यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद् विघटन गरिएको स्थिति छ । संसद् विघटनपछि कतिपय राजनीतिक दलहरुले सरकारले गैरसंवैधानिक कार्य ग¥यो भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुको साथै सडक संघर्षको घोषणासमेत गरेका छन् । झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले देश र जनहितको कार्य गर्न नसकेर वा नपाएर जसरी भए पनि संसद् नै विघटन गर्ने स्थिति आउनु आफैँमा लाजर्दो, निन्दीय र घृणित कार्य हो । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने आन्दोलनबाट प्राप्त संघीय गणतन्त्रले राष्ट्र र जनहित गर्नु नसक्नुको मुख्य कारक भनेको संसदीय व्यवस्था नै हो । बहुमतको नाममा सत्ता र सरकार हत्याउने र त्यसपछि दल, नेता र कार्यकर्ताको भागवण्डाका लागि देश र जनतालाई नै दाउमा लगाउने संसदीय परम्पराका कारण वर्तमान संकट निम्तिएको हो । अब यो संकटबाट देश र जनतालाई मुक्त पार्न संसद् पुनस्र्थाना र निर्वाचन होइन नयाँ राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ ।

संसदीय व्यवस्थाले देश र जनताको मुक्ति गर्न सक्दैन भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी दल र शक्तिहरुले विगतदेखि नै आन्दोलन जारी राखेका छन् । तीमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आन्दोलनलाई सशक्तरुपमा अगाडि बढाएपछि सरकारले उक्त पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, अहिले आएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने पुष्टि भएको छ । तसर्थ, अब संसद् पुनस्र्थापना तथा निर्वाचनको पछि नलागी आमराजनीतिक दल एकजुट भएर देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनातर्फ जुट्नु नै उचित हुन्छ ।

त्यसकारण सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गरेर सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरुलाई वार्तामा बोलाउनुपर्छ । र, त्यही बैठकबाट नेपालका तमाम संकटको निकास खोज्दै देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुपर्छ । यसो गरेमा सरकार, प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रतिपक्षी दल र सत्ताकै लागि दल विभाजन गरी सडकमा उत्रिएका प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत सबैको लागि हितकर हुन्छ । अन्यथा नेपाली जनता यो फोहोरी संसदीय व्यवस्थासँग रमाउने राजनीतिक दल, नेतालाई निस्तेज पार्न संघर्षमा उत्रने छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न जनता संघर्षमा उत्रिए त्यसको नेतृत्व आपूmले गर्ने बताइसकेको छ । तसर्थ, देश र जनताका लागि र आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि समेत संसद्वादी दल र नेताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एजेण्डामा सहमति जनाउँदै देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न कम्मर कसेर लाग्नुको विकल्प छैन, अन्यथा स्थिति भयावह हुन सक्छ, चेतना भया ।