संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध रणनैतिक संयुक्त मोर्चा
१. रणनैतिक संयुक्त मोर्चाको घोषणा – पछिल्लो पटक नेपाली राजनीतिमा संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा के भन्ने विषयमा बहसहरु तिव्र भएका छन् । खासगरी गत संसदीय चुनावमा सुविधाजनक बहुमत ल्याएको केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको गठबन्धनबाट बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा आएको कृत्रिम विभाजनपछि संसदीय व्यवस्था गम्भीर संकटमा फसेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पार्टीभित्रको विवाद वा कुर्सीको लडाईँमा आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्नको लागि गरेको संसद् विघटनको निर्णयले विभाजित पार्टी र सम्पूर्ण संसद्वादी पार्टीहरुभित्र नै ठूलो धुव्रीकरण बढेको छ । संसद् विघटनको निर्णय संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा विचाराधिन छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले एक पक्षलाई वैद्यता दिनेछ र अर्को पक्षले त्यसलाई नमान्ने खतरा छ । संसद् पुनस्र्थापना वा चुनाव भन्नेमा धुव्रीकरण बढेको छ ।
सरकारले चुनावको नारा दिएको छ भने नेकपाको (प्रचण्ड–नेपाल समूह) ले संसद् पुनस्र्थापनाको नारा लगाएको छ । विस्तारै संसदीय शक्तिहरु विभाजन र मुठभेडमा उत्रिएका छ । उनीहरुको विभाजन व्यक्तिगत आरोप÷प्रत्यारोप र निकृष्ट गाली÷गलौजमा उत्रिएको छ । निषेध, प्रतिशोध र प्रतिकारले संसदीय राजनीतिलाई दुर्गन्धित बनाएको छ । संसदीय शक्तिहरु एकआपसमा शत्रुतापूर्ण र निषेधात्मक युद्ध लड्दैछन् । उनीहरुको दृष्टिकोण फासीवादी, निरंकुश र अधिनायकवादी देखिएको छ ।
क. विप्लवको संश्लेषण सही छ – उनीहरुको दृष्टिकोण सामाजिक फासीवाद हो । विप्लवको शब्दमा अहिलेको व्यवस्था दलाल संसदीय व्यवस्थामा पतन भएको छ । संसदीय व्यवस्था आफैं संकटमा फसेको छ । गणतन्त्रको नाममा पुरानै संसदीय व्यवस्थाको हुबहु पुनरावृत्ति गर्नु वर्तमान संसदीय नेतृत्वको धोका, गद्दारी र विश्वासघात थियो । वर्गीय हिसाबले दलाल पुँजीपति वर्ग र नवधनाढ्य वर्गको पक्षमा केपी ओली र प्रचण्डको पतन भएको छ । संसदीय नेतृत्व सधैंभरि दलाल पूँजीपति वर्गको रक्षामा उत्रियो । त्यसकारण भ्रष्टाचार, कमिशन र वर्ग उत्थानमा नेताहरुको ध्यान केन्द्रित भयो । अन्तत्वगत्वा प्रचण्ड, बाबुरामजस्ता नेताहरुको संसद्वादमा पतन भयो । आज केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराई दुर्गन्धित र बद्नामित संसदीय नेताहरुमा स्खलित भएका छन् ।
संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा कुन वा कस्तो व्यवस्था भन्ने विषयमा बहसहरु तीव्र छन् । फेरि पनि प्रतिगमन, यथास्थितिवाद र अग्रगमनका बीच लडाईँ र धुव्रीकरण घनिभूत बनेको छ । यही वस्तुगत परिस्थितिको दबाब स्वरुप क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, राष्ट्रवादी र सच्चा लोकतन्त्रवादी तथा मानवअधिकारी शक्तिहरुबीच सहकार्य र धुव्रीकरणको प्रयासहरु तीव्र भएका छन् । यही प्रक्रियाअन्तर्गत विभिन्न ४ कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच रणनैतिक संयुक्त मोर्चा बनाउने निर्णय भएको छ । यहि २०७७ माघ २९ गते रणनैतिक संयुक्त मोर्चाको उद्घाटन गरिएको छ । ४ पार्टीहरु हुन् – विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, किरण नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र आहुती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी रहेका छन् ।
