१. सुरक्षा निकाय र राज्यकोषको चरम दुरुपयोग ः केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को गठबन्धनको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले लिएको नीति वा दृष्टिकोण भनेको दलाल सामाजिक फासिवाद हो र थियो । अहिले ओली र दाहालको गठबन्धनमा कृत्रिम विभाजन आएको छ । जसरी उनीहरुबीचको गठबन्धन वा एकता पनि कृत्रिम वा लेनदेनमा आधारित थियो । लेनदेनमा केही समस्या देखिएका कारण उनीहरुबीच केही कृत्रिम विभाजन आएको हो । तर, जुनसुकै बेला पनि फेरि उनीहरु लेनदेनको विषय टुङ्ग्याएर एकता गर्ने प्रबल सम्भावना छ । अहिलेको विभाजित अवस्थामा सत्ताको वैधानिकता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निहित छ । यद्यपि सत्ता हत्याउने प्रपञ्च वा षड्यन्त्र दुवैतर्फबाट जारी छ । पार्टीबाट गलहत्याइएका दाहाल–नेपाल समूहको एजेण्डा संसद पुनस्र्थापना छ भने ओली समूहको मुद्दा चुनाव छ । यदि संसद् पुनस्र्थापना भएमा दुवै पक्षले नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई गुहार्ने पक्का छ । उता शेरबहादुर देउवाको निष्कर्ष छ– कुनै पनि बेला ओली र दाहाल समूहबीच एकता भने हुन सक्छ ।

देउवाको निष्कर्ष छ– काँग्रेस यो कृत्रिम विभाजनबाट यता वा उता प्रभावित हुनुहुँदैन । उता रामचन्द्र पौडेल खेमाले भने दाहाल समूहसँग सहकार्य गर्दै संसद् पुनस्र्थापनालाई जीवन–मरणको प्रश्न बनाउँदैछ । जनता समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पनि संसद् पुनस्र्थापनामै आफ्नो भविष्य देखेका छन् । उता महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको विचार अलि भिन्न छ । यहाँ छलफल गर्न खोजेको विषय ओलीतन्त्र र फासीवादको विषय र प्रवृत्ति हो । ओलीतन्त्र मूलरुपमा ओली र दाहाल वा पूर्वएमाले र पूर्वमाकेबीचको गठबन्धनबाट जन्मिएको फासीवादी दृष्टिकोण हो । कमरेड विप्लव र प्रकाण्डको शब्दमा यो दलाल फासीवादी दृष्टिकोण हो । दलाल भन्ना साथ उनीहरु विदेशीहरुको गुलाम गरी सत्तामा पुग्ने वा बसिराख्ने दृष्टिकोण हो । जुन, आज दुवै पक्षले गरिरहेका छन् । दुवै पक्ष अमेरिका र भारतको गुलामी गरिरहेका छन् अनि आपूmलाई सहयोग गर्न बिन्तिभाउ गरिरहेका छन् ।

आपूm सत्तामा टिक्नका लागि वा सत्तामा पुग्नका लागि थुप्रै राष्ट्रियताका विषयलाई समेत सौदाबाजी गरिरहेका छन् । कसले भारतलाई रिझाउने भनेर बढिबढाउमा टेण्डर हालिरहेका छन् । त्यसकारण यो समस्या दलाल संसदीय व्यवस्थाको हो र यसमा व्यक्तिको विषय गौण हुन्छ । सारमा भन्दा व्यवस्था परिवर्तन मूल कुरा हो र व्यक्ति परिवर्तनमा मात्र अलमलिनु फेरि अर्काे धोका हुन्छ ।

१.१. सुरक्षा निकायको चरम दुरुपयोग ः सुरक्षा निकाय भन्नासाथ प्रहरी र सेना भन्ने बुझिन्छ । सरकारको चरम् दुरुपयोगको पहिलो सिकार नेपाल प्रहरी बनेको छ । आज त दाहाल–नेपाल समूहले नै भनिसक्यो कि प्रहरी त ओली समूहको भातृसंगठन जस्तै बन्यो । हिजो नेपाली काँग्रेसका केही नेताले भनेका थिए– नेपाल प्रहरी नेकपाको भातृ संगठनमा परिणत भयो । यसबाट नेपाल प्रहरीको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उत्पन्न भएको छ । वास्तवमा चरम राजनीतिक संकटहरुमा वा राजनीतिक मुद्दा र विवादहरुमा नेपाल प्रहरी कहिल्यै पनि सन्तुलित बन्न सकेको छैन । यसको मूल कारण शासकहरुको दुरुपयोगको सिद्धान्त र प्रहरी अधिकारीहरुको गुलामी चिन्तन हो । म निष्पक्ष ढंगले प्रहरी संगठनलाई चलाउँछु वा चलाउन सक्छु भन्ने आँट बोकेको नेतृत्व नै देखिएन । बढुवा र नियुक्तिमा भएका चलखेल र अपारदर्शी लेनदेनले यस्तो दुरावस्थाको सृजना गरेकोमा दुईमत छैन । भागबन्डा र मोलतोलको आधारमा नियुक्ति गरिएकाले यो समस्या सृजना भएको हो ।

१.२ राज्य कोषको चरम् दुरुपयोग ः आजको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी र नेताले जति भ्रष्टाचार गरे पनि कुनै नियन्त्रण छैन । राज्यसँग भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने होइन कि संस्थागत गर्ने दृष्टिकोण रहेको छ । आज अरबौंका भ्रष्टाचार काण्डमा नेताहरु नै जोडिएका छन् । यस कारण आर्थिक अराजकताको अवस्था आएको छ । आज दलाल तथा नवधनाढ्याको हातमा सत्ता पुगेको छ । नेता र कर्मचारी हुनु भनेकै अकुत सम्पति आर्जन गर्नको लागि हो भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त बनेको छ । यस्तो भ्रष्ट सरकारमा आफ्नो विरोधीहरुलाई तह लगाउन ठूलो धनराशि र राज्यकोषबाट प्रयोग गर्छन् भन्ने छर्लङ्गै छ ।

२. कञ्चनलगायत तीन जनाको अपहरण शैलीको गिरफ्तारी ः यही मिति २०७७ पुस २९ गते दिउँसो तीन बजे ललितपुरको एउटा दुर्गम ठाउँबाट विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य एवं अन्तर्राष्ट्रिय विभागका इन्चार्ज कमरेड धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ सहित ब्युरो सदस्य विवेक र विश्वासलाई सादा पोसाकमा गएका प्रहरीद्वारा अपहरण शैलीमा गिरफ्तार गरिएको छ । वास्तवमा प्रहरी संगठनको योभन्दा दुरुपयोग र बद्नामी अरु के हुन सक्छ ? एउटा दुर्गम ठाउँमा पार्टीको राजनीतिक काम गरिरहेका शीर्ष नेतृत्वलाई त्यो हदबाट गरिएको गिरफ्तारी आफैँमा भत्र्सनायोग्य र कथित गणतन्त्रको उपहास हो । नेपाली राजनीतिमा प्रहरी संगठनको भ्रष्टीकरण योभन्दा भद्दा नमुना अरु के हुन सक्ला ? के यहाँ राजनीतिक मूल्य–मान्यताको न्यूनतम पनि मर्यादा राखिएको छ त ? यहाँ मावन अधिकारको वा मौलिक हकको न्यूनतम मर्यादालाई पनि ख्याल गरिएको छैन । सर्वाेच्च अदालतका सयौं आदेश र नजिरहरुको उल्लंघन गर्दै किन नेपाल प्रहरी सरकारको दलाली गर्न उद्यत छ त ? के उसले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय संगठनको अवधारणालाई विकास गर्नु पर्दैन ? सबैलाई थाहा छ, दलाल संसदीय व्यवस्थामा सधैँभरि शासकहरु सत्तामा पुगेपछि फासीवादी बन्छन् र सत्ताच्यूत भएपछि कानुनी राज्यको वकालत गर्छन् । ज्यान मुद्दामा १४ वर्ष जेल जीवन बिताएका केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् तर, उनले निरंकुश पञ्चायती शैलीलाई नै पुनरावृत्ति गरिरहेका छन् । १० वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले सत्तामा पुगेपछि हिजोकै टाउकाको मूल्य तोक्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गरेका छन् । १० वर्षे जनयुद्धको भीषण संघर्षबाट प्रहरी र सेनाले आपूmलाई नयाँ ढंगले विकास गर्नुपर्ने थियो । तर, अफसोच त्यसको उल्टो भएको छ । संसदीय नेताहरुले जस्तै बद्नामीको बाटो प्रहरी र सेनाबाट किन ? राजनीतिक शक्तिमाथि यतिविघ्न दमन किन ? इतिहास हिजो जस्तै अपारदर्शी र मौन बन्न सक्दैन । सबैको गलत कदमहरुको एक–एक रेकर्ड रहनेछ । सबैले शक्तिको दुरुपयोगको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ  र त्यसको हिसाब–किताब हुने नै छ । घटनामा संलग्न अधिकारीहरुले जनताका माझ आफ्नो जवाफदेहिता पेस गर्नुपर्ने दिन आउने नै छ । तर, अफसोच त्यसको उल्टो भएको छ । प्रहरी अधिकारीलाई मानव अधिकारको हनन् गर्ने अपराधबाट छुट हुने छैन ।

