हो, नेपालमा केन्द्रीय र प्रदेश सरकारहरु अस्थिर छन् किनकि त्यहाँ संसद् छ र संसदीय अंकगणितको व्यवस्था छ । तर, तुलनात्मक रुपले स्थानीय सरकारहरुस्थिर छन् किनकि त्यहाँ संसद् छैन । मेरो प्रश्न यति मात्र हो किन संसदीय नेताहरुले स्थानीय सरकारलाई संसद्विहिन बनाएका होलान् ? अन्तिम प्रश्न यो हो कि संसद्वादी नेताहरुले नेपाललाई स्थिरता वा अस्थिरता के दिन खोजेका हुन् ?

प्रतिक्रियाहरु