राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमा अतिक्रमणको प्रश्न

२०७७ कार्तिक २३ गते, आईतवार

हस्तबहादुर केसी

(१) बिषय प्रवेश

राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय अस्मिता कुनै पनि मुलुकको निम्ति अत्यन्तै प्यारो र महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो देश नेपाल एक स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्र हो । नेपाल कहिल्यै पनि कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको उपनिवेशमा रहनु परेन । सधैं स्वाधीन र स्वतन्त्र रहिआएको देश नेपाल । तर, सन् १८१६ डिसेम्बर ४ मानेपाल र इष्टइन्डिया कम्पनी (बेलायती साम्राज्यवाद) बीच सम्पन्न राष्ट्रघाती सम्झौता पश्चात् एउटा स्वतन्त्र, स्वाधीन देश एक अर्धसामन्ती र अर्धउपनिवेशिक देशका रुपमा परिणत हुन पुग्यो र अन्ततः भारतीय विस्तारवादको एक गुलाम राष्ट्रको रुपमा परिणत हुन पुग्यो ।

नेपाल–बृटिश साम्राज्यवादबीच राष्ट्रघाती सुगौली सम्झौताबाट नेपालले पूर्वको सिमाना टिस्टा र पश्चिम सिमाना कँगडासम्म रहेकोमा खुम्चिएर वर्तमान नेपालको भौगोलिक सीमाभित्र सिमित हुन पुग्यो । त्यसमा पनि सन १८५७ को भारतमा बृटिश साम्राज्यवादी शासकहरुका विरुद्ध उठेको सैनिक विद्रोहलाई दबाउन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले सैनिक सहयोग गरे बापत तत्कालीन इष्टइन्डिया सरकारले सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूभाग हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता दिएको थियो । त्यसपछि नेपालको सिमाना कायम हुन आएको हो । त्ससमा पनि सन १९६२ (बि.सं. २०१९) मा नेपालको सुदूर पश्चिमको दार्चुला जिल्लाको कालापानीमा भारतीय विस्तारवादले सैनिक क्याम्प खडा गरेयता कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रको ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतीय विस्तारवादी सरकारले सन् २०१९ नोभेम्बर २ (बि.सं. २०७६ कार्तिक १६) गते आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राख्दै आएको गृह मन्त्रालयद्वारा घोषणा गरेपछि नेपालले उक्त भूभाग गुमाउँदै आएको प्रमाणित हुन पुगेको छ ।

वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेतको भारतीय सरकारले आफ्नो नक्सामा राख्दै आएको उक्त भूभागको जमिन नेपालको थप गरिएको नक्सा छापेर सरकारी रुपले आधिकारिकता घोषणा गरेको छ र राष्ट्रिय निशान छापसमेत नेपालको नक्सामा संविधानबमोजिम आधिकारिकता प्रदान गरेको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, भारतीय विस्तारवादी सरकारबाट आधिकारिक रुपले, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम ल्याउने उपयुक्त पहलसम्म पनि गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।

