१. व्यक्तिगत सत्ता हत्याउने प्रवृत्तिको शिकार ः २०७७ फाल्गुन ११ गतेको सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि संसद्को पुनस्र्थापना भयो । संसद्को पुनस्र्थापनापछि दाहाल–नेपाल समूहले देशभर विजयोत्सव र ¥याली निकाल्यो । उनीहरुले लड्डु खुवाएका तस्वीरहरु भाइरल भइरहेका छन् । धेरै पूर्वएमालेलाई लागेको छ, आफ्नै घरमा आगो लगाएर विजय ¥याली निकाल्ने मुर्खहरु ! संसद् पुनस्र्थापनापछि केही रहस्यहरु प्रष्ट भएका छन् । धेरै नयाँ तथ्य र रहस्यहरु प्रस्फुटित भएका छन् र रहस्यको पहिलो कडी हो– ओली र सर्वाेच्च अदालतबीच सेटिङ छ भन्ने हल्ला निराधार, कपोकल्पित र प्रायोजित देखियो । बरु सेटिङ त उल्टो पो थियो कि भन्ने आशंका बढ्यो । दोस्रो तथ्य, यो लडाईँ व्यक्तिगत सत्ता हत्याउने खेल थियो भन्ने पुष्टि भयो । अहिले पनि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका पार्टी एकता जीवित रहन्छ भन्ने घोषणा गरियो । अर्काे पनि प्रस्ताव सुनियो केपी ओली बाहेक अरु सबैलाई पार्टीमा फर्किन र पुरानै जिम्मेवारी बहन गर्न अनुरोध गरियो । अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने वा नदिने दुईथरि मतहरु बाहिर आएका छन् । उनले संसद् पुनस्र्थापनापछि पनि आफ्नो अस्तित्व बचाउ गर्ने जीवनमरणको लडाइँ जारी राख्नेछन् । किनकि त्यहाँ उनी, उनको समूह र राष्ट्रपतिको समेत अस्तित्वको प्रश्न गाँसिएको छ । राष्ट्रपति बन्न तयार छु भनेर झलनाथ खनालको अभिव्यक्ति आइसकेको छ । उता प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिए जनताले घिसारेर सडकमा ल्याउने चेतावनी प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आएकै छन् । यो निकृष्ट, निषेध र शत्रुतापूृर्ण लडाइँले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित बन्ने पक्का छ । त्यो अब वैधानिक वा कानुनी विभाजनको बाटोतर्फ अग्रसर हुँदैछ । अहिले सत्तारुढ दलभित्रको यो प्रतिशोधपूर्ण लडाइँले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने चिठ्ठा पर्ने सम्भावना प्रवल बन्दै छ । उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदीय दलमा आपूm बहुमतमा पुग्ने योजनामा जोडबल लगाइरहेका छन् । संसदीय दलमा बहुमत सिर्जना गर्न सके फेरि पनि आपूm सत्तामा रहिरहन सक्ने आँकलन उनले गरेका छन् । देशमा फेरि पनि फोहोरी राजनीति र सांसद् किनबेचको प्रक्रिया सुरु भएको छ । अब सांसद् अपहरणसम्म जान सक्ने सम्भावना प्रवल छ ।

१.१ संसद् विघटनले नयाँ ठाउँमा जाने बाटो खोल्नुपथ्र्याे ः सबैलाई थाहा छ, संसद् विघटन कुनै अग्रगमनका लागि गरिएको थिएन बरु यथास्थितिमै नयाँ मध्यावधि चुनावका लागि र आफ्नो गुम्नै लागेको सत्ताको आयु लम्ब्याउनका लागि गरिएको थियो । तर, संसद् विघटनले एउटा बाटो भने खुल्ला गर्न सक्थ्यो । संसद्विहीनता वा रिक्तताले नयाँ ठाउँमा जाने बाटो खोल्न सहज हुन सक्थ्यो । शायद संयुक्त रणनैतिक मोर्चाको घोषणा तथा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्धको फुकुवा गर्ने बजार हल्ला जस्ता दुई महत्वपूर्ण परिघटनाले विदेशी शक्तिहरु सक्रिय बने । सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच हुने भनिएको वार्ता पनि सम्भवतः यही कारण बिलम्व भयो । प्रतिबन्ध हटाउन सकारात्मक भनिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिलम्व गर्नुको पछाडि पनि मुख्य गरी विदेशी दबाब मुख्य हुन सक्छ कि भनेर सोच्नु पर्दछ ।

