नेपालका वर्तमान शासकहरुको ब्यवहार ब्रिटिशकालीन भारतीय दासहरुकै जस्तो महशुस हुन थालेको छ । नेपालको बिरोधमा अभिब्यक्ति दिएर नेपाली जनताको मनमा चोट पु¥याएका भारतीय सेनापति मनोज मुकुन्द नरभाने नेपालको मानार्थ सेनापतिको फुली लगाउन नेपाल आउने कार्यक्रम तय भएपछि नेपालमा उनीप्रति जनआक्रोश उम्लिएको छ । नरभानेको नेतृत्वमा रहेको भारतीय सेनाले नै नेपाली भूमि अतिक्रमण् गरेर सडक निर्माण गरिएको र सो सडक निर्माण हुँदै गर्दाको अवस्थामा नेपालका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो सैन्य टोलीलाई निरिक्षणका लागि खटाएका थिए । खटिएको टोलीले भारतीय सेनाका गतिबिधिको भिडिओ रेकर्ड नै बनाएर प्रधान सेनापति थापालाई बुझाएको र थापाले सो रेकर्ड प्रधानमंत्री केपी ओलीलाई बुझाएका थिए । तर नेपाली सेनाले सरकारको आदेश नपाएसम्म केही बोल्नसमेत नपाउने गरी संबिधनतः बाँधिएको भन्दै सेनापति थापाले समय आयो भने बोलौंला भन्दै आएको अवस्था हो । नरभानेले अतिक्रमित नेपाली भूमिबारे दिएको आपत्तिजनक अभिब्यक्ति लगत्तै प्रधान सेनापति थापाले प्रतिक्षा गरेको बोल्ने समय अब आईपुगेको छ । नरभानेलाई आफ्नो नेपाल बिराधी अभिब्यक्ति फिर्ता लिन र अतिक्रमित नेपाली भूमिबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता गर्न मानार्थ सेनापतिलाई आदेश गर्ने हैसियत प्रधान सेनापति थापासँग छ , अन्यथा फूली र सम्मानको कुनै औचित्य छैन । सवाल ईच्छाशक्तिको हो ।

नेपाली सेनाले नेपाल सरकारको आदेश पाएर पहल गरौंला भन्ने सोच बनाउने हो भने अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्न सकिने छैन । गतबर्ष नेपालभन्दा धेरै टाढा रहेको भेनेजुयलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै डबल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसको कडा शब्दमा विरोध जनाएका थिए । सत्तारुढ दलका अध्यक्षको विरोध पछि सरकारले पनि उनकै भनाईलाई बल पुग्ने गरी विज्ञप्ति प्रकाशित गरेपछि उक्त विषयले नेपाल र अमेरिकाबीच केही समय चिसोपनको अवस्था सृजना भएको थियो । तर नेपालकै भूमि अतिक्रमण भएको बारे नेपालका नेताहरु सबै चूप छन् ।

भेनेजुयला प्रकरणमा अध्यक्षप्रचण्ड र तत्काल सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कहीं कतै पनि अन्याय हुन्छ भने त्यसमा चुप बस्न हुँदैन भन्ने थियो । तर ५ अगष्ट २०१९ मा छिमेकी देश भारतले संविधानको अनुच्छेद ३७० मार्फत विशेष राज्यको अधिकार पाएको जम्मु कश्मीरको अधिकार खारेज मात्र गरेन , उक्त राज्यलाई दुई टुक्रा बनाउँदै कश्मीरीहरूलाई पनि बन्धक बनाउने काम ग¥यो । हालसम्म पनि कश्मीरी जनतालाई एक अर्कासँग बोल्न, हिँडडुल गर्न र सभा सम्मेलन गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यहाँको अवस्था अहिले पनि मानव सभ्यता भन्दा बाहिरको छ । भारतीय सेनाको जंगली राज कायम छ । ब्रिटिश दासताको नांगो उदाहरण त्यहाँ देख्न सकिन्छ । सञ्चारका सबै माध्यमहरुमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । दशौँ हजार भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई खटाएर कश्मीरीहरूमाथि दमन भइरहेको छ । बृटिशकालीन दासताको मानसिकताबाट प्रभावित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कश्मीरी जनताको अधिकार खोसेर मानव अधिकारको उल्लंघन गर्दा समेत नेपालबाट नजिकै रहेको कश्मीरका विषयमा नेपालका नेता र सरकारका तर्फबाट एक शब्द बोल्न आवश्यक ठानेनन् । नेपालका कतिपय नेता तथा कथित वुद्धिजिवीहरूले त कश्मीर भारतको आन्तरिक विषय भएको भन्दै यसमा बोल्न नहुने जिकिर गर्दै आए । जबकी कश्मिर विवाद विगत ७० वर्षदेखि सुल्झिन नसकेको विषय भएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पुगेर सरोकारवाला निकाय भारत, पाकिस्तान र चीनको समेत सहमतिमा उक्त विषय समाधान गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले आग्रह गरिसकेको विषय हो ।