त्यस्तै सन १९४७ मा बृटिश–भारतबीच नेपालले गरेको गोर्खा भर्ती केन्द्र, सन १९५० को असमान त तथा अपमानजनक सन्धि, कोशी, गण्डकी, महाकालीजस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरुले गर्दा नेपाल अरु नवउपनिवेशिक अवस्थामा गुज्रन पुग्यो । साथै भारतले नेपालको पशुपतिनगर, मानेभञ्ज्याङ, सुस्तालगायत ७२ स्थानमा गरी करीब ६० हजारभन्दा बढी हेक्टर जमिन अतिक्रमण गर्दै आएको छ । सिनास्तम्भ (जंगे पिलरहरु) भत्काउने, सार्ने कार्य गर्दै आएको छ । भारतीय विस्तारवादले करीब २०४ वर्षदेखि नेपालमाथि गर्दै आएको थिचोमिचो, उसको विस्तार नीति र नेपालका शासकहरुलाई गुलाम बनाउँदै र सीमा अतिक्रमणका विरुद्धमा र राष्ट्रियताका सवालमा नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा २००८ सालमा विद्यार्थी नेता चिनियाकाजी श्रेष्ठले ज्यान गुमाउनु प¥यो । २०१० सालमा भीमदत्त पन्तले ज्यान गुमाउनु प¥यो । यस लडाइँमा लक्ष्मी पाण्डे, गोविन्द गौतमहरुले राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्ति र सीमा रक्षार्थ आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुप¥यो । तर, पनि नेपाल स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्रको रुपमा खडा हुन सकेन । र, आजसम्म पनि नेपाल अर्धसामन्ती र नवउपनिवेशिक अवस्था मै गुज्रिन बाध्ये भइरहेको छ । साम्राज्यवाद र विस्तारवादका विरुद्धको लडाइँ जारी छ । महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको एक अङ्गको रुपमा रहेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको अग्रमोर्चामा हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) खडा छ र अहिले ११ दलीय कार्यगत एकता कायम गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको एक सूत्रीय नारा र कार्यक्रमहरु सशक्त रुपले अगाडि बढाइरहेको छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रियस्वाधीनता, क्षेत्रीय अखण्डताजस्ता विषयहरु एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि अत्यन्तै महत्वका विषय हुन । यस आलेखमा यिनै महत्वपूर्ण विषयहरुलाई समेटेर लेख्ने प्रयास गरिएको छ ।

(२) यसरी शुरु भयो राष्ट्रघातका शृंखलाहरु

(क) कोत पर्व

बृटिश साम्राज्यवाद (इष्टइन्डिया सरकार) को सहयोगमा सन् १८४६ सेप्टेम्बर १४ का दिन भारदारहरुको हत्या गरी जंगबहादुर राणाले आफ्नो हातमा शासन लिएदेखि नेपालमा राष्ट्रघातका शृंखलाहरु थप्दै जाने कार्यको शुरुवात भएको हो । सत्तामा पुग्नका लागि १७४ वर्ष पहिले प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले शुरु गरेको भारतीय विस्तारवादी शासकहरुका सामु लम्पसार परेर आत्मसमर्पण गर्ने, दलाली र चाकडी गर्ने र असमान तथा अपमानजनक सन्धि – सम्झौता गर्ने र नेपालका नदीनालाहरु दुबै देश र जनताको समान हित र अधिकार नभएर सित्तैमा र एकलौटी रुपमा भारतीय विस्तारवादी शासकहरुलाई सुम्पने र सत्तामा पुग्ने र टिकिरहने मानसिकता, सोच र चिन्तन वर्तमान शासकहरुमा पनि कायमै छ ।

सत्तामा टिकिरहने आशयले राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले सन १८५७ बृटिश साम्राज्यवादी शासकहरुका विरुद्ध भारतमा उत्पन्न भएको सैनिक ( सिपाही) विद्रोहलाई दवाउन बृटिश साम्राज्यवादको सहयोगमा जंगबहादुर राणाकै नेतृत्वमा नेपाली सेना भारतमा लड्न गएको राष्ट्रघातको पहिलो शृंखला थियो । यद्यपि बृटिश साम्राज्यवादलाई सहयोग गरेबापत नेपालले सन १८१६ को राष्ट्रघाती सुगौली सन्धिबाट गुमेको हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको आफ्नो भूभाग फिर्ता पाएको थियो

(ख) गोर्खा भर्ती केन्द्र

सन १९४७ मा नेपाल – भारत – बृटिश साम्राज्यवादबीच सम्पन्न गरिएको गोर्खा भर्ती केन्द्र । नेपाली युवाहरुलाई भाडाका सिपाहीका रुपमा साम्राज्यवादीहरुका स्वार्थका लागि यो राष्ट्रघाती सम्झौता गरिएको थियो, जो आजसम्म यथावत छ ।

