देशको राजनीति दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ । संसदवादी दलहरु, राष्ट्र र जनताको सेवाभन्दा कसरी सरकारमा पुग्ने भनेर कम्मर कसेर लागेका छन् । यिनै संसद्वादी दलहरुको सत्ता लडाइले गर्दा देश र जनता आजित भएका छन् । संसद्वादी दलहरुले सरकार ढाल्ने र सरकार बचाउने खेलले सुशासन एकादेशको कथा भएको छ । जताततै महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी र अनियमितताले सीमा नाघेको छ । देशको समग्र स्थिति नियाल्ने हो भने यिनै संसद्वादी दलका कारण संसदीय व्यवस्था नै असफल भइसकेको पुष्टि हुन्छ ।

वर्तमान संकटग्रस्त स्थितिबाट देश र जनतालाई पार लगाउन यही व्यवस्थामा सरकार वा व्यक्ति परिवर्तन गरेर सम्भव छैन । यसको लागि त संसदीय व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुपर्ने समय आएको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले हालै प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर खुला राजनीतिमा आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो जनमत संग्रह नै देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट मुक्त पार्ने एक मात्र उत्तम विकल्प हो । किनकि संसद्वादी दल आपूmलाई चरम् लोकतन्त्रको पक्षपाती भएको ठोकुवा गर्छन् तर उनीहरुको कार्यशैली निरंकुश, राष्ट्रघाती र जनघाती हुने गरेको कतै, कसैबाट छिपेको छैन । जसको पुष्टि हालैका राजनीतिक घटनाक्रमले गरेको छ । यस्तो अवस्थामा देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन देशमा कस्तो शासन व्यवस्था र प्रणाली लागू गर्ने भन्ने कुराको छिनोफानो जनताले नै गर्न पाउनुपर्छ । जनताले रोजेको व्यवस्थाबाट मात्र देश र जनताको भविष्य उज्ज्वल हुने पक्का छ । वर्तमान संकटको निकासको लागि प्रगतिशील राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर जनमत संग्रहमा जानु नै देश, जनता र स्वयम् संसद्वादी दलहरुको लागिसमेत हितकर छ । अन्यथा यो संसदीय व्यवस्था र संसद्वादी दलहरुविरुद्ध देशका तमाम क्रान्तिकारी र प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी दल, नेतालगायत आमजनता सडकमा उत्रने निश्चित छ । जनता सडकमा उत्रे के हुन्छ, आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार सम्झने, संसद्वादी दल र नेतालाई सम्झाइरहनु नपर्ला, चेतना भया ।