संसदीय व्यवस्था

विगतमा पुँजीवाद, पुँजीवादी प्रजातन्त्र र संसदीय बहुदलीय जननिर्वाचित शासन व्यवस्था सामन्तवाद, राजतन्त्र र निरंकुश निर्दलीय जहानियाँ हुकुमी शासन व्यवस्थाका तुलनामा प्रगतिशील, अग्रगामी, क्रान्तिकारी मात्र होइन जनमुखी, लोकतान्त्रिक, युगान्तकारी र राष्ट्रवादी व्यवस्था हो । समयक्रमसँगै यसमा अन्तर्निहित केही विशेष दुर्गुणहरुका कारण र पुँजीवादको साम्राज्यवादमा विकास–पतन भएसँगै संसदीय व्यवस्था प्रतिगामी, प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिक्रियावादी मात्र होइन जनविरोधी, अधिनायकवादी, युद्धपीपासु, फासिवादी, भ्रष्ट र राष्ट्रघाती समेत भएको तीतो यथार्थ जगजाहेर छ । तथापि आधुनिक पुँजीवादी शासनव्यवस्थाका रुपमा स्थापित यो व्यवस्थाका केही राम्रा पक्षहरु पनि छन् । ती हुन्– आवधिक निर्वाचन र निर्वाचितहरुद्वारा विधिविधानमा आधारित लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली, संवैधानिक सर्वोच्चता, संसदीय सार्वभौमिकता, वैयक्तिक, राजनैतिक एवं वाक–प्रकाशन स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको सम्मान, राज्यसत्ता संचालनका हरक्षेत्रमा समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्वद्वारा नीति निर्माणमा सहभागिता, कानुनका आँखामा सबै बराबरको व्यवस्था आदि । तर, विडम्बना पुँजीवादको साम्राज्यवादमा विकास–पतन भएपछि उत्पीडित राष्ट्रहरुमा सामन्तवादसँग साम्राज्यवादको गठजोडद्वारा वा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गसँको साँठगाँठद्वारा जसरी संसदीय व्यवस्था लादियो, त्यसपछि यो पनि सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको सेवा गर्ने हतियारमा परिणत भयो ।

एकातिर नेपालजस्ता अर्धसामन्ती र अर्धनवऔपनिवेशिक देशहरुमा औद्योगिक पुँजीको यथेष्ट विकास नभइसकेको, उत्पादक शक्ति कमजोर नै रहेको, सामन्ती उत्पादन प्रणाली पनि पूरै नबद्लिएको र उत्पादन–सम्बन्धसमेत पुरानै रहेकोले संसदीय व्यवस्थाको लागि उपयुक्त आर्थिक आधार रुपी जग राम्रोसँग बसिसकेको हुँदैन । यो अवस्थामा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले अविकसित सामन्ती उत्पादन–प्रणालीको कमजोर जगमा उपरिसंरचनाको रुपमा जबर्जस्ती ठडाइएको पुँजीवादी व्यवस्था अर्थात् बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्वयंमा टिक्न मुस्किल पर्छ । सामन्ती–पुँजीवादी प्रतिक्रियावादी वर्ग र व्यक्तिका सोच, संस्कार र संस्कृतिमा रहेका विविध कमीकमजोरीका कारण आज सजिलै विश्व साम्राज्यवादले सिधै वा त्यसका विस्तारवादी, हैकमवादी र प्रभुत्ववादी क्षेत्रीय दलाल शक्तिहरुमार्फत् साना, कमजोर, अविकसित र गरीब मुलुकहरुमा शोषण–दमन र हस्तक्षेप मच्चाउँछ र मच्चाइनै रहेको छ । यसले गर्दा राजनैतिक शक्ति, संघसंस्था र व्यक्तित्व–नेतृत्वहरु समेत साम्राज्यवाद र विस्तारवादसँग बिक्ने, झुक्ने र चुक्ने गर्दछन् । कथंकदा उनीहरु चुकेनन् र झुकेनन् भने पनि त्यहाँ प्रत्यक्ष राजनीतिक, आर्थिक र फौजी हस्तक्षेप वा जालझेल, षड्यन्त्र र हत्याका विभिन्न सीन–अनसीन–प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष वारदातहरु हुन्छन् । फलस्वरूप अस्थिरता, अराजकता, अस्तव्यस्तता, अशान्ति र अन्यौलको भूमरीमा त्यो देश फस्ने हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ संसदीय व्यवस्थाका कतिपय राम्रा कुराहरु हुँदाहुँदै पनि यो व्यवस्था असफल र अफाप हुने गर्दछ र नेपालमा पनि यही भैरहेको छ ।

मूलतः संसदीय व्यवस्था भनेको

१. पुँजीप्रधान, व्यक्ति–परिवारकेन्द्रित प्रजातन्त्र (चुनाव र निर्वाचन प्रणाली) हो अर्थात् मुठ्ठीभर हुने–खाने, धनी–मानी र टाठा–बाठा शोषक–शासकहरुको लागि स्वतन्त्रता, न्याय, विकास, समृद्धि र सुखशान्ति प्रदान गर्ने स्वर्गीय व्यवस्था हो भने बहुसंख्यक जनताको लागि नर्क नै हो ।

२. आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक असमानता, अनेकता, अशान्ति, अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन, पक्षपात, भ्रष्टाचार, कालाबजारी, दलाली, कमिसनखोरी र घुसखोरीजस्ता विकृति–विसङ्गतिहरुको प्रचुरता हुने व्यवस्था नै हो ।

उदाहरणार्थ – संसदीय व्यवस्था भएको सबैभन्दा पुरानो देश बेलायत, सबैभन्दा पावरफुल देश अमेरिका र सबैभन्दा धेरै जनताले संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गरेको भनेर पूmर्ती लगाउने देश भारतलाई हेरे मात्र पुग्छ । त्यसमाथि साविक शास्त्रीय संसदीय व्यवस्था र त्यसमा परिमार्जन गरी बढी लोकतान्त्रिक, समावेशी र अधिकार विकेन्द्रित गरिएको संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था भएको हाम्रै देश नेपाललाई हेरे वा भोगेबाट यो कस्तो व्यवस्था हो भन्ने प्रत्यक्ष अनुभूत हुन्छ । यसरी एकातिर अतिरिक्त मूल्यको शोषणको जगमा निर्मित शोषणमूलक पुँजीवादलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने गरी विकसित गरिएको संसदीय व्यवस्थाका आफ्नै चारित्रिक कमजोरीहरुका कारण र अर्कातिर साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष वैदेशिक हस्तक्षेपको सिकार हुनुपर्दा नेपालजस्ता अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अर्थात अविकसित र वैदेशिक शोषण–उत्पीडनमा परेका देशमा संसदीय व्यवस्थाको रुप र चरित्र पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक, राष्ट्रवादी, जनकल्याणकारी र प्रगतिशील होइन कि दलाल पुँजीवादी, राष्ट्रघाती र जनविरोधी मात्र नभएर प्रतिगामी र तानाशाही समेत हुन्छ । फलस्वरुप संसदीय व्यवस्था भएका यस्ता देशहरुमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, घुसखोरी, कमिसनखोरी, दलाली, चोरी–डकैती र गुण्डागर्दी, साम्प्रदायिकताजस्ता कुराहरुले प्रश्रय पाउँदा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादजस्ता भ्रष्ट पुँजीवाद र आसेपासे पुँजीवादजन्य विकृति–विसङ्गतिहरु बढ्नुको साथै बिचौलिया र वाहुवलीहरुको विगविगी र बोलवाला बढ्छ र देश दिनप्रतिदिन विकासतिरभन्दा विनासको खाडलतिर धकेलिंदै जान्छ ! यसरी यो संसदीय प्रजातन्त्र रुपमा सबैको भनिए पनि सारमा ५ प्रतिशत धनीमानी र टाठाबाठाहरुको मात्र प्रजातन्त्र हो । त्यसैले यसको विकल्पमा समाजवादी व्यवस्था आएको हो ।

समाजवाद÷वैज्ञानिक समाजवाद

श्रम–श्रमिकप्रधान, समाजप्रधान र न्याय–समानताप्रधान ९५ प्रतिशत जनताको वास्तविक प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता भएको, समग्रमा हुने विकास र समृद्धिमार्फत् सुखशान्तियुक्त स्वच्छ, समृद्ध, स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर व्यवस्था हो समाजवाद । पुँजीवादी आर्थिक आधारको निर्माण, उत्पादक शक्ति र उत्पादन–सम्बन्धको विकास, सामूहिक उत्पादन प्रणालीको अवलम्बन, राज्यनियन्त्रित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण र पर्याप्त उत्पादन भएमा मात्र समाजवाद हुन्छ र टिक्न सक्छ । राष्ट्रिय, जनवादी र औद्योगिक क्रान्तिसमेत भएर जनताले यथेष्ट प्रजातान्त्रिक हक–अधिकार प्राप्त एउटा स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको रुपमा विकसित भएको देशमा औद्योगिक पुँजीको आवश्यक विकास भएपछि त्यसैको जगमा निर्माण हुने उपरी संरचना हो समाजवादी शासनव्यवस्था । तर, समाजवादी व्यवस्थाका कतिपय राम्रा पक्षहरु जस्तो कि आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय स्वाधीनतालगायतका कुराहरु देखाएर र कतिपयलाई सापेक्षित रुपमा लागू पनि गरेर आपूmलाई समाजवादी बताउने पुँजीवादी र फासीवादीलगायतका धेरैथरिका नामका, ढोंगी, पाखण्डी र छद्म समाजवादीहरु पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हिट्लरको राष्ट्रिय समाजवाददेखि राष्ट्रिय स्तरमा नेकाँ, जसपाजस्ता घोर जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी र क्रान्तिविरोधी अर्थात् साम्राज्यवाद र विस्तारवादका दलालहरुसम्मले आफ्ना पार्टीका दस्तावेज, चुनावी घोषणापत्र र देशकै संविधानमा समेत समाजवाद भन्ने, लेख्ने र त्यसैलाई देखाएर आफ्नो रोटी सेक्ने गरेको विचित्र विडम्बनापूर्ण स्थिति समेत छ ।

तथापि विगतमा सोभियत संघ र पूर्वी युरोप अनि वर्तमानमा चीन, उत्तर कोरिया र क्युवा आदि देशहरु जो साम्यवाद उन्मुख थिए र छन् अनि भविष्यमा ढिलोचाँडो र थोरैधेरै रुपमा साम्यवादतिरै जाँदै थिए र जाँदैछन्, ती आआफ्नै मौलिकता र विशिष्टतामा आधारित समाजवादी व्यवस्थाहरु नै भनिएका छन् र मान्नु पनि परेको छ ।

समाजवादलाई वैज्ञानिक भन्नुको अर्थ हो

१. समाजवाद समजको ऐतिहासिक विकासक्रममा अनिवार्यरुपले आवश्यक र अवश्यम्भावी व्यवस्था हो । साथै क्रान्तिकारी र सही हुनाले यसलाई वैज्ञानिक भनिएको हो ।

२. प्लेटोदेखि सेण्ट साइमन, रोबर्ट ओवेन र चाल्र्स फुरिएसम्मले परिकल्पना गरेको समाजवाद अवस्तुवादी, अव्यावहारिक र काल्पनिक हो । किनकि, काल्पनिक समाजवाद वर्ग, वर्गसंघर्ष, बलप्रयोग, सर्वहारा अधिनायकत्व र निरन्तर क्रान्तिजस्ता क्रान्तिकारी सिद्धान्तहरुलाई उपेक्षा गरेर कल्पना गरिएको हुन्छ । यसैगरी, उत्पादन प्रणाली, उत्पादक शक्ति, उत्पादन सम्बन्ध र पुँजीको यथेष्ट विकासजस्ता आधारभूत सैद्धान्तिक मान्यताहरुलाई नजरअन्दाज गरी एक प्रकारले समाजवादको रहर–रहरमै परिकल्पना गरिएकोले यो अवैज्ञानिक, अवस्तुवादी, अव्यावहारिक, अवास्तविक र असम्भव हुन्छ । त्यसैले यसलाई काल्पनिक भनिएको हो । तर, वैज्ञानिक समाजवाद समाज विकासका आधारभूत र वैज्ञानिक नियमहरुमा आधारित भएर इतिहासको भौतिकवादी दृष्टिले गहन अध्ययन–अनुसन्धान र व्याख्या–विश्लेषणबाट पुँजीवादको विकासपछि त्यसकै चिहानमा समाजवाद अनिवार्य र अपरिहार्य रुपले आउने ठोस र परिपक्व संश्लेषण भएकोले यो नितान्त वस्तुवादी हुने हुँदा यसलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनिएको हो । समाजविकासका क्रममा यो सम्भव, आवश्यक र अनिवार्य भै साम्यवाद उन्मुख राज्यव्यवस्थाका रुपमा साम्यवादको आधार–पूर्वाधार तयार पार्ने गरी विकसित र संचालित हुने साम्यवादको अघिल्लो चरणको व्यवस्था भएकोले पनि यसलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनिएको हो ।