(ग) सन् १९५० को असमान तथा अपमानजनक सन्धि

नेपालले भारतीय विस्तारवादी शासकहरुसँग सम्पन्न गरिएको असमान तथा अपमानजनक सन् जुलाई ३१, १९५० को राष्ट्रघाती सन्धि । जो आजसम्म यथावत् छ । यस सन्धिले नेपाललाई भारतीय पराधीन राष्ट्रको रुपमा परिणत गरिदियो ।

(घ) दिल्ली सम्झौता

विक्रम सम्वत् २००७ साल फाल्गुन ४ गते भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको ग्राण्डजाइन र मध्यस्थतामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा राजा – राणा – काँग्रेसबीच गरिएको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता । यो राष्ट्रघातको थप अर्को सम्झौता थियोे । यस सम्झौताले नेपाल राजनीतिक रुपमै बढी भारत परस्त बन्न पुग्यो । दिल्ली सम्झौतादेखि भारतको नेपालप्रति विशेषाधिकारको पावर शो गर्न थालियो । दिल्ली सम्झौतादेखि २००८ सालतिर नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नेपालस्थित भारतीय राजदूत उपस्थित हुने व्यवस्था गरिएको थियो र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णयहरु भारतीय राजदूतमार्फत् भारत सरकारलाई रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । र, नेपालको ललितपुरको जाउलाखेलमा भारतीय सेनाको एउटा व्यारेक राख्ने व्यवस्था गरिएको थियोे । त्यसपछि २००९ साल माघ १० गते तत्कालीन नेपाली काँग्रेसको मातृका सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियोे ।

(ङ) कोसी सम्झौता

विक्रम सम्बत् २०११ साल बैशाख १२ गते (२५ अप्रिल सन १९५४ मा नेपाल र भारत सरकारबीच राष्ट्रघाती, जनघाती कोसी सम्झौता सम्पन्न गरिएको थियोे । यो राष्ट्रघाती सम्झौता नेपाली काँग्रेसको मातृका सरकारले गरेको थियोे । यस कोसी सम्झौताबाट नेपालका राष्ट्रघाती शासकहरु र भारतीय दलाल राजनीतिक पार्टीहरुबाट भारतीय विस्तावादी शासकहरुले सत्तामा पु¥याउने र टिकाई दिने उधारो आश्वासनको आधारमा नेपालका नदीनालाहरु भारतीय विस्तारवालाई सुम्पने राष्ट्रघाती, जनघाती हर्कतहरुको थालनी भएको थियोे, जुन आजसम्म पनि रोकिएको छैन ।

(च) गण्डक सम्झौता

नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच २०१६ साल मंसिर १९ गते बेलुका राष्ट्रघाती तथा जनघाती गण्डक सम्झौता सम्पन्न गरिएको थियोे । गण्डक सम्झौता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसको सरकारले गरेको थियोे ।

(छ) टनकपुर सम्झौता

२०४६–४७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि २०४८ सालको आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित नेपाली काँग्रेसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमण गरेका थिए । त्यस भ्रमणका क्रममा नेपालको संसदलाई छलेर, नेपाली जनतालाई ढाँटेर चोर बाटोबाट भारतसित टनकपुर सम्झौता गरेका थिए । कोइरालाले भारतसित गोप्य रुपमा गरिएको उक्त टनकपुर सार्वजनिक भएपछि उनको राष्ट्रघाती कमदका विरुद्ध नेपालमा धेरै विरोध भएको थियोे । जसका कारण नेपाली काँग्रेसको कोइराला सरकार ढल्न पुगेको थियोे । उनले मध्यावधि निर्वाचन गर्न पुगेका थिए । २०५१ साल मंसिरमा सम्पन्न गरिएको मध्यावधि निर्वाचनबाट तत्कालीन एमालेले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलका नाताले ९ महिने अल्पमतको सरकार चलाएको थियोे ।