२. नया विकल्प ः वैज्ञानिक समाजवाद वा जनगणतन्त्र – रणनैतिक संयुक्त मोर्चाको मुख्य माग वैज्ञानिक समाजवाद वा जनगणतन्त्र भन्नेमा सहमति भएको छ । संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद वा जनगणतन्त्र भन्ने घोषणा भएको छ । वास्तवमा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि सबै क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, राष्ट्रवादी र सच्चा लोकतन्त्रवादी तथा मानवअधिकारी शक्तिहरुबीच मोर्चाबन्दी र सहकार्य गर्ने निर्णय भएको छ । कमरेड प्रकाण्डको शब्दमा एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गरिनेछ । कमरेड किरणको शब्दमा आवश्यक परे नयाँ जनयुद्ध वा सशस्त्र संघर्षको घोषणा गरिने छ । कमरेड आहुतिको शब्दमा यो रणनैतिक मोर्चा पार्टी एकतासम्म पुग्नेछ । कमरेड ऋषि कट्टेलको निष्कर्ष छ– यो रणनैतिक मोर्चाले क्रान्तिको ढोका खोल्नेछ ।
आज संसदीय पार्टीहरु संसद् पुनस्र्थापना वा नयाँ चुनावको नारामा मुठभेडमा उत्रिएका छन् । संसदीय मुठभेडको केन्द्रमा व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ता हत्याउने षड्यन्त्र छ । व्यक्ति आपूmलाई वा व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर संसद पुनस्र्थापना वा चुनावमा भन्ने विवादमा निषेधात्मक ढंगले उत्रिएका छन् । जसरी केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको गठबन्धन अप्राकृतिक र कृत्रिम थियो, त्यसैगरी अहिलेको विभाजन पनि कृत्रिम छ । यहाँ विचार वा दृष्टिकोण केन्द्रमा छैन । विभाजन वा एकताको केन्द्रमा सत्ता लिप्सा र व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको छ । ओलीतन्त्रको विपक्षमा दाहाल, नेपाल र खनालको भागवण्डाले सबै कुराको रहस्यको उद्घाटन गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पदीय बाँडफाँड पछि उनीहरुको सामूहिक मोर्चा कसिएको छ । उता वामदेव गौतम यता न उता अलपत्र परेका छन् । क्रान्तिकारी शक्तिहरुद्धारा निर्मित रणनैतिक संयुक्त मोर्चा मुख्य रुपमा विचार र दृष्टिकोणमा आधारित छ । यो मोर्चाको उद्देश्य संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना रहेको छ । रणनैतिक संयुक्त मोर्चाको केन्द्रमा वर्ग संघर्ष वा वर्गीय पक्षधरता छ । वास्तवमा प्रतिक्रान्तिलाई रोक्दै क्रान्तिको विगुल फुक्नु नै यो मोर्चाको मुख्य काम हुनेछ ।
अब क्रान्तिकारी शक्तिहरुले उद्घोष गर्न सक्नुपर्छ । संसद्वादको विकल्प संसद्वाद हुन सक्दैन । गणतन्त्रको नाममा फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाको हुबहु पुनारावृत्ति गरिनु ठूलो विश्वासघात र गद्दारी थियो । यो नेपाली जनताको लागि ठूलो धोका र बेइमानी थियो । हिजोको प्रतिक्रान्तिको घटनाबाट पाठ सिक्दै फेरि पनि क्रान्तिको पहल गर्नु यो रणनैतिक मोर्चाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । त्यसकारण अब वैज्ञानिक समाजवाद वा जनगणतन्त्रका लागि संघर्ष चर्काउनु क्रान्तिकारी शक्तिहरुको मुख्य काम हुनेछ । अब फुट, विभाजन वा तिरस्कारबाट होइन, एकता रुपान्तरण र सहकार्यबाट अगाडि बढ्ने अठोट हुनेछ । वास्तवमा क्रान्तिकारी उत्साह र सम्भाव्यताको खोजी गर्ने कार्यमा यो मोर्चा सफल हुने विश्वास गरिएको छ ।
३. संसदीय शक्ति प्रदर्शनको भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्दछ – ओली र दाहाल–नेपाल समूहबीच भएको कृत्रिम विभाजनले नेपाली जनतालाई फेरि पनि भ्रममा पार्ने सम्भावना प्रबल बन्दैछ । ओली समूहले संसद् विघटन गरी यथास्थितिमा हुने भनिएको चुनावलाई अग्रगमन भनेको छ भने संसद पुनस्र्थापनाको मागलाई प्रतिगमन भनेको छ । उता दाहाल–नेपाल समूहले ओलीको संसद् विघटनलाई निरंकुश, फासीवादी र प्रतिगमन भनेको छ । वास्तवमा अग्रगमन र प्रतिगमनका दुवै परिभाषा धोकापूर्ण र भ्रम मात्र हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नयाँ संसदीय चुनाव र प्रचण्ड–नेपाल समूहको संसद् पुनस्र्थापनाको माग दुवै संसद्वादी विकल्प हुन् । त्यसकारण दुवै खाले संसदीय भ्रमबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गराउनु पर्नेछ । आज शक्ति प्रदर्शनका होडबाजीहरु चलेका छन् । शक्ति प्रदर्शनको मुख्य निशाना व्यक्तिगत गालीगलौज र आरोप–प्रत्यारोप मात्र हुने गरेको छ । अब पनि संसदीय व्यवस्थाकै वकालत गर्ने शक्तिहरुबाट देशले विनाश मात्र प्राप्त गर्दछ । अब नागरिक समाजहरु सचेत र जागरुक बन्न सक्नुपर्दछ । फेरि पनि संसदीय आन्दोलन मुलुकले थेग्न सक्दैन । फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाकै निरन्तरताले देशमा राजनीतिक स्थिरता आउन सक्दैन । अब संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यको माग गर्ने शक्तिसँग मात्र सहकार्य र धुव्रीकरण बढाउनु पर्दछ ।
४. नया संविधान, समीक्षा सभा र वैकल्पिक संयुक्त सरकार गठनको प्रस्ताव – यथास्थितिमा हुने भनिएको नयाँ संसदीय चुनाव वा संसद्को पुनस्र्थापनाको मागलाई इन्कार गर्दै संयुक्त रणनैतिक मोर्चाले समीक्षा सभा र वैकल्पिक संयुक्त सरकार गठनको प्रस्ताव राखेको छ । वास्तवमा संसदीय पार्टीहरुमा आएको विभाजन र निषेधको राजनीतिले मुलुकलाई संकटमा धकेल्दै छ । शत्रुतापूर्ण वा निषेधात्मक संघर्षले संसदीय व्यवस्थालाई यो व्यवस्थाको अन्त्यलाई अपरिहार्य बनाएको छ । त्यसकारण अहिले भएको बेमौसमी मुठभेडले राष्ट्रिय राजनीतिमा गम्भीर संकट थोपरेको छ । क. किरणले भनेजस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटनको घटना संसदीय व्यवस्थाकै असफलता हो । संसदीय व्यवस्थामा उत्पन्न भएका संकटहरुकै कारण अहिलेको मुठभेड भएको हो । अब कहिल्यै नटुङ्गिने मुठभेडमा मुलुकलाई फसाएर के राष्ट्रियताको संरक्षण हुन सक्छ त ? के हामी अनन्तकालसम्म सत्ता केन्द्रीत मुठभेडमा फस्न सक्छौं त ? राष्ट्रवादी शक्तिहरु यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नु पर्दछ । ओलीको दाऊ छ, आपूmलाई सिध्याउन खोज्ने दाहाल र नेपाललाई ठेगाना लगाएर मात्र छोड्नु । दाहाल र नेपालको दाऊ छ– ओलीलाई गलहत्ताएर सत्ता चलाउँछौं । यो अब अन्त्यहीन संघर्षमा बद्लिएको छ । यो अन्त्यहीन सत्ता हत्याउनले संघर्षबाट मुलुक र जनताले मुक्ति पाउनु पर्दछ ।
५. क्रान्तिकारी नेतृत्वको विकल्प ः अहिलेको लडाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने र कसले सत्ता हत्याउने भन्ने विवादमा केन्द्रित छ । वास्तवमा नेताहरुको सत्ताको लडाईँको शिकार देश र जनता हुनुहुँदैन । अब देश फेरि पनि केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईको रणमैदान बन्नु हुँदैन । अब वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी गर्नुपर्दछ । अब क्रान्तिकारी शक्तिहरु अगाडि बढ्नु पर्दछ । मुलुकले अग्रगामी, क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरुबीचको एकता र सहकार्यको माग गरेको छ । वास्तवमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, मोहन वैद्य ‘किरण’, सिपि गजुरेल, ऋषि कट्टेल, आहुतीजस्ता नेताहरुलाई गुमाउनु वा उनीहरुलाई मुलधारबाट जबरजस्ती बाहिर धकेल्नु नै यो व्यवस्थाको पतन र असफलता थियो । अझै केन्द्रभागबाट संश्लेषण गर्ने हो भने विप्लव, प्रकाण्ड र किरणलाई पृथक गर्नु प्रतिगमनको मुख्य कारण थियो । अब संसद्वादी नेतृत्वलाई विस्थापित गरेर आउने क्रान्तिकारी नेतृत्व हुनुपर्दछ । व्यक्ति परिवर्तनको मुद्दालाई खारेज गर्नुपर्दछ । व्यवस्था परिवर्तनको एजेण्डामा जागरण ल्याउनु पर्दछ । संसदीय फुट, विभाजन र निषेधको राजनीतिलाई इन्कार गर्नुपर्दछ ।