२. संसद् पुनस्र्थापनापछि एमसीसी अनुमोदन ः संसद् पुनस्र्थापनाको लागि गरिएको दाहाल–नेपाल समूहको नेपाल बन्दमा धर्ना दिने क्रममा आन्दोलनकारीले लगाएको आकर्षक नारा ‘एमसीसी खारेज गर !’ भन्ने नारालाई पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रोक्न लगाएका थिए । पछि उनले स्पष्टीकरण दिएका तथ्य पनि ताजै छ । उनले भनेका थिए म एमसीसी पक्षधर भएर भनेको होइन । अहिले संसद् पुनस्र्थापनापछि दाहाल–नेपाल समूहका सबै नेताले भनेका छन्–एमसीसी पास हुन्छ । एमसीसीको सबैभन्दा धेरै विरोध गर्ने झलनाथ खनाल अहिले भन्दै छन्, ‘अमेरिकामा ट्रम्प गएर बाइडेन आइसके, अब एमसीसी संसद्बाट पास हुन्छ ।’ पुष्पकमल दाहालले घोषणा गरिसके– अब एमसीसी अगाडि बढ्छ । केही दिन अगाडि पुष्पकमल दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सार्वजनिक रुपमै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई समर्थन गर्न आह्वान गरेका थिए । स्पष्ट छ, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ब्याकअफ वा मुख्य शक्ति आधार भनेको अमेरिका थियो । तर, उनले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्न नसकेकोले उनलाई प्रयोग गर्ने र फ्याँक्ने रणनीतिमा गरेको हुनसक्छ । किनकि अबको संसदीय समीकरणमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा दाहाल–नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी सामेल हुने निश्चित छ । त्यो भएमा एमसीसी सहजै अनुमोदन हुनेछ र चीन विरोधी मोर्चामा अमेरिका र भारतको मोर्चाबन्दी सफल हुनेछ ।

२.१. केपी ओलीलाई असफल बनाउने हतियार मात्र थियो त एमसीसी ः पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई ओली समूहले लगाउने एउटा आरोप थियो– एमसीसीको विरोध सरकारलाई असफल बनाउने हतियार मात्र हो । आज संसद पुनस्र्थापना मात्र के भएको छ, सरकारमा पुग्नका लागि एमसीसीको समर्थन गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यदि त्यसो भयो भने ओलीले लगाउने आरोप सही प्रमाणित हुनेछ । पछिल्लो समय सुवास नेम्वाङ, प्रदिप ज्ञवाली र विष्णु पौडेल पनि दाहाल नेपाल समूहसँग नरम भएका समाचार पनि आएका छन् । सारमा भन्दा सरकार वा सत्तामा पुग्नका लागि विदेशीहरुको गुलाम बन्नु पर्ने अमेरिका वा भारतसामु आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने बिडम्बनाको फेरि पर्दाफास भएको छ । सरकार बाहिर हुँदा राष्ट्रवादी अनि सरकारमा पुग्नासाथ आत्मसमर्पणवादी । शायद यो तहको आत्मसमर्पण गरेको भए नेपालमा पूर्वराजा विरेन्द्रको वंशनाश पनि हुने थिएन र ज्ञानेन्द्र पनि राजगद्दीबाट सत्ताच्युत हुने थिएनन् । राष्ट्रियताका हिसाबले दलाल संसदीय व्यवस्था मुख्य बाधक बनिसकेको छ । अहिले राष्ट्रवादी शक्तिहरु पनि भ्रम र अलमलमा छन् । घरी संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा त घरी चुनावको पक्षमा आफ्ना अभिमत जारी गर्ने नेताहरुले ब्ल्याकमेलिङ गरी राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी जनमतलाई समेत भ्रममा पार्ने गरेका छन् ।

३. सत्ताको दाउमा राष्ट्रियता ः संसदीय अभ्यास कतिसम्म दुर्गन्धित छ भने अंक गणितको खेलको समीकरणमा विदेशी शक्तिहरुको बोलबोलाई हुने गर्दछ । सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन संसद् विघटनको मुद्दामा भारतीय प्रधानमन्त्रीको सहयोग र समर्थन मागियो । अहिले बाबुराम भट्टराई भारतीय अस्पतालको बेडबाट भन्दैछन्– अब प्रधानमन्त्री बन्ने पालो । ओली सरकारको कार्यकालमा एमसीसी राष्ट्रघाती छ भन्ने दाहाल, नेपाल र खनाल खेमा अहिले सरकारमा पुग्नका लागि एमसीसी पास हुन्छ भनेका छन् । अब पालो लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटर छापिएको चुच्चे नक्सा अनि कालापानीमा रहेको भारतीय सैन्य क्याम्पको हुनेछ । सरकारमा जान वा सत्ता बचाउन यी मुद्दाहरु फेरि बली चढाइन सक्छ । चुच्चे नक्सा ओली सरकारले छाप्यो तर, पछि भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने बहानामा चुच्चे नक्सासहित छापिएको पाठ्यपुस्तक वितरणमा लोक लगाइयो । त्यति मात्र होइन सरकारमा पुग्ने नाममा फेरि नेपालमा नदीनाला वा जलविद्युत परियोजनाहरु उपहारस्वरुप भारतलाई बुझाउने खतराहरु छन् । नेपालमा पार्टी विभाजन गर्ने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने उद्देश्यमा भारत र अमेरिकी मोर्चाबन्दी सफल भएको छ ।