(ज) महाकाली सन्धि

२०५३ साल असोज ४ गते मध्येरातमा संसदको दुई तिहाई बहुमतले नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर भारत सरकारसित राष्ट्रघाती सम्झौता सम्पन्न गरेका थिए । त्यतिबेला सरकार नेपाली काँग्रेसको देउवा सरकार थियोे भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) थियोे । संसदमा नेपाली काँग्रेसको मात्रै दुई तिहाई बहुमत नभएको अवस्थामा प्रतिपक्ष एमालेको सहयोग र समर्थनमा संसदको दुई तिहाई बहुमतले राष्ट्रघाती महाकाली सम्झौता गरेका थिए । एमाले भित्र महाकाली सम्झौताका विषयमा दुई गुटमा विभाजित भएको थियोे । तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल पक्षीय गुट राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको पक्षमा थियोे भने वामदेव गौतम पक्षीय गुट सम्झौताको विपक्षमा खडा भएको थियोे र वामदेव पक्षले संसदमा भोट नहालेर बहिष्कार गरेको थियो । यसै कारणबाट २०५४ माघमा नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको नेकपा (एमाले) को छैठौं महाधिवेशनबाट एमाले विभाजित भएर वामदेव गुटले सहाना प्रधानको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) गठन गरेको थियोे । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्नमा काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा र एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीको प्रमुख र निर्णायक भूमिका रहेको थियोे ।

(ज) बाह्र बु“दे सहमति

२०६२ साल मंसिर ७ गते भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको मध्येस्थतामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरु र तत्कालीन विद्रोही माओवादीका बीचमा १२ बुँदे सहमति भएको थियोे । दश वर्षेे जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन सफल भई २४० वर्षेे शाह वंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भई लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना हुने ढोका खुलेको भए पनि उक्त १२ बुँदे सहमति एक किसिमले राष्ट्रघाती नै थियोे । जसका कारणले आज प्रतिक्रियावादीहरुले प्रतिक्रान्ति गर्ने मौका पाइरहेका छन् । यस प्रकारको प्रतिक्रान्तिले नेपाल नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई बाधा पु¥याइरहेको छ ।

(ञ) नेपालका सबै नदी नेपाल र भारतका साझ नदी

२०४६ सालको जनआन्दोलनको प्राप्ति पश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत भ्रमण गएका बखतमा १० जुन १९९० मा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच जारी संयुक्त बक्तव्यमा ‘नेपालका सबै नदी नेपाल र भारतका साझ नदी’ भएको सहमति पत्र जारी गरियो । त्यही वक्तव्यको जगमा टेकेर त्यस पछि भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले बेइमानीपूर्ण ढङ्गले नेपालका नदी र खोलाहरु सिमानामा एक पक्षीय रुपमन बाँधहरु बाँझ्दै गयो, जो अहिले तराई क्षेत्र डुबानमा परिरहेको छ ।

(ट) नौमुरे परियोजना

२९६५ सालमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणका क्रममा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको हित विपरीत बहुउद्देश्यीय भनिएको नौमुरे परियोजनालाई भारतीय डिजाइनअनुसार जलविद्युत परियोजनाका नाममा सम्झौता गरेका थिए ।

(ठ) बिप्पा सम्झौता

२०६८ साल कार्तिक ४ गते भारत भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालको हितविपरीत भारत सरकारसित बिप्पा सम्झौता गरेका थिए । यो सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको छ ।

(ड) माथिल्लो कर्णाली (अपर कर्णाली) र अरुण तेस्रो (अरुण थर्ड) परियोजना

भारत भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले माथिल्लो कर्णाली (अपर कर्णाली) र अरुण तेस्रो (अरुण थर्ड) परियोजना सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यी दुबै सम्झौता राष्ट्रघाती रहेका छन् ।

(ढ) २५ बु“दे राष्ट्रघाती सम्झौता

२०७३ भदौ ३० देखि असोज २ गतेसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमण गर्ने क्रममा नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा पहिलेदेखि चल्दै आएको तर सम्झौता हुन नसकेको भारतीय छाताभित्र राख्ने भन्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर प्रचण्डले एक पटक भारतीय सुरक्षा छाताभित्र पु¥याउनेक काम पूरा गरेका थिए ।

