संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध रणनैतिक संयुक्त मोर्चा

२०७७ फाल्गुन ३ गते, सोमबार

      विष्णु पन्त

१. रणनैतिक संयुक्त मोर्चाको घोषणा – पछिल्लो पटक नेपाली राजनीतिमा संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा के भन्ने विषयमा बहसहरु तिव्र भएका छन् । खासगरी गत संसदीय चुनावमा सुविधाजनक बहुमत ल्याएको केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको गठबन्धनबाट बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा आएको कृत्रिम विभाजनपछि संसदीय व्यवस्था गम्भीर संकटमा फसेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पार्टीभित्रको विवाद वा कुर्सीको लडाईँमा आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्नको लागि गरेको संसद् विघटनको निर्णयले विभाजित पार्टी र सम्पूर्ण संसद्वादी पार्टीहरुभित्र नै ठूलो धुव्रीकरण बढेको छ । संसद् विघटनको निर्णय संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा विचाराधिन छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले एक पक्षलाई वैद्यता दिनेछ र अर्को पक्षले त्यसलाई नमान्ने खतरा छ । संसद् पुनस्र्थापना वा चुनाव भन्नेमा धुव्रीकरण बढेको छ ।

सरकारले चुनावको नारा दिएको भने नेकपाको (प्रचण्डनेपाल समूह) ले संसद् पुनस्र्थापनाको नारा लगाएको विस्तारै संसदीय शक्तिहरु विभाजन मुठभेडमा उत्रिएका उनीहरुको विभाजन व्यक्तिगत आरोप÷प्रत्यारोप निकृष्ट गाली÷गलौजमा उत्रिएको निषेध, प्रतिशोध प्रतिकारले संसदीय राजनीतिलाई दुर्गन्धित बनाएको संसदीय शक्तिहरु एकआपसमा शत्रुतापूर्ण निषेधात्मक युद्ध लड्दैछन् उनीहरुको दृष्टिकोण फासीवादी, निरंकुश अधिनायकवादी देखिएको

. विप्लवको संश्लेषण सही उनीहरुको दृष्टिकोण सामाजिक फासीवाद हो विप्लवको शब्दमा अहिलेको व्यवस्था दलाल संसदीय व्यवस्थामा पतन भएको संसदीय व्यवस्था आफैं संकटमा फसेको गणतन्त्रको नाममा पुरानै संसदीय व्यवस्थाको हुबहु पुनरावृत्ति गर्नु वर्तमान संसदीय नेतृत्वको धोका, गद्दारी विश्वासघात थियो वर्गीय हिसाबले दलाल पुँजीपति वर्ग नवधनाढ्य वर्गको पक्षमा केपी ओली प्रचण्डको पतन भएको संसदीय नेतृत्व सधैंभरि दलाल पूँजीपति वर्गको रक्षामा उत्रियो त्यसकारण भ्रष्टाचार, कमिशन वर्ग उत्थानमा नेताहरुको ध्यान केन्द्रित भयो अन्तत्वगत्वा प्रचण्ड, बाबुरामजस्ता नेताहरुको संसद्वादमा पतन भयो आज केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा बाबुराम भट्टराई दुर्गन्धित बद्नामित संसदीय नेताहरुमा स्खलित भएका छन्

संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा कुन वा कस्तो व्यवस्था भन्ने विषयमा बहसहरु तीव्र छन् फेरि पनि प्रतिगमन, यथास्थितिवाद अग्रगमनका बीच लडाईँ धुव्रीकरण घनिभूत बनेको यही वस्तुगत परिस्थितिको दबाब स्वरुप क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, राष्ट्रवादी सच्चा लोकतन्त्रवादी तथा मानवअधिकारी शक्तिहरुबीच सहकार्य धुव्रीकरणको प्रयासहरु तीव्र भएका छन् यही प्रक्रियाअन्तर्गत विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच रणनैतिक संयुक्त मोर्चा बनाउने निर्णय भएको यहि २०७७ माघ २९ गते रणनैतिक संयुक्त मोर्चाको उद्घाटन गरिएको पार्टीहरु हुन्विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, किरण नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आहुती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी रहेका छन्

