नेकपामाथि दमन होइन, वार्ता गर

२०७७ माघ ४ गते, आईतवार

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि देशको राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ । झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त संसद्वादी दलहरुलाई ठूलो संकट आइलागेको छ । झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्नु र सरकारकै लागि सत्ताधारी दलभित्रको लुछाचुँडीले संसद् विघटन हुनुले नेपालमा संसदीय व्यवस्था देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्दै विगतदेखि नै संघर्षमा होमिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निष्कर्षलाई सत्य सावित गरिदिएको छ । यतिबेला देशमा रहेको संसद्वादी दलभित्र संसद् विघटन र पुनस्र्थापनाको पक्षमा दल, नेता र कार्यकर्ता विभाजित भएको स्थिति छ । उनीहरु देश र जनताको मुक्तिभन्दा कसरी आफ्नो दल, आपूm र आफ्ना आसेपासेको स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ, जुन ज्यादै निन्दनीय र घृणित विषय हो ।

यतिबेला संसद्वादी दल र नेताका यस्ता हर्कतलाई निस्तेज पार्न, देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न कम्मर कसेर संघर्षमा उत्रिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो भूमिका बढाएको देखिन्छ, जसको प्रमाणस्वरुप हालै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहितको चार दलीय मोर्चालाई लिन सकिन्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनसँग तर्सिएको सरकारले झण्डै दुई वर्ष अगाडि नै उक्त पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । देश र जनताको पक्षमा खडा भएपछि उसलाई ह्वात्तै जनसमर्थन प्राप्त भएको देखेर सरकारले नेकपाका नेता, कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ गिरफ्तार गर्ने, मौका मिले हत्या गर्ने नभए भूmठा मुद्दामा फसाउने र जेलमा कोच्ने कार्यलाई तीव्रता दियो । जसको प्रमाणस्वरुप सरकारकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि हाल देशभर नेकपाका करिब एक हजारभन्दा बढी नेता, कार्यकर्ता जेल र हिरासतमा रहेका छन् । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने सरकार देश र जनताको पक्षमा खडा हुने दल, नेता र व्यक्तिलाई नामेट पार्न चाहन्छ, जुन सरकारको दिवास्वप्ना मात्र हो । बरु, सरकारको यो फासिष्ट शैलीले नेकपा, उसका नेता र कार्यकर्ता झन्झन् जनताको प्यारो हुँदै गएका छन् । आमजनता सरकारको फासिष्ट कदमको विरुद्धमा जुट्दैछन् । नेकपाको यही जनसमर्थन देखेर आत्तिएको सरकारले गतबुधबार सो पार्टीका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलासहित तीनजनालाई गिरफ्तार ग¥यो । जुन ज्यादै निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य कार्य हो ।

केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि अब संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्दै आमक्रान्तिकारी, प्रगतिशील र राष्ट्रवादी शक्तिहरुसहित अग्रगमनको लागि पहल लिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चालेको कदमबाट अत्तालिएर सरकारले नेकपामाथि दमन बढाएको देखिन्छ । यस कार्यले सरकार जनतासामु सर्वाङ्ग हुन पुगेको छ । संसद् विघटनको स्थितिले सरकारलाई एउटा सुनौलो अवसर पनि दिएको छ, त्यो के हो भने यही बेलामा सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी गिरफ्तार गरिएको, भूmठा मुद्दामा फसाएर जेलमा पु¥याएका, नेकपा नेता, कार्यकर्तालाई तत्काल ससम्मान रिहा गरी वार्तामा डाक्ने र तमाम क्रान्तिकारी, प्रगतिशील र राष्ट्रवादीहरुसँगको सहकार्यबाट वर्तमान संकटको निकास खोज्नु सरकार, देश र जस्ता सबैका लागि हितकर हुन्छ । अन्यथा, सरकार आफ्नै लिँडेढिपीमा अगाडि बढे आमजनताको समर्थन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि हुने निश्चित छ । अन्यथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आमजनताका साथै क्रान्तिकारी, प्रगतिशील र राष्ट्रघाती शक्तिहरुलाई साथ लिँदै सशक्त संघर्ष अगाडि बढाउने देखिन्छ । जुन संघर्षले संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताको अस्तित्व नामेट पार्ने देखिन्छ, चेतना भया ।

प्रतिक्रियाहरु