(३) भारतीय विस्तारवादद्वारा भूमि अतिक्रमित स्थानहरु

हाम्रो देश नेपालको पूर्वी सिमाना झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरम्म निम्न स्थानहरुमा जमिन अतिक्रमण गरेको जिल्ला र स्थानहरु–

(१) झापा जिल्ला – ८ स्थानमा

(२) इलाम जिल्ला – ४ स्थानमा

(३) ताप्लेजुङ जिल्ला – ४ स्थानमा

(४) पाँचथर जिल्ला – २ स्थानमा

(५) मोरङ जिल्ला – ३ स्थानमा

(६) सुनसरी जिल्ला – ३ स्थानमा

(७) सप्तरी जिल्ला – ७ स्थानमा

(८) सिराहा जिल्ला – १ स्थानमा

(९) धनुषा जिल्ला – १ स्थानमा

(१०) मोहत्तरी जिल्ला – २ स्थानमा

(११) सर्लाही जिल्ला – २ स्थानमा

(१२) रौतहट जिल्ला – १ स्थानमा

(१३) बारा जिल्ला – १ स्थानमा

(१४) पर्सा जिल्ला – ६ स्थानमा

(१५) चितवन जिल्ला – २ स्थानमा

(१६)नवलपरासी जिल्ला – १ स्थानमा

(१७) रुपेन्जिदेही जिल्ला – २ स्थानमा

(१८) कपिलवस्तु जिल्ला – १ स्थान

(१९) दाङ जिल्ला – १ स्थानमा

(२०) बाँके जिल्ला – २ स्थानमा

(२१) बर्दिया जिल्ला – ३ स्थानमा

 (२२) कैलाली जिल्ला – ४ स्थानमा

(२३) कञ्चनपुर जिल्ला – १० स्थानमा

(२४) दार्चुला जिल्ला – ३ स्थानमा

जम्मा – ७४ स्थानमा

४) भारतीय विस्तारद्वारा अतिक्रमित भूमि (हेक्टरमा)

विविध क्षेत्रका सीमा विदहरुको खोज – अनुसन्धानअनुसार माथि उल्लेखित २४ जिल्लाहरुको सीमामा ७४ स्थानहरुमा गरिएको नेपालको भूमि कुल ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन अतिक्रमण गरेको पाइएको छ ।

(५) भारतीय विस्तारवादद्वारा, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमित भूमि

हाम्रो देश नेपालको दार्चुला जिल्लाको कालापानीमा बिक्रम सम्बत् २०१९ साल (सन् १९६२) मा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिस्टले भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको अनुरोधलाई स्वीकारेर भारतीय सैनिक क्याम्प राख्न दिएको बुझिएको छ । सन् १९६२ मा चीन र भारतको सीमा विवादका कारण चीन – भारत युद्ध भएको थियोे ।

त्यस युद्धमा भारत पराजित भएको थियोे । त्यस युद्धका क्रममा सीमा सुरक्षाको कारण नेपालको पश्चिमी सिमानामा भारतसित जोडिएका स्थानहरुमा भारतीय विस्तारवादले १७ वटा सैनिक चौकीहरु राखेको छ ।

चीनसित त्यस युद्धमा भारत पराजित भए पछि भारतले १७ वटा सैनिक पोष्टहरुमध्ये १६ वटा पोष्टहरु फिर्ता लिएको छ र बाँकी एउटा पोष्ट राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री बिष्टको अनुमतिले नेपालको कालापानीमा राखिएको छ ।

(६) क्रान्तिकारीहरुको संघर्ष र जनदबाबका कारण नक्सा पास

दार्चुला जिल्लाको कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प राखेको विषयलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि नै विवादित हुँदै आएको हो र ‘नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गर’ भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र क्रान्तिकारी जनताले शुरुदेखि संघर्ष गर्दै आएका भए पनि भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले कहिल्यै पनि आँट गर्न सकेनन् । नेपालका शासकहरुले कालापानीबाट भारतीय सैनिकहरु फिर्ता कहिल्यै पहल गर्ने आँटसम्म गरेनन् । गत वर्ष २०७६ साल कार्तिक १६ गते (सन् २ नोभेम्बर २०१९) का दिन भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । त्यसको लगत्तै हाम्रो पार्टी राजधानीको मुटु मानिसको रत्नपार्कबाट विरोध जुलुस निकालेर विरोध प्रदर्शन गरेर घोर र भत्र्सना ग¥यो ।

