प्रगतिशील संयुक्त सरकार र जनमत संग्रह

२०७७ चैत्र ९ गते, सोमबार
विष्णु पन्त

१. कुर्सी र सत्ताको लडाईंको अन्त्य गरौंं – जब राजनीतिको केन्द्रमा देश र जनता हुँदैन तब लडाईँ व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ । विप्लवले भनेजस्तै देश विकासमा लगाउनु पर्ने उर्जा वा शक्ति कुर्सीको लडाईँमा खेर गइरहेको छ । प्रकाण्डले एक ठाउँमा भन्नुभएको थियो– ओली र दाहाल–नेपालबीचको लडाईँले केही परिवर्तन हुँदैन, विनाश मात्र हुन्छ । उहाँले अगाडि भन्नुुभएको थियो– लड्नु नै छ भने परिवर्तन, अग्रगमन वा देशका लागि लड्नु ! उनीहरुको लडाईँको केन्द्रमा सुरुमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमा केन्द्रित बन्यो । पछि सूर्य चिन्हमा लडाईँ केन्द्रित बन्यो । सूर्य चिन्हको लडाईँमा पछिल्लो सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि केपी ओलीले सबैलाई पछारे । लडाईँ अझै पनि सकिएको छैन र यसको अन्त्य त्यतिबेला हुनेछ जतिबेला फेरि उनीहरु बीच नयाँ भागवण्डासहितको नयाँ सहमती र एकता हुनेछ । विप्लव र प्रकाण्डको प्रश्न जायज छ– कुर्सीको लडाईँको शिकार देश र जनता बने र आखिर यो कहिलेसम्म ? संसदीय व्यवस्थामा कुर्सीको लडाईँ अन्त्यहीन छ । जनताको निष्कर्ष छ– यो व्यवस्थाबाट भएन । लडाईँ ओली र दाहाल, नेपालबीच थियो तर, दुई तिहाई बहुमत ल्याएको पार्टी नै विभाजित बन्यो । एकीकृत भएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अदालतले विभाजित गरिदियो । नेताहरु बिग्रिएपछि र आपसमा झगडा गरेपछि अदालतले मिलाई दिनुप¥यो । यो दुरावस्थाले नेतृत्व र दृष्टिकोणमा रहेको संकटलाई अनि पतनलाई संकेत गर्दछ । संसदीय व्यवस्थाको उदयसँगै सधैँ हुने गरेको यही दृश्य हो । यसको कारकतत्व भनेकै संसदीय व्यवस्था र संसदीय नेतृत्व हो ।

२. संसदीय व्यवस्था जनअनुमोदित व्यवस्था होइन – २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको लक्ष्य राजतन्त्र तथा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य थियो । एउटा ज्ञानेन्द्रलाई फालेर सयौं राजा जन्माउने जनताको अभिमत थिएन । तर, गणतन्त्रको नाममा पुरानै संसदीय व्यवस्थालाई हुबहु पुनरावृत्ति गर्ने षड्यन्त्र गरियो । आज सबैलाई स्पष्टै छ, संसदीय व्यवस्था जनअनुमोदित व्यवस्था होइन् । जनताको समर्थन र विश्वास जनभएकै कारण यो आफैं पतनको मुखमा पुगेको छ । त्यत्रो परिवर्तन पछि संसदीय व्यवस्थाकै पुनस्र्थापना हुनुका पछाडि मूलतः प्रचण्ड र बाबुरामको आत्मसमर्पण जिम्मेवार छ । आज देखिएको पनि छ– संसद् पुनस्र्थापना दल विभाजन, विलय र प्रलय सबै भइरहेका छन् । त्यसकारण अब जनताले संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध विद्रोह गर्दैछन् । यदि विद्रोहको सही व्यवस्थापन गर्ने हो भने सबैले जित्ने सर्वस्वीकार्य प्रस्ताव आएको छ, त्यो हो– जनमत संग्रहद्वारा व्यवस्था छान्ने विकल्पमा सहमती गरौं ।

३. जनमत संग्रहको प्रस्तावपछि उब्जिएका प्रश्नहरु – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले शान्ति वार्ता पछि एउटा अनौठो प्रस्ताव राख्यो, त्यो हो– जनमत संग्रहद्वारा व्यवस्था छान्ने अधिकार जनतालाई दिउँ । वास्तवमा आजसम्मको राजनीतिक अभ्यासमा यस्तो उन्नत लोकतान्त्रिक वा जनवादी विधिको बारेमा कसैले सोच्न सकेका थिएनन् । वास्तवमा विश्वभर अभ्यासमा रहेका राजनीतिक व्यवस्थामा आउने जनअसन्तुष्टिलाई अध्ययन गर्ने राजनीतिक चिन्तकहरुले त्यसको उचित व्यवस्थापनको लागि विकास गर्ने सबैभन्दा उन्नत, सर्वस्वीकार्य र लोकतान्त्रिक विधि हुनेछ– जनअनुमोदित राज्यव्यवस्थाको परिकल्पना । यदि सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ भने कुनै पनि व्यवस्था जनअनुमोदित छ वा छैन भनेर परीक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ । जनता सार्वभौम छन् भन्ने तर, जनतालाई व्यवस्था छान्ने अधिकार नदिने परम्परा त्रुटीपूर्ण र निरंकुश छ । विश्वभर अभ्यासमा आएका परम्परागत लोकतान्त्रिक अभ्यासहरुमाथि केही गम्भीर प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । पहिलो प्रश्न हो– कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था जनअनुमोदित हुनुपर्छ वा पर्दैन ? विश्वभरका अभ्यासहरुले देखाएका छन् कि कुनै पनि व्यवस्थाप्रति जनताको समर्थन सापेक्षित हुन्छ र समयको अन्तरालमा समर्थन र विरोधको मात्रामा परिवर्तन भइरहन्छ । हामीले देखेका छौं, लोकतन्त्रभित्र पनि तानाशाह र फासीवाद जन्मिन्छ । अब प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ – के बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुनासाथ त्यसको विश्वसनीयता र वैधताको परीक्षण गर्नुपर्दैन ? दोस्रो प्रश्न छ – देश र जनताप्रति उत्तरदायी नहुने तर विदेशी शक्तिकेन्द्रप्रति उत्तरदायी हुने दल र नेतृत्वालाई राज्यले कसरी नियन्त्रण गर्ने ? चौथो र निकै गम्भीर प्रश्न छ – भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व र संरचनालाई कसरी बदल्ने ? नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? भ्रष्ट, दलाल, तस्कर, कालोबजारी र माफियालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? सम्पत्ती छानबीन र शुद्धिकरणलाई कसरी पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने ?

३.१ सार्वभौम सत्ता जनतामा वा संसद्मा – हुन त सैद्धान्तिक रुपमा एउटा तर्क गरिन्छ – सांसदहरु जनप्रतिनिधि हुनु र उनीहरुले जनमतलाई अभिव्यक्त गर्दछन् । तर, संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि सांसदहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैनन् । उनीहरु गुट, गुटगत नेतृत्व र दलीय स्वार्थप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । उनीहरु विभिन्न शक्तिकेन्द्र र राजदूतावास धाउँछन् । त्यसकारण यदि व्यवस्थामा खराबी र विकृति बढ्यो भने त्यसले सम्पूर्ण समाजलाई नै विकृत र ध्वस्त बनाउँछ । यदि सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भने कुनै पनि राम्रो वा सुन्दर व्यवस्थालाई छान्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ ।

३.२ लोकतन्त्रमा निर्विकल्प हुदैन – वास्तविक लोकतन्त्रमा विकल्पहरु हुन्छन् र प्रतिष्पर्धा खुल्ला हुनुपर्छ । संसदीय व्यवस्था निर्विकल्प ठान्ने सैद्धान्तिक भूूल गर्नु हुँदैन । नेपालमा संसदीय व्यवस्था अब स्वीकार्य छैन ।

३.३ व्यवस्था परिवर्तन वा व्यवस्था चुन्ने विधि – आजसम्म विश्वभरका अभ्यासहरुलाई हेर्ने हो भने व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक वा जनवादी विधिको विकास हुन सकेको छैन । आज प्रश्न उठेको छ – के व्यवस्था बदल्ने विधि केवल जनविद्रोह, जनयुद्ध, जनआन्दोलन वा सत्ता कब्जा मात्र हो त ? यो विश्वव्यापी मान्यतालाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाद्वारा ल्याइएको जनमत संग्रहको चुनौति दिएको छ । प्रकाण्डले भन्नुभएको छ– के जनमत संग्रह वा जनअनुमोदनको विधिबाट यो समस्याको हल गर्न सकिँदैन ?

