१. संयुक्त रणनैतिक मोर्चाको जनप्रदर्शन ः मोहन वैद्य ‘किरण’, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, ऋषि कट्टेल र आहुतिनिकट चार क्रान्तिकारी दलबीच बनेको संयुक्त रणनैतिक मोर्चाको पहिलो जनप्रदर्शन भव्य रुपमा बुटवलबाट सुरुवात भएको छ । यो प्रदर्शनमा हजारौं जनताहरु सहयात्री भएर फेरि देशमा एउटा निर्णायक क्रान्ति अपरिहार्य भएको सन्देश दिएका छन् । दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि संयुक्त रणनैतिक मोर्चाको गठन भएको तथ्य सर्वविदितै छ । वैज्ञानिक समाजवाद÷जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने संयुक्त रणनैतिक मोर्चाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । मोर्चाले संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी नयाँ संक्रमणकालीन वा अन्तरिम व्यवस्था निर्माणका लागि सबै दल र शक्तिसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव पनि अगाडि बढाएको छ । बृहत् समीक्षा सभा र वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रस्तावलाई सबै पक्षसँग छलफलका लागि अगाडि बढाएको छ । हामीलाई थाहा छ, पछिल्लो संसद् विघटन पछि संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य अनिवार्य बनेको छ । अझै पनि नयाँ वा ताजा चुनाव वा संसद् पुनस्र्थापना माध्यमबाट संसदीय व्यवस्थालाई नै पुनर्जीवन दिन सकिन्छ कि भन्ने रणनीतिमा ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूह लागिपरेका छन् । संसद्वादीहरु यतिबेला जीवनमरणको लडाइँमा उत्रेका छन् । उनीहरु यही व्यवस्थामा जीवन खोजिरहेका छन्, जुन व्यवस्थाको सबै अंग–प्रत्यङ्ग, क्षत–विक्षेत भइसकेका छन् । यो दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध जनताहरु सडकमा उत्रिन खोजिरहेका थिए । वर्तमान फासीवादी सरकारले जनआक्रोशलाई थुन्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु व्यवस्था र सरकारविरुद्धको जनआक्रोशलाई थुन्ने षड्यन्त्र थियो । अन्तत्वगत्वा निरंकुश र फासीवादी दृष्टिकोणको पतन हुनु अनिवार्य थियो र त्यो आफैँ पतनको नजिक छ ।

२. जनप्रदर्शनले भन्यो, ‘दलमाथिको प्रतिबन्ध खारेज गर’ ः संयुक्त रणनैतिक मोर्चाद्वारा बुटवलमा आयोजित जनप्रदर्शनमा हजारौं जनता सहभागी भएर नारा लगाए ‘दलमाथिको प्रतिबन्ध खारेज गर ।’ वास्तवमा दलमाथिको प्रतिबन्ध खारेज गर भनेर जनता सडकमा ओर्लिनुपर्ने अवस्थाको कथित गणतन्त्र र लोकतन्त्रको शिर निहुरिएको हुनुपर्दछ । कथित गणतन्त्रका ठेकेदारहरु केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराईको हैसियत देखाइदिएको छ । जुन शक्ति गणतन्त्रका लागि लड्यो, उही प्रतिबन्धित । अब प्रतिबन्धविरुद्धका जनप्रदर्शनहरुले आपूmलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने शेरबहादुर र रामचन्द्र पौडेलहरुको लोकतन्त्रवादी चेत र दृष्टिकोणको धज्जी उडाउने छ । दश वर्षे जनयुद्धकालमा गरिएको फासीवादी र निरंकुश प्रवृत्तिलाई दोहो¥याउने अधिकार कसैलाई छैन । सबैले बुझेको पुँजीवादी लोकतन्त्रको पनि सार एउटै हो । दलमाथि प्रतिबन्ध अस्वीकार्य छ । कुनै पनि बहाना वा कुतर्कले दलमाथिको प्रतिबन्धको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सक्दैन । सरकारसँग कुतर्क गर्ने र बहाना बनाउने हजार विकल्प हुन्छन् तर, त्यो आपराधिक र अन्यायपूर्ण हुन्छन् । सरकारले कुनै पनि निर्दाेष नागरिकलाई हजारौं झुटा मुद्दा लगाउन सक्छ तर, त्यो उसको पतनको बाटो बन्छ । हामीलाई थाहा छ, असत्य र अन्याय धेरै दिन टिक्न सक्दैन । केही दिन टिक्नका लागि ओली र दाहालको गठबन्धनले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगायो । आज गठबन्धन आफैँ टुटेको छ र धुजाधुजा भएको छ । एउटा चुनाव जित्दैमा फासीवादी, निरंकुश र अधिनायकवादी बन्ने विचारधारा आफैँ असफल बनेको छ । सत्तामा पुग्नासाथ वा सरकारमा पुग्नासाथ विरोधीहरु सबैलाई दमन वा निषेध गरेर सिध्याउँछु भन्ने अहंकार आज आफैँ टिटलाग्दो बनेको छ ।