हाम्रो भूमि भारतीय नक्सामा गाभिएकोमा त्यसलाई फिर्ता ल्याउनका लागि नेपालको सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्दै संघर्षका कार्यक्रमलाई देशव्यापी तुल्यायो । २०७६ मंसिरमा बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले पुसदेखि चैत २४ गतेसम्म पहिलो चरणमा र त्यसपछि जेठ मसान्तसम्म कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रसम्म पुग्ने गरी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो । पहिलो तयारी अवस्थाको अभियानको समाप्त नहुँदै कोरोना कहरका कारण २०७६ चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी घोषणा गरेका कारण अभियानलाई गन्तव्यमा पु¥याउन नपाए पनि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु जारी नै राखिएको थियोे । तर, प्रतिक्रियावादी सरकारले हाम्रो पार्टीले अगाडि सार्दै आएका मागहरुको सुनुवाई गर्नुको सट्टा उल्टै दमन गर्ने र नेता, कार्यकर्ताहरुमाथि झुठ्ठा मुद्दा लगाउने र थुनछेक गर्ने फासीवादी हर्कतलाई अगाडि बढाई नै राख्यो । यसै वर्षको बैशाख २६ गते भारतीय सेना प्रमुखले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसोबरसम्म पुग्ने पर्टकीय बाटो उद्घाटन गरे पछि हाम्रो पार्टीले शुरुमै बन्दाबन्दीको जोखिमलाई पनि छिचोल्दै संघर्षका गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाई नै रह्यो ।

त्यसै क्रममा ११ दलीय कार्यगत एकता कायम गरेर संघर्षका गतिविधिहरु घनिभूत गर्दै र व्यापक जनदबाब सिर्जना गरेपछि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुको संघर्ष र जनदबाबका कारण बाध्य भएर ओली सरकार गत २०७७ जेठ ५ गते कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेतको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको प्रष्टटै छ ।

(७) जारी गरिएको नया“ नक्सा कार्यान्वयनको प्रश्न

भारतीय विस्तारवादले आफ्नो राजनीतिक नक्सा राख्दै आएको नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको ३७२ वर्ग किलोमिटर भूमि जुन केपी ओली नेतृत्वको दलाल सरकारले नेपालको साविक नक्सामा करीब ३३५ वर्ग किलोमिटर जमिन समेटिएको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको छ, यो स्वातयोग्यो कुरा हो । अब यसको कार्यान्वयनको विषय महत्वपूर्ण विषय बन्न पुगेको छ । किनकि वर्षौंदेखि भारतीय नक्सामा रहँदै आएको उक्त भूभाग भारतबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम अलग गरेर नल्याएसम्म हामीले गुमेको भूमि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ ।

नक्सा छापेर देखायो, ओली सरकारले भारत सरकारसित कुटनैतिक बहस गरेर आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने सवालमा आजसम्म कुनै पहल गरेको छैन । त्यसैले गर्दा यो विषय ज्यादै जटिल बनेको छ ।  भारतीय दलालको रुपमा रहेको यो ओली सरकारले सजिलोसँग हाम्रो गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउनेवाला छैन । त्यसैले यो राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता तथा क्षेत्रीय अखण्डतासँग जोडिएको विषय भएकोले फेरि पनि सशक्त क्रान्तिकारी आन्दोलनविना प्राप्त गर्न सम्भव छैन ।

(८) भारतले नेपाललाई किन हेप्दै आएको छ ?

