नेपालमा राजतन्त्र त समाप्त भएको छ । तर, नेताहरुमा राजतन्त्रको संस्कार ब्याप्त छ । राजतन्त्रमा श्री ५ हुन्थ्यो भने अहिले त्यसको प्रमोसन भएर श्री ७ भएको छ । बिदेशीले दिएको श्री ७ हो यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिट्लरी तानाशाहीको झझल्को दिएका छन् । ओलीलीले मात्र होइन, यो व्यवस्थामा प्रचण्ड नेपाले पनि यस्तै गर्नुपथ्र्यो । सबभन्दा ठूला जनता हुन् । जनताले कुहिएको यो व्यवस्थालाई भत्काएर नयाँ व्यवस्था ल्याउन सक्छन् । जनगणतन्त्र वा वैज्ञानिक समाजवाद यसको विकल्प हो । डबल नेकपाका नेताहरु प्रतिगमनतिर लागेकाले संसदीय व्यवस्था असफलसिद्ध भएको छ ।

साम्राज्यवादको निर्देशनमा केपी ओलीबाट फासीवाद चलेको छ । ऐन, नियम र संविधानलाई समेत निस्तेज बनाइएको छ । सरकार अल्पमतमा छ तर कहीँ नभएको जात्रा नेपालमा छ । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुको साटो संसद् भङ्ग गर्नु गाईजात्रा नै भएको छ । यस कदमलाई ७ पूर्वन्यायाधीशहरुले समेत असंवैधानिक भनिसकेका छन् । सांसद सदस्य, बारका सदस्य तथा नागरिक समाजले गैरसंवैधानिक भनिसकेको अवस्था छ । अमेरिकामा जी वाइडेनले निर्वाचन जिते पनि ट्रम्पले सत्ता छोडेका छैनन् । अब अविश्वासको प्रस्तावबाट उनलाई हटाइदैछ । यहाँ यस्तै भएको छ । अल्पमतम भए पनि ओलीले राजीनामा नदिएको अवस्था छ । एक किसिमले यो कामचलाउ सरकार हो । तर, पूर्ववत् कार्य भइरहेका छन्, डगमग छैन । ओलीले सत्तामा गएदेखिनै बखेडा झिक्दै आएको अवस्था छ । सर्बप्रथम त उनले भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न विप्लव माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाए । साथै देशलाई बिभाजन गर्छौं भनेर जेलमा बसेको बिखण्डनकारी नाइकेलाई उन्मुक्ति दिए । यो नै अमेरिकी ग्र्याण्डडिजाइन थियो । अब उनले आफ्नै पार्टीका आपूm बिरोधी नेताहरुलाई आक्रमण गर्न थाले । यसको उत्कर्ष संसद् विघटन हो । परिणामस्वरुप अलग–अलग केन्द्रिय समिति बनेका छन् । एउटाले अर्कालाई बिस्थापित गरेको छ । दाहाल नेपाल खेमाका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि ओलीले आफ्नो मनोमानीले सातजना मन्त्री नियुक्ति गरेका छन् । त्यो मन्त्रिमण्डल कामचलाउ भएको छ । सांसद नभएको अवस्थामा भटाभट बिधेयक पास गर्दै आफ्नो पोल्टमा हुनेगरी बिभाग प्रमुखहरु नियुक्त गरिरहेका छन् । यो हो लोकतन्त्रको चुनौती, सारमा व्यवस्थाको नै चुुनौती, संसदीय व्यवस्था रहँदासम्म भद्दा खेलहरु भइरहन्छन् । साम्राज्यवादीहरुले खेलाइरहन्छन् । सुरुमा साम्राज्यवाद सिधै आउँदैन, आफ्ना दलालमार्फत् काम गराउँछ । एमसीसीबारेमा पनि यस्तै भइरहेको छ । टीका लगाएर गएका रायमाझीले एमसीसीको पक्षमा अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट पहिलेदेखिनै एमसीसीको पक्षमा अभिब्यक्ति आइसकेको छ । एमसीसीको बजेट ५६ अरब रहेको छ । त्यसमा नेपालले १३ अरब थप गर्नुपर्छ । एमसीसी लागू भएमा अमेरिकाको निर्देशनमा काम गर्नुपर्छ । नेपालको नियम, कानुन, संबिधानभन्दा माथि छ परियोजना । इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअनुसार यो परियोजना रहेको छ भन्ने कुरा अमेरिकी विदेश सचिव तथा राजदूतबाट अभिब्यक्त भइसकेको कुरा हो यो । तर, नेपालका दलालहरुले यो कुरा ल्याउँदैनन् । साँच्चै नै नेपाल युद्धको रणमैदान हुनेछ । अहिले अमेरिकाले चीनको अङ्ग ताइवानलाई उचालेको छ । यस्तै गरेर नेपालमा टेकेर चीनलाई हिर्काउने अवस्थामा छ अमेरिका । यसको लागि अमेरिकाले नेपाललाई अस्तब्यस्त बनाउन चाहन्छ । अस्थिर बनाएर फाइदा लिन चाहन्छ अमेरिका । शान्तिको समयमा पनि फरक आस्था राख्दैमा यही माघ १ गते विदेश बिभागका प्रमुख धर्मेन्द्र बास्तोलासहित चारजनालाई गिरफ्तार गरेको छ । जस्तै तानाशाहले पनि वार्तामा लागेका व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्दैन । राजनीतिक इमानदारिता हो यो । यो अन्तर्राष्ट्रिय नियम पनि हो । नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई प्रलोभन देखाएर आफ्नो पकडमा लिन उद्यत छ अमेरिका । यहाँको जनवादी पार्टीलाई पाखा लगाएर आफ्नो मिसन पूरा गर्ने चाल खेलिरहन्छ अमेरिका, अहिले यस्तै भएको छ । केपी ओलीलाई मात्र होइन जुनसुकै सत्तासीन पार्टीहरुलाई अमेरिकाले यस्तै गराउँछ । अमेरिकाले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत नेपालका नदीनालाबाट बिद्युत उत्पादन गरी भारतको गोरखपुरमा भण्डारण गर्ने योजना राखेको छ ।