४. पुजीवादलाई नया“ चुनौति- जनमतद्वारा व्यवस्था चुन्ने अधिकार – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ल्याएको नयाँ प्रस्तावले अन्ततः पूँजीवादी चिन्तकहरुका सामु नयाँ चुनौति खडा गरिदिएको छ । जनताले जुन राजनीतिक व्यवस्थालाई मन पराउँछन् त्यही व्यवस्था लागू गरौं भन्ने प्रस्ताव त्यो पनि कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा गरिएको छ । विप्लवले भन्नुभएको छ, वैज्ञानिक समाजवाद वा संसदीय व्यवस्था भन्ने विषयमा जनमतद्वारा फैसला गरौं । उहाँले अगाडि भन्नुभएको छ– जनमत संग्रहको फैसला मान्न हामी तयार छौं । प्रकाण्डले भन्नुभएको छ– नेतृत्वको परीक्षण पनि जनमतद्वारा गरौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाऔं । वास्तवमा यो प्रस्ताव हेर्दा ज्यादै सरल र सामान्य छ तर, यसको महत्व ज्यादै गहन र दुरगामी छ । यो प्रस्तावले जनतालाई कसरी वास्तविक अधिकार दिने भन्ने विषयमा गम्भीर चिन्तन गरेको छ ।

५. जनमत संग्रहका लागि प्रगतिशील संयुक्त सरकार –नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले वर्तमान राजनीतिक संकटको सम्मानजनक हल गर्नका लागि जनमत संग्रह र त्यसको निष्पक्षताका लागि प्रगतिशील संयुक्त सरकारको प्रस्ताव राखेको छ । प्रगतिशील संयुक्त सरकारमा क्रान्तिकारी, देशभक्त, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी तथा नागरिक समूहहरुलाई समावेश गरिनुपर्ने प्रस्ताव प्रकाण्डको छ । प्रकाण्डको जोड छ – राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गलाई पनि सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउन जरुरी छ । वास्तवमा अब संसदीय नेतृत्वले सोच्न जरुरी छ र उनीहरुले आपूmलाई जनप्रिय बनाउन जरुरी छ । अब पनि संसदीय व्यवस्थाकै वरिपरि घुमेर उनीहरुको अस्तित्वको रक्षा हुन असम्भव छ । नेपालमा धेरै पहिलादेखिको बहस हो– समाजवाद या संसद्वाद ? अब संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भएको छ । संसदीय व्यवस्थालाई मान्ने र त्यसलाई परिमार्जन गर्ने अधिकार संसदवादीहरुलाई छ तर, अब त्यसको निर्णायक विधि जनमतलाई बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । संसदीय व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयको निर्णय गर्ने अधिकार केवल जनतालाई छ । यदि यो अधिकार जनतालाई नदिने हो भने त्यो लोकतन्त्रको उपहास हुनेछ ।

६. कित्ता स्पष्ट गर्ने चुनौति – वैज्ञानिक समाजवाद या संसदवाद भन्ने राष्ट्रिय बहसमा आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्ने चुनौति खासगरी संसदीय दलहरुलाई हुनेछ । यो बहसले मुलुकलाई यथास्थितिमा रहने छुट दिने छैन । कस्तो व्यवस्था छान्ने भन्ने जनताको सार्वभौम अधिकार हो । जनताले संसदीय व्यवस्थालाई नै छान्छन् भन्ने उनीहरुको विश्वास छ भने यो प्रस्तावलाई ईन्कार गर्नुपर्ने कारण छैन । विप्लवले भनेजस्तै उहाँहरुलाई जनताले अवसर दिएकै हुन त । प्रकाण्डले भन्नु भएको छ – वर्षौँ सत्तामा रहेर काम गर्दा के हेरेर बसेको ? खै त देश र जनताको पक्षमा काम गरेको ? त्यसकारण अब यो बहस राष्ट्रव्यापी रुपमा उठ्ने छ ।

