२०७७ मंसिर ५ गते, शुक्रबार

काठमाडाैं । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्ष लामो जनयुद्ध औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ ।
२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । दशक लामो जनयुद्ध अन्त्य गर्ने सहमति गर्दै तत्कालीन सरकार र माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोबाट मुलुकलाई अघि बढाउने सहमति गरेका थिए । सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक कोइरालाको निधन भइसकेको छ भने तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरेर नेकपाका अध्यक्ष बनेका छन । तर विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने सहमति भने अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
द्वन्द्वको एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको पीडितको पाटो बीचमै छ । राज्यबाट दिइने राहत र क्षतिपूर्तिसमेत संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको भरपर्दो प्रबन्ध नभएका कारण निष्कर्षमा पुगेको छैन । सम्झौताको मूल मर्मअनुसार मुलुकमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लिपिबद्ध भएको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संविधानले संघीय संरचनामा बदलेको छ । तर, संघीय स्वरूपअनुसारका संरचना निर्माणमा भने ढिलाइ भइरहेको छ ।
सरकारले शान्ति सम्झौता भएको नौ वर्षपछि द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाइ समाधान गर्न विसं २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेकाे थियाे । आयोगले कार्यालय खोलेर उजुरी लिने र अनुसन्धन गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । तर सरकारले ती आयोगलाई समयमा ऐन संशोधन गरेर दिन सकेन ।
द्वन्द्वका विज्ञ उपलब्ध गराउन सकेन । पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउन सकेन । राजनीतिक दलको सहमतिमा ऐन संशोधन भएर समयमा जान नसक्दा आयोगले सोचेअनुरुप काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।