नेपालमा अहिले राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक र संवैधानिक संकट पर्दै गएको छ । यो संकट क्षेत्रीय र विश्वव्यापी ध्रुवीकरण र द्वन्द्व निम्त्याउने गरी अमेरिकी साम्राज्यवादले अघि बढाउन चाहेको छ । अमेरिकी सामरिक रणनीतिको अङ्ग र आधार बनेको उसैको व्यापारिक कम्पनी MCC सँग नेपालले राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधानहरु समेटिएको सम्झौता एमसीसी गरेर त्यस्को संसदबाट अनुमोदन र कार्यान्वयनमार्फत् यो संकट्लाई चरम रुप दिनको लागि आपूmलाई समाजवादी–साम्यवादी भन्ने सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमि समेत भएका कम्युनिस्ट भनिने शासकहरुले नै निकै हतारो र चटारो गरिरहेका छन् ! यस्तो आत्मघाती, मित्रघाती र सर्वघाती एमसीसी स्वीकार, स्वागत र सत्कार गर्ने भष्मासुरे धृष्टता किन गरिँदै छ भन्ने कुरा अहिले सर्वाधिक गम्भीर चिन्ता र चासो लाग्दो प्रश्न छ ।

सत्ताधारी नेकपा (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वमा बनेको पार्टीभित्रको विवाद समाधान सुझाव कार्यदलको रिपोर्टको आधारमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच सहमति भयो । त्यो सहमतिमाथि सचिवालयको छलफल र निर्णय पनि भयो । त्यो निर्णय–निर्देशनलाई प्रस्तावको रुपमा स्थायी समितिमा प्रस्तुत गरियो र क. लीलामणि पोख्रेलले एमसीसीबारेको निर्णयउपर भने नोट अफ डिसेण्ट लेखे पनि त्यो प्रस्ताव सर्वसम्मत जस्तै अनुमोदन भयो । त्यसपछि पार्टीमा गरिएको १९ पृष्ठको १६ बुँदे अन्तर पार्टी निर्देशिका (अपानी) (५ को १९औं पृष्ठको १५औं बुँदाको अन्तिम हरफमा एमसीसीबारे “मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सोसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनउपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने” भन्ने कुरा उल्लेख गरियो । यो समग्र प्रक्रियामा नेतृत्वको एमसीसी स्वीकार गर्ने धृष्टता बडो चतु¥याइँ र धूत्र्याइँपूर्वक छद्म र रकमी पाराले अभिव्यक्त भएको छ । स्मरणीय छ कि गत माघ १५–१९ मा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा एमसीसीको चर्को विरोध भएपछि यसबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा ३ सदस्यीय एक अर्को कार्यदल गठन गरिएको थियो र सो अध्ययन कार्यदलले ‘सम्झौताका कतिपय बुँदाहरु संशोधन नगरी यथास्थितिमा पास गर्न नसकिने’ सुझाव दिएको थियो । केन्द्रीय समितिले गठन गरेको कार्यदलको सुझावबारे छलफल र निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय केन्द्रीय समिती नै हो र यसको निर्णय मात्रै मान्य हुन सक्छ । तर, यहाँ त सकेसम्म सचिवालयमा, जहाँ ९ जना मात्र सदस्य छन् र एकाध जना यताउता हुँदा पास गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भनेर सकेसम्म त्यहीँबाट सजिलै पास गर्ने, नभए ४५ सदस्यीय स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्ने भनिनुले एकातिर दुईचार मत यताउता गर्ने कुरो त्यति गाह्रो हुन्न भनेर नै विधि मिचेर, केन्द्रीय समितिलाई छलेर, कोरोना आदिको बहाना बनाएर आफ्नो पावर प्रयोग वा यस्तै कुनै चाल चलेर पनि पार्टी र संसदबाट पास गर्ने दाउ गरेको स्पष्ट भएको छ । जेहोस् र जसरी होस् हाम्रो पार्टी र राज्यको नेतृत्व एमसीसीलाई पहिले जसोतसो गरी पार्टीबाट पास गराएको भन्ने पारेर संसदबाट अनुमोदन गर्ने सुनियोजित चालमा रहेको देखिन्छ । हुन त सांसद जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि हुन् र संसद पनि जनताद्वारा चुनिएका तिनै प्रतिनिधिहरुको सभा हो तर पनि सांसदले पार्टीको निर्णय नमानेमा अर्थात् शीर्ष–शासकको व्हीप उल्लंघन गरेमा पार्टी र सांसदबाटै निष्काशनसम्म गर्न सक्ने प्रावधानका कारण एकातिर सांसदलाई तह लगाउने आफ्नो ब्रह्मास्त्र व्हीप छँदैछ भन्ने भएर र अर्कातिर ह्वीप उल्लंघन गर्ने सचेत, स्वाभिमानी, स्वविवेकी र साहसिक सोंच, संस्कार र समर्पण सांसदहरुमा पनि छैन भन्ने ठानेर वा सांसदहरु र पार्टीका अन्य नेता–कार्यकर्ताहरुलाई आफ्ना गोठाला जस्ता मानेर नै “परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने” भाषा–शब्द निर्धक्क र निर्लज्ज रुपमा प्रयोग गरिएको छ ! अन्यथा ‘अनुमोदन गर्ने’ किन भनिन्थ्यो र ? वास्तवमा इमान्दारिता र स्वच्छतापूर्वक सच्चाइ भन्ने हो भने त त्यस कुरालाई यसरी भनिनु पथ्र्यो– “एमसीसी सम्झौताबारे अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझाव–प्रतिवेदनलाई आधार मानी सम्भव भएसम्म केन्द्रीय समितिमा र नभए पनि स्थायी समितिमा यो सम्झौताबारे छलफल गरी राष्ट्रहितको पक्षमा निर्णय गर्ने ।” तर, हेरौं त माथिको भाषा कति कूटनीतिक र काइते छ । राजनीतिक पार्टी, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टी, जसको मान्यता नै “संशोधनवाद होइन माक्र्सवाद लागू गर्ने, जालझेल र षड्यन्त्र नगरेर खुला र स्पष्ट हुने” भन्ने रहिआएको छ, को भाषा पनि सीधा र स्पष्ट हुनै पर्ने हो । तर, त्यस्तो नहुनु नेतृत्वको गलत नीतिलाई गलत नियत गलतै विधिपूर्वक पारित गर्ने–गराउने दुस्प्रयास भएको छ । अझ यति मात्र होइन, उक्त सर्कुलरमा प्रयुक्त उपरोक्त भाषाले त अध्ययन कार्यदलको सुझावलाई धोती लगाइदिन खोजेको छ । स्मरणीय छ– पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वर्तमानका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले निकै मेहनत गरेर, यथेष्ट अध्ययन–अनुसन्धान गरेर अनि पर्याप्त विचार–विमर्श र विश्लेषण–संश्लेषण गरेर दिएको सुझाव प्रतिवेदनमाथि सात महिना भैसक्दा पनि पार्टीको सर्वोच्च कमिटी सचिवालय वा स्थायी कमिटीमा समेत छलफल भएकै छैन भने केन्द्रीय कमिटीको त विधानअनुसार बैठकको विधिवत माग गर्दा पनि बैठक नै बोलाइएको