हाम्रो जस्तो स्तन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक नेपाललाई इतिहासको लामो कालखण्डदेखि किन हेप्दै आएको छ ? थिचोमिचो गर्दै आएको छ ? सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ ? असमान तथा अपमानजनक सन्धि सम्झौताहरु थोपार्दै आएको छ ? हामी स्वाभिमानी नेपाली जनताको लागि यो ज्यादै लज्जास्पद विषय हो । भारतले नेपाललाई हेप्दै र थिचोमिचो गर्दै आउनुको मुख्य कारण नेपाल शासकहरु, नालायक, भारतीय विस्तारवादका दलाल बन्दै आउनु र सत्तामा पुग्न र टिकिरहनका निम्ति भारती आशीर्वाद प्राप्त गर्नु पर्दछ भन्ने दास मानसिकता भए कै कारण भारतले नेपाललाई हेप्दै र थिचोमिचो गर्दै आएको छ ।

प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बृटिश – भारतको आशीर्वाद र सहयोगले सत्तामा पुग्ने र टिकिरहने जुन मानसिकताको थालनी गरेका थिए, त्यो मानसिकता आज केपी ओलीको पालासम्म कायमै रहेकोले भारतले नेपाललाई हेप्दै र थिचोमिचो गर्दै आएको छ । आजसम्मका नेपालका शासकहरुले नेपाली जनतालाई शक्तिको श्रोत ठान्दैनन् र नेपाली जनतालाई भेडाबाख्रासरह ठान्दै आएका छन् र भोटबैंकको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका भारतीय विस्तारवादी शासकहरुलाई मात्र शक्तिको श्रोत ठान्दै आएका कारण भारतले नेपाललाई हेप्दै र थिचोमिचो गर्दै आएको छ । महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएर स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र निर्माण गरे पछि मात्र भारतले नेपाललाई हेप्न र थिचोमिचो गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ । यसै कारणले पनि महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको विकल्प छैन ।

(९) सीम सुरक्षाको प्रश्न

नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद भइरहनु र भारतले सीमा अतिक्रमण भइरनुको मुख्य कारण भारतीय विस्तारवादी नीति हो । भारतीय विस्तारवादले बेलायती साम्राज्यवादबाट मुक्त भइसकेपछि पनि जसरी विस्तारवादी नीति अवलम्बन गरेर छिमेकी राष्ट्रहरुमाथि जुन सीमा अतिक्रमण गर्ने, शासकवर्गलाई गुलाम बनाइराख्ने, नालायक तथा राष्ट्रघाती र जनघाती शासकहरुलाई विविध प्रकारका प्रलोभन देखाएर दास बनाइराख्ने, छिमेकी देशहरुको आन्तरिक मामिलामा घुसेर पार्टी पार्टीहरुबीच किचलो मच्चाउने कार्य गरेर आफ्नो अनुकूल नेपालका नदीनालाहरु कब्जामा लिने, नेपाली जनतालाई हेपेर पटक–पटक नाकाबन्दीसमेत लगाउने र मूलतः भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको छिमेकी देशहरुप्रति जुन हेपाहा नीति अँगाल्दै आएकै कारण भारतीय विस्तारवाद नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रकै आधारभूत शक्ति बन्दै आएको छ ।

स्थायी उपाय र समाधान त यहाँ ठाउँ–ठाउँमा उल्लेख पनि गरिएको छ कि महान् नेपाली जनवादी क्रान्ति मात्र एक मात्र विकल्प हो भने अस्थायी उपाय र समाधान भनेको सिमानामा पर्खाल लगाउने र तारवार गर्नु हो । यो जनस्तरबाट सम्भव छैन । यो राज्यले नै जिम्मेवारी लिएर इमानदारीपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ । दलाल सरकारहरुले राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रतावशको निम्ति हुने कुरै भएन । तर, जनताको तर्फबाट आन्दोलनद्वारा दबाब दिन कमी गर्नु हुँदैन ।