७. अब पुस्ताको होइन सत्ताको बहस गरौंं – लगभग सबै संसदीय दलहरुभित्र एउटा बहस छ – पुरानो पुस्ताले केही गर्न सकेन, नयाँ पुस्तालाई छाड्नुहोस् । आपूm पुरानो पुस्ताकै फेरो समाउने अनि भन्ने नयाँ पुस्तालाई छाड्नुहोस् । नयाँ भनेको केवल उमेरले हुँदैन त्यसका लागि नयाँ विचार, दृष्टिकोण, योजना र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । त्यसकारण पुस्तान्तरणको होइन अब राज्यसत्ताको बहस गर्नुपर्दछ । विचार र दृष्टिकोण बिहिन नयाँ पुस्ताले केही पनि गर्न सक्दैन । अब जनतालाई अधिकार दिने विषयमा बहस गरौं । सबैखाले शोषण, उत्पीडन र असमानतालाई अन्त्य गर्ने विषयमा चिन्तन मनन् गरौं । यही व्यवस्थालाई संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था मान्ने दृष्टिकोणलाई नयाँ मान्न सकिँदैन । नयाँ पुस्ता बन्ने नै हो भने नयाँ विचार, दृष्टिकोण, योजना र प्रतिबद्धता लिएर आउनु प¥यो ।

८. विप्लव र प्रकाण्डको निशाना वैज्ञानिक समाजवाद – केही विश्लेषकहरुको नकारात्मक तर्क छ– जनमत संग्रह हुँदैमा वैज्ञानिक समाजवाद आउँदैन । ती विश्लेषकहरुलाई मेरो प्रश्न छ– के गर्दा आउँछ त ? महासचिव विप्लवले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ – हाम्रो निशाना वैज्ञानिक समाजवाद छ र बीचका लडाईँ र झगडामा हाम्रो ध्यान गएको छैन । उहाँले अगाडि भन्नुभएको छ – वैज्ञानिक समाजवाद वा जनताको सत्ताका लागि हामी जस्तोसुकै त्याग र बलिदान गर्न तयार छौं । यो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ र पद, प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय होइन । प्रवक्ता प्रकाण्डले भन्नु भएको थियो – रणनीतिमा हामी पहाड बनेर उभिनु पर्दछ भने कार्यनीतिमा नदी बनेर बग्नु पर्दछ । वास्तवमा बाहिर प्रचार गरिए जस्तै यो केवल सरकारमा जाने विषय होइन । यो त सत्ता बदल्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । कतिपय विश्लेषकहरुले भनेका पनि छन् – एकीकृत जनक्रान्ति अस्पष्ट छ । स्पष्टता त्यतिबेला हुन्छ जब निकटता र हार्दिकता हुन्छ । कञ्चनले एक ठाउँमा भन्नुभएको थियो – दुश्मनहरुका लागि झन् यो कति अस्पष्ट होलान् ?

अस्पष्टताकै कारण प्रतिबन्ध लगाए र अस्पष्टताकै बीचबाट फुकुवा पनि गरे । जहाँ त्याग, बलिदान र समर्पण छ, त्यहाँ शंका गर्ने अनि जहाँ धोका र गद्दारी मात्र छ त्यहाँ विश्वास गर्ने प्रवृत्तिबाट क्रान्ति हुँदैन । विप्लव, प्रकाण्ड, कञ्चन, सुदर्शन र विषमहरुलाई नचिन्ने कोही छ र ? नचिनेकाले शंका गर्नु जायज हुन्छ र चिनेकालाई त्यो छुट छैन । मुल कुरा क्रान्ति वा परिवर्तन हो । विप्लवले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अगाडि भन्नु भयो – हिम्मत गर्ने भए साथ दिन तयार छौं र कसैको भाग खोस्ने मनशाय हाम्रो हुनेछैन । वास्तवमा यो प्रस्ताव र प्रतिबद्धता सबैका लागि हो । देश र जनतालई केन्द्रमा राख्ने हो भने संसदीय निकृष्ट लडाईँको अन्त्य गर्नेपर्छ । गालीगलौज र सत्तोसरापको चिन्तनबाट माथि उठ्नुपर्छ । निषेध र शत्रुतापूर्ण लडाईँ खेदजनक र घृणा योग्य छ । आजको संसदीय लडाईँले हाम्रो सामाजिक सभ्यतालाई समेत ध्वस्त बनाएको छ । प्रतिस्पर्धा गरौं तर, सभ्यतालाई नभुलौं । अब प्रतिष्पर्धा गरौं जनमत संग्रहबाट । नववैज्ञानिक समाजवादको यात्रा तय गरौं ।

प्रतिक्रियाहरु