३. प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता र सगरमाथाको नाम परिवर्तनको विषय ः प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एउटा अन्तर्वार्ता लिएबापत भारतीय न्युज च्यानल जी न्युजले सगरमाथामा भारतको दाबी हुनुपर्छ भन्ने समाचार प्रसारण गरेको छ । जुन निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ । नेपालको सगरमाथा पुगेर सगरमाथाको नाम भारतीयले दाबी पेस गर्नु रहस्यमय छ । सगरमाथा क्षेत्रको कालापत्थरमा उभिएर जी न्युजका प्रधानसम्पादक सुधिर चौधरीले भने, ‘आज यो ठाउँबाट तपाईंहरुलाई म केही बताउन चाहन्छु, म भन्न चाहन्छु कि माउन्ट एभरेष्टमाथि भारतको पनि दाबी हुनुपर्छ । वर्ष १८५२ मा राधानाथ सिकदरले पहिलो पटक माउन्ट एभरेष्टको उचाइ मापन गरेको हुनाले सगरमाथाको नाम उनैको योगदानमा ‘माउन्ट सिकदर’ राख्नुपर्छ ।’ वास्तवमा यो भारतीय साम्राज्यवादी चरित्र थियो । एउटा अन्तर्वार्ता लिएबापत सगरमाथा नै भारतको बनाउन दाबा गर्ने ? नेपालका दलाल शासकहरुको भारतप्रतिको आत्मसर्मपण र गुलामीको भद्दा नमुना पनि थियो । एउटा न्युज च्यानल वा पत्रकारले समेत नेपालका शासकलाई कसरी फसाइदिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण हो । यो विषयमा प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारको धारणा वा प्रतिक्रिया आएको छैन जुन आपत्तिजनक छ । उता दाहाल–नेपाल समूहबाट पनि यो घटनाको विषयमा विरोध भएको छैन जुन रहस्यमय छ ।

४. सत्ताको चरम दुरुपयोग र शासकहरुको नग्नता कहिलेसम्म ? ः दलाल संसदीय व्यवस्थाको एउटा सार्वभौम सिद्धान्त नै बनेको सत्ताको चरम दुरुपयोग । आफ्ना व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थलाई पूर्ति गर्नका लागि पूरै राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने । आज सुरक्षा निकायको जसरी दुरुपयोग गरिएको छ त्यसैगरी राष्ट्रिय ढुकुटीको पनि दुरुपयोग भएको छ । राज्यका स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायहरुलाई समेत त्यसैगरी दुरुपयोग गरिँदैछ ।

४.१ सर्वाेच्च अदालतको दुरुपयोग ः आज ओली र दाहाल समूहबीच विभाजन हुनासाथ सबैको ध्यान सर्वाेच्च अदालततिर केन्द्रित छ । तर, सर्वाेच्च अदालत सुरुदेखि नै विवादित छ । विवादित हुनुको मुख्य कारण हो, कोटा सिष्टमबाट नियुक्ति भएका न्यायाधीशहरु ।  विवादको र अविश्वासको भद्दा नमुना आज प्रष्ट भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटनको निर्णय संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने बहस सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । दुबै पक्षले अदालतलाई दबाब र चेतावनी दिएका छन् । चुनाव या संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्पमा अदालतमा बहस चलिरहेकै छ । तर, बहसमा भाग लिने अधिवक्ताहरुले संवैधानिक वा पूर्ण इजलासको विवाद झिकेर राजनीतिकरण गरिरहेका छन् । यो विवाद अदालतलाई सिध्याउने चरम राजनीतिकरणको भद्दा नमुना हो । न्यायाधीशहरु पहिले नै विभाजित छन्, यसबाट अदालतको निष्पक्षता र विश्सनीयतामाथि प्रहार गरिएको छ ।

