सडक विस्तारपीडित संघर्ष समितिद्वारा मानवअधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र

२०७७ मंसिर १५ गते, सोमबार


काठमाडौं । उपत्यकाव्यापी सडक विस्तारपीडित संघर्ष समितिले सरकारले सडक विस्तारको नाममा बाँच्न पाउने जनताका मौलिक हक अधिकार हनन् गरेको भन्दै मानवअधिकारको रक्षा गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सर्वोच्च अदालतकोे आदेशसमेत अवज्ञा गरी राज्यका तर्फबाट सडक विस्तारका नाममा घर भत्काउने र बिदाको समयमा पनि डोजर चलाएर समुदायमा आतंक सिर्जना गर्ने काम तत्काल बन्द गर्नपनि उनीहरुले माग गरेका छन् । संघर्ष समितिका संयोजक सुमन महर्जनले पीडितहरुको मानवअधिकारको संरक्षणका लागि आग्रह गर्दै आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताए । गैरन्यायिक हिसाबले जबर्जस्ती डोजर लगाएर भत्काउने काम भइरहेकाले आयोगलाई गुहार्नुपरेको उनले बताए ।
स्थानीयहरुले ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी डोजर लगाएर घर भत्काउने काम भएको बताएका छन् । आफूहरुले सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्दै नभत्काउन आग्रह गर्दापनि माथिको आदेश भन्दै पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने काम भएको पनि स्थानीयको भनाइ छ । राज्यले गरेको अत्याचारले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुर्‍याएको स्थानीय महेश्वर मानन्धरको भनाइ छ । राज्यका विभिन्न निकायमा समस्या समाधानका लागि गएपनि न्याय नपाएपछि बाध्य भएर अनशन बस्नुपरेको अर्का स्थानीय भीमदेव श्रेष्ठले बताए ।
सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले आफूहरुलाई सुकुम्बासीहरु भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरुसँग जग्गाको पुर्जाको प्रमाणहरु भएकोसमेत बताए । एक लाख ५० हजार बढी स्थानीय समुदाय प्रभावित हुनेगरी राज्यले नियमविपरीत सडक विस्तारको नाममा दमन गरिरहेको उनीहरुले बताएका छन् ।

प्रतिक्रियाहरु