१. सरकार देशमा गृहयुद्ध मच्चाउन चाहन्छ ः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्धित गर्नु भनेकै सरकार आफैं गृहयुद्ध मच्चाउन अग्रसर छ भनेर सबैले बुझेकै तथ्य हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले देशमा दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्प चाहन्छ । उसले जनताका राष्ट्रियताको रक्षा, जनतन्त्र र परिवर्तनका मुद्दालाई मुख्य रुपमा उठाएको छ । त्यसकारण आजको मुख्य संघर्ष दलाल संसदीय व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा केन्द्रित छ । हामीलाई थाहा छ, सरकारले बेला–बेलामा वार्ताको प्रोपोकाण्ड मच्चाइरहन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्न सरकार तयार छ भन्ने आशयका प्रचारबाजी बेला–बेलामा गरेकै छन् । तर, नेकपाप्रति सरकारको रणनीति छ, दमन गर्ने र वार्ताको कार्ड फाल्ने ।

यो सरकारको फौजी अहंकार मात्र हो । वार्तालाई षड्यन्त्रको रुपमा लैजाने सरकारी रबैया नै वार्ताको लागि घातक छ । वार्ता गर्ने सरकारी मनसाय र नियत पवित्र हो भने सरकारी हिंसा, दमन र आतंकलाई बन्द गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली विप्लव, प्रकाण्डहरुलाई या त सिके राउत बनाउने या त गोञ्जालो बनाउने षड्यन्त्रमा तल्लीन छन् । सरकारी नेकपा र ओली–दाहाल गठबन्धन यो सबालमा एक छ । आपूmलाई अप्ठ्यारो पर्दा र आपसमा बैमनस्य हुँदा दुवै पक्षले भन्छन्– बरु विप्लवसँग मिलेर जान्छु । हामीले अप्रत्यक्ष रुपमा सुनकै छौं, विप्लवलाई महासचिव र रोजेको मन्त्रालयको प्रस्ताव । प्रचण्डले पनि बेला–बेलामा भन्ने गर्छन्, किरण, विप्लव र बाबुरामसँग मिलेर ठूलो पार्टी बनाउँछु । वास्तवमा यी ओली र दाहालका मनोगत विश्लेषणका बिम्बहरु हुन् । महासचिव विप्लव र प्रवक्ता प्रकाण्डले सरकारका यस्ता हचुवा विश्लेषण र प्रचारबाजीलाई खारेज गरिदिएका छन् ।

२. सरकारले गाउहरुलाई आतंकित गर्ने अभियान चलाउदैछ ः हामीले पछिल्लो अवस्थामा देखेका छौं, सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाको प्रभाव रहेका जिल्ला र क्षेत्रहरुमा फेरि विभिन्न अप्रेसनहरु चलाउँदैछ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त गस्तीहरु गाउँ–गाउँमा हुन थालेका छन् । कालिकोट, कपिलवस्तु, रोल्पा, रुकुमजस्ता जिल्लाहरुमा यस्ता गतिविधिहरु बढेका छन् । शायद यो घटनाले फेरि पनि गृहयुद्ध हुने सम्भावनालाई बढाउँछ । यसमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु बढी संवेदनशील बन्नुपर्छ । गृहयुद्ध भएमा ओली र दाहाल लड्न जाने होइनन् । दशवर्षे जनयुद्धको अनुभवबाट कम्तीमा नेपाली सेनाले आपूmलाई सचेत बनाउनु पर्छ ।

३. सुरक्षा निकायमाथि आक्रमण नगर्ने नेकपाको नीति ः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्पष्ट नीति छ– सुरक्षा निकायमाथि आक्रमण नगर्ने । पछिल्लो पटक सरकारी दमन, अपहरणजस्ता घटनाहरुमा केही सुरक्षाकर्मीको अतिवादी क्रियाकलाप बढेकाले उसले थप नीति बनाएको छ– पार्टी नेता र कार्यकर्तामाथि अतिवादी हमला गर्ने अधिकारीहरुमाथि कारबाही गर्ने । पछिल्लो पटक अर्को घोषणा पनि भएको छ– पार्टीको शान्तिपूर्ण भेटघाट, छलफल वा बैठकमा हमला भए प्रतिरोध गर्ने । त्यसकारण पछिल्लो पटक सरकारले गाउँ–गाउँमा संयुक्त सुरक्षा गस्तीको नाममा आतंक मच्चाउँदैछ । घर, गाउँ वा टोल नै जथाभावी खानतलासी गर्ने र पूरै गाउँ वा जिल्लालाई आतंकित गर्ने काममा सरकार किन बढी नै अग्रसर हुँदैछ ?