३.१. राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद र गुलामीकोे प्रतिस्पर्धा ः फेरि पनि नेपालमा अस्थिरताको राजनीति सुरु भएको छ । सांसदहरु तरल अवस्थामा छन् र उनीहरुले स्वार्थको आधारमा गुट अदलबदल गरिरहेका छन् । हुन सक्छ जति अस्थिरता बढ्छ त्यति भारत र अमेरिकाको हस्तक्षेप र प्रभाव बढ्छ । दुवै खेमाका नेताहरु विदेशीलाई सत्ताको मालिक बनाएका छन् । आपूm सत्तामा पुग्नका लागि मालिकहरुको पाउ मोलिरहेका छन् । पहिला राजाको बिन्तिभाउ गर्नेहरु अहिले विदेशीहरुसँग लम्पसार परेका छन् । यो गलत प्रतिस्पर्धाले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउला ? सत्तामा पुग्न वा सत्तामा टिकिरहन राष्ट्रियतालाई दाउमा राख्ने प्रवृत्तिले नेपालको भविष्यलाई अन्धकार बनाउँदैछ ।

४. नेपाली राजनीतिमा चीनको असफलता ः पछिल्लो समय खासगरी दक्षिण एसिया र नेपालको मामलामा चीन सक्रिय र आक्रामक ढंगले अघि बढेको प्रचार गरिएको थियो । खासगरी ओली र दाहालको गठबन्धन बन्नु र एकता हुनुमा चीनको प्रभाव भनेर प्रचार गरिएको थियो । यदि त्यो सही विश्लेषण थियो भने आज भन्नुपर्छ उनीहरुको विभाजनलाई चीनले रोक्न सकेन र असफल भयो । चीनको नेपाल नीति भनेको एकता र स्थिरता कायम गर्नु हो, जब कि भारत र अमेरिकाको नीति अस्थिरता र विभाजन हो । चीनको परराष्ट्र नीति अहस्तक्षेप र सहयोग हो भने भारत र अमेरिकाको हस्तक्षेप र सहयोग हो । बिआरआई र एमसीसीको तुलनाबाट पनि त्यही तथ्य छर्लङ्ग हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका दल, नेता र सरकारी अधिकारीहरु भारत र अमेरिकातर्फ नै दौडादौड गरिरहन्छन् । यसको मुख्य कारण हो दलाल संसदीय व्यवस्था । चीनले नेपालको राष्ट्रवादी नेतृत्व, दल वा शक्तिलाई पहिचान र सहयोग गर्न सकेको छैन । नेपाललाई स्वाधीन, स्वतन्त्र र स्थिर बनाउन चाहने शक्तिसँग हात मिलाउँदा मात्र चीनको हित हुन्छ । विदेशीहरुको इशारामा लड्ने नेताहरुलाई मिलाउँदा मिलाउँदै वा च्यातिएको संसदीय व्यवस्था टाल्दाटाल्दै चीन हैरान भएको होला ।

५. राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको घोषणा गरौं ः संसद् विघटन वा पुनस्र्थापनाले देशलाई झन् ठूलो भड्खालोमा हाल्दैछ । ओलीको ठाउँमा दाहाल–नेपाल, देउवा वा भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दृष्टिकोणको विषयमा बहस गर्न जरुरी छ । अर्काेतर्फ पार्टी वा देश सबैलाई भड्खालोमा हालेर भए पनि आपूm सत्तामा टिकिरहनुपर्ने प्रवृत्तिका बारेमा छलफल चलाउनुपर्दछ । व्यक्ति फेर्दैमा अहिलेका संकट र समस्याको हल हुँदैन । हल विधि र पद्धतिबाट खोज्नुपर्दछ । तर, संसदीय नेतृत्वको विडम्बना उसले व्यवस्थाको विकल्प सोचेकै छैन । नेपालीमा उखान छ, ‘कुवाको भ्याकुताले कुवाभन्दा बाहिरको संसार परिकल्पना नै सक्दैन’ भने जस्तै अहिलेका नेताहरु यो व्यवस्था बाहिर जाने कल्पना नै गर्न सक्दैनन् । उनीहरु बरु त्यही लडिबुडी गरिरहन्छन् । फोहोर गरेका छन् र फोहोरमा लत्पतिएर गन्हाएका छन् तर, नुहाउने वा सफा गर्ने विषयमा सोचेकै छैनन् । आपूm सरकारमा जान राष्ट्रियतालाई बन्धक बनाउन तयार हुन्छन् । आत्मसमर्पणवादी र गुलामीको पनि चरम सीमामा पुगेका छन् । यदि बाहिर आए जस्तै एमसीसी, चुच्चे नक्सा र कालापानीमा रहेको भारतीय सैन्य क्याम्पमा आत्मसमर्पण भएको हो भने भन्नुपर्दछ, प्रचण्ड आत्मसमर्पण र गद्दारीका चरम नमुना हुन् । हिजो त्यही विषयमा ओलीलाई गद्दार भन्ने अनि आज आफैँ त्योभन्दा पनि तल गिर्ने ? यस्तो छुट हुन्छ ?

