१. केपी ओलीले न त सरकार छाड्छन् न त पार्टीको नेतृत्व ः सरकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र फेरि पनि गुटगत लडाइँले उचाइ लिएको छ । पहिलेको लडाइँमा बामदेव गौतम पछाडि हटेपछि दाहाल–नेपाल समूह ओलीसँग सहमति गर्न बाध्य भएको थियो । केपी ओलीले फेरि पनि बामदेव गौतमलाई धोका दिएपछि उनीहरुबीचको पुरानो लडाइँ फेरि बल्झिएको छ । अहिले दाहाल समूहको माग छ– पार्टी सचिवालको बैठकबाट निर्णय गरौं ! स्पष्टै छ, पार्टी सचिवालय सरकारको विपक्षमा छ । त्यसकारण दाहाल समूहको रणनीतिक माग छ – पार्टीको बैठकमा छलफल गरौं ।

उनले भनेका छन् – पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई मानेर जाउँ । उता प्रधानमन्त्री ओली भने पार्टीको बैठक नबोलाउने रणनीतिमा छन् । उनले भनेका छन्, फेरि पनि पहिला एजेण्डा र निर्णयमा सहमति गरौं अनि बैठक बोलाऔं । केपी ओलीले भनेका छन्– मलाई हटाउने बैठक हो भने तपाईँहरु बसेर निर्णय गरे भइहाल्यो । केही दिन अगाडि ओली र दाहालबीचको भेटमा ओलीले भनेछन् – सँगै बस्न सकिँदैन भने सल्लाह गरेरै छुटाछुट्टै बाटो हिडौँ । दाहाल–नेपाल समूहको तर्क छ– पार्टीको निर्णय मान्दिन र बैठक नै बस्दिन भन्नु ओलीको अधिनायकवाद हो । बैठक बसाई पाउँ भनी दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई बिन्तिभाउ गरिरहेका छन् । ओलीको अहसमतीमा दाहाल–नेपाल समूह बैठक पनि बस्न नसक्ने र बैठकको नाममा ओलीलाई दबाब पनि दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । उता ओली पनि त्यति मूर्ख छैनन्, जो आपूmलाई अपदस्त गर्ने पार्टीको बैठक आफैं बोलाइदिउन् । केपी ओलीलाई दबाब दिने अर्को तरिका छ– अविश्वासको प्रस्ताव र संसदीय दलको बैठक । बाहिर चर्चामा भएको समाचार छ– अविश्वासको प्रस्ताव ल्याई ओलीलाई हटाउने । तर, यो अस्त्र पनि अन्तिम र पार्टी विभाजनको चरणमा मात्र काम लाग्नेछ । त्यसकारण दाहाल–नेपाल समूहको रणनीति ओलीलाई सरकार र पार्टीबाट अपदस्त गर्नु हो । तर, बहुमतको निर्णयबाट हटाउनु उनीहरुको मुख्य सीमा हो । उता सरकार र पार्टी नेतृत्व दुवै नछाड्नु ओलीको मुख्य अडान हो । त्यसकारण चित्र स्पष्टै छ– केपी ओलीले न त प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनेछन् न त पार्टी अध्यक्षबाट नै । ओलीले आपूmलाई हराउन खोजेपछि वैकल्पिक उपायहरुको खोजी गरिसकेका छन् । उनीसँग अन्तिम अस्त्र छन्– संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन । योबाहेक अर्को विकल्प पनि छ– पार्टी विभाजन गरी नेपाली काँग्रेससँग मिली सरकार चलाउने । दाहाल–नेपाल समूहलाई पनि स्पष्टै थाहा छ कि ओली निकै हठी छन् र उनले सहजै सत्ता छाड्ने छैनन् । फेरि ओलीको सरकार केवल आन्तरिक कारणले मात्र ढल्न सक्छ । पार्टीभित्रबाट उनलाई अपदस्त गर्न सक्दा मात्र ओली सत्ताच्यूत हुन सक्छन् । केही महिना अगाडि पनि यस्तै संघर्ष भएको थियो तर, अन्त्यमा सहमति गरिएको थियो । अघिल्लो सहमतिबाट दाहाल मनोवैज्ञानिक रुपमा लज्जित हुनु परेको थियो । त्यो सहमतिको निष्कर्ष थियो– ओली समूहको जीत र दाहाल समूहको पराजय । अहिले पुनः पुरानै घटना दोहोरिएको छ । बाहिर भनिएको छ– पार्टी विभाजनको संघारमा छ । पहिलेको संघर्षमा सुरुमै प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा भन्ने मुख्य माग थियो । अहिले त्यसलाई प्रकारान्तरले भनिँदै छ– पार्टीको बैठकबाट सबै समस्याको हल गरिनुपर्छ । पार्टी भनेको को र के भन्ने विषयमा सबै मौन छन् । अध्यक्षद्वय, सचिवालय, स्थायी समिति वा केन्द्रिय समिति ? समस्याको जड् अध्यक्षद्वयमा छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । समस्याको जड् गुटहरुमा छ । समस्याको जड विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुमा छ भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । त्यसकारण दाहाल समूहको नियति बनेको छ– ओलीविरुद्वको मोर्चा बलियो भएको अवस्थामा त्यसको नेतृत्व गर्नु र कमजोर बन्ने अवस्थामा ओलीसँगै आत्मसमर्पण गर्नु दाहालका लागि अर्को खतरा छ, त्यो हो पूर्वएमालेहरु एक हुन सक्छन् । केपी ओलीको सधैँ एउटै हठ वा तर्क छ म महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुँ र जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँ । यसको यही निष्कर्ष हुन्छ कि ओलीले न त सरकार, न त पार्टी नेतृत्व नै छाड्छन् ।

