नेपालका लम्पसारवादी शासकहरु

२०७७ पुष १९ गते, आईतवार

हस्तबहादुर केसी

आजसम्मका नेपालका शासकहरु भारतीय विस्तारवादी शासकहरुका सामु सत्तामा पुग्न र टिकिरहनका निम्ति लम्पसार पर्दै आएका कारण नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता धरापमा पर्दै आएको छ । नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम सम्पन्न देश हो भनिएको छ । तर भारतले नेपाललाई बारम्बार सिमाना अतिक्रमण गर्दैै र थिचोमिचो आएको छ । थिचोमिचो गर्दै आएको छ । सिमानामा भारतले करीब ७२ स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । भनिन्छ करिब ६० हजार हेक्टर नेपालको जमीन भारतले हड्पेको छ । कोशी, गण्डकी, महाकाली नदीमा असमान र अपमानजनक सन्धि सम्झौता गरेको छ । सुस्ता, खुर्दलोटन, पहलीपार, लक्ष्मणपुर गरी दर्जनौं नदी नालाहरुमा भारतले एकतर्फी रुपमा बाँध बाधेको छ र वर्सेनि वर्षायाम डुबानमा पर्दै आएको छ भने हिउँदमा नेपाली भूमि सुख्खा हुँदै आएको छ । कहिले आर्थिक नाकाबन्दी गर्दछ भारतले, कहिले के–के निहुँ खोजेर नेपालीहरुलाई अप्ठ्यारा पार्दै आएको छ । किन यस्तो गर्दछ एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको नेपाललाई भारतले । यो एउटा गम्भीर महत्वको प्रश्न हो । यसको एक मात्र सही उत्तर छ, त्यो हो प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणादेखि हालसम्मका नेपालका शासकहरु बृटिश भारत र स्वतन्त्र भारतको टाङ्मुनि छिरेर लम्पसार पर्दै आत्मसमर्पण गर्दै आएका कारण भारतले नेपाललाई हेप्दै आएको छ । भारत शासकहरुले नेपाल र नेपाली जनतालाई हेप्दै आएको छ । विक्रम संवत् १९०३ साल अर्थात सन् १८४६ सेप्टेम्बर १४ तारिखको कोतपर्वबाट जंगबहादुर राणा वृटिश भारतको डिजाइन र आशीर्वादले नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसयता यो १७१ वर्षको अन्तरालसम्म नेपालका शासकहरु खासगरी प्रधानमन्त्री भारती शासकहरुको आशीर्वाद र सहयोगले प्रधानमन्त्री र नेपालका शासक बन्दै आएका कारण उनीहरुले भारतीय शासक वर्गको सेवा चाकडी गर्दै आएका छन् । भारतले आजीवन प्रधानमन्त्री बनाई दिने, नेपालको शासक बनाई दिने लोभ, प्रलोभन देखाएर सत्तामा पु¥याउने र टिकाई दिने झुठो प्रलोभन भारतले त्यसो गरेर वापत नेपालका शासकहरुले नेपालका नदी नालाहरु भारतलाई सुम्पदै आएका छन् । यसको सम्पूर्ण फेहरिस्त तल उल्लेख गरिने छ । कुन शासकले कुन समयमा कुन कुन नदीनाला भारतले बेचेर खाए भन्ने प्रमाण तल दिइने छ ।

अतः किन हेप्छ भारतले नेपाललाई भन्ने प्रश्नको सटिक उत्तर के हो भने हालसम्मका शासकहरु भारतीय शासक वर्गका दास, नोकर–चाकर, बफादार सिपाही, नालायक, निकम्मा, देशबेचुवा, पानी वेचुवा भएकै कारण भारतले नेपाललाई हेप्दै आएको तथ्यलाई कसैले पनि भुल्नु हुँदैन ।

सत्ताका लागि दलाली र चाकडी प्रथा

सत्तामा पुग्न र टिकिरहनका लागि वैदेशिक शक्तिको सामु चाकडी र दलाली गर्ने प्रथाको शुरुआत प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले गरेका हुन् । सन् १८४६ सेप्टेम्बर १४ तारिखका दिन घटाइएको कोत हत्याकाण्डबाट शक्तिमा पुगेका जंगबहादुरले जग हालेको राणा शासन बृटिस भारतको दलाली र चाकडीको भरमा नेपालमा १०४ वर्षसम्म टिकेको थियो । ब्रिटिस भारतको आशीर्वादले सत्तामा पुगेका प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले बेलायतको सहयोगस्वरूप सन् १८५७ को सैनिक विद्रोह दबाउन गोर्खाली सेना भारतको लगनऊ पठाएर गुण लगाएका थिए । त्यसकै निरन्तरतामा अन्य राणा शासकहरूले पनि शासन टिकाइराख्न र सत्तामा बसिराख्ने उद्देश्यले सन् १९१४–१९१८ सम्म चलेको पहिलो विश्वयुद्धमा नेपालबाट अंग्रेजको सहयोगका लागि ठूलो संख्यामा गोर्खाली सेना पठाइएको थियो । त्यस्तै ब्रिटिस साम्राज्यवादलाई खुसी तुल्याइराख्न राणा शासकहरूले सन् १९४७ मा इस्टइन्डिया कम्पनी सरकारसँग ‘गोर्खा भर्ती केन्द्र’ सम्झौता गरेका थिए । त्यति मात्र होइन, नेपालका राणा शासनकाविरुद्ध चर्को विरोध भइरहेकै अवस्थामा राणा शासन टिकाइराख्ने उद्देश्यले बेलायत साम्राज्यवादबाट भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि राणा शासनका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जबराले वि.सं. २००७ साल श्रावण १६ गते (सन् १९५० जुलाई ३१) भारत सरकारसितको असमान तथा अपमानजनक राष्ट्रघाती सन्धि सम्पन्न गरेका थिए । त्यसपश्चात नेपाल झन् भारतको पराधीन मुलुकको रूपमा परिणत भयो । यस अतिरिक्त २००७ सालको जनआन्दोलनलाई राष्ट्रघाती त्रिपक्षीय ‘दिल्ली सम्झौता’ द्वारा भारतीय विस्तारवादले टुङ्याएर राजा त्रिभुवनलाई पुनः सत्तासीन तुल्याइदिएवापत त्रिभुवनले भारतका तत्कालीन उत्तर प्रदेशका गृह सचिव गोविन्द नारायण सिंहलाई आफ्नो निजी सचिव बनाइ राखिदिएका थिए । प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणादेखि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेर जबरासम्मका राणा शासकहरू बृटिस भारतको आडभरोसा र आशीर्वादले टिकेका थिए । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै कुन–कुन दलाल शासकहरूले कस्तो र कुन स्तरको राष्ट्रघात गरे । त्यसको संक्षिप्त यहाँ प्रकाश पार्ने कोसिस गरिएको छ–

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका प्रथम प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालादेखि हालसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले सत्तामा पुग्न र सत्तामा टिकिरहनका निम्ति भारतीय विस्तारवादी शासकहरूको दलाली चाकडी र च्याप्लुसी गर्दै आएका छन् । भारतीय शासकहरूले सत्तामा पु¥याइदिएका र उनकै आशीर्वादले सत्तामा टिकिरहने आशाले मातृकाप्रसाद कोइरालादेखि प्रधानमन्त्री दाहालसम्मले भारतलाई नजरानास्वरूप नेपालका नदीनाला भारतलाई सुम्पिदै र राष्ट्रघातका शृंखलाहरू बढाउँदै आएका छन् । त्यसको संक्षिप्तमा यहाँ प्रकाश पार्ने कोसिस गरिएको छ–

भारतीय शासक वर्गले नेपालका शासकहरु जुन–जुन बेला अप्ठ्यारोमा परेका हुन्छन्, उनीहरुलाई आपूmले खाईपाई आएको सत्ता टिकाउन गाह्रो परिरहेको हुन्छ र मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको हुन्छ । त्यही मौका छोपेर सत्ता टिकाई दिने र अन्य प्रलोभनहरु देखाएर असमान सन्धि सम्झौता गर्न र नेपालका नदीनालालाई आफ्नो पोल्टामा पार्दै आएको छ । दाहालले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा गरेको २५ बुँदे सम्झौता पनि यसको नयाँ शृंखला र कडीको रुपमा लिन सकिन्छ । यस सिलसिलामा राणा, राजा, काँग्रेस, एमाले हुँदै प्रचण्ड समेत भारतले देखाउन गरेको उक्त लोभ र प्रलोभनमा पर्दै आएको प्रस्टै छ ।

मातृकाप्रसाद कोइराला

२०११ साल वैशाख १२ गते (२५ अप्रिल सन् १९५४) का दिन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारतसँग राष्ट्रघाती कोशी सम्झौता गरेका थिए । उनले नेपालमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउने प्रयत्न गरे पनि असफल भएको थियो । भारतीय विस्तारवादी शासकहरूले सत्तामा पु¥याएवापत गुण तिर्ने उद्देश्यले २००८ सालतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई केबिनेटको बैठकमा अनिवार्यरूपमा उपस्थित हुने र सरकारका सबै निर्णयहरू उनीमार्फत् भारत सरकारलाई रिपोर्टिङ्ग गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । मातृकाप्रसाद कोइरालाकै कार्यकालमा अर्थात २००८ सालतिर भारतीय सेनाको एउटा ब्यारेकलाई ललितपुरको जाउलाखेलमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । मातृकाप्रसाद कोइरालाकै कार्यकालमा २०१० सालमा भारतीय सेना बोलाएर पश्चिम नेपालको दार्चुलामा देशभक्त राष्ट्रवादी किसान नेता भीमदत्त पन्तको निर्ममतापूर्वक हत्या गराइएको थियो । यस अतिरिक्त नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय सेनाको चौकी स्थापना उनकै पालामा भएको थियो । डा. केआई सिंहको राष्ट्रवादी विद्रोहमाथि दमन गराउन उनले नै भारतीय सेनालाई नेपाल भित्र्याएका थिए ।

बीपी कोइराला

भारतलाई मात्र लाभ पुग्नेगरी २०१६ साल मंसिर १९ गते (४ डिसेम्बर १९५९) असमान तथा राष्ट्रघाती एवम् जनघाती गण्डक सम्झौता गरे । उनले गण्डक जलाधार क्षेत्रमा नेपालले कुनै नदी स्थानान्तरण परियोजना निर्माण गर्दा भारतसँग अर्को सहमति गर्नुपर्नेजस्ता राष्ट्रघाती प्रावधानसहितको गण्डक सम्झौता गरेका थिए ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला

भारतले नेपालको भूमि मिचेर महाकाली नदीमा गैरकानूनी रूपमा टनकपुर बाँध निर्माण गरेको कार्यलाई प्रमको हैसियतमा भारत भ्रमणमा जाँदा उनले वैधता प्रदान गर्न भारतसँग गोप्य सम्झौता गरे । सो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि अदालतले टनकपुर सहमति नभई सम्झौता नै भएको फैसला दियो । त्यसरी कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेर जनताको सूचनाको हकसमेत खोसेका थिए । २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि प्रम बनेका समयमा नेपालको हित विपरीत भारतीय निजी कम्पनी ‘जीएमआर’ लाई माथिल्लो कर्णाली र भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमलाई अरूण तेस्रो आयोजना बुझाएका थिए ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई

२०४६ सालको आन्दोलनलगत्तै भारत भ्रमणमा गएका थिए । सो क्रममा १० जून १९९० मा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा ‘नेपालका सबै नदी नेपाल र भारतका साझा नदी भएको’ सहमतिपत्र जारी गरियो । त्यही वक्तव्यको जगमा टेकेर त्यसपछि भारतले नेपालका नदीमा हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको हो ।

शेरबहादुर देउवा

नेपालको हित विपरीत भारतीय स्वार्थअनुसार राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि उनको प्रधानमन्त्रीकालमा बनेको हो । कर्णाली–चिसापानी परियोजना १०८०० मेगावाट अमेरिकी बदनाम कम्पनी एनरोन (हाल टाट पल्टिसकेको) लाई बुझाउन विशेष भूमिका खेलेका थिए । शेरबहादुर देउवाले विगतका राष्ट्रघाती प्रधानमन्त्रीको बिँडो थाम्ने काम गर्दै आएका छन् । यहाँ विगतदेखि भारतीय शासकवर्गलाई रिझाएर नेपालको हितविपरीत काम गर्ने राष्ट्रघाती दलालहरूलाई जनताले बेलैमा पहिचान गर्न जरुरी छ । र, तिनीहरूका विरुद्ध संघर्षलाई संकेन्द्रित गर्न जरुरी छ । जनतालाई भ्रममा राख्न बाहिर एउटा भन्ने भित्रभित्र अर्कै गर्ने, यी नेपालका संसदवादी राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको बानी र विशेषता नै बनेको छ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै कुन कुन दलाल शासकहरूले कस्तो र कुन स्तरको राष्ट्रघात गरेका छन् ती सबै तथ्यहरू प्रकाशमा ल्याएर भण्डाफोर गर्न र जनतालाई जागृत गर्न जरुरी छ । नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका बखत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमण गएको बेला नेपालको सुरक्षा मामिला भारतको छातामुनि हुनुपर्छ भन्ने २५ बुँदे राष्ट्रघाती सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रघातको कलंकको टीका लगाए ।

डा. बाबुराम भट्टराई

डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रघाती बिप्पा सम्झौता गरे । भारतीय कम्पनी ‘आईएल एन्ड एफएस’ लाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशभरिका विमानस्थल बुझाउने प्रयत्न गरेका थिए । नेपाल सरकार र जनताको पहुँच भएका मन्त्रालय र संस्थाहरूको अधिकार र कार्यक्षेत्र कटौती गर्दै भारतको इशारामा लगानी बोर्ड स्थापना गरे । विश्व बैङ्क, बेलायती डिएफआइडी र भारतीय योजनामा गठित लगानी बोर्डलाई देशभरिका ५०० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत परियोजना र मेगा परियोजना जिम्मा दिने भयानक राष्ट्रघात गरे । माथिल्लो कर्णालीमा ‘जीएमआर’ लाई निःशुल्क वनक्षेत्र उपलब्ध गराए । पछिल्लोपटक माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, अरूण तेस्रो र विद्युत व्यापार सम्झौतामा समर्थन जनाउँदै राष्ट्रघातमा सबैलाई उछिन्ने कोसिस गरे ।

सुशील कोइराला

भारतको हितअनुकूल राष्ट्रिघाती माथिल्लो कर्णाली, अरूण ३ र पीडीए र पीटीए सम्झौता गरेर नदी बेच्ने चौथो नम्बरको राष्ट्रघाती प्रधानमन्त्रीका नाममा कोइरालाको दर्ज हुन पुग्यो । इतिहासमा माथिल्लो कर्णाली सम्झौतालाई जलस्रोतमा अहिलेसम्म अन्तिम राष्ट्रघात भन्ने गरिन्छ ।

माधवकुमार नेपाल

महाकाली सन्धि गराउन भारतले एमाले पार्टीलाई व्यापक दबाब दिएको थियो तर महासचिव मदन भण्डारी त्यसका लागि तयार भएनन् । मदन भण्डारीको हत्यापछि एमाले पार्टीका अरू नेताहरूलाई आत्मसमर्पण गराएर राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गराइयो । भारतीय हितमा रहेको महाकाली सन्धि संसद्बाट दुई तिहाइ मतले पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतले सत्तापक्ष (नेपाली काँग्रेस) सँग मिलेर विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने कार्य माधवकुमार नेपालले गरे । भारतीय हितमा हस्ताक्षर भएको महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गराउन मुख्य भूमिका केपी ओलीको थियो । महाकाली सन्धि लागू भएको दोस्रो दिनदेखि नै महाकाली सन्धिबाट नेपाललाई वार्षिक १ खर्ब २१ अर्ब आम्दानी हुने भन्दै ओलीले भ्रम सिर्जना गरेका थिए ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’

२०६५ सालमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणमा गएका बखत मेगा परियोजनामा भारतसँग सहमति जनाउँदै नेपालको हितविपरीत राष्ट्रघात हुनेगरी बहुउद्देश्य रहेको नौमुरे परियोजनालाई भारतीय डिजाइनअनुसार जलविद्युत परियोजनाका नाममा भारतलाई बाढी नियन्त्रण र सिञ्चाइको लाभ भारतलाई नै पुग्ने गरी बुझाउने कार्य उनले गरेका थिए । त्यसपछि पनि पञ्चेश्वर परियोजना र कर्णाली चिसापानी भारतलाई दिन सकिने भन्दै भारतीय दैनिक अखबारका ‘द हिन्दू’ मा अन्तर्वार्तामार्फत भारतको चाकडी गरेका थिए । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज र निजी कम्पनी ‘जीएमआर’ लाई अरूण ३, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी बुझाउन उनले सहमति प्रदान गरे । अहिले नेपाली काँग्रेसको मुख्य सहयोगमा भारतीय विस्तारवादको योजना, निर्देशनबमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग प्राप्त गरेवापत पुनः सत्तामा टिकिरहने आशाले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा २०७३ आश्विन ३१ गते (१६ सेप्टेम्बर २०१६) ले राष्ट्रघाती २५ बुँदे सम्झौता (संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर) गरेका छन् । पछिल्लो पटक दाहालले भारतसँग गरिएको यस राष्ट्रियघाती २५ बुँदे सम्झौता आर्थिक लाभ, सुरक्षा, सत्तामा पुग्न र सत्तामा टिकिरहनका निम्ति प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले वैदेशिक शक्तिहरूका सामु झुक्दै लम्पसार परेर शुरु गरेको दलालीकरण, आत्मसमर्पण, चाकडीवाद, च्याप्लुसीवादी लम्पसारवादको निरन्तरताको अन्तिम कडीको रूपमा लिन सकिन्छ । भारतीय विस्तारवादी शासकहरूले पहिलेदेखि चासो राख्दै आएको नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छाताभित्र राख्ने योजना सफल भइरहेको थिएन तर यसपटक वर्तमान भारतीय शासकहरू नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा २५ बुँदे राष्ट्रघाती सम्झौतामार्फत नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गराउन सफल भएको छ । यस कारणले पनि प्रचण्ड विगतका सबै राष्ट्रघाती शासकहरूमध्ये नम्बर १ राष्ट्रघाती शासकका रूपमा दर्ज हुन पुगेका छन् । यस परिघटनाले नेपाल विगतभन्दा झन् आज राष्ट्रिय स्वाधीनताको धरापमा पर्न पुगेको छ ।

भारतीय विस्तारवादी शासकहरूको सहयोग र समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका प्रचण्डले सत्तामा टिकिरहनका निम्ति भारतीय शासकवगरूका सामु लम्पसार परेर आत्मसमर्पण गर्दै आएका शृंखलाहरू थप्दै अगाडि बढिरहेका छन् । २०७३ कात्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म भारतका राष्ट्रपति मुखर्जीले नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यकताभन्दा बढी उन्मादी शैलीमा जुन एक दिन सार्वजनिक बिदा दिनु, मुखर्जीलाई ठाउँ–ठाउँमा नागरिक अभिनन्दन गराउनेदेखि लिएर कामपाको साँचो हस्तान्तरण गरेर राजाकालीन इतिहासको स्मरण गराउनेदेखि लिएर महाविद्यावारिधीको उपाधिसमेत पहिराउने जुन हर्कत गरे ती सबै उनको लम्पसारवादको पराकाष्ठा हो । दलालीकरण र आत्म–समर्पणमवादको पराकाष्ठा हो चाकडीवाद र चाप्लुसीवादको पराकाष्ठा हो । सत्ता आशावादको जुन भद्दा, कुरूप नमूना प्रदर्शन गरियो यो प्रचण्डको लम्पसारवादको नाङ्गो रूप हो । सत्ता र स्वार्थका निम्त्ति भारतीय विस्तारवादी शासकहरूका सामु चाकडी, दलाली र च्याप्लुसीका सबै रूप र तरिकाहरू प्रयोग गर्नु प्रचण्डको लम्पसारवादको भद्दा र कुरूप संस्कृति र दासत्वबोधको परिचयबाहेक अरू केही पनि होइन ।

केपी ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धेरैले राष्ट्रवादी नेता भन्ने गरेका छन् । यो सबै भ्रम हो । यस विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । केपी ओली पनि राष्ट्रिय गद्दार भित्ररै पर्दछन् । महाकाली सन्धिको प्रमुख मतियार केपी ओली नै हुन् । त्यतिबेला महाकाली सन्धि गर्न हुँदैन । राष्ट्रघात हुन्छ भन्नेहरुलाई उनले “महाकाली सन्धि गरिएन भने नेपालले बर्सेनि १ खर्ब २० करोड आम्दानी घाटा हुन्छ” भन्ने जवाफ दिने गर्दथे र २०५३ साल असोज ४ गते महाकाली सन्धि हुनुमा केपी ओलीको प्रमुख भूमिका रहेको थियो ।

महाकाली सन्धिबाट नै एमालेले राष्ट्रघातको कलंकको टीका लगाएको थियो । महाकाली सन्धिदेखि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन राष्ट्रघातबाट कलंकित हुन सुरु भएको हो । यसमा केपी ओली कै मुख्य भूमिका रहँदै आएको छ । केपी ओलीसित देश र जनतालाई माया नगर्ने प्रवृत्ति हावी छ । दुई–दुई पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । उनकै समयमा ठूला–ठूला राष्ट्रघात र जनघातका शृङ्खला थपिएका छन् । केपी ओलीकै समयमा निर्मला बलत्कार तथा हत्याकाण्ड घटाइयो । उनकै समयमा वाइडबढी भ्रष्टाचार काण्ड, ललिता निबास (बालुवाटार) भ्रष्टाचार काण्ड, यतिकाण्ड, सुन काण्ड, प्रिन्टिङ मेसिन खरिद भ्रष्टाचार काण्ड, चीनबाट नक्कली ओम्नी कम्पनीमार्फत् औषधि खरिद भ्रष्टाचार काण्ड खरिद भ्रष्टाचार काण्डलगायतका भ्रष्टाचार काण्डका भ्रष्टाचारीहरुलई संरक्षण दिएर बचाउने, हत्यारा तथा बलत्कारीहरुलाई सख्त कारवाही गर्न निर्देशन दिनुको सट्टा बचाउन र उन्मुक्ति दिलाउने कुकार्यमा केपी ओली स्वयम् जिम्मेवार भएर बचाउने गरेकोले केपी ओली राष्ट्रघाति र जनघाती भित्रै पर्दछन् ।

अहिले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु र जनताको दवावका कारण कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको चुच्चे नक्सासम्म बनाएको हो । गुमेको जमिन फिर्ता ल्याउन आजसम्म भारतसित पहल नै नगर्नु र पाठ्यपुस्तकमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लुकाउनुले केपी ओली राष्ट्रवादी नभए राष्ट्रघाति, राष्ट्रद्रोही र राष्ट्रिय गद्दार हुन भन्ने प्रमाणित गर्दछ ।

प्रतिक्रियाहरु