र बसेको छैन भने छलफल हुने त झन् कुरै भएन । तर, अहिले आएर विवादित एमसीसीलाई जस्तै यो अध्ययन–प्रतिवेदनलाई पनि विवादित तुल्याएर निरर्थक पार्न र निषेध गर्नको लागि एमसीसीसँगै यो प्रतिवेदनलाई पनि “कार्यदलको प्रतिवेदन (झलनाथ खनाल नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदन) उपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने” बताएर विवादमा ल्याउने काम भएको छ ।

केन्द्रीय समितिको म्याण्डेट त ‘त्यो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर एमसीसीबारे निर्णय लिनुपर्ने’ भन्ने हो । तर, त्यसो नगरेर उल्टो यो प्रतिवेदनलाई छलफल गर्ने बताएर विवादित बनाउने चालबाजी र छलबाजी गरिएको विचित्र र दुखद् विडम्बनाको अवस्था उत्पन्न गरिएको छ ।

पार्टीकै उच्च तहकै केही नेताहरु नै एमसीसीबारे भन्छन् कि समस्या अमेरिकाद्वारा एमसीसी सम्झौताभित्र राखिएका राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधानहरु हुन् । तर, सत्ताको बागडोर समातेका अन्य केही नेताहरु भन्छन्– उक्त सम्झौता राष्ट्रहितमा भएको कुरा पनि मान्छेले स्पष्ट बुझ्न सकेका छैनन् । मान्छेले सम्झौता नपढ्नु र पढे पनि बुझ्न नसक्नु ठूलो समस्या भएको छ । त्यसैले त यो कुरा उनीहरुले सर्कुलरमै “उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकताअनुसार संशोधन र परिमार्जन गरी अनुमोदन गर्ने” भन्ने लेख्छन् । वास्तविकता त यो हो कि कुनै स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको लागि साम्राज्यवाद–विस्तारवाद जस्ता बाह्य शक्तिहरु वा तीसँग गरिएका वा गरिने सन्धिसम्झौता र तिनका प्रावधानहरु मुख्य र निर्णायक समस्या होइनन् र हुनै सक्तैनन् । सारमा ती त उल्लेखनीय सहायक समस्या मात्र हुन् । बरु मुख्य र निर्णायक समस्या त सम्बन्धित देसका नेता–शासकहरुमा अन्तर्निहित चिन्तनगत र चरित्रगत समस्या हुन् । हाम्रो देसका नेता–शासकहरुमा रहेका चिन्तन, चेतना र चरित्रसँग सम्बन्धित आन्तरिक समस्याहरु, जो मुख्य र निर्णायक समस्या हुन् । ती हुन्– दलाली, दासता, दीनहीनता, दामपन्थ, दम्भ र दमनसँग सम्बन्धित समस्याहरु ! जुन देसमा यस प्रकारका नेता र नायकहरु हुन्छन् र तिनीहरु खाली आफ्नो पावर, पैसा, पद, प्रतिष्ठा र परिवारवादको पेरिफेरीमा परिक्रमा गरिरहन्छन् र तिनको प्राप्ति र पक्षपोषणमा पूरै प्राणपखेरु पोख्न प्रणप्रतिज्ञ, प्रतिबद्ध र प्रवृत्त हुन्छन् । त्यो देशको दयालाग्दो दुर्गति हुनु स्वाभाविक नै हो । खासमा शासन–सत्ता र त्यस वरिपरी रहेका ठूला र शक्तिशाली भनिएका दल र ब्युरोक्रेसीका ठूला र शक्तिशाली मानिएका नेता–शासकहरुमा रहेको आत्मसुरक्षावादी, आत्मसमर्पणवादी र स्वार्थी सोंच, शैली, संस्कार र संस्कृति नै आजको विश्वका प्रायः देशहरु र जनताले भुक्तमान ब्यहोर्नु पर्नाको मुख्य कारण हो । नेपालका सन्दर्भमा पनि यही कुरा सत्य हो ।