२. बैठकका लागि रुवावासी र बिन्तिभाउ गर्दै दाहाल–नेपाल समूह ः बैठक राखौं न हजुर भन्ने दाहाल–नेपाल समूहको मनोविज्ञानले ओलीलाई ढाल्न वा अपदस्त गर्न सक्दैन । कि त ओलीबिनाको बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्नुप¥यो कि त यो रुवावासीको पुनरावृत्ति बन्द गर्नुप¥यो । पार्टी अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष भन्नेले बैठक राख्न हिम्मत नगर्ने भए फेरि किन बस्छन् ? दाहाल खेमाको धेरैको उत्तर छ– केपी ओलीले आपूmलाई अपदस्त गर्न बैठक बोलाउँदैनन् । हुन त ओलीले भनेका छन् ः पहिले हामीबीचमा सहमति गरौं अनि बैठक बसौं । उनले अगाडि भनेका छन् ः बैठक भनेको गाईजात्रा त होइन नि । दाहाल–नेपाल समूहको तर्क छ ः पार्टी अध्यक्ष भएर आफ्नै कमिटीदेखि डराउने ? पार्टीको निर्णय मान्दिन भन्न पाइन्छ ? ओली समूहको तर्क छ ः पार्टीले आफ्नै सरकार ढाल्दै हिँड्ने कि बचाउ गर्दै हिँड्ने ?

हालै एउटा रमाइलो समाचार चर्चामा छ, त्यो हो ः ओली–दाहाल भेटमा ओलीले भनेछन् ः सँगै बस्न सकिँदैन भने अलग–अलग बसौं । यसको सिधा अर्थ थियो, सँगै बस्न सकिँदैन भने निस्केर जानुस् । दाहालको जवाफ रहेछ ः पार्टी विभाजनको कल्पना पनि नगरौं । यसबाट स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ, ओलीको रणनीति छ, पार्टी विभाजन गरेरै भए पनि सरकारमा रहनुपर्छ । उता दाहालको मनोविज्ञान छ– बहुमतका आधारमा ओली हट्नुपर्छ र पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ ।