यस्तै भारतले नेपालको ठूला–ठूला विद्युत योजनामा हात हालेको छ, ‘नेपालको पानी, भारतको लगानी’ । भारत जानी फेरि भारतबाट नेपालले किनेर नेपाल आउने, यस्तै भएको छ । ‘पैसा धामीलाई, ब्यथा हामीलाई’ । लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा दिनदाहाडै ८५ किमी सडक बनाएर सर्भिस चलाएको छ । महाकाली, सुस्ता, कन्चनपुर आदि ६२ ठाउँबाट सीमा मिचिरहेको छ, पिलर सारिएको हुन्छ । रोटी–बेटीको नाताले लाखौं भारतीयले नेपाली नागरिकता बनाइरहेको अवस्था छ । यी यावत् कुराहरुको लागि नेपाले आवाज उठाउनु आवश्यक छ । तर, दलालहरुले भारतलाई चिढाउन चाहँदैनन् । भारतले लिपुलेक आफ्नो नक्साभित्र पारेको छ । चर्को जनआवाजपछि नेपाले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्साभित्र त पारेको छ । तर, भारतको दबाबमा नेपाल सरकारले लिपुलेकसहितको नक्सा पाठ्यपुस्तकमा छाप्न मनाही गरेको छ । यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा जान सकेको अवस्था छैन नेपाल । अँस्ति मात्र नेपाले भारतीय पत्रकार सुधीर चौधरीलाई सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा निःशुल्क जान दिएको छ । सन् १८५२ मा रङ्गनाथ सिकदरले सगरमाथाको उचाइ नापेकोले यसको नाम माउण्ट सिकदर हुनुपर्छ भन्ने सुधीर चौधरीले दाबी गरेको छ । अन्तर्वार्ता दिने क्रममा चौधरीलाई बोलाएर हेलिकप्टरबाट किन कालापत्थर पठाइन्छ ? अन्तर्वार्तामा राष्ट्रियताको कुरा त गरिएको छ तर काम भने दलाली छ । यहाँका दलालहरु दुई खेमामा बाँडिएका छन् । कोही अमेरिकातिर त कोही भारततिर । उनीहरुको बर्गको हिसाबले दुबै एक ठाउँमा हुन्छन् । देशभक्त, अग्रगामी शक्तिलाई हान्ने काममा भने एकै ठाउँमा हुन्छन् । पार्टी दुई खेमामा विभाजित भएको र सर्बोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय नगरिसकेको परिणाम परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई दुई दिन पर्खाएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्न दिइएको थिएन ।

अब देशभक्त, जनतान्त्रिक शक्तिहरु एक ठाउँमा हुन लागेका छन् । हालै एक महिना अगाडि नेकपा विप्लव, क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा ऋषि कट्टेल र वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी आहुती वामहरुले रणनीतिक मोर्चा गठन गरेका छन् । उनीहरुले वैज्ञानिक समाजवादका लागि सडक संघर्ष गर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । अब यस दलाल व्यवस्थाले सार्वभौम सत्ता कायम गर्न सक्दैन । न त नै यो व्यवस्थाबाट लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । यसैले देशलाई अखण्ड राख्न र जनाधिकार बहाल गर्न, जनतन्त्र र जनजीविका सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक समाजवाद आजको आवश्यकता भएको छ । यसमा टाउको उनीहरुलाई नै दुख्छ, जसले कमिशनको खेल गरेका हुन्छन् । ललिता निवास जस्ता ठाउँमा भूमाफियाको काम गरिरहेका हन्छन् । एनसेल, वाइडबडी, कोरोनाको औषधी खर्च आदिमा भ्रष्टाचार गरिरहेका हुन्छन् । ट्र«ान्सपरेन्सीअनुसार द एशियामा नेपाल नै भ्रष्टाचारमा पहिलो देखिएको छ । गतसाल उत्तीर्णाङ्क ५० मा ३१ ल्याएको थियो नेपालले । सोमालियाको १० अङ्क थियो । अहिले गतसालभन्दा भ्रष्टाचार माथि उक्लेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले नै यसले भ्रष्टाचार गर्दैन भनेर लेखा समितिको रिपोर्टलाई पन्छाइएको थियो । एनसेलले सरकारलाई दिने लाभकर नउठाएर पन्छाउने धृष्टता गरिएको थियो । एनसेलले सरकारी नेता तथा सरकारलाई दोहोरो कर तिर्न सक्दैनौं भनिसकेको थियो । उता क्रन्तिकारी माओवादी, अरु वाम दलहरु र नागरिक समाजले लाभकर नबुझाएको विषयमा सडक संघर्ष गरिरहेका थिए । बिद्रोही नेकपाले त अभियान नै चलाएर संघर्ष गरिरहेको थियो । यसै विषयलाई लिएर अहिले सयौं नेता, कार्यकर्ता कारागारमा जीवन बिताइरहेका छन् । सरकारको काम अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु हो । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु हो । तर, ओली सरकार फासिस्ट बन्दै गएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीकै ब्यबहारले गर्दा आफ्नै पार्टी तहसनहस भएको छ । संसदीय व्यवस्था असफलसिद्ध भएको छ । अब प्रजातन्त्रवादी, देशभक्त र अग्रगमनकारी तथा नागरिक समाज अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन