१. संसदीय व्यवस्था र नेतृत्वको असफलता ः यही मिति २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संसद विघटनको सिफारिस भई राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन भइसकेको छ । संसद विघटन वा अविश्वासको प्रस्तावको सामना मात्र प्रधानमन्त्रीका दुई विकल्प थिए । संसदबाट बहुमतसिद्ध गर्ने विकल्प प्रधानमन्त्री ओलीका लागि असम्भव प्रायः थियो । सबैलाई थाहा छ, सरकारी नेकपामा ओली विरोधी मोर्चा बलियो बनेको थियो । त्यहाँभित्रको संघर्ष पेचिलो र शत्रुतापूर्ण थियो । दुवै गुटमा फासीवादी चरित्र हाबी बनेको थियो । दाहाल–नेपाल समूह ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा थियो । लडाईँ कसले पार्टी र सरकार हत्याउने भन्नेमा केन्द्रित थियो । धेरैको अनुमान थियो कि, कतै यो लडाईँ कोत पर्व र भण्डारखाल पर्वको पुनरावृत्ति नबनोस् । सबैलाई थाहा छ, लडाईँको केन्द्र न त विचार थियो, न त राष्ट्रियता वा जनजीविका । न त लडाईँको केन्द्र पार्टीको हित नै थियो । लडाईँको केन्द्रमा सत्ता थियो र भागवण्डा थियो । अमूक नेतृत्वको सत्ता उन्माद पूरा गर्नका लागि पार्टीलाई बली चढाइयो । हेर्दा हेर्दै पार्टी दुई टुक्रा बन्यो । एउटा सरकारी र अर्को सडक नेकपामा परिणत भयो । एउटा समूह सरकारमा र अर्को समूह सडकमा पुग्यो । अरुलाई सडकमा जाँदा सराप्ने र खिसी टिउरे गर्ने दाहाल, नेपाल र खनालको बास आजकाल सडकमा भएको छ । काठमाडौँको पुस माघको घामसँग पिरती लगाउँदै दाहाल, नेपाल र खनाल सडकमा बस्दा जनतालाई भने भरपुर आनन्द मिलेको छ । दुई तिहाई दिँदा पनि नपुगेर तिनीहरुले के माग्दै होलान् ? कुन नैतिकताभित्र पसेर उनीहरुले नारा लगाउँदै छन् ? अस्ति मात्र भन्दै थिए, राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो, अब केका लागि विप्लवले विद्रोह गर्ने ? क. पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालसँग प्रश्न गर्न मन छ, के अहिले तपाईँहरुले गरेको विद्रोह होइन ?

हामीले भोग्दै आएको कुरा हो कि संसद विघटन संसदीय व्यवस्थाको एउटा खराब हतियार हो । सत्तामा हुनेले ‘कु’ गर्ने वा संसद विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गर्ने अनि सत्ता बाहिर हुनेले संसद पुनस्र्थापनाको माग गरी सडक संघर्ष गर्ने योचाहिँ कुन नयाँ घटना भयो र ? ओली र दाहाल समूहबीचको रत्यौली आजकल मनोरञ्जनका विषय बनेका छन् । नेपाली राजनीतिको अश्लील चरित्र आज सर्वत्र उदाङ्गो भएको छ । संसदीय नेतृत्वको भद्रता र शालिनता अहिले नीचता र निकृष्टतामा परिणत भएको छ ।

१.१ पार्टी विभाजनको तहमा पुग्नु हु“दैनथ्यो ः उनीहरुकै स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने पार्टी नै विभाजन गर्ने कुरा आत्मघाती बाटो थियो । बाँढीचुँडी खाएको भए उनीहरुकै कल्याण हुन्थ्यो । नपाउनले केही समय धैर्यता गरेको भए बेश हुन्थ्यो । हुन त जनताको लागि न त उनीहरुको एकता उत्साहप्रद थियो न त विभाजन नै दुःखद् छ । हिजो ओली र दाहालको गठबन्धन वा एकता पनि रोमाञ्चकारी थियो र आज उनीहरुको विभाजन पनि । वास्तवमा उनीहरुकै स्वार्थको रक्षाका लागि जसरी पनि पार्टी विभाजनबाट टार्नु भने हितकर थियो । यस पटक मध्यमार्गीहरु प्रभावकारी देखिएनन् किनकि त्यहाँ दुवैतिर भ्रम थियो । एकातिर पार्टीको बहुमत हुनासाथ सबै कब्जा हुन्छ भन्ने भ्रम र अर्कोतिर सत्ता हुनासाथ सबै हुन्छ भन्ने भ्रम ।