त्यसकारण दाहाल–नेपाल समूहसँग यस्ता विकल्प छन्, जसको बैधता मापन गर्ने संयन्त्र ओलीको नियन्त्रणमा छन् । दाहाल समूहको पहिलो विकल्प हो, ओलीको असहमतिका बीचबाट आफैँ बैठक बोलाएर निर्णय गर्ने, तर त्यहाँ नपुग्दै दाहाललाई जेल हाल्ने विकल्प ओलीसँग छ । कुन पार्टी वैधानिक भनेर जाँच्ने संयन्त्र निर्वाचन आयोग र अदालत ओलीको प्रभावमा छन् । पार्टी विभाजनको तहमा मात्र यस्तो हुन सम्भव हुन्छ तर, दाहाल त्यो तहमा पुग्न सक्दैनन् । उता संसद विघटनको विकल्प छ । सत्ताको व्यापक दुरुपयोग गर्ने विकल्प उनीसँगै छ ।

आजसम्मको घटनाक्रम र तत्वहरुले बताउँछन कि ओलीले आपूmलाई हटाउने पार्टीको कुनै बैठक बोलाउँदैनन् । उनले त्यस्तो प्रकारको पार्टीको निर्णयलाई पनि मान्दैनन् । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने वा पारित हुने अवस्था आए पहिल्यै नै उनले संसदको विघटन गर्नेछन् । उता दाहाल समूह पनि त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण दाहाल–नेपाल समूहको एउटै विकल्प छ– बैठकका लागि दबाब दिने र फेरि बार्गेनिङ गर्ने । बलियो हुँदा बार्गेनिङलाई बढाउने र कमजोर हुँदा आत्मसमर्पण गर्ने । जहाँ कसलाई बलियो बनाउने भन्ने व्यक्ति हुन बामदेव गौतम ।

३. एजेण्डाविहीन संघर्ष ः ओलीविरुद्व लड्ने दाहाल, नेपालसँग कुनै एजेण्डा छैनन् । प्रधानमन्त्रीका महत्वाकांक्षी नेताहरु ओलीइतर खेमाका छन् । दाहाल, नेपाल, खनाल र गौतम चर्चित नामहरु हुन् । जब कि ओलीविरुद्व लड्ने धेरै मुद्दाहरु थाती छन् । जस्तै ः ओलीको अधिनायकवाद वा फासीवाद, भ्रष्टाचार, एमसीसी, भारतीय हस्तक्षेप, संसदीय व्यवस्थाको विकल्प, कोरोना उपचार र राहत वितरण आदि । तर, उनीहरुको एजेण्डा छ– भागवण्डा । ओलीतन्त्रका गलत प्रवृत्ति र निर्णयलाई उनीहरुले कुनै असहमति जनाएका छैनन् । यसको निष्कर्ष हुन्छ, महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा उनीहरुको बीचमा कुनै मतभेद छैन । संसदीय राजनीतिमा केपी ओली माहिर खेलाडी मानिन्छन् । उनलाई हराउनु दाहाल र नेपालका लागि असम्भव प्रायः छ । त्यसकारण न त ओेली समूहसँग न त दाहाल समूहसँग देशका लागि कुनै एजेण्डा छन् । त्यसैले उनीहरुबीचको लडाईँ जनताका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ जस्तै भएको छ । सबै टेस्टेड र असफल भइसकेका व्यक्ति हुन् । देशमा ठूला–ठूला असन्तुष्टिहरु देखिएका छन् । सरकार र व्यवस्थाविरुद्धको जनआक्रोश बढ्दो छ । ती आक्रोश र विद्रोहलाई समयमै सम्बोधन गर्ने विषयमा उनीहरुको कुनै ध्यान छैन् । देशमा सर्वत्र भ्रष्टाचार, असुरक्षा र विकृतिहरु बढेका छन् तर सरकारले रमिता हेरेर बसेको छ । कोरोना महामारीले ल्याएका उथलपुथलहरुमा सरकार र नेताहरु मनोरञ्जन लिएर बसेका छन् । त्यसकारण सरकारी नेकपाभित्रको संघर्ष एजेण्डाविहीन छ र यो निरन्तर दोहोरिने छ ।

