हामी पत्रकारहरुको साझा संस्था, पत्रकारहरुको छाता संगठन अर्थात मुलुुकको नागरिक अगुवा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको २६ औं अधिवेशन यहि फाल्गुन ५ गते सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनको बन्दसत्रको समापनसँगै नयाँ नेतृत्वको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि एक निर्वाचन समिति समेत गठन भएको छ र सम्भवत आगामी केहि दिन भित्र महासंघको केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला समितिहरुको निर्वाचनद्वारा नयाँ नेतृत्वको निर्माण हुने छ । यसरी नयाँ नेतृत्वको चयनसँगै यस साझा संस्थाको गरिमा, मर्यादा र अनुशासित एवं उत्तरदायी भूमिकाका लागि हामीले ध्यान दिनै पर्ने केहि सवालहरु बारे छोटो छलफल गरिएको छ ।
पहिलो : हाम्रो नेपाली समाजको सामाजिक बनावट र अन्तरसम्बन्ध ऐतिहासिक कालदेखि नै विविधताहरु बीचको एकतामा आधारित रहँदै आएको छ । विभिन्न भाषाभाषी, संस्कृति, मूल्यमान्यता र विचारधारात्मक दृष्टिकोणबीच पारस्परिक एकता, मेलमिलाप र सहअस्तित्वको स्थिति पनि आज पर्यन्त यथावत नै छ । तर मुलुकका अरु नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने राज्य र यस अन्तर्गतका विभिन्न प्रशासनिक संरचनाहरुको निर्माण एउटा निश्चित जात, वर्ग, धर्म र मान्यतामा आधारित हुदै आएको छ । सत्ता र शक्तिको केन्द्र अझै पनि भूइतहका श्रमजीवि मेहनतकस जनताका लागि एउटा बर्चित फल जस्तो भएको छ । पत्रकार महासंघ विगत लामो समय देखि लोकतान्त्रिक अधिकार स्थापनाको आन्दोलनमा सरिक हुँदै आएको एउटा जिम्मेवार नागरिक संस्था हुनुका नाताले हाम्रो नेपाली समाजमा विद्यमान विविधता र बहुलतालाई आत्मसाथ गरि ती विविधता र जटिल सामाजिक अन्तरविरोधलाई हेर्ने फरकफरक वैचारिक दृष्टिकोण रहेकाले महासंघको आगामी नीति र नेतृत्वमा सामाजिक सांस्कृतिक समावेशीकरणका साथै मुलत वैचारिक प्रतिनिधित्वमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

दोस्रो: नेपालमा पत्रकारितालाई पेशा र भविष्य बनाएर जीवनको उर्जाशील र उत्पादनशील समय यो क्षेत्रमा खर्चेका हजारौं पत्रकारहरु छन् । तर मानसिक एवं
बौद्धिक श्रम विक्री गरेर जिवीकोपार्जन गरिरहेका यी तमाम पत्रकारहरुका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रमा आउने उत्तरचढाव जीवनको अनिश्चितता निकै डरलाग्दो हुने रहेछ । हालै आएको कोभिड १९ को महामारीको समयमा कैयौं श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई पारिश्रमिक नदिएको, बेतलवी बिदामा बस्न बाध्य पारिएको र तलब कटौती गर्ने जस्ता समस्याहरु देखिनु यो क्षेत्रको एउटा ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् । मानिसलाई लाग्न सक्छ अब कोभिड १९ को प्रभावसँगै यस प्रकारका समस्याहरु अब दोहोरिने छैनन् । तर हामीले के ख्याल राख्नु मनासिक हुन्छ भने नाफाका लागि पुर्नउत्पादन गरिने पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धहरु रहेसम्म पूँजीवादमा आवधिक संकटहरु आइरहन्छन् जसलाई अर्थशास्त्रीहरु व्यापार चक्र भन्ने गर्दछन । यो प्रणाली रहेसम्म अर्थतन्त्रमा संकट आउनु पूँजीवादको
विशेषता नै हो । यस्ता संकटहरुले तमाम श्रमिकहरुलाई नै रोडमा ल्याइदिने भएकाले यसबाट अल्पकालिन र दीर्घकालीन रुपमा सुरक्षित रहन महासंघले ठोस रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

