“प्रत्येक क्रान्तिको आधारभूत प्रश्न राज्यसत्ताको प्रश्न हो, यो प्रश्नलाई बुझिएन भने क्रान्तिमा बुद्धिमतापूर्ण सहभागिता हुन सक्तैन, क्रान्तिको अगुवाई गर्ने त कुरै छोडौ ।”

 – लेनिन, “द्वैध सत्ता” छानिएका रचना, भाग – २ ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । यस परिघटनाले मुलुकको राजनीतिक वातावरण निकै तरंगित हुन पुग्यो । सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको प्रचण्ड – माधव गुटले, प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस, जसपा आदि दलहरूले ओलीको त्यो गैरसंबैधानिक कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिए र संविधानको बचाउ गर्न प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको माग राखेर सडक आन्दोलनमा उत्रिए । केपी ओली गुट र प्रचण्ड–माधव गुटको बीचमा त शक्ति प्रदर्शन गरेको देखाएर नेपाली जनतालाई उल्लु बनाउने नाटक पनि देखाइयो । क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीले पनि केपी ओलीको कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दियो र सडक संघर्षको कार्यक्रम अगाडि सार्दै आयो । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले भने २०६८ साल चैत जनमुक्ति सेनालाई प्रतिक्रियावादी सेना समक्ष आत्मसमर्पण गराएर विलाइएको र हतियार प्रतिक्रियावादी सत्तालाई बुझाएको दिनदेखि नै नेपालमा प्रतिक्रान्ति भएको हो । अहिलेको संसद्को विघटनले सत्तारुढ नेकपा भित्रको प्रचण्ड – माधव समूह र नेपाली काँग्रेस, जसपा, नेकपा (मसाल) समेतका संसदीय पार्टीहरुका लागि प्रतिगमन भएको हो । र क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीहरुका लागि थप प्रतिगमन भएको हो । र, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले ओली सरकार बढी फासीवादी बन्दै जान सक्ने संश्लेषण गरेका थिए । संसद् विघटन गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दायर भएका थिए । लामो बहस पनि चलाइयो । तर यही फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारले गरेको संसद विघटनको निर्णय दुई महिनापछि अर्थात् यही फागुन ११ सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो र १३ दिन भित्र संसद्को अधिवेशन बोलाउनु पर्ने फैसला गरेपछि मुलुकको राजनीति परिस्थितिमा फेरि केही तरंग पैदा भएको छ । यो तरंग संसदीय पार्टीहरुका निम्ति हो ।

आमनेपाली जनताको लागि त संसद्को पुनस्र्थापना हुनु भनेको ‘बेल पाक्यो कागलाई हर्ष न विस्मात’ भने जस्तै हो । हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका थियौं कि ‘संसद् पुनस्र्थापना हुनु वा मध्यावधि चुनाव’ दुवैले नेपाली जनताका आधारभूत समस्या हल गर्ने होइन, झनै बढेर जाने हो । किनभने कमरेड माओले भन्नुभएको छ कि ‘संसद् भनेको खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो ।’ कमरेड माओको उक्त भनाइ आज नेपालमा लागू भएको छ । किनभने प्रतिपक्ष पार्टीहरुको भूमिका त विरोध गर्नु उनीहरूको कर्तव्यभित्र पर्छ नै । तर, सत्ताधारी नेकपा भित्र पैदा भएको शक्ति संघर्ष र भागबन्डा नमिलेको र पदको लुछाचुँडीका कारण प्रचण्ड – माधव गुटलाई तह लगाउन संविधानको कुनै वास्त नगरेर सत्ता कब्जा गरेर बसेको ओली गुटले संसद् विघटन गरेको थियो । त्यसपछि दुवै गुटले नेपाली जनतालाई उल्लु बजाउने गरी शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए । र, मुलुकको सम्पत्तिमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउने काम गरेका थिए । अब यही फागुन २३ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । अब संसदीय दलहरुले संसद् भवन र सिंहदरवारको मूल गेटमा खसीको टाउको झुन्डाएर भित्र कुकुरको कुहिएको सिनो बेच्ने छन् । यो नौलो विषय बन्ने छैन । किनभने संसदीय व्यवस्थाको मुख्य विशेषता नै हो ।

संसद्भित्र सभासद्हरु खरिद–बिक्री हुनेछन् । किनबेच हुनेछन् । वैदेशिक शक्तिहरुले आफ्नो दलाल शक्तिलाई बचाउन र संरक्षण गर्न सबै प्रकारका खेलकाँटाहरु चलाउने छन् । यो सामान्य प्रक्रिया हो, संसदीय व्यवस्थाको । जनताको लागि नौलो विषय होइन । यी सबै घटना परिघटनाहरुले के कुराको पुष्टि गरिदिएको छ भने नेपालको संसदीय व्यवस्थाको औचित्य सावित भइसकेको छ । यसको आवश्यकता समाप्त भइसकेको छ । त्यसो भएर यसको वैज्ञानिक विकल्पको सवाल आज नेपाली जनताको सामु खडा भएको छ । नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भएर यसको औचित्यसमेत समाप्त भइसकेको आजको परिस्थितिमा संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना गरेर वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने बाटो तय गर्नु नै आजको एक मात्र वैज्ञानिक विकल्प नेपाली जनताको सामु खडा हुन पुगेको छ । यसकै क्रियान्वयनका निम्ति भर्खरै मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका बीचमा रणनैतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण भएको छ र राजधानी काठमाडौँ, बुटवल, कैलालीमा आयोजना गरिएका जनप्रदर्शनहरुमा व्यापक रुपमा नेपाली जनताको सहभागिता रहेको छ र यही फागुन १८ गते इटहरीमा आयोजना गरिने जनप्रदर्शनमा हजारौं जनसमुदायको सहभागिता रहने निश्चित छ । यो जनलहर देशव्यापी रुपमा फैलिने कुरा निश्चित छ । यो जनलहरले नेपाली जनताको आकर्षण क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु रहेको छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । नेपाली जनताको यो भावना र चाहनालाई यी चार क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले आत्मसात गर्ने र व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी छ । सत्ताधारी पार्टीभित्र र संसदीय पार्टीहरु पार्टीभित्र तीव्र अन्तर्विरोध चर्किरहेको वर्तमान परिस्थितिलाई गम्भीरताका साथ विश्लेषण गरेर यो अवसरलाई यी चार क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले क्रान्तिका निम्ति उपयोग गर्न जरुरी छ । किनभने यतिबेला क्रान्तिको वातावरण बन्दै गएको छ ।