३. भेषराज भुसालको गिरफ्तारी ः नेपालीमा एउटा भनाई छ, ‘इज्जत हुनेलाई पो इज्जतको डर हुन्छ ।’ यो सरकार र यति बद्नामी र दुर्गन्धित बनेको छ कि उसलाई के थाहा यो सुवासको महत्व । संयुक्त रणनैतिक मोर्चाको कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएका भेषराज भुसाललाई गिरफ्तार गरेको छ । यो घटनाले सरकारको फासीवादी चरित्र कतिसम्म निकृष्ट छ भनेर स्पष्ट गरेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई लाग्दो हो– दमनले सरकारलाई महान् बनाउँदैछ । हाम्रो प्रश्न छ– के दमन र प्रतिबन्धले ओली सरकार लोकप्रिय बनेको छ ।  के झुट्टा मुद्दा र गैरन्यायिक थुना अनि यातनाले सरकार बलियो बनेको छ ? के निषेध र फासीवादी चेतबाट सरकार सफल बनेको छ ? के नागरिकका मौलिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगाएर लोकतन्त्रको दुहाई दिन मिल्छ ?

वास्तवमा भेषराज भुसालको गिरफ्तारीले फेरि पनि शासकहरुको अमानवीय र क्रुर प्रवृत्तिको पर्दाफास भएको छ । राज्य र सरकार कसका लागि र केका लागि भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने भएको छ । प्रश्न उठेको छ– भेषराज भुसालले बम पड्काएका थिए र गिरफ्तारी गर्नुप¥यो ? यदि सरकार लोकतन्त्रवादी हुन्थ्यो भने उसले शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनहरुलाई संरक्षण गर्ने नीति लिनुपथ्र्यो । संसदीय लोकतन्त्रवादी दृष्टिकोणबाटै हेर्ने हो भने पनि सरकारको महानता वा बुद्धिमता हुन्थ्यो कि शान्तिपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गर्ने र हिंसात्मक गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने । तर, सरकार उल्टो गरिरहेको छ । शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई नियन्त्रण र प्रतिबन्ध लगाउने अनि हिंसालाई बाध्यात्मक बनाउने । सरकार देशमा गृहयुद्ध मच्चाउने रणनीतिमा थियो र छ ।

४. रामकुमारी झा“क्रीको गिरफ्तारीमा कोकोहोलो मच्चाउनेहरु ः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निकृष्ट गाली गरेको आरोपमा महिला नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई सोधपुछका लागि गिरफ्तारी गरियो । उनको गिरफ्तारीको सबैले विरोध गरे । त्यसको विरोधमा प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि आक्रोश पोखे । तर, खैत भेषराज भुसालको गिरफ्तारीविरुद्ध संसद्वादी दलहरु बोलेका छन् ? भेषराज भुसालको गिरफ्तारीको विरुद्ध संसद्वादी नेताहरु बोलिदिउन वा सडकमा उत्रेर प्रतिरोध गरिदिउन् भन्ने मेरो आशय होइन । यहाँ उठाउन खोजेको विषय गुटगत चिन्तन हो । अपराधको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने रामकुमारी झाँक्रीभन्दा भेषराज भुसाल निर्दाेष छन् । नेतृत्व सही हुन्थ्यो भने वा राष्ट्रवादी अनि निष्पक्ष नेतृत्व हुन्थ्यो भने उसले समान मुद्दामा दोहोरो दृष्टिकोण बनाउन हुँदैन । एउटाको गिरफ्तारी ठीक अर्काको बेठिक हुने प्रवृत्ति संसदीय गुटवादी प्रवृत्ति हो । यो दृष्टिकोणले राष्ट्रवादी वा राष्ट्रिय एकता सम्भव छैन । बरु देशलाई विभाजित विभक्त बनाउने दृष्टिकोण हो । असल जननेता वा राष्ट्रवादी नेताको काम हो– एउटा सामान्य निर्दाेष नागरिकमाथि अन्याय हुँदा पनि उसले उत्तिकै ध्यान दिन सक्नुपर्दछ । आफ्नो गुटको व्यक्तिलाई छुनै नहुने तर, अरुलाई जे गरे पनि हुने ! यो गुटवादी र फुटवादी दृष्टिकोण हो ।

५. संयुक्त रणनैतिक मोर्चा र संसद्वादीहरुको त्रास ः संयुक्त रणनैतिक घोषणा र त्यसले ल्याएको कार्यक्रम पछि संसद्वादी दलहरुमा त्रास र आतंक मच्चिएको छ । अब जनप्रदर्शनहरु वा जनआक्रोशहरु विस्तारै रणनैतिक मोर्चातर्फ केन्द्रित हुनेछ । ओली वा दाहाल–नेपाल समूहका प्रदर्शनमा लागेर देश र जनताले बर्बादी र विनाश मात्र प्राप्त गर्नेछ । नेपालीमा एउटा उखान छ– हातको मुसा छोडेर दुलामा हात । हुँदाखाँदाको सत्तामा भागबण्डा नमिलाएर चुनाव वा संसद् पुनस्र्थापना ! अर्काे उखान छ– अभागीलाई खाने बेला रिस उठ्छ । ‘काले–काले मिलेर खाउँ भाले’ भनेर पार्टी एकता गरेको होइन र ? विदेशीहरुको उक्साहटमा आफ्नै घरभित्र आपूm आफैँ आगो लगाएर विजय जुलुस गरेको तथ्यलाई कहिले देख्ने ? त्यसकारण व्यक्तिभन्दा पनि व्यवस्थाको दोष हो । दश वर्षे  जनयुद्धबाट विश्वभर चम्केका क्रान्तिका नायक प्रचण्डलाई यही संसदीय व्यवस्थाले प्रतिक्रान्तिका नायक र गद्दार बनाइदियो । सुरुङ युद्धको घोषणा गरेका राष्ट्रवादी नेता प्रचण्डलाई यही संसदीय व्यवस्थाले आत्मसमर्पणवादी र गद्दार बनाइदियो । वर्ग संघर्षका लागि १४ वर्ष जेल जीवन बिताएका केपी ओलीलाई यही संसदीय व्यवस्थाले बयलगाढाको दृष्टिकोणमा पतन गराइदियो । उता माधव नेपाल र विष्णु पौडललाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा फसाउने काम यही संसदीय व्यवस्थाले ग¥यो । त्यसकारण संसदीय व्यवस्थाको अत्यन्त अनिवार्य छ । देश र जनतालाई झन्पछि झन् दरिद्र, कंगाल र विभाजित बनाउने काम यही संसदीय व्यवस्थाले ग¥यो । यो विडम्बनापूर्ण दुष्चक्रको अन्त्यका लागि संयुक्त रणनैतिक सुरुवात राम्रो र उत्साहजनक भएको छ ।

६. संयुक्त रणनैतिक मोर्चाको निर्माणपछि संसद्वादी विवाद मत्थर हुने ः अब संसद्वादी शक्तिहरुका अगाडि अर्काे नयाँ शक्ति उभिएको छ, त्यो हो संयुक्त रणनैतिक मोर्चा । संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवाद जनगणतन्त्रको स्थापनाको नाराले नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । आपसमा सत्ताको छिनाझम्टीमा लडेका संसद्वादी शक्तिहरुका अगाडि फेरि सन्नाटा आएको छ । ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहलाई भिडाउने र मुठभेडमा उतार्ने विदेशी उत्तरसाम्राज्यवादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रहरुमा फेरि उल्टो सन्नाटा छाएको छ । उनीहरुको निष्कर्ष छ– अब त व्यवस्थामाथि नै संकट आउन सक्छ । विश्लेषकहरुको चेतावनी छ– अब संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध ठूलो हलचल र कम्पन उत्पन्न हुन थाल्यो । वर्तमान राष्ट्रिय संकटको निकासको लागि बृहत् समीक्षा सभा र वैकल्पिक सरकारको नारालाई अगाडि सारेको छ । यो परिवेशमा अब फेरि ओली, दाहाल र देउवालाई मिलाउने कोसिस हुनेछ ।

७. राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको नया“ नेपाल ः संयुक्त रणनैतिक मोर्चालाई अझै विस्तार गर्दै प्रगतिशील, देशभक्त र सच्चा लोकतन्त्रवादी तथा मानवअधिकारवादी शक्तिहरुलाई समेत समेट्दै जाने रणनीतिले विस्तारै राष्ट्रिय राजनीतिले नयाँ तरङ्ग र हलचल ल्याउनेछ । निश्चित छ, मुलुकले अग्रगमन वा क्रान्ति खोजेको छ, प्रतिगमन वा यथास्थिति होइन । अग्रगमन वा क्रान्तिको लागि नेतृत्व गर्ने शक्ति केवल रणनैतिक संयुक्त मोर्चा बन्नेछ । रणनैतिक संयुक्त मोर्चा सबै अग्रगामी र राष्ट्रवादी शक्तिहरु अटाउने केन्द्र बन्नुपर्नेछ । अब फेरि उत्तर साम्राज्यवादी र साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रहरुद्वारा ओली, दाहाल र देउवालाई मिलाउने प्रयत्न भए पनि त्यो असफल हुनेछ । अब जति टालटुल गरे पनि संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य अपरिहार्य बनेको छ ।