तेस्रो: पत्रकारिता आफैमा खोज, अनुसन्धान, व्यक्तित्व विकास र ज्ञान उपार्जनको राम्रो क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा राम्रो पेशागत दक्षता, सिप र अनुभवीहरु नभएका होइनन् तर पत्रकारहरुको संख्यात्मक वृद्धिसँगै क्षमता, दक्षता र गुणस्तरमा सुधार हुनु निकै जरुरी छ । कैयौँ मान्छेहरुमा पत्रकारिताका नाममा आग्रह पूर्वाग्रहहरु पनि सतहमा देखिएका छन् । राजनीतिक प्रतिशोध र आर्थिक लाभका निम्ति जे पनि गर्ने, निश्पक्षता, मर्यादा र पत्रकारहरुका लागि बनाइएको आचारसंहिता पालना नहुने र खोज अनुसन्धानमा आधारित हुने भन्दा पनि पैसा र वैभवशाली जीवनको लागि मात्रै पत्रकारिता हुने जस्ता समस्याहरु पनि पर्याप्तै छन् । यी समस्याहरुलाई रुपान्तरण गर्न पत्रकारहरुको क्षमता वृद्धि विकासका लागि कार्यक्रम तय गर्नु महासंघको भावी नेतृत्वको कार्यभार हुनु पर्दछ ।

चौथौ: कुनै पनि संस्थाहरु निश्चित मूल्य र उद्देश्यमा आधारित हुन्छन् र हुनै पर्दछ । जुन उद्देश्य र औचित्यका लागि यस्ता संस्थाहरु बनाइन्छन् समयक्रममा केहि खराबी आउनु स्वभाविक पनि हुन जान्छ तर यिनै खराबीलाई अाफ्नाे आदर्शको सिमारेखा नाघ्न नदिनुमा नै संस्थाहरुको आयु निर्भर हुन जान्छ । हुनतः आज हामीले अवलम्बन गरिरहेको लोकतन्त्रको स्वरुपमा नै अहिले
विश्वव्यापी संकट देखा परिरहेका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त सत्ता संकटको खास समयमा नकाम सिद्ध हुँदै गएको प्रतीत पनि हुँदैछ । राज्यका उपरिसंरचनामा खास गरी जंगी प्रशासनिकदेखि
संवैधानिक अंगहरुप्रति चरम अविश्वास नै यो व्यवस्थाको दृश्य संकटको उदाहरण पनि हो । यसरी नै पत्रकार महासंघको सदस्यता वितरणमा पार्टीगत र आर्थिक प्रभाव पर्ने, चुनावी प्रक्रिया महंगो हुँदै जाने, गैरपत्रकारहरुलाई सदस्यता वितरण गरिने जस्ता गुनासाहरु पनि महासंघका लागि निकै माननीय र जीवन्त सुझावहरु हुन् । यसलाई सच्याउन समयमा नै शुद्धीकरण अभियान थालनी गर्नु संस्थाको दीर्घकालिन प्रतिष्ठाका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।

पाँचौँ: नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अनुलंघनीय र मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरेको र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी आधारहरुभूत मान्यताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भएता पनि सामाजिक असुरक्षा र पेशागत एवं भौतिक सुरक्षाको सवाल निकै गम्भिर बन्दै गएको छ । समाचार लेखेको र वैचारिक आस्था राखेकै आधारमा पत्रकारहरुलाई धम्क्याउने, जेल र हिरासतमा पु¥याउने तथा विभिन्न झुट र निराधार मुद्दा लगाएर अनुसन्धान प्रक्रियाका नाममा महिनौ थुन्ने जस्ता समस्याहरु बिकराल बन्दै छन् । यसप्रति पत्रकार महासंघले अब प्रेस विज्ञप्ती मात्रै लेखिदिएर आफ्नाे धर्म पुरा गर्ने होइन कि नागरिक अधिकारको रक्षा र निर्भिक वातावरणमा पत्रकारिता गर्न पाउने, संगठित हुन पाउने, वैचारिक आस्था राख्न पाउने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने वातावरणका लागि दबाब र आन्दोलनका कार्यक्रमद्वारा अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

छैठौं : पत्रकारिता आफैमा सुचना र जानकारी पर्याप्त भएको क्षेत्र हो । पत्रकारहरुका लागि पेशागत अधिकारका साथै सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्दै समाजलाई सुसज्जीत गर्नु उनीहरुको दायित्व हो । उनीहरु समाजकै अंग र सचेत नागरिक पनि भएकाले समाजलाई सकारात्मक र अग्रगामी दिशामा डो¥याउन ज्ञानको उत्पादन, संश्लेषण र प्रचार एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि हो । अफसोच विभिन्न सञ्चार गृहद्वारा वैदेशिक लगानीका नाममा हाम्रा मूल्य मान्यता, भाषा संस्कृति र राष्ट्रियताहरु विस्थापित हुँदै गएका छन् । स्वदेशी भन्दा तथाकथित विदेशी लगानीका सञ्चारगृहहरु हावी हुँदै गएका छन् जसलाई कर्पोरेट मिडियाहरु पनि भन्न सकिन्छ । ज्ञान उत्पादन, संश्लेषण र सम्प्रेषणद्वारा नागरिकलाई सुसज्जीत गर्ने भन्दा नाफा र व्यापारका निम्ति जे पनि गर्दै जाने र अन्ततः ठूला र शक्तिशाली देशहरुको इच्छा अनुसार समाजको एड्जस्टमेन्ट गर्दै जाने तथा मुलुकको सार्वभौमिकता कमजोर बन्दै जाने अवस्था छ । यो स्थितिलाई नियमन गर्न मिडियाहरुमा हुने वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नीतिलाई प्रष्ट गर्दै स्वयम् महासंघले लिँदै आएको USAID, NDI जस्ता निकायको आर्थिक सहयोग बारे पनि प्रस्ट हुन जरुरी छ ।