१.२ संसद विघटनमा जानु हु“दैन्थ्यो ः बहुमत प्राप्त दलको विभाजन र संसद विघटन योभन्दा अलोकप्रिय के हुन्छ ? यो इतिहासको कलंक थियो । जुन निषेधको राजनीतिले निम्त्याएको घटना हो । विरोधी वा प्रतिबन्धीलाई सिध्याउने फासीवादी प्रवृत्तिको विकासले यस्तो भएको थियो । प्रकाण्डले एक ठाउँमा भन्नु भएको थियो– फासीवादले क्रान्तिकारीहरुलाई मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्र पनि प्रहार गर्छ । विप्लवको संश्लेषण सही प्रमाणित भएको छ– सामाजिक फासीवाद नै सरकारको मुख्य प्रवृत्ति बनेको छ । सबैलाई थाहा थियो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सहजै हार स्वीकार्दैनन् र जित्नका लागि जस्तोसुकै अस्त्र प्रयोग गर्दछन् । बुद्धिमता के हुन्थ्यो भने दाहाल–नेपाल समूहले पनि ओलीलाई पूर्णनिषेधको बाटो अंगीकार गर्नु हुँदैन्थ्यो अर्थात् अविश्वासको प्रस्तावको विकल्पमा जानु हुँदैन्थ्यो ।

२. संसद विघटन पछिका क्रिया–प्रतिक्रियाहरुको विश्लेषण ः संसद विघटन पछि कसले के प्रतिक्रिया जनाउला भन्ने कुरा महत्वपूर्ण थियो । अधिकांश संसदीय पार्टीहरु संसद विघटनको विपक्षमा उभिए । दाहाल–नेपाल समूह सडकमा जानु र आक्रोश व्यक्त गर्नु स्वभाविक थियो । सुरुमा काँग्रेस पनि सडकमा गयो । संसदमा भएका प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीहरुले संसद विघटनलाई असंवैधानिक कदम भने । अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । सबै संसदीय पार्टीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई शिरोधार्य गर्नुको विकल्प छैन ।

२.१. नेपाली का“ग्रेसका लागि स्वागतयोग्य घटना थियो ः अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा हारेर सानो भएको नेपाली काँग्रेसका लागि संसद विघटनको घटना वास्तवमा राजनीतिक उत्सवको विषय थियो । मान्छेहरु प्रश्न गर्छन्, नेपाली काँग्रेस केका लागि संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दैछ ? बरु काँग्रेसले निष्पक्ष चुनावका लागि सर्वदलीय सरकारको नारा लगाउनु बुद्धिमतापूर्ण हुन्थ्यो । त्यस्तै प्रतिक्रिया जनता समाजवादी पार्टीको पनि छ । यहाँसम्म कि संसदमा उपस्थिति नै नभएका विवेकशील साझा पार्टीले समेत पुनस्र्थापनाको माग गर्नु अनौठो विषय छ । अब त संसद पुनस्र्थापना वा यथास्थितिको चुनावको बहसमा पनि विदेशीहरुको स्वार्थ जुधेको देखिन्छ ।

३. संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने अवसर ः दुई तिहाईको बहुमत ल्याएको सरकार पनि ५ वर्ष टिक्न नसक्नुको कारण के हो ? कसैले दोष जति ओलीलाई हालिएका छन् त कसैले दाहाललाई । कसैको पनि बहुमत नआउँदा जे भइरहन्थ्यो, त्यही दोहोरियो । विप्लवको संश्लेषण सही छ– संसदीय व्यवस्थाको असफलताको हो । प्रकाण्डले भनेजस्तै यो संसदीय व्यवस्था अनि संसदीय नेतृत्व दुवैको असफलता हो । कतिपय संसदवादी विश्लेषकले भनेका छन्– यो व्यवस्थाको होइन नेतृत्वको असफलता हो । ल नेतृत्वकै मात्र असफलता हो भने पनि विकल्प के त ? अब अरु देशबाट नेताहरु भाडामा ल्याउन त सकिँदैन । संसदीय व्यवस्था कायम रहँदासम्म आउने त उही नेतृत्व, उनै दल र उही दृष्टिकोण हो । त्यसकारण नयाँ क्षमतावान्, इमान्दार र निष्ठावान नेतृत्व संसद बाहिर छ । संसद बाहिर रहेको प्रतिभा र क्षमतालाई राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्ने विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ ।