२. नया विकल्प ः वैज्ञानिक समाजवाद वा जनगणतन्त्र – रणनैतिक संयुक्त मोर्चाको मुख्य माग वैज्ञानिक समाजवाद वा जनगणतन्त्र भन्नेमा सहमति भएको छ । संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद वा जनगणतन्त्र भन्ने घोषणा भएको छ । वास्तवमा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि सबै क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, राष्ट्रवादी र सच्चा लोकतन्त्रवादी तथा मानवअधिकारी शक्तिहरुबीच मोर्चाबन्दी र सहकार्य गर्ने निर्णय भएको छ । कमरेड प्रकाण्डको शब्दमा एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गरिनेछ । कमरेड किरणको शब्दमा आवश्यक परे नयाँ जनयुद्ध वा सशस्त्र संघर्षको घोषणा गरिने छ । कमरेड आहुतिको शब्दमा यो रणनैतिक मोर्चा पार्टी एकतासम्म पुग्नेछ । कमरेड ऋषि कट्टेलको निष्कर्ष छ– यो रणनैतिक मोर्चाले क्रान्तिको ढोका खोल्नेछ ।

आज संसदीय पार्टीहरु संसद् पुनस्र्थापना वा नयाँ चुनावको नारामा मुठभेडमा उत्रिएका छन् संसदीय मुठभेडको केन्द्रमा व्यक्तिगत स्वार्थ सत्ता हत्याउने षड्यन्त्र व्यक्ति आपूmलाई वा व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर संसद पुनस्र्थापना वा चुनावमा भन्ने विवादमा निषेधात्मक ढंगले उत्रिएका छन् जसरी केपी ओली पुष्पकमल दाहालबीचको गठबन्धन अप्राकृतिक कृत्रिम थियो, त्यसैगरी अहिलेको विभाजन पनि कृत्रिम यहाँ विचार वा दृष्टिकोण केन्द्रमा छैन विभाजन वा एकताको केन्द्रमा सत्ता लिप्सा व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको ओलीतन्त्रको विपक्षमा दाहाल, नेपाल खनालको भागवण्डाले सबै कुराको रहस्यको उद्घाटन गरेको पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको पदीय बाँडफाँड पछि उनीहरुको सामूहिक मोर्चा कसिएको उता वामदेव गौतम यता उता अलपत्र परेका छन् क्रान्तिकारी शक्तिहरुद्धारा निर्मित रणनैतिक संयुक्त मोर्चा मुख्य रुपमा विचार दृष्टिकोणमा आधारित यो मोर्चाको उद्देश्य संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना रहेको रणनैतिक संयुक्त मोर्चाको केन्द्रमा वर्ग संघर्ष वा वर्गीय पक्षधरता वास्तवमा प्रतिक्रान्तिलाई रोक्दै क्रान्तिको विगुल फुक्नु नै यो मोर्चाको मुख्य काम हुनेछ

अब क्रान्तिकारी शक्तिहरुले उद्घोष गर्न सक्नुपर्छ संसद्वादको विकल्प संसद्वाद हुन सक्दैन गणतन्त्रको नाममा फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाको हुबहु पुनारावृत्ति गरिनु ठूलो विश्वासघात गद्दारी थियो यो नेपाली जनताको लागि ठूलो धोका बेइमानी थियो हिजोको प्रतिक्रान्तिको घटनाबाट पाठ सिक्दै फेरि पनि क्रान्तिको पहल गर्नु यो रणनैतिक मोर्चाको मुख्य उद्देश्य रहेको त्यसकारण अब वैज्ञानिक समाजवाद वा जनगणतन्त्रका लागि संघर्ष चर्काउनु क्रान्तिकारी शक्तिहरुको मुख्य काम हुनेछ अब फुट, विभाजन वा तिरस्कारबाट होइन, एकता रुपान्तरण सहकार्यबाट अगाडि बढ्ने अठोट हुनेछ वास्तवमा क्रान्तिकारी उत्साह सम्भाव्यताको खोजी गर्ने कार्यमा यो मोर्चा सफल हुने विश्वास गरिएको

३. संसदीय शक्ति प्रदर्शनको भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्दछ – ओली र दाहाल–नेपाल समूहबीच भएको कृत्रिम विभाजनले नेपाली जनतालाई फेरि पनि भ्रममा पार्ने सम्भावना प्रबल बन्दैछ । ओली समूहले संसद् विघटन गरी यथास्थितिमा हुने भनिएको चुनावलाई अग्रगमन भनेको छ भने संसद पुनस्र्थापनाको मागलाई प्रतिगमन भनेको छ । उता दाहाल–नेपाल समूहले ओलीको संसद् विघटनलाई निरंकुश, फासीवादी र प्रतिगमन भनेको छ । वास्तवमा अग्रगमन र प्रतिगमनका दुवै परिभाषा धोकापूर्ण र भ्रम मात्र हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नयाँ संसदीय चुनाव र प्रचण्ड–नेपाल समूहको संसद् पुनस्र्थापनाको माग दुवै संसद्वादी विकल्प हुन् । त्यसकारण दुवै खाले संसदीय भ्रमबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गराउनु पर्नेछ । आज शक्ति प्रदर्शनका होडबाजीहरु चलेका छन् । शक्ति प्रदर्शनको मुख्य निशाना व्यक्तिगत गालीगलौज र आरोप–प्रत्यारोप मात्र हुने गरेको छ । अब पनि संसदीय व्यवस्थाकै वकालत गर्ने शक्तिहरुबाट देशले विनाश मात्र प्राप्त गर्दछ । अब नागरिक समाजहरु सचेत र जागरुक बन्न सक्नुपर्दछ । फेरि पनि संसदीय आन्दोलन मुलुकले थेग्न सक्दैन । फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाकै निरन्तरताले देशमा राजनीतिक स्थिरता आउन सक्दैन । अब संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यको माग गर्ने शक्तिसँग मात्र सहकार्य र धुव्रीकरण बढाउनु पर्दछ ।