(९) असमान सन्धि– सम्झौताहरुको खारेजीको प्रश्न

सन् १९५० को भारतसित गरिएको असमान तथा अपमानजनक सम्झौता, सन् १९६५ मा गरिएको सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता र भारतीय पक्षलाई मात्र हित र लाभ हुने गरी गरिएका कोशी, गण्डकी, महाकाली – पञ्चेश्वर, अपर कर्णालीलगायतका नदीनालाहरुमा गरिएका राष्ट्रहितविपरीतका सन्धि – सम्झौताहरु खारेज गरेर नेपाल र भारत दुबै देशका जनताको हित र लाभ हुने गरी नयाँ आधारमा पुनः सन्धि – सम्झौताहरु गरिनु पर्दछ । यसका अतिरिक्त कोशी ब्यारेज ड्यामलाई भत्काएर नयाँ ढंगले बाँध बाँधिनु पर्छ र अन्य नदीनालाहरुमा भारतीय पक्षले एक पक्षीय ढंगले बाँधेका बाँधहरु भत्काइनु पर्दछ ।’ यसको समाधानको निम्ति क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु र जनताको संघर्ष नै पहिलो हतियार हो । दोस्रो र अन्तिम हातियार त महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्ति हुनेछ भन्ने कुरा यहाँ दोहो¥याउनु अनुपउयुक्त हुनेछैन ।

(१०) नया जनवादी क्रान्ति एक मात्र विकल्प

नेपाली जनताको वर्गीय मुक्तिको प्राप्तिसँगै नेपाल राष्ट्र पनि साम्राज्यवाद, विस्तारवाद तथा सबैखाले प्रतिक्रियावादबाट मुक्त हुनेछ ।

माथि पनि ठाउँ–ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ कि सामन्तवाद र साम्राज्यवाद – विस्तारवादका यी दुईवटा विशाल पहाडहरुलाई पूरै भत्काएर वर्गीय रुपमा स्वतन्त्र र राष्ट्र निर्माणसँगै स्वाधीन राष्ट्र निर्माण हुने भएकोले हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको वर्तमान महान् नयाँ नेपाली जनवादी क्रान्तिले एक स्वाधीन, स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तथा मुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्नेछ । त्यसो भएर सम्पूर्ण न्यायप्रेमी तथा मुक्तिकामी जनसमुदाय महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिमा लामबद्ध हुनुको विकल्प छैन ।

(११) उपसंहार

माथि पनि धेरै ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ कि १०४ वर्षेे अधिनायकवादी तथा जहानियाँ राणा शासनको स्थापनासँगै बृटिश – भारत साम्राज्यवाद र बेलायती साम्राज्यवादबाट मुक्त भए पछिको भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको आशीर्वाद र सहयोगबिना सत्तामा पुग्न र टिकिरहन सकिँदैन भन्ने जुन मानसिकताको विकास भयो, त्यही मानसिकता आज केपी ओलीसम्म आइपुग्दासम्म कायमै रहेकै कारण नेपाल स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । नेपालका शासकहरुमा रहेको लम्पसारवादी चिन्तन समाप्त नभएसम्म हाम्रो देश नेपाल स्वतन्त्र हुन सक्ने छैन । नेपालका शासकहरु र शासकवर्गले नेपालको केन्द्रीय सत्तामा पुग्ने र टिकिरहने राजनीतिक व्यवस्था रहेसम्म हाम्रो देश नेपाल स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन सक्ने छैन । त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र क्रान्तिकारी माओवादीद्वारा सम्पन्न गरिने महान् नेपाली जनवादी क्रान्तिले मात्र वर्गीय मुक्तिसँगै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनेछ । त्यसपछि मात्र नेपाली जनता नेपालका वास्तविक मालिक बन्ने छन् र महान् वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै वैज्ञानिक साम्यवादमा पुग्ने बाटो खन्न सफल हुनेछन् । यसको प्राप्तिको निम्ति सम्पूर्ण न्यायप्रेमी तथा मुक्तिकामी नेपाली जनता महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिमा लामबद्ध हुनुको विकल्प छैन । महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको विकल्प छैन ।

प्रतिक्रियाहरु