सातौँ: नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लडाइ जत्तिकै पुरानो इतिहास छ पत्रकारिता आन्दोलनको पनि । यसमा हामीले खुसी हुनै पर्छ । जहाँनिया राणाशासन, निर्दलीय पञ्चायत र तत्कालीन निरङ्कुश राजा ज्ञानेन्द्रका विरुद्ध र प्रजातन्त्र, बहुदल र गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा जनमतको निर्माण मात्रै होइन कतिपय सन्दर्भमा पत्रकारहरुले नै ती राजनैतिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । अझ गणतन्त्रका लागि भएको २०६२÷०६३ को आन्दोलनमा त राजनीतिक दलभन्दा अघि सरेर गणतन्त्रको एजेण्डा समेत महासंघले उठान गरेको छ । तर पछिल्लो केहि समययता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माथिको असंवैधानिक प्रतिबन्ध र प्रधानमन्त्री वलीद्वारा संसद विघटनपछि यो कदम बारे अग्रगमन र प्रतिगमनको सवालमा जनमत विभाजित हुन खोजिरहेको सन्दर्भमा यी दुई राजनीतिक परिघटनमा महासंघले स्पष्ट, जिम्मेवार र संस्थागत धारणा बनाउनुको सट्टा किङकर्तव्यविमुद देखिनु चिन्ताको विषय हो ।
वलीको कदमलाई शुरुमा महासंघले गलत भने पनि त्यस विरुद्ध ठोस नीति तय नहुनु, अहिले आएर सर्वोच्चको फैसलालाई प्रतिक्षा गर्ने कुरा गर्नु आफैमा कमजोर पक्ष हो । सर्वोच्चले त कुन पार्टी कानुन बमोजिम वैध र कुन अवैध भन्ला तर अग्रगमन र पश्चगमनको विषय राजनैतिक स्तरबाट सोच्नु पर्ने विषय होइन र ?

आठौँ : सूचना–सञ्चार प्रविधि र कानुनी एवं संवैधानिक अधिकारहरुको प्रयोग र विकास भन्ने कुरा सापेक्ष कुराहरु हुन् । समाज र राजनैतिक विकासक्रमसँगै यी कुराहरुको पनि विकास हुँदै जाने कुरा हो । जतिबेला मुलुकमा निर्दलीय र निरङ्कुश व्यवस्थाहरु थिए– स्वभाविक रुपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लड्नु पत्रकारहरुको युगिन कार्यभार थियो । अब समय बदलिएको छ, मुद्दाहरु बदलिएका छन् । नेपाली समाज सात साल र २०४६ साल वरिपरि छैन । नयाँ आकाङ्क्षासँगै नयाँ सवालहरु सतहमा देखापरेका छन् । संविधानले नै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरिसकेको छ । यद्यपी यसको
कार्यान्वयनमा पर्याप्त समस्याहरु नभएका होइनन् । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक शोषण नयाँ कलेवरमा देखा पर्दछन् । संविधानले नै मुलुकको आर्थिक सिद्धान्तलाई समाजवाद उन्मुख भनेर मानेको छ । यस्तो परिस्थितिमा हामीले भनेको समाजवाद के हो ? यो कसरी व्यवहारमा अनुदित हुन्छ ? किन हाम्रो सामाजिक व्यवस्था काम गर्न असमर्थ देखिँदै छ यी र यस्ता अनेक प्रश्नहरुलाई ठिक ढङ्गले निरुपण गर्न अब पत्रकार र पत्रकार महासंघका लागि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाराले किमार्थ पुग्दैन अब यसका अतिरिक्त समयको पदचापसँगै महासंघका नयाँ र विकसित ऐतिहासिक कार्यभारहरुबारे सोच्ने कि ?

नवाैँ : प्रेस काउन्सीलद्वारा मिडियाहरुको वर्गीकरण गर्दा पहुँचको आधारमा काम भइरहेको जस्ता समस्याहरुबारे गुनासोलाई सम्बोधन गर्न र समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न यथाशीघ्र पहल हुनुपर्दछ ।
साना तथा स्वरोजगारमुलुक मिडियाहरुको वृद्धि विकास र स्थायित्वको लागि प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थप जोड दिइनु आवश्यक छ ।

(लेखक: जनपत्रकार संगठन नेपालका संयोजक हुन्)