काश्मीर विषय दक्षिण एशियाकै स्थिरताका लागि पनि चूनौतिपूर्ण भएकाले यसलाई भारतको मात्र आन्तरिक विषय भन्न कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन । कश्मिरको अस्तित्वसंग नेपाल पनि जोडिएको छ । कश्मीरमा हजारौँको संख्यामा नेपालीहरू रहेका छन् ।

सार्क मुलुकको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले पनि त्यहाँ भइरहेको मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा बोल्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो । तर भारतप्रतिको उच्च बफादारीका कारण सरोकार नै नभएको भेनेजुयलाका बारेमा चर्को कुरा गर्ने नेपालका नेता र सरकार कश्मीर विषयमा मौनता देखाइरहेका छन् । यतिबेला नेपालका बिरुद्दमै बोल्ने भारतीय सेनापतिको सम्मानका लागि नेपालका शासकहरुले देखाएको नग्नताले ब्रिटिश दाशकालीन भारतीयहरुको जस्तै अवस्था नेपालका शासकहरुको भैरहेको महशुस हुन थालेको छ । यो अवस्था देखेर स्वतन्त्रताप्रेमी र न्यायका पक्षपाती रहेका भारतीयहरु पनि आश्चर्य मान्दा हुन् जस्तो लाग्छ ।

कुनै बेलाका स्वतन्त्र मुलुक सिक्किम र कश्मीरलाई भारतमा गाभ्ने र उनीहरूको राष्ट्रियता र पहिचानलाई खारेज गर्ने निर्णयलाई सामान्य मान्नु र यी घटनाहरूलाई भारतको आन्तरिक मामिला भनेर मौन रहनु भनेको भोलिको नेपाल पनि यस्तै चूनौतिका लागि तयार हुनु हो । आज आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि लडिरहेका कश्मीरीका विषयमा मौन बस्ने नेपाल भोलि सबैभन्दा बढी चूनौति रहेको भारतले नेपालमाथि त्यस्तै कुनै किसिमका हस्तक्षेप गर्न खोज्दा अर्को कुनै मुलुकबाट सहयोग र सद्भावको अपेक्षा गर्नु कुनै पनि हिसाबले नैतिक अधिकार हुने छैन । हालैमात्र रअ प्रमुख गोयलको शंकास्पद नेपाल भ्रमण र नेपाल बिरोधी चिन्तन भएका सेनापतिको सम्मानको तयारीले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन ।

अन्याय भनेको नेपाल होस् ,भेनेजुयला होस् वा कश्मीर, जहाँ पनि उस्तै हुन्छ । त्यो अमेरिकाले गरोस वा भारतले । त्यसैले त्यसका विरुद्ध बोल्ने हिम्मत सरकारले गर्नु पर्छ । उत्तरतिरको छिमेकी देश चीनले समेत कश्मीरमा भारतीय हस्तक्षेपको तत्कालै निन्दा गरिसकेको अवस्था हो। कश्मीरमा आज जे भइरहेको छ, त्यो ब्रिटिशकालीन दासताको मानसिकता हो । हिजो हामी अरुका दास बनेका थियौं भने हामीले पनि अरुलाई दास बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता भारतीय शासकहरूमा देखिन्छ । संसदबादी राजनीतिक दलका नेताहरु भारत वा अमेरिका कुनै पनि साम्राज्यबादी शक्तिका बिरुद्द बोल्न र नेपाली सेना वा कुनै पनि सुरक्षा निकायलाई आदेश गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । यतिबेला नेपाली सेनाले नै कुटनीतिक पहलकदमीबाट नेपालको भूगोल रक्षा गर्नु उस्को दायित्व हो । नेपाली सेनाको उपस्थितिको औचित्य साबित गर्ने अवशर यतिबेला नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको काँधमा आई पुगेको छ । यस्तो अवशर सबैलाई प्राप्त हुँदैन । आगे सबैलाई चेतना भया !