४. नया संविधान, समीक्षा सभा र वैकल्पिक संयुक्त सरकार गठनको प्रस्ताव – यथास्थितिमा हुने भनिएको नयाँ संसदीय चुनाव वा संसद्को पुनस्र्थापनाको मागलाई इन्कार गर्दै संयुक्त रणनैतिक मोर्चाले समीक्षा सभा र वैकल्पिक संयुक्त सरकार गठनको प्रस्ताव राखेको छ । वास्तवमा संसदीय पार्टीहरुमा आएको विभाजन र निषेधको राजनीतिले मुलुकलाई संकटमा धकेल्दै छ । शत्रुतापूर्ण वा निषेधात्मक संघर्षले संसदीय व्यवस्थालाई यो व्यवस्थाको अन्त्यलाई अपरिहार्य बनाएको छ । त्यसकारण अहिले भएको बेमौसमी मुठभेडले राष्ट्रिय राजनीतिमा गम्भीर संकट थोपरेको छ । क. किरणले भनेजस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटनको घटना संसदीय व्यवस्थाकै असफलता हो । संसदीय व्यवस्थामा उत्पन्न भएका संकटहरुकै कारण अहिलेको मुठभेड भएको हो । अब कहिल्यै नटुङ्गिने मुठभेडमा मुलुकलाई फसाएर के राष्ट्रियताको संरक्षण हुन सक्छ त ? के हामी अनन्तकालसम्म सत्ता केन्द्रीत मुठभेडमा फस्न सक्छौं त ? राष्ट्रवादी शक्तिहरु यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नु पर्दछ । ओलीको दाऊ छ, आपूmलाई सिध्याउन खोज्ने दाहाल र नेपाललाई ठेगाना लगाएर मात्र छोड्नु । दाहाल र नेपालको दाऊ छ– ओलीलाई गलहत्ताएर सत्ता चलाउँछौं । यो अब अन्त्यहीन संघर्षमा बद्लिएको छ । यो अन्त्यहीन सत्ता हत्याउनले संघर्षबाट मुलुक र जनताले मुक्ति पाउनु पर्दछ ।

५. क्रान्तिकारी नेतृत्वको विकल्प ः अहिलेको लडाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने र कसले सत्ता हत्याउने भन्ने विवादमा केन्द्रित छ । वास्तवमा नेताहरुको सत्ताको लडाईँको शिकार देश र जनता हुनुहुँदैन । अब देश फेरि पनि केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईको रणमैदान बन्नु हुँदैन । अब वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी गर्नुपर्दछ । अब क्रान्तिकारी शक्तिहरु अगाडि बढ्नु पर्दछ । मुलुकले अग्रगामी, क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरुबीचको एकता र सहकार्यको माग गरेको छ । वास्तवमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, मोहन वैद्य ‘किरण’, सिपि गजुरेल, ऋषि कट्टेल, आहुतीजस्ता नेताहरुलाई गुमाउनु वा उनीहरुलाई मुलधारबाट जबरजस्ती बाहिर धकेल्नु नै यो व्यवस्थाको पतन र असफलता थियो । अझै केन्द्रभागबाट संश्लेषण गर्ने हो भने विप्लव, प्रकाण्ड र किरणलाई पृथक गर्नु प्रतिगमनको मुख्य कारण थियो । अब संसद्वादी नेतृत्वलाई विस्थापित गरेर आउने क्रान्तिकारी नेतृत्व हुनुपर्दछ । व्यक्ति परिवर्तनको मुद्दालाई खारेज गर्नुपर्दछ । व्यवस्था परिवर्तनको एजेण्डामा जागरण ल्याउनु पर्दछ । संसदीय फुट, विभाजन र निषेधको राजनीतिलाई इन्कार गर्नुपर्दछ ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु