सरकारले पछिल्लो समय संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हकअधिकार कुण्ठित गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । करिब दुई वर्ष अगाडि सरकारले राष्ट्र र जनताको पक्षको वकालत गरेबापत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर आफैँले विश्वको उत्कृष्ट भन्दै जारी गरेको संविधानको खिल्ली उडाएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा मौन बसेका राजनीतिक दल र शक्तिहरुको शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रममा सरकारले रोक लगाउने र प्रहरी प्रशासन लगाएर धरपकड र गिरफ्तार गर्ने कार्य गरेपछि बल्ल उनीहरुको चेत खुल्दैछ । खासगरी सरकारले आफ्नो कमीकमजोरी औँल्याउने राजनीतिक दल, नेता र शक्तिहरुलाई संविधानको खिल्ली उडाउँदै धरपकड गर्ने, गिरफ्तार गर्ने र भूmठा मुद्दामा फसाउँदै आएको जगजाहेर छ । सरकारको यस किसिमको निरंकुश कार्यशैलीमाथि लगाम लगाउन सबै राजनीतिक दल, नेता र शक्तिहरु एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।

यतिबेला संसद्वादी दलको भागवण्डाको राजनीति र लडाइँले देश र जनताको अस्तित्व संकटमा परेको छ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगी, गुण्डागर्दीले सीमा नाघेको छ । जनताको शान्तिसुरक्षा एकादेशको कथा भएको छ । सरकारकै कारण देश र जनजीविका धराशयी हुने स्थितिमा पुगेको छ । यो सबैको जड् भनेको संसदीय व्यवस्था नै हो । त्यही भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशामार्फत् संघर्ष अगाडि बढाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा देश र जनताको अस्तित्व जोगाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिमा गोलबद्ध हुनुको विकल्प छैन । किनकि जबसम्म देशमा संसद्वादी दल र संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म जुनसुकै सरकार बने पनि देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन । तसर्थ, देशलाई वर्तमान संकटको भुमरीबाट पार लगाउन आमसचेत नागरिक राजनैतिक दल र शक्तिहरु एकीकृत जनक्रान्तिमा लामबद्ध हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथ र सहयोग गर्दै देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न कम्मर कसेर लाग्नुको विकल्प छैन । यो संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताहरुले देश र जनतालाई भड्खालोमा हाल्ने निश्चित छ । सबै सचेत होऔँ, सबै जागौँ, आजको आवश्यकता यही हो, चेतना भया ।