आज नेपालमा एमसीसी सम्झौता घातक छ भन्नेमा नेपाली जनता स्पष्ट नै छन् । तर, स्पष्ट नभएका त हाम्रा गुलाम र भिखारी नेताहरु हुन् । त्यसैले सम्झौताका प्रावधानहरुको संशोधन र परिमार्जनभन्दा पहिला र मुख्यरुपले नेताहरुको भ्रष्ट, दुष्ट र निकृष्ट दिल–दिमागलाई पो संशोधन, परिमार्जन र पुनर्संस्कारीकरण गरिनु जरुरी छ । तत्पश्चात मात्र नेता–शासकहरु यस्तो बहुघाती एमसीसी सम्झौता र अन्य असमान र अपमानजनक सन्धि, सम्झौता र समझदारीहरु गर्ने छैनन् वा गरेका भए पनि संशोधन वा पुनरावलोकन होइन, खारेज नै गर्न तयार हुनेछन् । अन्यथा न नेता–शासक सच्चिने छन् न त देसको अवस्था सुध्रिने छ ।

जहाँसम्म यस प्रकारको समस्याको समाधान वा यस्तो अवस्थामा परिवर्तन के कसरी गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न छ– त्यसको सही, प्रथम र मुख्य उत्तर हो । नेता–शासकहरुको वैचारिक रुपमा शुद्धीकरण, राजनीतिक रुपमा रुपान्तरण, भावनात्मक रुपमा क्रान्तिकारीकरण र साँस्कृतिक रुपमा सर्वहाराकरण । एमसीसीका सन्दर्भमा यसो भन्नुको अर्थ हुन्छ । एमसीसीका धारा–उपधाराको संशोधन र परिमार्जनभन्दा पनि नेता–शासकहरुको विचार र आचारमा गुणात्मक परिमार्जन र परिवर्तन आवश्यक छ । यसका साथै सत्ताबाहिरका अन्य पार्टीका मुख्य र निर्णायक नेताहरुमा विद्यमान यसप्रकारका आत्मगत समस्याहरुको समाधान पनि उत्तिकै जरुरी छ । सँगसँगै सांगठनिक रुपमा देशभरिका विभिन्न देशभक्त, क्रान्तिकारी र जनपक्षीय पार्टी र मन्च–मोर्चाहरुको एउटा सशक्त क्रान्तिकारी पार्टी वा महामोर्चा निर्माण र महाआन्दोलन संचालन गरिनु पर्दछ !

नेपालमा अहिले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरुमध्येमा एमसीसी, सीमा अतिक्रमण, कोभिड–१९ को महामारी, महङ्गी, बेरोजगारी, हत्या–बलात्कार, शिक्षा–स्वास्थ्यमा माफियाकरण र भ्रष्टाचार आदि मुख्य हुन् ! यीमध्ये पनि भ्रष्टाचार यस्तो बहुआयामिक, सर्वाधिक ठूलो र गम्भीर समस्या हो, जसको प्रभाव र परिणाम दीर्घकालीन र बहुआयामिक हुन्छ । एमसीसी, भ्रष्टाचारलगायतका यस्ता बहुघाती र दीर्घकालीन असर पार्ने उपरोक्त समस्याहरु अहिले इतिहासमै सर्वाधिक जटिल र गम्भीर हुनुमा पनि नेता–शासक र तिनका विचार–विधि र कामकारवाहीहरु मात्र होइन, सदन र सडकका प्रतिपक्षीहरु पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । किनकि, उनीहरुले सत्तापक्षबाट हुने गरेका अपराध र कुकर्महरुको विरुद्धमा आवश्यक विरोध, अवरोध र प्रतिरोध गरेका छैनन् न त समयमै सचेत, संगठित र सुनियोजित रुपमा सशक्त खबरदारी र हस्तक्षेप नै गरेका छन् ।

आज दिनानुदिन भ्रष्टाचार वा हत्या–बलात्कारजस्ता विकृति विसङ्गतिजन्य हर्कतहरु यसरी बढ्नुमा आजका शासकहरुका विगतदेखि वर्तमानसम्मका क्रियाकलापहरु पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन् । जबसम्म पार्टीको नेतृत्व वा राज्यको शासनसत्तामा हुनेहरुबाट भ्रष्टाचार–व्यभिचार जस्ता अपराधहरु विगतदेखि वर्तमानसम्म पनि बारम्बार भैरहन्छ्न् र अझ तिनलाई दण्ड होइन, पुरस्कारहरु दिइन्छन्, तब पार्टी र राज्यमा स्वच्छता, सदाचारिता, मूल्यमान्यता र नीति–नैतिकताको कुनै अर्थ हुन्न, बरु उल्टै भ्रष्टाचार र हत्या–बलात्कार जस्ता विकृत–विसङ्गत व्यक्ति, प्रवृत्ति र गतिविधिहरुले प्रेरणा, हौसला, आडभरोसा र मलजल पाइरहन्छन् । हो, आज नेपालमा यही भैरहेको छ । यसरी स्पष्ट नै छ कि समस्याको केन्द्र वा श्रोत नेतृत्वपंक्ति नै हो र हुन जान्छ । यसै हुनाले नै देश अहिले यसअघि कहिले नपरेको संकट–महासङ्कटमा परेको छ । यो महासङ्कटले जनतामा परम असन्तुष्टि र आक्रोशलाई बढाउँदै लगेर चरम्चुलीमा पुराएको छ । फलस्वरूप निकट भविष्यमै एउटा विस्फोट–महाविस्फोट हुने अत्यधिक सम्भावना छ । यो सम्भावना नै विद्रोह–महाविद्रोहको लागि स्वर्णिम र सुन्दरतम अवस्था हो र यो अवस्था भनेको क्रान्ति–महाक्रान्तिको लागि सर्वाधिक परिपक्व वस्तुगत स्थिति हो । यो परिपक्व वस्तुगत स्थितिमा सचेत, सङ्गठित, सुनियोजित, सशक्त र साहसिकरुपले निर्णायक धक्का दिनको लागि परिवर्तनकारी–क्रान्तिकारी नेता र संघसंस्थाहरुले एकल र संयुक्तरुपमा आ–आफ्ना आत्मगत स्थिति समेत सर्वाधिक सुदृढ र सबल बनाउनु जरुरी छ । यस्तो आत्मगत स्थिति तयार गर्न आपूmलाई देशभक्त, लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी, क्रान्तिकारी र कम्युनिस्ट बताउने सम्पूर्ण संघसंस्था र शक्ति–व्यक्तिहरु नै सर्वप्रथम गम्भीर र जिम्मेवार बनेर तत्काल आ–आफ्ना सीमित, संकुचित र संकीर्ण सोच, शैली, संस्कार, सीमा र स्वार्थबाट माथि उठ्न अत्यावश्यक भएको छ । तत्पश्चात् राष्ट्रविरोधी, लोकतन्त्रविरोधी, जनजीविकाविरोधी, क्रान्तिविरोधी, गरीब–दुःखी, जनविरोधी र मानवविरोधी वर्तमान भ्रष्ट र दुष्ट शासकहरुले देश र जनताको रगत–पसिनामा ब्रह्मलूट मच्चाउन, एमसीसी पास गर्न–गराउन र हाम्रो सीमासमेत मिच्न र घिच्न समेत खोज्नेलगायतका राष्ट्रहित, जनहित र क्रान्तिहित विपरीतका अपराधहरु गरिरहेका छन् । यस्ता शक्ति र व्यक्तिका शोषण, दमन, धोकाधडी र गद्दारीका विरुद्धमा अहिलेनै विभिन्न पार्टी–मोर्चाहरुको एउटा पार्टी–मोर्चा अर्थात एउटा सशक्त क्रान्तिकारी पार्टी वा संघीयमोर्चार महामोर्चा बनाइहाल्नु पर्दछ । र, यही नवनिर्मित स्वच्छ र सशक्त पार्टी वा संघीय मोर्चा–महामोर्चामार्फत् आसन्न विद्रोह–महाविद्रोहको विगुल फुकेर एउटा अर्को तर अन्तिम आन्दोलन–महाआन्दोलनद्वारा एउटा अर्को क्रान्ति–महाक्रान्ति अर्थात् एक सच्चा र दिगो क्रान्ति सम्पन्न र संस्थागत गरेर राष्ट्र र जनजीवनलाई प्रत्यक्ष, जीवन्त र व्यावहारिक अनुभूति हुनेगरी सत्तालाई संचालन गर्नु नै वर्तमानको एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आवश्यकता भएको छ ।