४. फेरि पनि आत्मसमर्पण नै दाहाल समूहको विकल्प ः जब–जब संघर्ष उत्कर्षमा पुग्छ र पेचिलो बन्छ, तब–तब पार्टी एकताका लागि भन्दै सबै जना पार्टी कार्यालय घेराउ गर्न जानेछन् । युवा नेताहरुको नाममा फेरि पनि एकताको आह्वान हुनेछ । जब पार्टी एकताको नारा लाग्छ, त्यसले ओलीलाई फाइदा पु¥याउँछ । किनभने पार्टी फुटाउन त्यहाँ कोही पनि तयार छैनन् । खाइपाई आएका सुख सुविधाहरु खोसियलान् भन्ने चिन्ता सबैमा छ । गुनासा, असन्तुष्टि, कुण्ठा र आक्रोशहरु व्यापक भए पनि पार्टी फुटाउन कोही पनि तयार हुने छैनन् । किनकि त्यहाँ विचारको अन्त्य भएको छ । ओलीले दाहाललाई पदावली दिएकै थिए, त्यो हो– कार्यकारी अध्यक्ष । तर, त्यो प्रचारात्मक र अफबाह मात्र सावित भयो । अहिले पनि दाहाल समूहसँग एउटा भ्रम हुनसक्छ– अल्पमतमा परेपछि ओलीले राजीनामा दिनेछन् । जबसम्म ओलीले राजीनामा दिने छैनन् तबसम्म उनलाई हटाउने विकल्प दाहालसँग छैन् । ओलीले भनेका छन्– म राजीनामा दिन्न र प्रायोजित बहुमतलाई मान्दिन । स्पष्टै छ, ओलीविरुद्ध लाग्ने मन्त्रीहरुको जागीर धरापमा छ । उनले पटक–पटक हटाइदिने निर्णय गर्दै पछाडि हटेका छन् । पछिल्लो पटक कर्णाली प्रदेशको मुद्दामा उनले केन्द्रीय मन्त्री हटाएर जवाफ दिने तरिका अपनाएको समाचार बाहिर आएकै छ । अब फेरि पनि दाहाल समूहसँग गम्भीर संकट आउने छ । ओलीसँग निहुँ खोजेर मात्र बस्ने कि त्यसलाई क्रस गरेर जाने ? निश्चित छ, संसदीय विधि, पद्धति र कानुनअनुसार आफ्नो पक्षमा बहुमत कायम गरी अगाडि बढे उनीहरुले पार्टी कब्जा गर्न सक्छन । तर, पार्टी नै विभाजन हुने तहमा उनीहरुको बहुमतमा फेरबदल हुुनसक्छ । पूर्वएमाले र पूर्वमाकेको विभाजन पनि कायमै छ । त्यसकारण सबै जोड र कोणबाट के विश्लेषण गर्न सकिन्छ भने सरकारी नेकपामा कानुनी विभाजन असम्भव छ । किनकि कोही पनि विभाजन चाँहदैन । न त मध्यमार्गी न त दोस्रो तेस्रो तहका न त शीर्ष नेतानै ।

त्यसो भए हुने के हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ । उनीहरु यथास्थितिमै अगाडि बढ्नेछन् । उनीहरुलाई परिवर्तनको हुटहुटी छैन् । जे छ यही छ, वर्तमानमै रमाउ, जे सकिन्छ कमाउ यही त उनीहरुको मूलमन्त्र छ । त्यसकारण दाहाल र नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री नमाग्ने हो भने अरु सबै भाग दिन ओली तयार हुनेछन् । उनीहरुको लडाईं परेको र भागवण्डा गर्न नमिलेको विषय पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हो । कम्तीमा यो कार्यकाल स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म ओली हट्ने सम्भावना छैन । बरु अन्तिम परेर ओलीले नै विभाजन गर्न सक्छन् तर दाहाल–नेपालले सक्दैनन् । जब दाहालले आपूm कार्यकारी अध्यक्ष भनिएको पार्टीको बैठक राखिदिनका लागि ओलीसँग नै बिन्तिभाउ गर्नुपर्ने अवस्था छ । के ओलीले आह्वान नगरी सरकारी नेकपाको बैठक बस्ने दिन आउला त ? मेरो विचारमा त्यो असम्भव छ । यदि त्यसो हो भने फेरि पनि दाहाल समूहका लागि ओलीसामु फेरि पनि आत्मसर्पण गर्ने बाटो मात्रै खुल्ला छ ।