४. सरकारी दमनले फेरि पनि गाउ“हरु रित्तिने खतरा छ ः सरकारी दमन, गस्ती र अप्रेसन बढ्दै गयो भने गाउँमा भएका युवाहरु कि त गाउँ छाड्ने छन् कि त प्रतिरोधमा उत्रने छन् । सरकारी दमन बढ्यो भने गाउँमा स्थानीय निकायहरु पनि खाली हुनेछन् । यस्तो गलत अभ्यासले मुलुकलाई कता पु¥याउला ? सम्भावित द्वन्द्वको परिणाम कस्तो होला भनेर के सरकारमा बस्नेहरुले कल्पना गरेका होलान् ? हामीलाई थाहा छ, सरकारमा बस्नेहरु परिवर्तनप्रति सहिष्णु छैनन् । परिवर्तन हामीले चाहे पनि वा नचाहे पनि भएरै छाड्ने विषय हो । त्यसकारण सरकारमा बस्नेहरु देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर सोच्ने हो भने जहिले पनि परिवर्तनका मुद्दाहरुलाई स्वागत गर्न सक्नुपर्छ ।

५. प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेले निषेधको बाटो रोज्छ ः हामी स्पष्ट छौं, प्रतिस्र्धामा सबै खरो उत्रिन सक्दैनन् । संकीर्ण मान्छेहरु जब प्रतिस्पर्धाबाट आपूm जित्ने सम्भावना देख्दैनन् निषेध वा हिंसाको बाटो रोज्छन् । भन्न त सत्तारुढ ओली र दाहालले भन्ने गर्छन्– हामी प्रतिस्पर्धा र जनमतबाट नेता बनेका हौं । वास्तवमा नेताहरुको वास्तविक परीक्षण सत्तामा पुगेपछि नै हुन्छ । संसदीय नेताहरुले देश र जनतामा आशा अनि विश्वास जोगाउने एउटा पनि काम गर्न सकेनन् । संसदीय नेतृत्वले पटक–पटक जनतामा निराशा, वितृष्णा र आक्रोश जन्माउने काम मात्र ग¥यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बारम्बार भन्ने गर्छन्– सरकारका राम्रा काम देखेर विरोधीहरु अत्तालिएका छन् । वास्तवमा ओलीको विरोधी संसदभित्र को छ र ? पुष्पकमल दाहालले भन्ने गर्छन्– मैले गर्दा देशमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता आएको छ, त्यसकारण जनताका लागि म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ ।

सारमा भन्दा संसदीय नेतृत्वको असफलताले नै मुलुकमा वैकल्पिक सत्ताको माग गरेको छ । स्पष्टै छ, आज मुलुकले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजेको छ । अब संसदीय नेताहरु विकल्प खोज्ने शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । खासगरी संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नेतृत्व गर्ने क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी शक्ति छ । यस्तो शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखेपछि आपराधिक र षड्यन्त्रकारी शक्तिसँग एउटै विकल्प कायम रहन्छ, त्यो हो– निषेध, हिंसा, हत्या आदि ।

सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले त्यही बाटो अनुशरण गरेको छ । उसले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ र नेता, कार्यकर्ता समर्थक, शुभचिन्तक लाखौं नागरिकमाथि दमन गरेको छ । हाम्रो समाजमा पनि यो आपराधिक मनोवृत्ति फस्टाउँदैछ । जस्तै– प्रेमिका वा प्रेमिको मन जित्न नसके अनुहारमा एसिड छ्याप्ने, बलात्कारपछि विरोध हुने देखेमा मान्छेको नै हत्या गर्ने । वास्तवमा ओली र दाहालहरु मनोवैज्ञानिक रुपमा यस्तै अपराधी हुन् । जस्तो बिहे गर्न नमाने एसिड आक्रमण गर्ने अनि महिलामाथि बलात्कार अनि हत्या गर्ने । दोस्रो प्रेम र यौनसँग सम्बन्धित अपराध वा हिंसा हो भने पहिलो राजनीतिक अपराध । कि मेरो पार्टीमा आइज नत्र दमन ! उनीहरु भन्छन् कि संसदीय व्यवस्था मान नत्र इन्काउन्टर र प्रतिबन्ध !