३.१. संसदीय व्यवस्थाकै हुबहु पुनरावृत्ति हुनु राष्ट्रका लागि धोका भयो ः विप्लवको संश्लेषण थियो– गणतन्त्रका नाममा संसदीय व्यवस्थाकै हुबहु पुनरावृत्ति गरिनु देशका लागि ठूलो धोका र गद्दारी थियो । यसका मुख्य दोषी प्रचण्ड र बाबुराम थिए । किनकि उनीहरुले यही व्यवस्थाका लागि ल्याप्चे लगाएका थिए । आजको जस्तो गणतन्त्र र संघीयता कुनै अग्रगामी वा प्रगतिशील कदम थिएन । यस्तो फोहोरी र छद्मभेषी गणतन्त्र वा संघीयताको बचाउ वा रक्षा गर्नुपर्ने जरुरी छैन । गणतन्त्रको नाममा संसदीय व्यवस्थाको पुनरावृत्ति भएको सार पक्षलाई नदेख्ने कमजोरी गर्नु हुँदैन ।

३.२ यथास्थितिमा हुने चुनाव वा संसद पुनस्र्थापना दुवै प्रतिगामी कदम ः वास्तवमा राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रिय स्वार्थ वा अग्रगामी दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यथास्थितिमा हुने चुनाव वा संसद पुनस्र्थापना दुवै आत्मघाती छन् । दुवै विकल्पले देशमा राजनीति अस्थिरता र महासंकटहरुलाई आमन्त्रण गर्दछन् । संसद पुनस्र्थापना भए अबको संसद बैठकभित्रै कुटाकुट र रक्तपात हुने खतरा छ । त्यसकारण अब पछाडि फर्किने गल्ती गर्नु हुँदैन । यथास्थितिमा हुने चुनावले देशलाई थप गृहयुद्धमा धकेल्दछ । चुनाव पछि हुने पनि फेरि यही हो, जुन हामीले सुरुदेखि देखेकै छौं । त्यसकारण अहिले देखिएका दुवै संसदीय विकल्पहरु प्रतिगामी र राष्ट्रघाती कदमहरु हुन् ।

३.३. राष्ट्रिय संकटको घोषणा गरौं ः वास्तवमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले देशलाई नै गम्भीर संकटमा पु¥याएको छ । देशलाई कता लैजान भन्ने बहसले सबैलाई तरंगित बनाएको छ । प्रश्न एउटै छ, के फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाकै निरन्तरतातिर जान सकिन्छ ? अब पनि संसदीय विकल्पको बाटो रोज्न अर्को दुस्साहस हुनेछ । यदि अझै पनि संसदभित्र वा बाहिर राष्ट्रवादी नेताहरु छन् भने उनीहरु एक भएर स्वतन्त्र ढंगले विचार मन्थन गर्न जरुरी छ । वास्तवमा अहिलेको अवस्थालाई राष्ट्रिय संकटको रुपमा महसुस गरेर नयाँ विकल्पका बारेमा बहस गर्नु अनिवार्य बनेको छ । अब यथास्थितिमा देश रहन सक्दैन । वास्तवमा कम्युनिष्टहरुलाई फुटाउने विदेशीहरुको चाहना पूरा भएको छ । कम्युनिष्टहरुको बद्नाम गर्ने योजना सफल भएको छ । त्यसकारण इतिहास र वर्तमानबाट पाठ सिक्नु पर्ने भएको छ । अझै पनि देशलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने हो भने फेरि पनि सबै मिलेर नयाँ ठाउँमा जाने निर्णय गर्नुपर्दछ । अबको निकासको लागि खासगरी संसद बाहिरका शक्तिहरुलाई ध्यान दिनुपर्दछ ।

४. संसदीय व्यवस्थाका विकल्पहरु ः वास्तवमा पछिल्लो संसद विघटन पछि संसदीय व्यवस्थाको विकल्पका बारेमा नै सबैभन्दा धेरै बहसहरु भएका छन् । आमनागरिकको निष्कर्ष छ– संसदको अस्तित्व समाप्त भएको छ । सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरुको एउटै निष्कर्ष छ, संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न ढिला नगरौं । संसदीय व्यवस्थाको विकल्पहरु के हुन त ? आजको नेपाली राजनीतिक विकल्पहरु निम्न देखिएका छन्–

४.१ क्रान्तिकारी विकल्प ः सुरुदेखि नै संसदीय व्यवस्थाप्रति असहमति राख्दै आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले घोषणा गरेको विकल्प हो– क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, राष्ट्रवादी र सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुको धु्रवीकरणबाट ल्याउने वैज्ञानिक समाजवाद । विप्लवको शब्दमा वैज्ञानिक समाजवाद नै अबको एक मात्र विकल्प हो । दोस्रो विकल्पका रुपमा मोहन वैद्य ‘किरण’ले नेतृत्व गरेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को संघीय जनगणतन्त्र । पछिल्लो पटक चार पार्टीहरु विप्लव, किरण, ऋषि कट्टेल र आहुतीबीचको संयुक्त मोर्चाद्वारा प्रस्तावित विकल्प छ– वैज्ञानिक समाजवाद÷संघीय जनगणतन्त्र । त्यसकारण क्रान्तिकारी विकल्पका रुपमा वैज्ञानिक समाजवादी नै सर्वोत्तम विकल्प हुनेछ ।

४.२. सुधारिएको संसदवादी विकल्प ः आपूmलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने संसदवादीहरुको तर्फबाट पनि विकल्प पेस गरिनेछ । उनीहरुको विकल्प हुनेछ– प्रत्यक्ष निर्वाचित वा कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिसहितको संसदीय व्यवस्था । दुई तिहाई बहुमत ल्याउँदा पनि ५ वर्ष सरकारमा टिक्न नसक्ने संसदीय व्यवस्थाविरुद्धको जनआक्रोशलाई मत्थर पार्ने हिसाबले यो विकल्प पनि चर्चामा छ । सुरुदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको विषयमा बहसहरु भएका थिए । बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल यस्तो प्रणालीको बहस गर्नेमा थिए । अहिले बेला आएको छ तर, उनीहरुको ध्यान संसद् पुनस्र्थापनातिर छ । केपी ओली प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको विपक्षमा थिए र आज पनि उनी नै यो व्यवस्थाका शिकार बनेका छन् ।

४.३. प्रतिगामी विकल्प ः संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने यसको पहिलो विकल्प छ । हिन्दु राष्ट्रको स्थापना दोस्रो विकल्प छ । सैनिक शासन तेस्रो विकल्प रहेको छ । ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नाराहरु व्यापक रुपमा लाग्ने गरेका छन् । हिन्दु राज्यको पक्षमा नेपाली काँग्रेस पछि उभिने सम्भावना प्रबल छ । संसदीय चुनावमा बहुमत प्राप्त गरेर हिन्दु राज्यको घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने मत काँग्रेसभित्र छ ।

५. संकटको समाधान गर्ने विकल्प रोजौं ः संसदीय व्यवस्थाकै निरन्तरता भनेको संकटबाट झन् ठूलो संकटमा लैजाने विकल्प हो । खाली राष्ट्रिय संकटका यात्राहरु कतिञ्जेल तय गर्ने ? यो चिन्तनले मुलुकलाई नै तहसनहस पारिसकेको छ । वैदेशिक हस्तक्षेपको मुख्य कारक पनि संसदीय व्यवस्था बन्यो । मुलुकको भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिको मुख्य कारक पनि संसदीय व्यवस्था बन्यो । गणतन्त्र त आज लुटतन्त्रमा परिणत भएको छ । जनताले यही भ्रष्टतन्त्र वा लुटतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन । त्यसकारण अहिलेका विद्यमान राजनीतिक अन्तरविरोधहरु र संकटहरुको हल गर्ने वैज्ञानिक विधिको बारेमा बहस गर्नु जरुरी छ । त्यसकारण अब हाम्रो ध्यान संकटमाथि संकट थोपर्नेतिर होइन, संकटहरुको एकमुष्ट हल गर्ने विधितर्फ हुनुपर्दछ । विदेशीहरुको इशारा वा संकेतहरुको आधारमा होइन, स्वतन्त्र ढंगले आफ्ना पहलकद्मीहरुलाई बढाउनु पर्ने अवस्था छ ।

त्यसो हो भने किन दाहाल र नेपालले संसद् पुनस्र्थापनाको माग गरेर सडकमा आन्दोलन गर्ने ? किन ओलीले फेरि संसद्कै चुनावको वकालत गर्ने ? सबैलाई थाहा छ, संसद विघटन र संसद् पुनस्र्थापनाको उद्देश्य के हो ? उद्देश्य व्यक्तिगत सत्तालिप्सा होइन र ? ओली र दाहालको सत्ता संघर्षको चपेटाबाट निस्किएको राजनीतिक संकट होइन र ? त्यसकारण आन्दोलन गर्ने हो भने अब देशका लागि गरौं । संसदको पुनस्र्थापनाका लागि होइन । आन्दोलन गर्ने हो भने श्रमजीवि वर्गका लागि गरौं, दलाल पुँजीपति वर्गका लागि होइन । आन्दोलन गर्ने हो भने भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि गरौं । फेरि आन्दोलनको केन्द्र देश र जनता हो भने किन एक्लै एक्लै सडकमा जानु प¥यो, सबै मिलेर जाने विकल्प खोजौं । पुरानै संसद ब्यूँतिएर प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने -याल गन्थ्रीलाई नियन्त्रण गरौं । अब फेरि एकचोटी समाजवादको यात्रा तय गरौं ।