४.२ निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिन्ह ः अहिले सरकारी नेकपामा आएको विभाजनले पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह सूर्य कसले भन्नेमा लडाइँ केन्द्रित छ । यो को आधिकारिक भन्ने विषयको फैसला गर्ने अधिकार संविधानतः निर्वाचन आयोगलाई छ । तर, दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगलाई धम्क्याइरहेका छन् । यसको अर्थ के हो भने निर्वाचन आयोग निष्पक्ष छैन र निष्पक्ष भए पनि उसलाई यो वा त्यो कोणबाट आक्रमण हुने निश्चित छ । यो पनि चरम् राजनीतिकरणको परिणाम हो । यिनै संसदीय नेताहरु हुन्, जसले कोटा प्रणालीका आधारमा संवैधानिक निकायहरुको नियुक्ति गर्ने प्रणालीको विकास गरे । आज आफ्नो पक्षमा निर्णय भए ठीक नभए बेठिक भनिरहेका छन् । राजनीतिमा योभन्दा भ्रष्टीकरण र नैतिक पतनको विषय अरु के हुन सक्ला ?

५. सरकारले चाहेको के गृहयुद्ध नै हो त ? ः पछिल्लो पटक सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई उत्तेजित बनाउन खोजिरहेको छ । उसले आफ्नो फासीवादी दमनलाई तीव्र बनाइरहेको छ । पछिल्लो पटक यही पुस २९ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य कञ्चनसहित अन्य ३ जनाको गिरफ्तारी भत्सनायोग्य र अपराधिक उद्देश्यका साथ भएको देखिन्छ । प्रहरीको योजनाअनुसार प्रकाण्ड र कञ्चनलाई गिरफ्तार गर्नु थियो भन्ने देखिन्छ । यो घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ, सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई उत्तेजित बनाउन चाहन्छ । उत्तेजित बनाउनुको मुख्य उद्देश्य हो, द्वन्द्व वा अशान्तिको बहानामा देशमा संकटकालको घोषणा गर्नु । वास्तवमा यो फासीवादी र गैरन्यायिक गिरफ्तारीको सबै प्रगतिशील, देशभक्त र सच्चा लोकतन्त्रवादी अनि मानवअधिकारवादी शक्तिहरुले सशक्त विरोध र भण्डाफोर गर्न जरुरी छ ।

५.१ कञ्चनको गिरफ्तारी कानुनी कि गैरकानुनी ः अहिले ओली सरकारका विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका दाहाल–नेपाल समूहप्रति प्रश्न छ, कञ्चनको गिरफ्तारीको बारेमा तपाईँहरुको मौनता किन ? यो संवैधानिक कि असंवैधानिक ? राजनीतिक दलमाथिको प्रतिबन्धका विषयमा तपाईँहरुको धारणा के ? खाली आफ्नो सत्ता स्वार्थका विषयमा मात्र बोल्ने र अरु विषयमा मौन बस्ने छुट तपाईँहरुलाई पनि छैन ।

६. फासीवाद नै दलाल संसदीय व्यवस्थाको पर्याय ः नेपालमा दलाल संसदीय व्यवस्थाले नै निरन्तर फासीवादलाई जन्माएको छ । फासीवाद र राष्ट्रघात नै दलाल संसदीय व्यवस्थामा सत्तासीन हुने मुख्य आधार बनेका छन् । विदेशीहरुको पाउमा पर्ने, गुलाम बन्ने र आत्मसमर्पण गर्दै नेपालको संसदीय सत्तामा हाबी हुने संस्कृति र मनोविज्ञानलाई नतोड्दासम्म नेपालको हित हुन सक्दैन । अतः मुलुकलाई जोगाउने हो भने एउटा विशाल राष्ट्रवादी विद्रोह वा युद्धको जरुरी छ । कथित गणतन्त्र वा संसदीय व्यवस्थाबाट मुलुकको अस्तित्व बच्न सक्दैन । त्यसकारण मूलतः देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरुबीच एकता र सहकार्य हुनु अपरिहार्य बनेको छ । एक्ला एक्लै हिँडेर र आपसमा विभाजित बनेर परिवर्तन सम्भव छ्रैन । त्यसकारण फासीवादको अन्त्य खोज्दा संसदीय व्यवस्थाकै अन्त्य गर्नुपर्छ । व्यक्ति परिवर्तनबाट भ्रम मात्र प्राप्त हुन्छ, परिवर्तन हुँदैन ।