असफल संसदीय व्यवस्था र पत्रकारको दायित्व

२०७७ चैत्र ३१ गते, मंगलवार

झपेन्द्रराज बैद्य

पत्रकार महासंघको २६ औं महाधिबेशनमा स्वास्थ्यको कारण उपस्थित हुन सकिएन । निर्वाचित सबैलार्ई बधाइ तथा सफल कार्याकालको शुभकामना । अपेक्षा छ पत्रकार साथीहरुले नबोल्नेको आवाज बोल्ने छन् । नयाँ परिस्थिति र परिबेशअनुसार पत्रकारहरुले अग्रगामी सन्देश दिनेछन् समाज रुपान्तरणको लागि । अहिले पनि पत्रकारहरुको घाँटी निमोठ्ने, कलम भाँचिदिने दुष्प्रयास देखिन थालेको छ । पोखरामा प्रदेश सरकारले पत्रकारलार्ई कुण्ठित पार्ने जमर्काे गरेको सुन्दा कुनचाहिँ स्वाभिमान पत्रकारलार्ई मीठो अनुभूति होला ? पत्रकार संवाहक बन्नुपर्छ । पार्टीमा आस्था भए पनि सत्य तथ्यमा नगएर पार्टी र नेताको हनुमानगिरि बन्नु निश्चयनै पत्रकारिताको आचारसंहिताबिरुद्धको कुरा हो । पत्रकार भनेको वाच डग हो । ०६२।०६३ को जनआन्दोलनमा पत्रकारहरुले गरेको देन अबिष्मरणीय छ र ऐतिहासिक छ । अहिले संसदीय व्यवस्था असफल देखिएको परिप्रेक्षमा यसको बिकल्पको खोजी गर्नु प्रगतिशील तथा प्रजातान्त्रिक पत्रकारहरुको प्रमुख दायित्व हो । सारमा देशको समृद्धि र प्रगतिको बिषय हो । आजभन्दा पहिले पत्रकारहरुले कस्तो जोखिम मोल्नुपरेको थियो यो कुरा सहभागी र इतिहासको खोजी गर्नेलार्ई थाहा हुन्छ । श्रमजीवि पत्रकारहरु आफ्नो हक अधिकारका लागि संघर्षशील हुनुपर्छ । प्रायः बिग मिडियाले पत्रकारहरुलार्ई उचित पारिश्रमिक नदिएर शोषण गरिरहेको अवस्था छ । बेरोजगारीले गर्दा पत्रकारहरुलार्ई आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न नपुग्ने पारिश्रमिकमा रात दिन खटेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । भोका गोरुले अवश्य नै जोत्न सक्दैन । एउटा पत्रकार समाजको सिपाही हो । परिवर्तनको संवाहक हो । किसान मजदूर बिद्यार्थी शिक्षक र समस्त उत्पीडितको सेवक हो । आज यिनै राज्यको चौथो अंग भनिने पत्रकारहरुलार्ई मुख थुन्ने काम गरेमा स्वयम् सरकार जबाफदेही हुनुपर्छ । एमनेस्टी इन्टर नेशनलले दिएको रिपार्टअनुसार नेपालको मानबअधिकार खतराको डिलमा छ । शान्तिपूण प्रदर्शन गर्नेलार्ई यातना दिइन्छ, गिरफ्तार गरिन्छ । यसको लागि बिगतका तीतो यथार्थता हेर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सुदीप पाठकको भनाइअनुसार सच्चा लोकतन्त्रमा जनता बोल्छन् सरकार सुन्छ यहाँ उल्टो भएको छ । सरकार बोल्छ जनता सुनिरहन्छन्, यसैलार्ई थप पुष्टि गरी वरिष्ठ पत्रकार नरेन्द्रजंग पिटर भन्छन् अब जनताले वा पत्रकाहरुले बोल्दा मुख छोप्नुपर्ने भएको छ । लेख्दा कलम भाँच्नुपर्ने भएको छ । तानाशाही सरकारमा जे पनि हुन्छ । संबिधान बिपरित काम गरिन्छ फासीवादमा । आफ्नै संरचना भित्रको अदालतले निर्दोष ठहराएर छोडिएका ब्यक्तिलार्ई फेरि अदालत भित्रै गएर पक्राउ गरिन्छ भने न्याय कहाँ छ ? संबिधानतः स्वतन्त्र मानिएको अदालतप्रति हस्तक्षेप हो यो । जनयुद्धमा लाखौं करोडौं चन्दा उठाउने शीर्ष नेताहरुले गगनचुम्बी घरहरु ठड्याएका छन् । उद्योग खोलेका छन् । हस्पिटल र भाटभटेनी चलाएका छन् के तिनीहरुको जागिर वा कुनै व्यवसाय छ ? तिनै नेताको उपस्थिति भएको सरकार अत्तालिएर जथाभाबी थुनछेक गरिरहेको देखिन्छ । बिद्रोहीलार्ई दमन गरेर उत्तेजित पार्छ । सरकारको रवैयाले यस्तै जनाउँछ । मानबअधिकारकर्मी तथा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानीको हैसियतले सरकारलार्ई आग्रह गर्न कर लाग्छ कि राजनीतिको काम राजनीतिबाट समाधान गर्नुपर्छ न कि तानाशाही तरिकाले । जनताले शान्ति न्याय र जनजीबिकाको ग्यारेन्टी चाहेका छन् । न्यायबिना शान्ति हुँदैन, शान्तिबिना बिकास र समृद्धि हुँदैन । मूर्दा शान्तिले बिद्रोह जन्माउछ, गृह युद्ध जन्माउँछ । यस कुराको हेक्का राख्नुपर्छ । दण्डहीनता मौलाउन लागेको अवस्था छ नेपालमा । हालै ३–४ महिनामा १०० भन्दा बढी बलात्कारका घटना भइरहेका छन् । एक बर्षमा १०८२ घटना भएको तथ्याङ्क दिइएको छ । कञ्चनपुरको बलात्कारको घटनाले ठूलै रुपलिएको छ । निर्मला पन्तलार्ई बलात्कार पछि हत्या गरेर फालिएको छ । महेन्द्र नगरमा गोलीचलेर ४–६ जना घायल भइसकेको अवस्था छ । गत भाद्र ८ गते प्रहरीको गोली लागेर सन्नी खुनाको निधन भएको खबर छ । यस अवस्थामा सरकार कानमा तेल हालेर बस्ने कि अपराधीलार्ई पक्राउ गर्ने ? अमूक ब्यक्ति हाम्रो वा डिस्को भनेर अपराध त बढिरहेको छैन ? प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । न्यायको खोजीको लागि जोसुकैले हात बढाओस् उसलार्ई धन्यवाद दिनुपर्छ । नेबिसंघले शान्तिपूर्ण तरिकाले न्यायलार्ई साथ दिन्छ भने त्यसलार्ई अन्यथा मान्नु हुँदैन । वा अरु कुनै शक्तिले न्यायपूर्ण आवाज निकाल्दछ भने त्यो सह्रानीय हुन्छ । नागरिकहरुले न्याय मागेकै कारण निर्मला र सन्नीको परिवारलार्ई सरकारले १०–१० लाख दिएर थामथुम पार्न नखोजेको होइन तर मुख्य काम भनेको अपराधीलार्ई पकडेर सजाय दिनुमा छ । यही कुरालार्ई पत्रकारहरुले साथ दिएका हुन तर सरकार चुँ गरेर बोल्दैन, बिचित्रको छ ।

देशको चौथो अंग पत्रकारिता चुत्थो अङ्ग बन्न पुगेको छ । पत्रकार महासंघका पूवअध्यक्ष गोबिन्द आचार्यले सरकारले पत्रकारमाथि हमला गरेको बताउनुभएको छ । यस्तै उपाध्यक्ष दिलिप थापाले मुलुकी ऐनमा ल्याइएको कानुन पत्रकारको गर्धन माथिको हतियार हो भन्नु भएको छ । यो वास्तबमा एकले अर्कालार्ई निषेध गर्ने कानुन हो । यस किसिमको रवैयाले खोजी पत्रकारितालार्ई समाप्त पर्छ । दफा ११ (२) मा सार्वजनिक पद धारणा गरेका र सामान्य ब्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता, राहदानी बैंक र लालपूर्जा आदि बिषय गोप्य रहनेछन् । कुनै पनि ब्यक्तिबारे बोलेर वा लेखेर सार्वजनिक गर्न नपाइने, मञ्जुरीबिना कुनै पनि ब्यक्तिको फोेटो खिच्न नपाइने कुरा फौजदारीसंहिता २९१ देखि ३०२ मा छ । यस कुराले जसले जति बदमासी गरोस् वा अपराध गरोस् पत्रकारहरुले केही बोल्न लेख्न नपाउने भएसि अँध्यारो कोठामा यस्ता अपराधहरु बढ्दै जानेछन् । माल कार्यालयमा घुस खाँदै गरेको तस्वीर पनि खिच्न नपाइने, कुनै मन्त्रीले अमूकबाट कमिशन खाएको सत्यतथ्य कुरा लेख्न र बोल्न नपाइने हो भने केको लोकतन्त्र ? यस कारण यस कुरालार्ई अबिलम्ब सच्याउनुपर्छ । सत्तावालाले सत्ताको आडमा जे गरे नि हुने बिपक्षलार्ई भने तह लगाउने उपायबाहेक अरु केही पनि होइन संहिता ।

जनताको ढाड सेकिने गरी करको अभिबृद्धि गर्नु, समयमा काम नसक्ने वा गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारलार्ई उन्मुक्ति दिनु तथा सिण्डिकेटवालाले मौन स्वीकृति पाउनु आदि कुराले नागरिक समाजमा नराम्रो असर पारेको छ । दुई तिहाईको दम्भले सरकार टिकाउने मात्र सवाल होइन । देशलार्ई सम्हाल्न नसक्ने हो भने सरकार नै असफल हुने कुरा बिहानीले संकेत गरेको छ जुन कुरा अहिले छर्लङ्ग देखिएको छ । अहिले प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले पनि राम्रोसँग प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अवस्था छ । सत्ताले पनि प्रतिपक्षलार्ई निषेध नै गर्ने हो भन्ने धारणा बनाएको देखिन्छ । राष्ट्रियताको सवालमा अडिग रहेका प्र.म. केपी ओलीले गठजोड गरेर निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सफल त भए तर पछि राष्ट्रिय मुद्दामा उल्टो यात्रा गरेको महसुस हुन्छ । संसदमा बहुमत गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । प्राकृतिक स्रोत–साधन कौडीको भाउमा बिदेशिएका छन्, समृद्धिको नाम छ । काठमाडौँ उपत्याकामा प्राकृतिक ग्याँस खेर गइरहेको अवस्था छ । रेल र पानीजहाजको कुरा अनौठो लागे पनि यो असम्भब छैन । तर, नेपालको बजेट हेर्दा अहिलेलार्ई यो सम्भब छैन । सपना बोक्दै जानु राम्रो कुरा हो । तर, सुदूर क्षीतिजको कुरा देखाएर बिकासमा अलमल पर्नु राम्रो कुरा होइन । उदाहरणको लागि बाहिरी चक्रपथ लगायत धेरैजसो राष्ट्रिय महत्वको कुरा कुहिराको काग बनेका छन् । केन्द्र र प्रान्तमा महँगा गाडी आयात भइरहन्छन् । प्रान्तको खर्च धान्न धौधौ भइरहेको अवस्था छ । करको भार र महँगीले संघीयतामा प्रश्न उठिरहेको छ । सबै नकारात्मक कुरा गरेर सरकारको आलोचना गर्ने त होइन तर सरकारले गर्न सक्ने काम त गर्नुपर्छ । बन्दुकबाट संकटको समाधान होइन, राजनीतिबाट समाधान खोज्नुपर्छ । आफ्नो गीत मात्र गाउने होइन, जनताको कुरा पनि सुन्नुपर्छ । जनताको कुरालार्ई हल्ला भनियो भने यसले दूरगामी असर नपर्ला भन्न सकिँदैन । यो गतिशील समाजमा निर्बिकल्प भन्ने केही छैन । निर्बिकल्प भनिएको पंचायती व्यवस्था जनताको बलमा जान बाध्य भयो । तर, त्यसको बदला बिहारी संसदीय व्यवस्था आएको छ । पुरानै नियम पुरानै–पुरानै शैलीमा छ । अझ घातक त दलाल पुँजीवादको हैकम छ नेपालमा । आज सामाजिक दलाल पुँजीवाद चाहिएको होइन । राष्ट्रिय उद्योग, राष्ट्रियता तथा स्वतन्त्रता र जनजीबिकाको लागि देशभक्तहरु एकजुट हुनुपर्ने अवस्था छ । यता मौलिक हक कुण्ठित पारिन्छ, उता राष्ट्रियतामा दिनानुदिन हमला हुन्छ, सीमा पिलर सारिन्छ र भारतीय बल नेपालमा परेड खेल्छन् भने के देश स्वतन्त्र र सार्वभौम हुनसक्छ ? यो चिन्ताको बिषय बनेको छ । मुखले बोलेर मात्र समाजवाद आउँदैन । दलाल पुँजीवादमा प्रतिगमन मात्र हुन्छ । अग्रगमन आजको आवश्यकता हो । यस्तै–यस्तै बिकृति र असंगतिलार्ई पत्रकारहरुले उजागर गनुैपर्छ ।

प्रतिक्रियाहरु