त्यसकारण फेरि पनि नेपालमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको अपरिहार्यता बनेको छ । अब व्यक्ति बदलेर मुलुकले निकास पाउँदैन । मुख्य दोषी दलाल संसदीय व्यवस्था हो । यो व्यवस्था कायम रहँदासम्म आत्मसमर्पण, दलाली र भ्रष्टाचार बढिरहन्छ । अस्ति मात्र संविधान बन्यो र जनताको जीत भयो भनेर दिपावली गरे । पछि कम्युनिष्टको बहुमत आयो जनताको जीत भयो भनेर उत्सव मनाए । अहिले केपी ओलीको प्रतिगमन पराजित भई संसद् पुनस्र्थापना भयो भन्दै दिपप्रज्वलन र लड्डु पान गरे । तर, प्रश्न उठ्छ देश र जनताको जीत भयो त ? जनताको जीत भन्दै महाभ्रमको सम्प्रेषण गर्दै फेरि पनि देश र जनतालाई नै बन्धक बनाउने खेल दोहोरिएको छ । संसद् पुनस्र्थापना पछि यदि एमसीसी पास भयो भने चुच्चे नक्सा गायब भयो भने वा नदीनाला भारतलाई बुझाइयो भने वा नेपालभित्र विदेशी सेना राख्ने निर्णय गरियो भने त्यो राष्ट्रघाती साबित हुनेछ । अतः फेरि पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सबै क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, देशभक्त र सच्चा लोकतन्त्रवादी अनि मानवअधिकारवादी शक्तिहरु एक हुनुपर्दछ । अब सरकारमा पुग्नका लागि विदेशीहरुसँग आत्मसमर्पण गर्ने दलाल नेतृत्वलाई लखेट्नु पर्दछ । व्यवस्था, संविधान वा सरकारभन्दा ठूलो देश हो । देश रहे मात्र अरु सबै बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि विप्लव, प्रकाण्ड र किरणको नेतृत्वमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको घोषणा गरौं ।

६. संसद्मा रक्तपात हुनसक्ने खतरा ः सबैलाई थाहा छ, ओली र दाहाल–नेपाल समूहको लडाईँ राजनीतिक र वैचारिक होइन । दुवै फासीवादी, निरंकुश र अधिनायकवादी दृष्टिकोणबाट चल्दछन् । दुवैको पृष्ठआधार वा ब्याकअफ साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्र हुन । दुवैमा आपूm जित्ने र अर्कोलाई सिध्याउने धङधङी चढाइएको छ । अहिलेको सत्ता संघर्ष र शक्ति संघर्ष अझै बढ्ने क्रममा छ । फाल्गुण २३ गते संसद् आव्हान गरिएको छ । अहिलेसम्म सडकमा भएको लडाईँ अब संसद्मा हुने निश्चित छ । त्यहाँ हात हालाहाल त हुने नै स्थिति छ । कोही भनेका छन्– केपी ओलीलाई गलहत्याएर निकाल्छौं । त कोही भन्दैछन्– गलहत्याएर देखाऊ । यो लडाईँमा अरु दलहरु रमिते मात्र बन्ने छन् । सबै दलमा विभाजनका सम्भावनाहरु पनि छन् । प्रश्न उठेको छ, कतै संसदमा रक्तपात नहोस् । फेरि पनि संसदमा भण्डारखाल पर्वहरु वा कोतपर्वहरुको पुनरावृत्ति नहोस् । दुवै शक्तिलाई भिडाउने र सिध्याउने नै विदेशी शक्तिकेन्द्रको मनशाय देखिन्छ । अबको पुनस्र्थापित संसद् अधिवेशन निकै संकटपूर्ण र हिंसात्मक हुने खतरा छ । हामी संसद् भवनभित्रै रक्तपात नहोस् भन्ने कामना गरौं ।