त्यसैले स्पष्ट हुनुपर्छ कि वैज्ञानिक समाजवाद हुनको लागि निम्न कुराहरु हुनुपर्छ–

१. देशमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत समग्र पक्षमा यथेष्ट विकास भई जनता–मजदुरवर्गमा अग्रगामी चेतना, वर्ग र वर्गसंघर्ष लुप्त प्रायः, उत्पादनमा प्रचुरता, राज्य र समाज नियन्त्रित अर्थतन्त्र र आर्थिक विकास, समाजमा न्याय–समानता र स्वतन्त्रता अनि समग्रमा समृद्धि भई सुख–शान्ति बहाल भएको ।

२. अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तअनुसार र अन्य कुनै पनि प्रकारले मजदुरहरुमा शोषण–उत्पीडन नभएको ।

३. वस्तुको उत्पादन र वितरण सामूहिक, सर्वहारावर्गीय, शोषितपक्षीय र उत्पीडितउन्मुख भएको ।

४. विचार, बल, विधि, बुद्धि र विवेकसम्मत रुपमा वर्गसंघर्षको माध्यमद्वारा प्राप्ति, संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिएको र गरिने ।

५. समाज विकासको अवस्था र राज्यसत्ताको आवश्यकताअनुसार जनताको जनवादी वा सर्वहारा समाजवादी अधिनायकत्वको प्रयोग जनता, जनप्रतिनिधि र संस्था, राज्य र कम्युनिस्ट पार्टीमार्फत् प्रयोग गरिने गरिएको ।

६. राज्य र समाजको साध्य साम्यवाद निश्चित गरिएको ।

७. नयाँ जनवाद वा समाजवादमा पुग्ने बाटो–विधि वा साधन क्रान्ति, हिंसा वा बलप्रयोगलाई सैद्धान्तिक रुपमा अवलम्बन र आवश्यताअनुसार कार्यान्वयन गरिएको ।

८. सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावादअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भएको र क्रान्ति नभएका र समाजवाद नभएका देशहरुको लागि क्रान्तिमा सहयोग–समर्थन र क्रान्ति भएका समाजवादी राष्ट्रहरुसँग आपसी सहयोग, समर्थन र सहकार्य गर्दै पुँजीवादी–साम्राज्यवादीजस्ता प्रतिक्रियावादी राष्ट्रहरुसँग आवश्यक परे सम्बन्ध विच्छेद, विरोध र बलप्रयोग गर्न तयार रहेको ।

९. विश्वक्रान्ति र विश्वमुक्ति गरी विश्वस्तरमा साम्यवादको प्राप्ति गर्न प्रतिबद्ध र कटिबद्ध भएको । यस्तो व्यवस्था नै वैज्ञानिक समाजवादी शासन व्यवस्था हो ।

माथिको संक्षिप्त परिचयात्मक तुलनाबाट संकेत मिल्छ कि संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था के कस्ता व्यवस्था हुन् ? यिनमा के कति फरक छ ? यी कसरी जन्मन्छन् र विकसित हुन्छन् ? अनि यीमध्ये कुन व्यवस्था देश र समाजमा उचित र आवश्यक हुन्छ ? यी प्रश्नहरुको उत्तरसँगै आ–आफ्नो देशमा कुन व्यवस्था रोज्ने भन्ने कुरा जनताको स्वचेतना र स्वविवेकमा भर पर्ने भएकाले हामीले जनचेतना बढाउन र आवश्यकतानुसार संघर्ष गर्न जरुरी छ ।