६. आज प्रतिबन्ध हटे लाखौं मान्छे सडकमा उत्रिन्छन् ः आज जनताले भनिरहेका छन्, विप्लव आऊ, देश बचाऊ । यदि प्रतिबन्ध हुँदैन्थ्यो भने आज लाखौंको समर्थनमा विप्लव र प्रकाण्डले सडकको नेतृत्व गरिरहेका हुन्थे । सरकारसँग हिम्मत छ भने उसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्धलाई हटाउनु पर्छ र हेर्नुपर्छ क्रान्तिकारीहरुको तागत । सरकार यदि लोकतान्त्रिक मात्र भएको भए लाखौंको प्रदर्शन गर्ने विप्लव र प्रकाण्डको योजनालाई उत्साहित गर्नुपर्दथ्यो । तर त्यसो हुने अवस्था छैन ।

आज सरकार र संसदीय व्यवस्थाप्रति जनआक्रोश बढ्दो छ । त्यो जनआक्रोशले अग्रगामी निकास पाएन भने त्यो प्रतिगामी दिशामा मोडिन सक्छ । आज मान्छेहरु एक हातले विप्लव आउ भन्दैछन् भने अर्को हातले राजा आउ भन्दैछन् । यो संसदीय व्यवस्थाप्रतिको आक्रोशको विस्फोट हो । त्यसकारण सबैको माग छ, यदि सरकार देशप्रति बफादार छ भने निषेध, प्रतिबन्ध र हिंसाको बाटो छोडोस् । विप्लव र प्रकाण्डले के गरेका छन् र उनीहरुमाथि सरकारी प्रतिबन्ध ? त्यसकारण यो षड्यन्त्र, अपराध र निषेधको बाटो त्याग्नु सरकारको बुद्धिमता हुनेछ । के सरकार निष्पक्ष जनमत संग्रहमा जान सक्छ ? संसदीय व्यवस्था ठीक वा वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा ? संसदीय पार्टीसँग त्यो हिम्मत छैन, त्यसकारण त उनीहरु दमनको बाटो रोजिरहेका छन् ।

७. निषेध होइन प्रतिस्पर्धाको बाटो रोजौं ः संसदीय नेतृत्वलाई अनुरोध छ कि, उसले हिजो जस्तै निषेधको बाटो नरोजोस् । सत्ताधारी नेतृत्व केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई अनुरोध छ कि, उनीहरु फेरि पनि गृहयुद्धको बाटोमा नलागुन् । उनीहरुलाई जनताको अनुरोध छ– दलाल संसदीय व्यवस्थाको अंगरक्षक भएर उनीहरु नउभिउन् । के पुष्पकमल दाहाल संसदीय व्यवस्थाको रक्षाकवच बनेर बस्न मिल्छ ? आपूmलाई नेश्नल मण्डेला भन्ने केपी ओलीलाई त्यो सुहाउँछ ?

८. राज्यको ध्यान कोरोना नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको विकास, सीमा सुरक्षा वा विप्लव र प्रकाण्डमाथिको दमन ः जनताले प्रश्न गरेका छन्, सरकारले कोरोना महामारीको नियन्त्रण, राहत वितरण र अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान नै दिन सकेको छैन । राष्ट्रियताको संरक्षणमा सरकारको चिन्ता नै छैन् । अतिक्रमित सीमा फिर्ता गराउने सरकारको कुनै योजना छैन । तर, उसको योजना विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई दमन गर्नेतिर भने छ । सरकारको योजना विप्लव–प्रकाण्डलाई सिध्याउनेतिर छ । त्यसकारण सरकारको यो गलत प्रवृत्तिको विरुद्ध सबैले प्रतिकार गर्नुपर्ने बेला भएको छ । अझै पनि सरकारको बुद्धि पुग्ने हो भने दमन, निषेध, हिंसा र प्रतिबन्धको बाटो बदलोस् ।