प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिएपछि संसद्वादी दलहरु आफ्नो नेतृत्वमा जारी सरकार गठन गर्ने भनेर कम्मर कसेर लागेका छन् । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जगजाहेर छ । अब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारलाई ढालेर बन्ने संयुक्त सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गर्छ भन्नु हास्यास्पद र लाजमर्दो विषय हो । संसद्मा अंकगणितीय आधारमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरेर वर्तमान समस्याको समाधान हुनै सक्दैन । देशको वर्तमान समस्या व्यक्ति नभएर व्यवस्था हो । यस्तो स्थितिमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनभन्दा समग्र व्यवस्थाको बारेमा छलफल हुनु जरुरी छ ।

सरकारले हालै प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समेत वर्तमान समस्याको समाधान सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नभएर समग्र व्यवस्था कै बारेमा सोच्नुपर्ने बताएको छ । नेकपाले स्पष्टरुपमा भनेको छ– ‘वर्तमान संकटको कारक संसदीय व्यवस्था हो । अब देशमा कुन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने त्यसको छिनोफानो गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ ।’ वास्तवमा अहिलेको संकट समाधानको लागि उपयुक्त र वैज्ञानिक विकल्प पनि जनमत संग्रह नै हो । त्यसका लागि नेकपाले भनेजस्तो प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्ने र त्यही सरकारको नेतृत्वमा व्यवस्था र शासन प्रणालीको बारेमा जनमत संग्रह गर्नु अनिवार्य भएको छ । संसदीय व्यवस्थाले वर्तमान संकटको समाधान र देश र जनताको मुक्ति असम्भव भएकोले यसको विकल्प खोज्नैपर्छ । त्यसको लागि जनमत संग्रह नै उत्तम विकल्प हो । अब क्रान्तिकारी, प्रगतशील दल, नेता र सम्पूर्ण सचेत नागरिक त्यसैको लागि जुट्नु अनिवार्य भएको छ । अन्यथा संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताहरुले देश र जनताको अस्तित्व नै नामेट पार्ने निश्चित छ, चेतना भया ।